यह 11 मार्च 2026 का करेंट अफेयर्स है। सरकारी नौकरी के लिए होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए डेली करेंट अफेयर्स के सवाल-जवाब यहां बता रहे हैं।
1. किस राज्य के पासीघाट के जंगलों में मार्च 2026 में लगी आग को बुझाने के लिए वायुसेना ने Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर तैनात किया?
In which state did the Air Force deploy Mi-17 V5 helicopters to douse the forest fire that broke out in Pasighat in March 2026?
a. असम
b. नागालैंड
c. अरुणाचल प्रदेश
d. मणिपुर
Answer: c. अरुणाचल प्रदेश
– भारतीय वायुसेना (IAF) ने अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट के मेबो और सिगार क्षेत्रों में लगी बड़ी जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर तैनात किया।
– इस हेलीकॉप्टर ने कई उड़ानों में लगभग 66,000 लीटर पानी गिराकर आग को नियंत्रित करने का प्रयास किया।
आग कहाँ लगी?
– स्थान : अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में
– मुख्य क्षेत्र: मेबो (Mebo) और सिगार (Sigar), पासीघाट के आसपास
– आग सिगार सैन्य अड्डे के पास के जंगलों तक फैल गई थी।
– विशेषज्ञों के अनुसार संभावित कारण सूखी वनस्पति और शुष्क मौसम, तेज हवाएं, मानवीय गतिविधि या छोटी आग का फैल जाना है।
– पूर्वोत्तर भारत में मार्च–अप्रैल के दौरान जंगल की आग की घटनाएं अधिक होती हैं।
– आग कई पहाड़ी ढलानों और घने जंगलों में फैल गई थी।
– दुर्गम भूभाग और खड़ी पहाड़ियों (steep ridges) के कारण जमीन से आग बुझाना कठिन हो गया।
अरुणाचल प्रदेश
– राजधानी : ईटानगर
– मुख्यमंत्री : पेमा खांडू
– राज्यपाल : कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक
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2. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) को किस वर्ष तक बढ़ाने को मंजूरी दी?
The Union Cabinet approved the extension of Jal Jeevan Mission till which year?
a. 2026
b. 2027
c. 2028
d. 2030
Answer: c. 2028
– केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 मार्च 2026 को यह फैसला लिया।
– जल जीवन मिशन (JJM) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसे 2019 में प्रारम्भ किया गया था।
– इसके अंतर्गत जल आपूर्ति प्रणाली को डिजिटल रूप से ट्रैक करने के लिए “सुजलम भारतt” राष्ट्रीय डिजिटल फ्रेमवर्क लागू किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक गांव को एक विशिष्ट सुजल गांव ID दी जाएगी।
– कार्यक्रम का ध्यान “बुनियादी ढांचे के निर्माण से हटकर सेवा वितरण पर केंद्रित होगा, जिसे पेयजल प्रबंधन और सतत ग्रामीण पाइपलाइन द्वारा पेयजल आपूर्ति के लिए संस्थागत पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा समर्थित किया जाएगा।”
जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission – JJM)
– प्रारम्भ: 2019
– मंत्रालय: जल शक्ति मंत्रालय (Ministry of Jal Shakti)
– उद्देश्य: प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।
मुख्य तथ्य:
– 2019 में केवल 3.23 करोड़ (17%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन था।
– जनवरी 2026 तक 12.56 करोड़ से अधिक नए कनेक्शन दिए जा चुके हैं।
– कुल कवरेज लगभग 81% ग्रामीण परिवारों तक पहुँच चुका है।
JJM 2.0 (2028 तक विस्तार):
– लक्ष्य: 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन।
– फोकस में बदलाव: पहले इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण, अब सर्विस डिलीवरी और सतत जल प्रबंधन।
– सुजलाम भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से गांवों की जल आपूर्ति प्रणाली का डिजिटल मैपिंग।
दीर्घकालिक लक्ष्य:
– विकसित भारत @2047 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 24×7 सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना।
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3. “डिफेन्स फोर्सेज विज़न 2047: ए रोडमैप फॉर ए फ्यूचर-रेडी इंडियन मिलिट्री” दस्तावेज़ किसने जारी किया?
Who released the document “Defence Forces Vision 2047: A Roadmap for a Future-Ready Indian Military”?
a. नरेंद्र मोदी
b. राजनाथ सिंह
c. अजीत डोभाल
d. अनिल चौहान
Answer: b. राजनाथ सिंह
– रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मार्च 2026 में “डिफेन्स फोर्सेज विज़न 2047” नामक विज़न दस्तावेज़ जारी किया।
– इसका उद्देश्य भारत की सशस्त्र सेनाओं को 2047 तक आधुनिक, एकीकृत और तकनीकी रूप से उन्नत सैन्य शक्ति में बदलना है।
डिफेन्स फोर्सेज विज़न 2047 क्या है?
