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यह 2nd February 2022 का करेंट अफेयर्स है, जो आपके कांपटीटिव एग्‍जाम्‍स में मदद करेगा। इसका PDF Download Link इस पेज के लास्‍ट में मौजूद है। Current Affairs PDF आप इस पेज के आखिरी हिस्‍से से Free में डाउनलोड करें।

1. बजट 2022-23 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्‍य रखा है?

a. 39.44 लाख करोड़ रुपए
b. 34.50 लाख करोड़ रुपए
c. 30.42 लाख करोड़ रुपए
d. 29.83 लाख करोड़ रुपए

Answer: a. 39.44 लाख करोड़ रुपए

– निर्मला सीतारमण ने अपना चौथा बजट पेश किया। यह देश का दूसरा पेपरलेस बजट (डिजिटल बजट) था।

# बजट में आय (Income) का लक्ष्‍य : 39.44 लाख करोड़
– राजस्‍व प्राप्तियां (Revenue Receipts): 22.04 लाख करोड़
– पूंजीगत प्राप्तियां (Capital Receipts): 17.4 लाख करोड़

इनकम के स्रोत
# 35% : बॉरोइंग एंड अदर लायबेलिटीज (उधार व कर्ज और अन्य देनदारियां) [16.6 लाख करोड़]
# 16% : GST
# 15% : इनकम टैक्‍स
# 15% : कॉर्पोरेशन टैक्‍स
# 7% : यूनियन एक्‍साइज ड्यूटी
# 5% : Non Tax Revenue
# 5% : कस्‍टम
# 2% : Non Debt Capital Receipts (गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां)

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# बजट में खर्च (Expenditure) का लक्ष्‍य : 39.44 लाख करोड़
– राजस्‍व खर्च (Revenue Expenditure): 31.94 लाख करोड़
– पूंजीगत खर्च (Capital Expenditure): 7.5 लाख करोड़

नोट – पिछले वित्‍त वर्ष 2021-22 की अनुमानित खर्च 34.83 लाख करोड़ रुपये था। लेकिन संशोधित अनुमानित खर्च 37.70 लाख करोड़ रूपए रहा।

खर्च के स्रोत
# 20% : Interst Payment (कर्ज भुगतान) [9.4 लाख करोड़]
# 17% : राज्‍यों को टैक्‍स और ड्यूटीज का शेयर
# 15% : सेंट्रल सेक्‍टर स्‍कीम
# 10%: वित्त आयोग और अन्य ट्रांसफर
# 9% : केंद्र द्वारा स्‍पांसर्ड स्‍कीम
# 9% : अन्‍य खर्च
# 8% : डिफेंस (रक्षा)
# 8% : सब्‍सिडी
# 4% : पेंशन

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2. बजट 2022-23 में केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे (Fiscal deficit) का लक्ष्‍य कितना प्रतिशत रखा है?

a. 9.5 प्रतिशत
b. 3.3 प्रतिशत
c. 6.4 प्रतिशत
d. 3.8 प्रतिशत

Answer: c. 6.4 प्रतिशत

– पिछले वित्‍त वर्ष 2021-22 में अनुमानित राजकोषीय घाटा (Fiscal deficit) 6.9 फीसदी पर रहा।
– वर्ष 2026 तक वित्‍तीय घाटा 4.5% रखने का टार्गेट रखा गया है।

फिस्‍कल डेफेसिट मतलब – टोटल एक्‍सपेंडिचर – टोटल रिसिप्‍ट्स
– खर्च और आय का अंतर।
– देश का वित्‍तीय नुकसान बढ़ गया है।
– पिछले साल सोचा था कि 34.83 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा, लेकिन यह खर्च बढ़कर 37.70 लाख करोड़ रुपया हो गया।
– वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा (फिस्‍कल डेफिसिट) 6.4 फीसदी पर रहेगा।
– वर्ष 2026 तक वित्‍तीय घाटा 4.5% रखने का टार्गेट रखा गया है।

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3. बजट 2022-23 में केंद्र सरकार ने कितनी रकम का विनिवेश (Disinvestment) का लक्ष्‍य तय किया है?

a. 1.05 लाख करोड़ रुपये
b. 1.75 लाख करोड़ रुपए
c. 2.1 लाख करोड़ रुपए
d. 65,000 करोड़ रुपए

