यह 30 & 31 July 2020 का करेंट अफेयर्स है। इसमें National Education Policy 2020 पर MCQ और डिटेल हैं। जो आपके कांपटीटिव एग्जाम्स में मदद करेगा। इसका PDF Download Link इस पेज के लास्ट में मौजूद है। Current Affairs PDF आप इस पेज के आखिरी हिस्से से Free में डाउनलोड करें।
What are the new education policies?
What is the National education policy of India?
How many education policies are there in India?
What are the objective of national policy on education?
What is the other name of revised national policy?
Who is the chairman of national education policy?
What is new national education policy?
1. मानव संसाधन विकास मंत्रालय (Human resource development ministry) का नया नाम क्या है?
a. शिक्षा मंत्रालय
b. विद्या मंत्रालय
c. छात्र विकास मंत्रालय
d. बौद्धिक विकास मंत्रालय
Answer: a. शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education)
– केंद्रीय मंत्रीमंडल ने 29 जुलाई 2020 को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020 – National Education Policy) को मंजूरी दी है।
– इसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रमेश पोखरियाल निशंक ने की।
– इसके तहत ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है।
– देश की आजादी के बाद इस मंत्रालय का नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही था।
– लेकिन 1985 में इसे बदलकर ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री कर दिया गया था।
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2. केंद्रीय मंत्रीमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पास किया, यह आजाद भारत की कौन सी वीं एजुकेशन पॉलिसी है?
a. दूसरी
b. तीसरी
c. चौथी
d. पांचवीं
Answer: b. तीसरी
– यह आजाद भारत की के इतिहास की तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है।
– पहली एजुकेशन पॉलिसी 1968 में इंदिरा गांधी सरकार के दौरान आई थी।
– इसके बाद 1986 में राजीव गांधी सरकार के दौरान। इसके बाद 1992 में कुछ सुधार किए गए थे।
– और अब 2020 में नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान पॉलिसी आई है।
– इन सबसे पहले यानी आजादी से पहले अंग्रेजों के शासन के समय लॉर्ड थॉमस बैबिंगटन मैकाले ने 1854 में एजुकेशन पॉलिसी बनाई थी।
– इसको लेकर कहा जाता है कि अंग्रेजी बोलने वालों का ऐसा वर्ग तैयार करने की योजना थी, जिसके तहत लोगों का रंग और खून तो भारतीय हो लेकिन सोच अंग्रेजों जैसी हो जाए।
– हालांकि यह भी सच है कि भारत में दलितों को कानूनी रूप से पहली बार पढ़ने का हक इसी एजुकेशन पॉलिसी से आया था।
– वरना, उस समय दलितों के लिए फॉर्मल एजुकेशन बहुत दूर की बात थी।
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3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत देश में शिक्षा पर GDP का कितना खर्च करने का प्रावधान है?
a. 4 प्रतिशत
b. 5 प्रतिशत
c. 6 प्रतिशत
d. 8 प्रतिशत
Answer: c. 6 प्रतिशत
– अब तक हमारे देश में GDP के तीन प्रतिशत के आस-पास ही रकम खर्च होता आया है। पिछले पांच साल का यही डेटा है।
– नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट 2019 के अनुसार भारत में वर्ष 2017-18 में GDP का 2.7% खर्च किया गया।
– अब टार्गेट 6 प्रतिशत खर्च करने का है।
– वैसे, 1968 में इंदिरा गांधी के समय जो एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई थी, वह कोठारी कमीशन के रेकोमेंडेशन पर बनी थी।
– उस रेकोमेंडेशन में कहा गया था कि GDP का 6 प्रतिशत खर्च एजुकेशन पर होना चाहिए।
– इसके बाद 1986 की शिक्षा नीति में भी यही अनुशंसा की गई थी। बाद में 1992 में जो एजुकेशन पॉलिसी में सुधार हुए, तब भी यह दोहराया गया था।
– लेकिन भारत जब से आजाद हुआ, तब से कभी भी GDP का 6 प्रतिशत एचीव नहीं कर पाए।
– हम तो तीन साढ़े तीन प्रतिशत तक ही अंटके रहे।
– बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम GDP का चार से साढ़े चार प्रतिशत खर्च कर रहे थे, यह गलत है।
– नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट 2019 के अनुसार भारत में वर्ष 2017-18 में GDP का 2.7% खर्च किया गया।
– इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 2017-18 के अनुसार टोटल सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का टोटल गवर्नमेंटल एक्सपेंडीचर (सरकारी खर्च) एजुकेशन पर 10 प्रतिशत था।
– तो पॉलिसी ड्राफ्ट में इसे बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने की बात कही गई है।
दुनिया में एजुकेशन पर खर्च
– दुनिया के बहुत सारे देशों के लिए एजुकेशन हाई प्रायरिटी रहती है।
– चाहे उसकी आबादी कुछ भी हो और इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो या बुरी हो।
जीडीपी का एजुकेशन में खर्च – देश
7.5 प्रतिशत – भूटान, जिम्बाब्वे और स्वीडन
7 प्रतिशत – कोस्टा रिका और फिनलैंड (फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम दुनिया में सबसे बेहतर)
6 प्रतिशत – किरगिस्तान, साउथ अफ्रीका, ब्राजील
5.5 प्रतिशत – यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड और फिलिस्तीन
5 प्रतिशत – USA, कोरिया, मंगोलिया, केन्या, मलेशिया
– चीन की सरकार ओपेनली कहती है कि पिछले सात साल में चार प्रितिशत से ज्यादा खर्च किया है।
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हमने एजुकेशन पर खर्च क्यों नहीं बढ़ाया?
– हमने भी एजुकेशन में खर्च किया, लेकिन जिस रफ्तार से आबादी बढ़ी और जीडीपी बढ़ा उसके अनुपात में खर्च नहीं बढ़ा।
– चीन और पाकिस्तान युद्ध हो चुका है और इस वजह से डिफेंस में हमारा बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है। जम्मू-कश्मीर को ही संभालने में वहां फोर्स तैनात रखने में बहुत खर्च होता रहा है।
– ऐसे में एजुकेशन पर खर्च उस अनुपात में नहीं हो पाया।
– दुनिया की रैंकिंग में हमारे स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी टॉप 50 में मुश्किल से आ पाते हैं।
– तो अब जरूरत है अपनी जीडीपी का छह प्रतिशत खर्च करने की।
– देश के बजट का एजुकेशन पर खर्च 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने की।
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क्या GDP का 6 प्रतिशत खर्च करना पॉसिबल है?
– नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मंजूरी मिली है, इसका ड्राफ्ट 2019 में तैयार किया गया था।
– इसमें कहा गया है कि वर्ष 2030-32 तक भारत दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी।
– सरकार ने ऐसा प्लान भी किया था कि हमारी जीडीपी (इकोनॉमी)
– 2019 में ड्राफ्ट तैयार किया गया था।
– कहा गया था कि 2030-32 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी होगा।
– उस समय तक भारतीय इकोनॉमी का आकार 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर हो जाएगा (नीति आयोग के 2016 के आंकड़े के अनुसार)
– जो अभी जीडीपी 2.8 ट्रिलियन डॉलर है।
– लेकिन हम जो हकीकत देख रहे हैं, कि कोविड 19 ने प्लान पर पानी फेर दिया है।
– हालांकि एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट में यह कहा गया था, कि जब जीडीपी के अनुपात में टैक्स का अनुपात बढ़ेगा, तो सरकार लंबी अवधि में 6 प्रतिशत तक का खर्च कर सकती है।
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School education
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4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक स्कूली शिक्षा की भाषा का माध्यम क्या होगा?
a. हिन्दी
b. अंग्रेजी
c. मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा
d. राज्य की भाषा
Answer: c. मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा
– इसमें कहा गया है कि किसी भी विद्यार्थी पर कोई भी भाषा नहीं थोपी जाएगी।
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5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 10+2 फार्मेट को खत्म करके कौन सी व्यवस्था लागू करने का प्रावधान है?