– यह भारतीय सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण की दीर्घकालिक रणनीति है।
– लक्ष्य: 2047 (स्वतंत्रता के 100 वर्ष) तक सेना को भविष्य के युद्धों के लिए तैयार करना।
किसने तैयार किया?
– यह दस्तावेज़ एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय (हेडक्वार्टर्स इंटीग्रेटेड डिफेन्स स्टाफ) द्वारा तैयार किया गया है।
मुख्य उद्देश्य
– सेना को आधुनिक, एकीकृत और तकनीकी रूप से उन्नत बनाना।
– भविष्य के युद्धों के लिए बहु-क्षेत्रीय युद्ध क्षमता (थल, जल, वायु, साइबर और अंतरिक्ष) विकसित करना।
– बदलते भू-रणनीतिक और तकनीकी वातावरण से निपटना।
प्रमुख फोकस
– तीनों सेनाओं के बीच संयुक्तता और समन्वय बढ़ाना।
– इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की दिशा में सुधार।
– सैन्य संगठन, क्षमता और तकनीकी उन्नयन।
– विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप भारत को एक मजबूत और आधुनिक सैन्य शक्ति बनाना।
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4. मार्च 2026 में इस्तीफा देने वाले इंडिगो (IndiGo) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) कौन थे?
Who was the Chief Executive Officer (CEO) of IndiGo who resigned in March 2026?
a. रोनोजॉय दत्ता
b. पीटर एल्बर्स
c. राहुल भाटिया
d. अजीत सिंह
Answer: b. पीटर एल्बर्स
– भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने मार्च 2026 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
– पीटर एल्बर्स (Pieter Elbers) नीदरलैंड के नागरिक हैं।
– उनके इस्तीफे के बाद कंपनी के सह-संस्थापक और प्रबंध निदेशक राहुल भाटिया ने अंतरिम रूप से कंपनी का प्रबंधन संभाला।
इस्तीफा क्यों चर्चा में है
– इंडिगो को दिसंबर 2025 में बड़े संचालन संकट का सामना करना पड़ा।
– इस दौरान लगभग 4,500 उड़ानें रद्द करनी पड़ीं, जिससे हजारों यात्री प्रभावित हुए।
संकट का मुख्य कारण
– पायलट ड्यूटी और विश्राम समय (Flight Duty Time Limitation – FDTL) के नए नियमों के अनुसार शेड्यूल में बदलाव न कर पाने के कारण उड़ानें रद्द हुईं।
– नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने मामले की जांच की और एयरलाइन पर जुर्माना लगाया तथा संचालन पर कड़ी निगरानी रखी।
इंडिगो के बारे में तथ्य
– भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन, 60–65% से अधिक घरेलू बाजार हिस्सेदारी।
– लगभग 440 विमान के बेड़े के साथ संचालन।
– इसकी स्थापना : 2006
– संस्थापक : राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल
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5. भारत सरकार ने मार्च 2026 में प्रेस नोट-3 (2020) से संबंधित FDI नियमों में संशोधन किया, इसके अनुसार भारत से भूमि सीमा साझा करने वाले देशों के निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
The Government of India amended the FDI rules in March 2026 vide Press Note-3 (2020), as per which of the following statements is correct with respect to investments from countries sharing land border with India?
a. ऐसे सभी निवेश अब पूरी तरह ऑटोमेटिक रूट के तहत आ गए हैं।
b. 10% तक की गैर-नियंत्रणकारी हिस्सेदारी वाले कुछ निवेशों को ऑटोमेटिक रूट की अनुमति दी गई है।
c. ऐसे सभी निवेशों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है।
d. केवल रक्षा क्षेत्र में ही निवेश की अनुमति है।
Answer: b. 10% तक की गैर-नियंत्रणकारी हिस्सेदारी वाले कुछ निवेशों को ऑटोमेटिक रूट की अनुमति दी गई है।
– केंद्र सरकार ने भारत से भूमि सीमा साझा करने वाले देशों (जैसे चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान आदि) से आने वाले विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) के नियमों में कुछ ढील (relaxation) दी है।
– यह बदलाव वर्ष 2020 के Press Note-3 में संशोधन करके किया गया है।
– दरअसल, वर्ष 2020 गलवान संघर्ष के बाद भारत-चीन संबंध तनावपूर्ण हो गए थे।
– इसके बाद भारत ने 200 से अधिक चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया और निवेश नियम कड़े कर दिए थे।
पहले नियम क्या था? (2020 – Press Note 3)
– अप्रैल 2020 में भारत ने FDI नीति में बदलाव किया था।
– भारत से भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से आने वाला कोई भी निवेश सरकारी मंजूरी (Government Route) से ही हो सकता था।
– सरकार का उद्देश्य था कि विदेशी कंपनियां कम कीमत पर भारतीय कंपनियों का अधिग्रहण (takeover) न कर लें, खासकर कोविड-19 के दौरान जब कंपनियों की वैल्यू कम थी।
यह नियम किन देशों पर लागू था?