Answer: d. 65,000 करोड़ रुपए

– वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 65,000 करोड़ रुपए का विनिवेश (Disinvestment) लक्ष्य रखा है।
– हालांकि पिछले बजट (2021-22) में यह अनुमान 1.75 लाख करोड़ रुपए का था।
– लेकिन यह पूरा नहीं हो सका। एअर इंडिया का विनिवेश हुआ है और नीलांचल इस्‍पात को टाटा ग्रुप के हाथों बेचने का फैसला हुआ है।

अब किसका विनिवेश होगा?
– बीपीसीएल (Bharat Petroleum Corporation Ltd)
– Shipping Corporation of India
– Container Corporation of India
– आरआईएनएल (Rashtriya Ispat Nigam)
– पवनहंस लिमिटेड

LIC का IPO भी आयेगा
– सरकार को आशा है कि एलआईसी में अपनी हिस्सेदारी बेचकर वह वर्ष 2021-22 के संशोधित विनिवेश लक्ष्य को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेगी।
– एलआईसी का आईपीओ लाने की तैयारियां चल रही हैं और मार्च में इसके आने का अनुमान लगाया जा रहा हैं।

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4. बजट 2022-23 में रक्षा मंत्रालय को कितनी रकम आंवटित की गई हैं?

a. 5.25 लाख करोड़ रुपए
b. 7.89 लाख करोड़ रुपए
c. 8.98 लाख करोड़ रुपए
d. 6.99 लाख करोड़ रुपए

Answer: a. 5.25 लाख करोड़ रुपए

– वित्त मंत्रालय के बाद सबसे ज्‍यादा बजट एलोकेशन मिनिस्‍ट्री ऑफ डिफेंस को एलोकेट किया गया है।
– इस बार इस मंत्रालय को कुल रकम : 5.25 लाख करोड़ रुपए मिली हैं।
– इसमें पेंशन के लिए 1.19 लाख करोड़ रुपए भी शामिल हैं।
– कुल डिफेंस बजट में पिछली बार की तुलना में 9.84% की बढ़ोतरी हुई है।
– जबकि पिछले बजट (2021-22) में यह रकम 4.78 लाख करोड़ रुपए था।

डिफेंस बजट
– डिफेंस बजट में मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं। रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर और पेंशन।
– रेवेन्‍यू बजट में डिफेंस स्टाफ की सैलरी और आर्म्‍ड फोर्सेज के बाकी खर्च जैसे इंन्फ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस, सड़कों और ब्रिजों का निर्माण भी इसमें शामिल होते हैं।
– जबकि कैपिटल एक्‍सपेंडिचर के जरिए हथियार, एम्युनिशन, फाइटर प्लेन जैसी चीजें खरीदी जाती हैं। सेना की ताकत के लिहाज से यह सबसे अहम पार्ट होता है।
– वित्त मंत्री ने साल 2022-23 के लिए कैपिटल बजट में 1.52 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए हैं।
– इस बार डिफेंस बजट में मेक इन इंडिया पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है।

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5. बजट 2022-23 के तहत महत्‍वपूर्ण मंत्रालयों को कितना बजट आवंटित किया गया है?

– Ministry OF Finance: 15.38 लाख करोड़ रुपए
– Ministry of Defence: 5.25 लाख करोड़ रुपए
– Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution : 2.17 लाख करोड़ रुपए
– Ministry of Road Transport and Highways : 1.99 लाख करोड़ रुपए
– Ministry of Home Affairs : 1.85 लाख करोड़ रुपए
– Ministry of Rural Development : 1.38 लाख करोड़ रुपए
– Ministry of Railways : 1.40 लाख करोड़ रुपए रुपए
– Ministry of Education : 1.04 लाख करोड़ रुपए
– Ministry of Agriculture and Farmers’ Welfare : 1.32 लाख करोड़ रुपए
– Ministry of Housing and Urban Affairs: 76.54 करोड़ रुपए
– Ministry of Petroleum and Natural Gas : 89.39 हजार करोड़ रुपए
– Ministry of Health and Family Welfare : 86.20 हजार करोड़ रुपए
– Ministry of Jal Shakti : 86.19 हजार करोड़ रुपए

