यह 20 मई 2026 का करेंट अफेयर्स है। सरकारी नौकरी के लिए होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए डेली करेंट अफेयर्स के सवाल-जवाब यहां बता रहे हैं।
1. किस राज्य ने एक नई जनसंख्या प्रबंधन नीति जारी करते हुए तीसरे बच्चे के जन्म पर ₹30,000 और चौथे बच्चे के जन्म पर ₹40,000 प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया?
Which state announced an incentive of ₹30,000 for the birth of a third child and ₹40,000 for the birth of a fourth child, while releasing a new population management policy?
a. बिहार
b. पंजाब
c. आध्र प्रदेश
d. महाराष्ट्र
Answer: c. आध्र प्रदेश
– आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए एक नई जनसंख्या प्रबंधन नीति (Population Management Policy) के तहत वित्तीय प्रोत्साहनों की घोषणा की है।
– यह ऐलान मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने मई 2026 में किया।
नई जनसंख्या नीति और जनसांख्यिकीय बदलाव
– वित्तीय प्रोत्साहन: सरकार तीसरे बच्चे के जन्म पर ₹30,000 और चौथे बच्चे के जन्म पर ₹40,000 का एकमुश्त प्रोत्साहन देगी।
– उद्देश्य : भावी विकास के लिए मानव संसाधनों (Human Resources) की उपलब्धता सुनिश्चित करना। मुख्यमंत्री नायडु का कहना है कि, “भविष्य में जनसंख्या ही वास्तविक धन है।”
– ‘थल्लीकी वंदनम’ योजना (Thalliki Vandanam Scheme) : पिता को बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करने वाली इस योजना के तहत वित्तीय सहायता (वर्तमान में ₹15,000 प्रति बच्चा) को बढ़ाने का संकेत दिया गया है।
नई जनसंख्या नीति की वजह
– आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जनसंख्या बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देने का यह फैसला अचानक नहीं लिया गया है, बल्कि इसके पीछे गहरे जनसांख्यिकीय (Demographic), आर्थिक और राजनीतिक कारण हैं।
– किसी भी आबादी को स्थिर रखने के लिए ‘प्रतिस्थापन स्तर’ (Replacement Level TFR) 2.1 होना चाहिए (यानी औसतन एक महिला के 2.1 बच्चे)।
– आंध्र प्रदेश और अधिकांश दक्षिणी राज्यों में TFR इस स्तर से काफी नीचे (लगभग 1.5 से 1.6) जा चुका है।
– इसका मतलब है कि राज्य की आबादी बढ़ने के बजाय अब धीरे-धीरे सिकुड़ रही है।
वृद्ध होती आबादी का संकट
– कम जन्म दर का सीधा असर यह होता है कि समाज में युवाओं की संख्या घटने लगती है और बुजुर्गों (60+) की आबादी बढ़ने लगती है।
– आर्थिक बोझ: जब कार्यशील आबादी (Working-age population) कम होगी, तो टैक्स देने वाले लोग कम होंगे। दूसरी ओर, बुजुर्गों की पेंशन और स्वास्थ्य सुविधाओं पर सरकार का खर्च (Social Security Burden) बढ़ जाएगा।
– श्रम बल की कमी (Labour Shortage): उद्योगों और कृषि के लिए भविष्य में मानव संसाधनों (Human Resources) की भारी कमी हो जाएगी, जिससे आर्थिक विकास की गति धीमी हो सकती है।
राजनीतिक और वित्तीय नुकसान का डर
– संसदीय सीटों का नुकसान (Delimitation): भारत में आगामी वर्षों में लोकसभा सीटों का नए सिरे से निर्धारण (परिसीमन) होना है, जो जनसंख्या के आधार पर होता है। जिन राज्यों (जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार) ने जनसंख्या नियंत्रण में ढिलाई बरती, उनकी सीटें बढ़ सकती हैं। इसके विपरीत, जिन दक्षिणी राज्यों ने परिवार नियोजन को सफलतापूर्वक लागू किया, उनकी सीटें कम होने का खतरा है। इससे केंद्र की राजनीति में उनका प्रभाव कम हो जाएगा।
– वित्तीय आवंटन (Finance Commission): केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा तय करने में भी जनसंख्या एक बड़ा कारक होती है। आबादी कम होने से दक्षिण के राज्यों को मिलने वाले केंद्रीय फंड में कमी आने की आशंका रहती है।
आर्थिक मॉडल में बदलाव: ‘क्वांटिटी’ से ‘क्वालिटी’ की ओर
– पहले माना जाता था कि अधिक जनसंख्या देश पर बोझ है (Malthusian Theory)।
– लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्र में मानव को ‘बोझ’ नहीं बल्कि ‘मानव पूंजी’ (Human Capital) माना जाता है।
– मुख्यमंत्री नायडु का यह बयान कि “भविष्य में जनसंख्या ही वास्तविक धन है”, इसी वैश्विक सोच को दर्शाता है।
– चीन और जापान जैसे देश आज अपनी घटती आबादी और बूढ़े समाज के कारण गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और वहां भी अब बच्चे पैदा करने के लिए भारी इंसेंटिव दिए जा रहे हैं।
————–
2. सबसे ज्यादा 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाने वाले एवरेस्ट मैन का नाम बताएं?