a. 3+4
b. 3+3+4
c. 5+3+3+4
d. 2+5+3+3+4
Answer: c. 5+3+3+4
– 12वीं या इंटरमीडिएट तक की शिक्षा को अब तक 10+2 फार्मेट कहा जाता था।
– अब इसी को 10+2 से बांटकर 5+3+3+4 फार्मेट में ढाला गया है।
– 5 : स्कूल के पहले पांच साल में प्री-प्राइमरी स्कूल (नर्सरी) के तीन साल और क्लास 1 और क्लास 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे. इसे अर्ली चाइल्डहुड केयर एवं एजुकेशन कहा जाएगा। (age 3-8)
– 3 : फिर अगले तीन साल को कक्षा 3 से 5 की तैयारी के चरण में विभाजित किया जाएगा. (age 8-11)
– 3 : इसके बाद में तीन साल मध्य चरण (कक्षा 6 से 8) (age 11-14)
– 4 : माध्यमिक अवस्था के चार वर्ष (कक्षा 9 से 12) (age 14-18)
– बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित की जाएगी।
– क्लास 3, 5 और 8 के लिए नेशनल ओपेन स्कूल और स्टेट ओपेन स्कूल के माध्यम से ओपेन लर्निंग भी करवाई जाएगी। ऐसे छात्रों के लिए, जो ड्रॉपआउट हैं। और जो मुख्य ध्धारा से अलग होकर पढ़ना चाहते हैं।
– स्कूलों में कला, वाणिज्य, विज्ञान स्ट्रीम का कोई कठोर पालन नहीं होगा, छात्र अब जो भी पाठ्यक्रम चाहें, वो ले सकते हैं.
राज्य विद्यालय नियामक प्राधिकरण: प्रत्येक राज्य के लिए राज्य विद्यालय नियामक प्राधिकरण नामक एक स्वतंत्र, राज्यव्यापी, नियामक संस्था बनाई जाएगी।
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6. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू करने का प्रावधान है?
a. क्लास 2
b. क्लास 6
c. क्लास 10
d. क्लास 12
Answer: b. क्लास 6
– अभी तक वोकेशनल कोर्स (व्यावसायिक पाठ्यक्रम) 10वीं के बाद शुरू होती है।
– लेकिन अब इस कोर्स को क्लास 6 से ही जोड़ा जाएगा।
– क्लास 6-8 के दौरान राज्यों और स्थानीय समुदायों द्वारा तय किए गए महत्वपूर्ण व्यावसायिक शिल्प, जैसे कि बढ़ईगीरी, बिजली का काम, धातु का काम, बागवानी, मिट्टी के बर्तन बनाने आदि का नमूना।
– 2025 तक, स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम से कम 50% शिक्षार्थियों को वोकेशनल एजुकेशन से जोड़ना है।
– जैसे कि बढ़ई, माली, कुम्हार, कलाकार, आदि.
– क्लास 6-8 से 10 वीं की पढ़ाई के दौरान कुछ समय के लिए 10 दिन का बैगलेस पीरियड भी होगा।
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7. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने की बात है?
a. वर्ष 2022
b. वर्ष 2025
c. वर्ष 2030
d. वर्ष 2040
Answer: c. वर्ष 2030
और क्या प्रावधान :
– एनसीईआरटी द्वारा फाउंडेशनल लिट्रेसी एवं न्यूमेरेसी पर नेशनल मिशन शुरु होंगे।
– बच्चों के लिए नए कौशल: कोडिंग कोर्स शुरू होंगे।
– एक्सट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज-मेन कैरिकुलम में शामिल
– पढ़ाई नई नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क तैयार: बोर्ड एग्जाम दो भाग में
– रिपोर्ट कार्ड में लाइफ स्किल्स शामिल
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Higher Education
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8. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मेडिकल और लॉ एजुकेश को छोड़कर अन्य उच्च शिक्षा के लिए कौन सा आयोग बनाने की बात है?
a. भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग (HECI)
b. विश्वविद्यालय आयोग (UC)
c. राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (NEC)
d. इनमें से कोई नहीं
Answer: a. भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग (HECI – National Higher Education Commission)
– इसकी चार स्वतंत्र इकाई होगी
– National Higher Education Regulatory Council (NHERC) – यह एजुकेशन के लिए रेग्यूलेशन बनाएगी।
– General Education Council (GEC) – यह मानक निर्धारण (स्टैंडर्ड सेटिंग) का काम करेगी।
– Higher Education Grants Council (HEGC) – यह फंडिंग का काम करेगी।
– National Accreditation Council (NAC) – यह पहले से है जो एजुकेशनल संस्थानों की ग्रेडिंग तय करती है।
उच्च शिक्षा में संस्कृत को बढ़ावा दिया जाएगा।
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9. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा को क्रेडिट आधारित बनाने के लिए कौन सा संगठन बनाए जाने का प्रावधान है?
a. एकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट
b. डिजिटल बैंक आफ क्रेडिट
c. एजुकेशन बैंक आफ क्रेडिट
d. ड्रॉपआउट बैंक आफ क्रेडिट
Answer: a. एकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट
– अंडरग्रेजुएट (स्नातक) को कई स्तर पर विभाजित करने का प्रावधान है।
– ग्रेजुएशन कोर्स 3 या 4 साल का हो सकता है।
– एक साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 वर्ष के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 साल के बाद स्नातक की ड्रिग्री और 4 वर्ष के बाद रिसर्च (शोध) के साथ स्नातक डिग्री मिलेगी।
– इन सबका क्रेडिट स्टूडेंट को मिलेगा।
– स्टूडेंट चाहे तो कभी कोर्स छोड़ सकता है और चाहे तो वापस ज्वाइन कर सकता है।
– तो ऐसा नहीं होगा कि किसी ने ग्रेजुएशन का एक सा दो साल पूरा किया और आगे पढ़ाई नहीं कर पाया तो डिग्री नहीं मिलेगी।
– बल्कि ऐसा होगा कि उसे उस अवधि तक का सर्टिफिकेट मिल जाएगा।
– यह क्रेडिट उस छात्र के नाम पर दर्ज हो जाएगा। जब भी वह वापस ज्वाइन करना चाहता है, तो वह कर सकता है।
– अगर कोई यूपीएससी या एसएससी की तैयारी करना चाहता है, तो उसे बस तीन साल के ग्रेजुएशन करने की जरूरत होगी।
– लेकिन अगर कोई मास्टर डिग्री (एमए, एमएससी) करना चाहता है, तो उसे चार साल का ग्रेजुएशन कोर्स करना पड़ेगा। मतलब आखिरी साल रिसर्च से रिलेटेड होगा।
पीजी कोर्स एक साल का
– इसके बाद अगले एक साल का ही मास्टर डिग्री करना होगा। (जो कि अभी दो साल का है)
– एम.फिल कोर्स को खत्म कर दिया गया है। मास्टर डिग्री के बाद अब अब सीधे पीएचडी कर सकेंगे।
कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट कोई भी विषय ले सकता है
– अब किसी भी स्ट्रीम का छात्र कोई भी विषय ले सकता है यानी साइंस वाले म्यूजिक भी ले सकते हैं
– साइंस के साथ-साथ ह्यूमैनिटी या आर्ट्र्स सब्जेक्ट लेने का भी प्रावधान होगा।
– IIT में भी इसे अपनाया जाएगा।
– नई शिक्षा नीति में संगीत, दर्शन, कला, नृत्य, रंगमंच, उच्च संस्थानों की शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल होंगे.
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10. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार रिसर्च के लिए कौन सा संगठन स्थापित होना है?
a. राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन
b. राष्ट्रीय शोध संस्थान
c. राष्ट्रीय अनुसंधान आयोग
Answer: d. उपरोक्त सभी
Answer: a. राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (The National Research Foundation)
– यह रिसर्च से संबंधित काम के लिए एपेक्स बॉडी होगी।
– इसका संबंध देश के सारे विश्वविद्यालय से होगा.