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6. वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान कितने वर्षों के वक्‍त को अमृत काल बताया?

a. अगला एक वर्ष
b. अगले 5 वर्ष
c. अगले 25 वर्ष
d. अगले 50 वर्ष

Answer: c. अगले 25 वर्ष

– इस बजट के बारे में उन्होंने कहा कि यह अमृत काल (अगले 25 साल) में आर्थिक सुधार के लिए एक आधार के रूप में काम करेगा।
– उन्‍होंने आजादी के 76 वर्ष से 100 वर्ष के वक्‍त को अमृत काल बताया।
– इस शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गत साल अक्टूबर में किया था।

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7. केंद्रीय बजट 2022-23 के दौरान वित्‍त मंत्री ने अगले तीन वर्षो में कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया?

a. 300
b. 400
c. 500
d. 600

Answer: b. 400

– ये नयी ट्रेनें कम वजन की एल्यूमीनियम से बनाई जाएंगी, इस्पात से नहीं।
– इस लिहाज से प्रत्येक ट्रेन वजन में करीब 50 टन हल्की होगी और इस्पात की रेलगाड़ियों की तुलना में कम ऊर्जा खपत करेंगी।
(नोट : पिछले तीन सालों में केवल दो वंदे भारत ट्रेनें देशभर में चली हैं।)
– वित्‍त मंत्री ने कहा कि रेलवे छोटे किसानों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए नये उत्पाद और सक्षम लॉजिस्टिक सेवाएं विकसित करेगा।
– साथ ही पार्सल की सुगम आवाजाही के लिहाज से डाक और रेलवे के नेटवर्कों के एकीकरण की दिशा में भी अगुवाई करेगा।

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8. केंद्रीय बजट 2022-23 के दौरान रेलवे की किन योजनाओं का ऐलान हुआ?

Answer:
– एक स्‍टेशन-एक उत्‍पाद
– कवच
– पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल
– नई वंदे भारत ट्रेन

– एक स्‍टेशन-एक उत्‍पाद : ताकि स्‍थानीय व्‍यवसायों और आपूर्ति श्रृंखलाओं को जरुरी मदद मिले सके।
– कवच : 2,000 किलोमीटर लंबे नेटवर्क को ‘कवच’ के अंतर्गत लाया जाएगा। जो सुरक्षा और क्षमता विकास के लिए स्‍वदेशी विश्‍वस्‍तरीय टेक्नोलॉजी है। यह तकनीक ट्रेनों की टक्‍कर को रोकता है।
– पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल : मल्‍टी-मॉडल लॉजिस्टिक्‍स सुविधाओं के लिए अगले 3 वर्षों के दौरान 100 पीएम गतिशक्ति (PM Gati Shakti) कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे।
– अगले तीन वर्षों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों का संचालन होगा।

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9. बजट 2022-23 में क्रिप्‍टोकरेंसी को एसेट मानते हुए इससे हुई कमाई पर कितना टैक्‍स लगाने की बात है?

a. 20 प्रतिशत
b. 30 प्रतिशत
c. 40 प्रतिशत
d. 50 प्रतिशत

b. 30 प्रतिशत

– बिटकॉइन और इथेरियम जैसी क्रिप्टोकरेंसी को एसेट माना जाएगा।
– इससे होने वाली कमाई पर 30% का टैक्स देना होगा।
– क्रिप्‍टोकरंसी गिफ्ट करने पर भी 30% का टैक्‍स लगेगा।
– इसके अलावा क्रिप्टोकरेंसी से ट्रांजैक्शन पर 1% का TDS भी देना होगा।

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10. बजट पेश करते हुए वित्‍त मंत्री ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करंसी लांच करने की घोषणा की, यह किस तकनीक पर आधारित होगा?