Name the ‘Everest Man’ who holds the record for climbing Mount Everest the most times—32 times?
a. कामी रीता शेरपा
b. अंग रीता शेरपा
c. लखपा शेरपा
d. शुभम धनंजय
Answer: a. कामी रीता शेरपा
– ‘एवरेस्ट मैन’ के नाम से मशहूर नेपाली पर्वतारोही और गाइड कामी रीता शेरपा ने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतह कर लिया है।
– उन्होंने नया रिकॉर्ड 17 मई, 2026 को बनाया।
– उनकी उम्र 56 वर्ष है।
कामी रीता शेरपा
– 17 जनवरी, 1970 को जन्मे, उन्हें छोटी उम्र से ही चढ़ाई करने का गहरा शौक था और दो दशकों से अधिक समय से वे पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं।
– रीता ने पहली बार 13 मई 1994 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी।
– माउंट एवरेस्ट के अलावा, रीता ने माउंट गॉडविन-ऑस्टेन (K2), माउंट ल्होत्से, माउंट मानसलु और माउंट चो ओयू को भी फतह किया है।
– शेरपा ने अपनी पहली चढ़ाई के बाद से लगभग हर साल एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, अब तक कुल 32 बार चढ़ाई कर चुके हैं।
शेरपा बर्फीले इलाकों की एक जाति
– शेरपा, हिमालय के बर्फीले इलाकों की एक जाति है। इनका मुख्य निवास नेपाल के हिस्से में पड़ने वाला हिमालय का क्षेत्र है। – हालांकि ये भारत और तिब्बत के क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। शेरपा तिब्बती भाषा के शब्द शर और पा से मिलकर बना है। इसका मतलब होता है ‘पूरब के लोग’।
– शेरपा को ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने में महारत हासिल होती है, इसलिए ये मुख्यत: माउंट ट्रैकर्स को गाइड करने और उनके सामान को ढोने का काम करते हैं।
—————
3. 11वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाने वाले पहली महिला का नाम बताएं, जिन्हें माउंटेन क्वीन कहा जाता है?
Name the first woman to set the record for climbing Mount Everest for the 11th time, who is known as the “Mountain Queen.”
a. जंको ताबे
b. बछेंद्री पाल
c. शेरोन वुड
d. ल्हाकपा शेरपा
Answer: d. ल्हाकपा शेरपा
– वह नेपाल की मशहूर पर्वतारोही हैं। उम्र 52 वर्ष है।
– ल्हाकपा शेरपा ने 17 मई 2026 को माउंट एवरेस्ट (8,848.86 मीटर) पर 11वीं बार सफल चढ़ाई पूरी की है।
– इसके साथ ही उन्होंने दुनिया की किसी भी महिला द्वारा सबसे अधिक बार एवरेस्ट फतह करने के अपने ही विश्व रिकॉर्ड (World Record) को और मजबूत कर लिया है।
‘माउंटेन क्वीन’ के नाम से मशहूर
– ल्हाकपा शेरपा को दुनिया भर में “माउंटेन क्वीन” के नाम से जाना जाता है।
– साल 2000 में वह एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने और सुरक्षित वापस लौटने वाली पहली नेपाली महिला बनी थीं।
– उन्होंने 11वीं बार माउंट एवरेस्ट की उस दिन की, जिस दिन नेपाल के ही दिग्गज पुरुष पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने रिकॉर्ड 32वीं बार एवरेस्ट पर कदम रखकर पुरुषों में अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है।
Note – माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला : बछेंद्री पाल (23 मई, 1984)
माउंट एवरेस्ट
– एवरेस्ट पर्वत दुनिया का सबसे ऊँचा पर्वत शिखर है।
– यह हिमालय का हिस्सा है।
– पहले इसे XV के नाम से जाना जाता था।
– समुद्र तल से इसकी ऊंचाई – 8,848.86 मीटर (29,032 feet)
—————
4. विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है?