भारत से भूमि सीमा साझा करने वाले 7 देश:
– चीन
– पाकिस्तान
– बांग्लादेश
– नेपाल
– भूटान
– म्यांमार
– अफगानिस्तान
2020 में प्रेस नोट-3 लागू होने से क्या असर पड़ा था?
– पहले कई चीनी कंपनियां भारतीय स्टार्टअप और टेक कंपनियों में निवेश करती थीं।
– सरकारी मंजूरी अनिवार्य होने के बाद निवेश प्रस्तावों की प्रक्रिया धीमी हो गई और कई निवेश रुक गए।
– भारतीय स्टार्टअप को पहले चीन के वेंचर कैपिटल फंड से बड़ी मात्रा में निवेश मिलता था।
– नियम सख्त होने से स्टार्टअप फंडिंग के स्रोत सीमित हो गए थे।
– लेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो कंपोनेंट और टेक सेक्टर में चीन की भागीदारी कम हो गई।
– कई कंपनियों को निवेश के लिए दूसरे देशों के निवेशकों की तलाश करनी पड़ी।
– कई प्रस्तावों को मंजूरी मिलने में कई महीनों या साल तक लग गए।
अब क्या बदलाव किया गया है?
– नई नीति के अनुसार – यदि इन देशों के निवेशकों की गैर-नियंत्रणकारी हिस्सेदारी (non-controlling stake) 10% तक है, तो कुछ मामलों में Automatic Route से निवेश संभव होगा।
– कुछ विनिर्माण क्षेत्रों में निवेश प्रस्तावों के लिए 60 दिनों में निर्णय लेने की समय-सीमा तय की गई है।
– “Beneficial Ownership” की स्पष्ट परिभाषा भी जोड़ी गई है।
इसका उद्देश्य
– भारत में FDI बढ़ाना
– मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना
– वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की भूमिका मजबूत करना
– तकनीक और पूंजी लाना
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6. धूम्रपान निषेध दिवस (No Smoking Day) कब मनाया जाता है?
When is No Smoking Day celebrated?
a. मार्च का चौथा बुधवार
b. मार्च का तीसरा बुधवार
c. मार्च का दूसरा बुधवार
d. मार्च का पहला बुधवार
Answer: c. मार्च का दूसरा बुधवार (2026 में 11 March)
– यह दिवस देश-दुनिया और समाज में धूम्रपान के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है।
– स्मोकिंग शरीर के नर्वस सिस्टम, सांस नली, हृदय प्रणाली (cardiovascular system), पाचन तंत्र (digestive system), बालों, स्किन और नाखून पर असर डालती है।
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7. उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने जमीन की रजिस्ट्री में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कौन-सा निर्णय लिया?
Which decision did the Uttar Pradesh cabinet take to increase transparency in land registration?
a. स्टाम्प ड्यूटी समाप्त करना
b. रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन करना
c. रजिस्ट्री से पहले खतौनी और स्वामित्व अभिलेखों का सत्यापन अनिवार्य किया जाएगा
d. जमीन की खरीद-फरोख्त के लिए ग्राम पंचायत की अनुमति अनिवार्य होगी
Answer: c. रजिस्ट्री से पहले खतौनी और स्वामित्व अभिलेखों का सत्यापन अनिवार्य किया जाएगा
– उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने Registration Act, 1908 में संशोधन को मंजूरी दी है ताकि जमीन या अन्य अचल संपत्ति की रजिस्ट्री से पहले दस्तावेजों की कड़ी जांच (stricter scrutiny) हो सके।
– उद्देश्य: फर्जी रजिस्ट्री और भू-माफिया पर रोक।
सबसे बड़ा बदलाव
– अब खतौनी और स्वामित्व दस्तावेजों का मिलान अनिवार्य होगा।
– अब सब-रजिस्ट्रार (Sub-Registrar) को अधिकार होगा कि अगर स्वामित्व (Ownership), टाइटल (Title), म्यूटेशन / नामांतरण (Mutation), पहचान या हस्तांतरण अधिकार से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, तो वह रजिस्ट्री को मना (refuse) कर सकता है।
– कानून में नए सेक्शन जोड़े गए। इनका उद्देश्य रजिस्ट्री से पहले कानूनी स्वामित्व की पुष्टि करना है।
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8. किस राज्य कैबिनेट ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना-2026 को मंजूरी दी?