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11. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कॉलेजों को कितने वक्त में चरणबद्ध तरीके से ऑटोनोमस (स्वायत्त) बनाने की बात है?
a. 5 साल
b. 10 साल
c. 15 साल
d. 20 साल
Answer: c. 15 साल
– हायर एजुकेशन के ढ़ांचे को बदला जाएगा।
– सामान्य शिक्षा (एजुकेशन), शोध (रिसर्च) और टीचर्स ट्रेनिंग अलग-अलग होगी।
– मतलब कि रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी, टीचिंग इन्सेंटिव यूनिवर्सिटी और ऑटोनोमस डिग्री कॉलेज में बंट जाएगा।
– ऑनलाइन शिक्षा पर जोर देने की बात कही गई है।
– इसके तहत अगले 15 वर्षों में तमाम कॉलेजों की संबद्धता (Affiliation) स्टेजवाइज समाप्त की जाएगी।
– इन्हें स्वायत्ता (ऑटोनोमस) बनाया जाएगा।
– वे खुद ही एग्जाम करवाएंगे और डिग्री देंगे।
– इसके लिए राज्यों में मैकेनिज्म (तंत्र) बनाया जाएगा।
– हर कॉलेज की गवर्निंग काउंसिल होगी।
– अगर ऑटोनोमस कॉलेज नहीं बन पाए, तो वह किसी यूनिवर्सिटी का हिस्सा (constituent college of a university) हो जाएगा।
– इसमें शिक्षकों को संदेह है।
– Federation of Central University Teachers Associations (FEDCUTA) के अध्यक्ष आदित्य नारायण मिश्रा कहते हैं कि ऑटोनॉमस बनाने के नाम पूरी तरह नई शिक्षा नीति निजीकरण का दूसरा नाम है।
– हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज पर बोर्ड ऑफ गवर्नर रहेगा।
– इसमें यूनिवर्सिटी के इलेक्टेड कंपोनेंट खत्म हो जाएंगे।
– एक्जीक्यूटिव काउंसिल और एकेडमिक काउंसिल खत्म हो जाएगा।
– नियुक्ति, वेतन बढ़ाने से लेकर सारी जिम्मेदारी बोर्ड ऑफ काउंसिल की होगी।
– निजी संस्थानों को बढ़ावा देने की बात है।
– जिस तरह से IIT की फीस काफी बढ़ गई, इसी तरह कॉलेजों की भी फीस बढ़ेगी, क्योंकि उन्हें अपने खर्च चलाने के लिए खुद ही रकम जमा करना होगा।
– नेम ऑफ एक्सीलेंस और इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस के नाम पर भी फंडिंग बंद करेंगे.
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12. संस्कृत और भारतीय भाषाओं के लिए कौन सा संस्थान स्थापित होगा?
a. IITI
b. NITI
c. PITI
d. LITI
Answer: a. IITI
IITI – Indian Institute of Translation and Interpretation
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13. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम से कम 50 फीसदी शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा में शामिल होने का टार्गेट रखा गया है?
a. 2050
b. 2040
c. 2030
d. 2022
Answer: a. 2050
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14. केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (National Education Policy) को लागू किया है, इसका मसौदा (Draft) किसकी अध्यक्षता में बने पैनल ने तैयार किया था?
a. श्रीकांत माधव
b. एस जयशंकर
c. के कस्तूरीरंगन
d. विमल जालान
Answer: c. के कस्तूरीरंगन
– वह ISRO के चेयरमैन रह चुके हैं। उनकी अगुआई में केंद्र सरकार ने पैनल का गठन किया था।
– पिछले साल (वर्ष 2019) में इस पैनल ने HRD मिनिस्ट्री को नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट पेश किया था।
– मंत्रालय ने इसके लिए लोगों से सुझाव मांगे थे। सवा दो लाख सुझाव आए थे।
– इससे पहले देश में 1986 में शिक्षा नीति आई थी, उसमें 1992 में सुधार किया गया था। अब नई शिक्षा नीति को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है।
– शिक्षा नीति क्या होती है – हम भविष्य में वर्क फोर्स कैसा तैयार करना चाह रहे हैं। हम समाज को कैसा बनाना चाह रहे हैं।
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