When is World Bee Day celebrated?
a. 17 May
b. 18 May
c. 19 May
d. 20 May
Answer: d. 20 May
2026 की थीम :
– लोगों और धरती के लिए साथ मिलकर – एक ऐसी साझेदारी जो हम सभी को बनाए रखती है।
– Bee Together for People and the Planet – A partnership that sustains us all
– यह दिन एंटोन जानसा के जन्म (1734) की याद में मनाया जाता है। उन्हें मधुमक्खी पालन में अग्रणी माना जाता है।
भारत में शहर उत्पादन
– मधुमक्खी पालन एक पारंपरिक भारतीय प्रथा है जो बाजार की मांग के कारण अधिक लोकप्रिय है।
– मधुमक्खियाँ शहद के अलावा रॉयल जेली और मोम का भी उत्पादन करती हैं, जिससे किसानों को अतिरिक्त लाभ मिलता है।
– भारत एक प्रमुख शहद निर्यातक है।
– भारत ने 2021-2022 में लगभग 133,200 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन किया।
– इसमें से आधे से अधिक का निर्यात देशों में किया गया।
– भारत के प्रमुख शहद बाजारों में संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश और कनाडा शामिल हैं।
—————
5. नॉर्वे के राजा का नाम बताइए, जिन्होंने PM मोदी को वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट’ दिया?
Name the King of Norway who conferred the country’s highest civilian honor, the ‘Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit,’ upon PM Modi?
a. हेराल्ड पंचम
b. हेराल्ड द्वितीय
c. जॉर्ज तृतीय
d. रॉबर्ट वरेरा
Answer: a. हेराल्ड पंचम
– प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को 18 मई, 2026 को नॉर्वे के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ‘ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट’ से सम्मानित किया गया।
– यह सम्मान उन्हें नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने प्रदान किया।
– ग्रैंड क्रॉस’ इस ऑर्डर की सर्वोच्च श्रेणी है, जो नॉर्वे के हितों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा देने में असाधारण सेवा के लिए दी जाती है।
– यह पीएम मोदी का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान था।
– इससे ठीक एक दिन पहले, उन्हें स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान ‘रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार’ से भी नवाजा गया था।
————–
6. नीदरलैंड के बाद नॉर्वे में भी मीडिया के सवाल का जवाब न देने पर विवाद
– प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे (मई 2026) के दौरान नीदरलैंड के बाद नॉर्वे में भी ज्वाइंट प्रेस ब्रीफिंग में मीडिया के सवालों का जवाब न देने के फैसले पर विवाद खड़ा हो गया है।
– नॉर्वेजियन मीडिया द्वारा उठाए गए सवालों पर भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने भारतीय लोकतंत्र के रिकॉर्ड, संवैधानिक अधिकारों और मानवीय मूल्यों का पुरजोर बचाव किया है।
– इससे पहले नीदरलैंड में वहां के प्रधानमंत्री रॉब जेटन ने भारतीय मीडियो की स्वतंत्रता पर सवाल उठा दिए थे।
घटनाक्रम और राजनयिक गतिरोध
– नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोर के संयुक्त वक्तव्य के बाद, नॉर्वेजियन पत्रकार (हेले लिंग स्वेन्ड्स) द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस न होने और मानवाधिकारों को लेकर तीखे सवाल उठाए गए।
– कुछ देर में ही यह मुद्दा भारत सहित दुनियाभर के सोशल मीडिया पर छा गया।
भारत का आधिकारिक रुख
– विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने दृढ़ता से भारत का पक्ष रखते हुए कहा कि भारत एक “सभ्यतागत राष्ट्र” (Civilizational Country) है। भारतीय संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) और महिलाओं को समान अधिकारों की पूर्ण गारंटी देता है।
नॉर्डिक देशों की राजनीतिक संस्कृति बनाम भारतीय कूटनीति
– यूरोपीय मानदंड: नॉर्वे, स्वीडन और नीदरलैंड जैसे देशों में प्रेस की स्वतंत्रता (Press Freedom) और राष्ट्राध्यक्षों से सीधे सवाल-जवाब करना एक सामान्य राजनीतिक और लोकतांत्रिक संस्कृति का हिस्सा माना जाता है।
– भारतीय कूटनीतिक रुख: भारत अक्सर ऐसे मंचों पर द्विपक्षीय समझौतों, रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित करना पसंद करता है।
– भारत यह स्पष्ट करता रहा है कि लोकतंत्र का कोई एक “पश्चिमी मॉडल” नहीं हो सकता। भारत दुनिया का सबसे बड़ा और प्राचीन लोकतंत्र (सभ्यतागत लोकतंत्र) है, जिसकी अपनी अनूठी व्यवस्थाएं हैं।
————–
7. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड यात्रा (मई, 2026) के दौरान दोनों देशों के बीच कितने समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए गए?