Answer : ब्‍लॉकचेन

– यह डिजिटल करेंसी भी दुनिया भर में चल रही बिटकॉइन और अन्य तरह की क्रिप्टोकरेंसी की तरह ही ब्लॉकचेन और अन्य दूसरी क्रिप्टो तकनीकों पर आधारित होगी।
– वित्त मंत्री ने साफ किया कि RBI की ओर से जारी होने वाले डिजिटल रुपए को ही डिजिटल करेंसी माना जाएगा।
– क्रिप्टोकरेंसी और ब्लॉकचेन की अव्यवस्थित दुनिया का मुकाबला करने के लिए, RBI ब्लॉकचेन-आधारित डिजिटल रुपया विकसित करेगा।

सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC क्या है?
– यह कैश का इलेक्ट्रॉनिक रूप है।
– जैसे आप कैश का लेन-देन करते हैं, वैसे ही आप डिजिटल करेंसी का लेन-देन भी कर सकेंगे।
– CBDC कुछ हद तक क्रिप्टोकरेंसी (बिटकॉइन या ईथर जैसी) जैसे काम करती है। इससे ट्रांजैक्शन बिना किसी मध्यस्थ या बैंक के हो जाता है। मतलब कि बैंक की भूमिका इस ट्रांजेक्‍शन में नहीं रहेगी। सीधे RBI इसे कंट्रोल करेगा।
– रिजर्व बैंक से डिजिटल करेंसी आपको मिलेगी और आप जिसे पेमेंट या ट्रांसफर करेंगे, उसके पास पहुंच जाएगी। न तो किसी वॉलेट में जाएगी और न ही बैंक अकाउंट में। बिल्कुल कैश की तरह काम करेगी, पर होगी डिजिटल।
– यह कम खर्चीली है। ट्रांजैक्शन भी तेजी से हो सकते हैं। इसके मुकाबले करेंसी नोट्स का प्रिटिंग खर्च, लेन-देन की लागत भी अधिक है।

डिजिटल रुपया बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी से कैसे अलग होगा?
– डिजिटल रुपया की बात करते हैं तो इसे दुनियाभर में केंद्रीय बैंक, यानी हमारे यहां रिजर्व बैंक लॉन्च कर रहा है।
– डिजिटल रुपए की मॉनिटरिंग हो सकेगी और किसके पास कितने पैसे हैं, यह रिजर्व बैंक को पता होगा।
– जबकि बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी पर किसी का नियंत्रण नहीं है।
– पिछले कुछ वर्षों में यह एक नए एसेट क्लास के रूप में विकसित हुई है, जिसमें लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं।
– इसकी मॉनिटरिंग नहीं होती। गुमनाम रहकर भी लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जिससे आतंकी घटनाओं व गैरकानूनी गतिविधियों में क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल हो रहा है।

किन देशों ने क्रिप्‍टोकरंसी को जारी किया है?
– चाइना ने अप्रैल 2020 में दो पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए।
– कनाडा, जापान, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, UK और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ-साथ यूरोपीय यूनियन भी बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के साथ मिलकर डिजिटल करेंसी पर काम कर रहे हैं।

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11. बजट पेश करने के दौरान वित्‍त मंत्री ने मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य को लेकर किस योजना का ऐलान किया?

Answer : राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

– हेल्‍थ बजट में केवल एक ही नई योजना की घोषणा हुई।
– वित्त मंत्री ने कहा कि महामारी ने सभी उम्र के लोगों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ाया है इसके लिए ‘गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल सेवाओं तक बेहतर पहुंच के लिए एक ‘राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
– इस कार्यक्रम में 23 उत्कृष्टता टेली-मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का एक नेटवर्क शामिल होगा, जिसमें निमहंस नोडल केंद्र होगा और अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान-बैंगलोर (IIITB) तकनीकि सहायता प्रदान करेगा।

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12. बजट 2022-23 में शिक्षा के क्षेत्र में नई योजनाएं क्‍या है?

Answer:
– वन क्लास वन टीवी चैनल प्रोगाम का विस्‍तार
– ई-प्रयोगशालाएं
– डिजिटल विश्वविधालय
– ई-विषयवस्तु (content)

– शिक्षा को आसानी से सभी को उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने इस बार के वित्तीय बजट में कुछ नई चीजे जोड़ी हैं।
– PM ई-विद्या का एक क्लास-एक टीवी चैनल प्रोग्राम 12 चैनल से बढ़ाकर 200 चैनल किया जाएगा, चैनल क्षेत्रीय भाषा में होंगे।
– व्‍यावसायिक शिक्षा के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी बनेगी। इसमें हर प्रकार के कोर्स उपलब्ध होंगे।
– प्रैक्टिकल के लिए ई-प्रयोगशालाएं खोली जायेंगी।
– डिजिटल टीचरो के द्वारा ई-विषयवस्तु (content) भी उपलब्ध करवाया जायेगा।