Which state cabinet approved the Chief Minister Village Transport Scheme-2026?
a. बिहार
b. उत्तर प्रदेश
c. पंजाब
d. आंध्र पदेश
Answer: b. उत्तर प्रदेश
– यूपी कैबिनेट ने मार्च 2026 में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना-2026 को मंजूरी दी।
– लगभग 12,200 दूरदराज गांवों को बस सेवा से जोड़ा जाएगा।
– छोटी 28-सीटर बसें चलाई जाएंगी।
ओला-उबर के लिए नियम
– ऐप आधारित टैक्सी कंपनियों को परिवहन विभाग में पंजीकरण कराना होगा।
– आवेदन शुल्क लगभग ₹25,000 और कंपनी के लिए ₹5 लाख निर्धारित।
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9. किस विधानसभा ने मिजो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया?
Which Assembly passed the proposal to include Mizo language in the 8th Schedule of the Constitution?
a. त्रिपुरा
b. केरल
c. पंजाब
d. मिजोरम
Answer: d. मिजोरम
– मिजोरम विधान सभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें मिजो भाषा को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई है।
– मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने मिज़ो भाषा विकास बोर्ड के प्रयासों की सराहना की, जिसने इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की पहल की थी।
संविधान की आठवीं अनुसूची के बारे में
– संविधान की आठवीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं।
– इनमें असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगू, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी शामिल हैं।
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10. वित्त वर्ष 2025–26 के लिए केंद्र सरकार ने लोकसभा से कितने रुपये के सकल अतिरिक्त व्यय (Gross Additional Expenditure) की मंजूरी मांगी है?
For the financial year 2025–26, the central government has sought approval from the Lok Sabha for how many rupees as Gross Additional Expenditure?
a. ₹1.32 लाख करोड़
b. ₹2.81 लाख करोड़
c. ₹3.50 लाख करोड़
d. ₹4.10 लाख करोड़
Answer: b. ₹2.81 लाख करोड़
– केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025–26 के लिए ₹2.81 लाख करोड़ के सकल अतिरिक्त व्यय को मंजूरी देने के लिए लोकसभा से अनुरोध किया है।
– यह राशि Supplementary Demands for Grants के माध्यम से प्रस्तुत की गई है और इसमें उर्वरक सब्सिडी, खाद्य सब्सिडी, रक्षा सेवाओं और अन्य आर्थिक जरूरतों के लिए अतिरिक्त खर्च शामिल है।
सकल अतिरिक्त व्यय (Gross Additional Expenditure) क्या होता है?
– जब सरकार को बजट में तय राशि से अधिक खर्च करना पड़ता है, तो वह संसद से अतिरिक्त धन की अनुमति मांगती है।
– इसे Supplementary Demands for Grants (अनुपूरक अनुदान मांग) कहा जाता है।
– यह संविधान के अनुच्छेद 115 के तहत लाया जाता है।
क्या यह बजट में जुड़ जाता है?
– हाँ। संसद की मंजूरी मिलने के बाद यह उसी वित्त वर्ष के कुल सरकारी खर्च (Total Expenditure) का हिस्सा बन जाता है।
– यानी यह मूल बजट का संशोधित रूप बन जाता है।
संसद की प्रक्रिया
– सरकार Supplementary Demands for Grants पेश करती है।
– लोकसभा इसकी मंजूरी देती है।
– इसके बाद Appropriation Bill (अनुदान विनियोजन अधिनियम) पारित किया जाता है।
– तब सरकार Consolidated Fund of India से अतिरिक्त पैसा खर्च कर सकती है।
– यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114 से संबंधित है।
– बिना Appropriation Act के सरकार संचित निधि से पैसा नहीं निकाल सकती।
– Appropriation Act = संसद द्वारा सरकार को संचित निधि से पैसा खर्च करने की कानूनी अनुमति।
FY 2025-26 के संदर्भ में मुख्य तथ्य
– सरकार ने ₹2.81 लाख करोड़ के Gross Additional Expenditure की मंजूरी मांगी है।
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