How many Memorandums of Understanding (MoUs) were signed between the two countries during Prime Minister Modi’s visit to the Netherlands (May 2026)?
a. 5
b. 10
c. 17
d. 27
Answer: c. 17
– ये समझौते भारतीय PM नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड के PM रॉब जेटेन की मौजूदगी में हुए।
इन स्तंभों पर समझौते
– तकनीकी संप्रभुता (Chips & Minerals)
– सतत विकास (Water & Green Hydrogen)
– मानव पूंजी विनिमय (Mobility & Higher Education)
– सांस्कृतिक और आर्थिक कूटनीति (Chola Artefacts & Customs)
समझौतों की लिस्ट
रणनीतिक एवं कूटनीतिक रोडमैप
1) भारत-नीदरलैंड रणनीतिक साझेदारी रोडमैप (2026-2030): आगामी 5 वर्षों के लिए व्यापार, निवेश, रक्षा, अंतरिक्ष, एआई (AI) और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में सहयोग का एक महत्वाकांक्षी खाका।
उच्च-तकनीक और सेमीकंडक्टर (High-Tech & Semiconductors)
2) टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ASML के बीच सहयोग: धोलेरा (गुजरात) में भारत के सेमीकंडक्टर फैब प्रोजेक्ट के विकास और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) को मजबूत करने के लिए ऐतिहासिक समझौता।
3) सेमीकंडक्टर अनुसंधान हेतु ‘ब्रेन ब्रिज’ (Brain Bridge): डच विश्वविद्यालयों (जैसे आइंडहोवेन और ट्वेंटे) और भारत के 6 शीर्ष तकनीकी संस्थानों (IISc बैंगलोर, IIT बॉम्बे, दिल्ली, गांधीनगर, गुवाहाटी, मद्रास) के बीच अनुसंधान सहयोग।
4) महत्वपूर्ण खनिजों (Critical Minerals) पर समझौता: भारत के खान मंत्रालय और डच विदेश मंत्रालय के बीच रणनीतिक खनिजों की खोज, रीसाइक्लिंग और सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला के लिए एमओयू।
ऊर्जा संक्रमण और जलवायु (Energy Transition)
5) ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप: यूरोप में भारत के ग्रीन हाइड्रोजन निर्यात को बढ़ावा देने और दोनों देशों में इसके तेजी से उपयोग के लिए संयुक्त कार्ययोजना।
6) अक्षय ऊर्जा पर संयुक्त कार्य समूह (Joint Working Group on Renewable Energy): स्वच्छ ऊर्जा, बायो-एनर्जी और बैटरी स्टोरेज तकनीकों को साझा करने के लिए।
7) नीति आयोग (NITI Aayog) के साथ ऊर्जा सहयोग: अधिक विविधीकृत और सुरक्षित ऊर्जा प्रणालियों तथा ग्रीन जॉब्स के विकास के लिए संयुक्त परियोजनाएं।
“WAH” एजेंडा (जल, कृषि और स्वास्थ्य)
8) कल्पसर परियोजना (Kalpasar Project) पर तकनीकी सहयोग: गुजरात की इस विशाल जल अवसंरचना परियोजना (ताजे पानी के जलाशय) के लिए नीदरलैंड की विश्व-प्रसिद्ध ‘डेल्टा और जल प्रबंधन’ तकनीक का सहयोग।
9) पश्चिम त्रिपुरा में ‘इंडो-डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्लोरीकल्चर’: फूलों की आधुनिक खेती (Floriculture) और निर्यात के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए।
10) बेंगलुरु में ‘इंडो-डच डेयरी ट्रेनिंग सेंटर’: आधुनिक डेयरी प्रबंधन और भारतीय किसानों की उत्पादकता व आय बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण केंद्र।
11) पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में सहयोग: पशु रोगों के नियंत्रण, आधुनिक इंटर्नशिप और कौशल विकास के लिए समझौता।
12) स्वास्थ्य सहयोग व्यवस्था (Health Collaboration): आईसीएमआर (ICMR) और डच स्वास्थ्य संस्थान के बीच सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधान, संक्रामक रोगों और एंटी-माइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) पर साझा शोध।
शिक्षा और मानव गतिशीलता (Education & Mobility)
13) प्रवासन और गतिशीलता साझा समझौता (Migration and Mobility MoU): भारतीय छात्रों, शोधकर्ताओं और कुशल पेशेवरों के लिए वीजा नियमों को आसान बनाना और ‘यंग प्रोफेशनल्स स्कीम’ (सालाना 1,000 वर्क परमिट) का खाका।
14) उच्च शिक्षा में सहयोग: भारत के शिक्षा मंत्रालय और डच शिक्षा मंत्रालय के बीच संयुक्त डिग्री कार्यक्रमों और अकादमिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए समझौता।