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13. बजट 2022-23 में कौशल विकास के अंतर्गत किस नई तकनीकी प्रोडक्ट के स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जायेगा?

a. ड्रोन्स
b. 5G फोन्स
c. न्यू सेमीकंडक्टर
d. इनमे से कोई नही

Answer: a. ड्रोन्स

– भारत में ड्रोन्स का उपयोग काफी बडे़ पैमाने पर शुरू होने जा रहा हैं।
– इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने Drone-As-A-Service की शुरूआत की हैं।
– इसके तहत ड्रोन्स के स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जायेगा।

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14. गेमिंग और एनिमेशन बनेंगे इकोनॉमी का हिस्सा, टास्क फोर्स बनाने का ऐलान- 

– सीतारमण ने कहा कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्, गेमिंग और कॉमिक्स यानी AVGC सेक्टर में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं।
– वित्त मंत्री ने AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया।
– ये टास्क फोर्स इससे जुड़े सभी स्टाक होल्डर्स के साथ बातचीत करेगी।
– ऐसे रास्ते तलाशेगी जिससे हम लोकल डिमांड को भी पूरा करें और ग्लोबल लेवल पर भी पार्टिसिपेट कर पाएं।
– इस सेक्टर में रोजगार की बड़ी संभावनाएं पैदा होंगी।

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अन्‍य घोषणाएं व योजनाएं

15. किसानों के लिए योजना
– किसान ड्रोन, नेचुरल फॉर्मिंग, लैंड डिजिटाइजेशन को प्रमोशन.
– MSP का 2.37 लाख करोड़ सीधे किसानों के खाते में जाएगा.
– NABARD के जरिए एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स की फाइनेंसिंग होगी.
– गंगा के किनारे 5 किमी. के दायरे में ऑर्गेनिक खेती पर फोकस.

16. ई पासपोर्ट
– 2022-23 में ई-पासपोर्ट शुरू किए जाएंगे। यह RFID (Radio Frequency Identification) और बायोमैट्रिक्‍स पर काम करेगा। इसमें इलेक्‍ट्रॉनिक माइक्रोचिप लगेगी।

17. 5G सर्विस
– 2022 में ही देश में 5G स्‍पेक्‍ट्रम की नीलामी होगी।
– इसी साल मोबाइल की 5G तकनीक लांच होगी।

18. ड्रोन शक्ति-
– वित्त मंत्री ने कहा कि ड्रोन शक्ति की सुविधा के लिए स्टार्ट-अप को बढ़ावा दिया जाएगा जिसमें ‘ड्रोन एक सेवा के रूप में’ होगा।
– वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र में ड्रोन के इस्तेमाल पर फोकस करने की बात कही है. उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा।

19. PM Gati Shakti National Master Plan
– ₹20,000 करोड़ की लागत से पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान।

20. अन्‍य योजनाएं-
– 60 लाख नौकरियां पैदा करने का ऐलान। सरकार इनके अलावा 30 लाख अन्य नौकरियों के अवसर भी तैयार करेगी। साथ ही, स्टार्टअप को भी प्रमोट किया जाएगा।
– इलेक्ट्रिक व्‍हीकल के लिए ‘बैटरी स्‍वैपिंग पॉलिसी’ आएगी।
– 2025 तक सभी गांवों में ऑप्टिकील फाइबर।
– डायमंड और जेम्स पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 5% कर दी गई है।
– हीरों के गहने सस्ते होंगे, नकली गहनों पर कस्टम ड्यूटी 400/किलो होगी।
– मिशन शक्ति, मिशन वात्‍सल्‍य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0।
– 2 लाख आंगनवाड़ी अपग्रेड होकर सक्षम आंगनवाड़ी बनेंगी।
– 1.5 लाख डाकघरों में कोर बैंकिंग, एटीएम सुविधा भी।
– शहरी इलाकों में पीएम आवास योजना को बढ़ावा।
– गरीबों के लिए 48 हजार करोड़ से 80 लाख घर बनेंगे।
– MSME के लिए अगले 5 साल के लिए 6 हजार करोड़।


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