15) नालंदा विश्वविद्यालय और ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय (University of Groningen): दोनों ऐतिहासिक शैक्षणिक संस्थानों के बीच अनुसंधान और छात्र विनिमय के लिए विशेष साझेदारी।
व्यापार और सांस्कृतिक कूटनीति (Trade & Cultural Diplomacy)
16) सीमा शुल्क पारस्परिक प्रशासनिक सहायता समझौता (Customs Agreement): भारत-नीदरलैंड के बीच व्यापार को अधिक सुगम, सुरक्षित बनाने और राजस्व सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए।
17) चोल राजवंश की ताम्रपत्रों (Chola Copper Plates) की वापसी और पुरातात्विक अनुसंधान: नीदरलैंड द्वारा चोल काल की ऐतिहासिक कलाकृतियों को भारत को लौटाने पर सहमति, साथ ही ‘लीडेन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी’ और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के बीच चोल इतिहास पर संयुक्त शोध।
————–
8. होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया और बिफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है?
When is the International Day against Homophobia, Transphobia and Biphobia observed?
a. 17 May
b. 18 May
c. 19 May
d. 20 May
Answer: a. 17 May
– LGBT अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और दुनिया भर में एलजीबीटी अधिकारों के काम में रुचि को प्रेरित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों के समन्वय के लक्ष्य के साथ मनाया जाता है।
LGBT – लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर
————–
9. किस राज्य की कैबिनेट ने त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में OBC के लिए सीटों के आनुपातिक आरक्षण को कानूनी व संवैधानिक रूप से निर्धारित करने के लिए ‘स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग’ के गठन को मंजूरी दी?
Which state’s Cabinet approved the formation of a ‘Dedicated Backward Classes Commission for Local Rural Bodies’ to legally and constitutionally determine the proportional reservation of seats for OBCs in the three-tier Panchayat elections?
a. बिहार
b. झारखंड
c. उत्तर प्रदेश
d. मध्य प्रदेश
Answer: c. उत्तर प्रदेश
– यह आयोग 5-सदस्यीय होगा, जिसके अध्यक्ष एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे और इसका कार्यकाल 6 महीने का होगा।
– यह आयोग केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक आदेशों (जैसे कृष्ण मूर्ति बनाम भारत संघ, 2010 और विकास किशनराव गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2021) के अनुपालन में गठित किया गया है।
– अदालत ने स्पष्ट किया है कि स्थानीय निकायों के चुनावों में ओबीसी आरक्षण देने से पहले राज्यों को ‘ट्रिपल टेस्ट’ (Triple Test) की शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है:
– समर्पित आयोग (Dedicated Commission): स्थानीय निकायों में पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थों की समकालीन, व्यावहारिक जांच के लिए एक समर्पित आयोग का गठन करना (उत्तर प्रदेश ने इस निर्णय से इसी पहली शर्त को पूरा किया है)।
– व्यावहारिक डेटा एकत्र करना (Empirical Data Collection): आयोग द्वारा स्थानीय निकायों के स्तर पर पिछड़ेपन के प्रभाव, उनकी जनसंख्या और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का व्यावहारिक अध्ययन करना। (डेटा न होने की स्थिति में विशिष्ट सर्वेक्षण कराया जाएगा)।
– आरक्षण की सीमा (Ceiling Limit): अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए कुल आरक्षण किसी भी स्थिति में कुल सीटों के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए।
—————
10. ‘सिलीगुड़ी कॉरिडोर’ (चिकन नेक) किन दो देशों के बीच स्थित है, जिसके बड़े हिस्से को पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों को स्थानांतरित किया?
Between which two countries is the ‘Siliguri Corridor’ (Chicken’s Neck) situated—a significant portion of which the West Bengal government has transferred to central agencies?
a. चीन और भूटान
b. नेपाल और बांग्लादेश
c. नेपाल और भूटान
d. बांग्लादेश और म्यांमार
Answer: b. नेपाल और बांग्लादेश (सिलीगुड़ी कॉरिडोर भौगोलिक रूप से नेपाल और बांग्लादेश के बीच है, जिसकी चौड़ाई मात्र 20-22 किमी है। यह उत्तर भारत को पूर्वोत्तर के 8 राज्यों से जोड़ता है।)
– पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लोक निर्माण विभाग (PWD) के अधीन आने वाले 7 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों को केंद्र सरकार की एजेंसियों- NHAI और NHIDCL को स्थानांतरित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी।
– यह फैसला मई 2026 को लिया गया।
– यह निर्णय भारत की क्षेत्रीय अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा और पूर्वोत्तर राज्यों के साथ निर्बाध संपर्क सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
NHAI (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) को सौंपे गए मार्ग:
– NH-312 (329.6 किमी): जंगीपुर, ओमरपुर, कृष्णानगर, बनगांव और बसीरहाट को जोड़ते हुए भारत-बांग्लादेश सीमा पर स्थित ‘घोजाडांगा’ तक
– NH-31: बिहार-पश्चिम बंगाल सीमा से गजोले तक
– NH-33: फराक्का तक
NHIDCL को सौंपे गए मार्ग
– नया NH-10: सेवोक आर्मी कैंटोनमेंट – कोरोनेशन ब्रिज – कालिम्पोंग – सिक्किम सीमा मार्ग
– इसके अलावा भारत-भूटान सीमा (हासिमारा-जयगांव), बांग्लादेश सीमा (चांगराबंधा) और सिलीगुड़ी-दार्जिलिंग पहाड़ी मार्ग भी सौंपे गए हैं
रणनीतिक और भौगोलिक महत्व: ‘सिलीगुड़ी कॉरिडोर’ – चिकन नेक
– चिकन नेक क्या है?: यह उत्तरी पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी के पास स्थित भूमि की एक संकीर्ण पट्टी है, जिसकी चौड़ाई मात्र 20 से 22 किमी है। यह पट्टी नेपाल और बांग्लादेश के बीच स्थित है और इसके कुछ ही सौ किमी की दूरी पर भूटान और चीन (चुम्बी घाटी) स्थित हैं।
– पूर्वोत्तर की जीवन रेखा (Lifeline of Northeast): यह कॉरिडोर भारत की मुख्य भूमि को पूर्वोत्तर के 8 राज्यों (असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा) से जोड़ने वाला एकमात्र स्थलीय मार्ग (Sole Land Connection) है।
– सैन्य चोकपॉइंट (Military Chokepoint): युद्ध या भू-राजनीतिक संकट की स्थिति में यदि दुश्मन देश इस संकीर्ण मार्ग को बाधित कर देता है, तो पूर्वोत्तर भारत मुख्य भूमि से पूरी तरह कट सकता है। इसलिए इसे भारत का सबसे संवेदनशील ‘सैन्य चोकपॉइंट’ माना जाता है।
यह केंद्रीय एजेंसियों के पास होना राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के लिए क्यों आवश्यक है?
– त्वरित सैन्य गतिशीलता (Swift Military Deployment): डोकलाम विवाद (2017) और हालिया भारत-चीन सीमा तनाव के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर भारी सैन्य साजो-सामान, मिसाइल सिस्टम और सैनिकों को तुरंत भेजने के लिए सड़कों का हर मौसम में चालू रहना (All-weather roads) अनिवार्य है। केंद्रीय नियंत्रण से नौकरशाही की देरी खत्म होती है।
————–
11. अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है?
When is International Museum Day celebrated?
a. 16 May
b. 17 May
c. 18 May
d. 19 May
Answer: c. 18 May
2026 की थीम :
– संग्रहालय: एक विभाजित विश्व को एकजुट करते हुए
– Museums Uniting a Divided World
– इस दिवस की घोषणा इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम (ICOM) ने 1977 में की थी।
– यह दिन किसी भी संस्कृति में संग्रहालयों के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है।
PDF Download: Click here
