यह 4 & 5 फरवरी 2026 का करेंट अफेयर्स है। सरकारी नौकरी के लिए होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए डेली करेंट अफेयर्स के सवाल-जवाब यहां बता रहे हैं।
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1. बजट 2026-27 में बिहार सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है?
In the budget 2026-27, the Bihar government has set a target of spending how many rupees?
a. 2.37 लाख करोड़
b. 2.78 लाख करोड़
c. 3.16 लाख करोड़
d. 3.47 लाख करोड़
Answer : d. 3.47 लाख करोड़ (3,47,589 करोड़)
– बिहार के वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने 3 फरवरी 2026 को राज्य के वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश किया।
– यहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं।
तथ्य
– वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट: 3.47 लाख करोड़ (3,47,589 करोड़)
– पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट: 3.16 लाख करोड़
– पिछले बजट की तुलना में अंतर: 30,694 करोड़
# बजट में आय (Income) का लक्ष्य: 3.47 लाख करोड़ (3,47,752 करोड़)
– राजस्व प्राप्तियां (Revenue Receipts): 2.85 लाख करोड़
– पूंजीगत प्राप्तियां (Capital Receipts): 61,939 करोड़ (इसमें 61,939 करोड़ नया लोन और 536 करोड़ लोन की वसूली है)
Note:
– रेवेन्यू रिसिप्ट : टैक्स से कमाई हुई, अपना राजस्व का ढांचा;
– कैपिटल रिसिप्ट : लोन की वसूली और नया कर्जा लिया
रेवेन्यू सरप्लस
– इस बार बजट में राजस्व अधिशेष (रेवेन्यू सरप्लस) 1143 करोड़ रहने का अनुमान है। यह जीएसडीपी का 0.09% है और दावा किया है कि उसकी वित्तीय स्थिति “अच्छी” है। जबकि पिछले बजट में यह 8831 करोड़ था। मतलब खर्च से ज्यादा आय का अनुमान।
आय का ब्योरा
– केंद्रीय करों में राज्य का अंश : 45.49%
– राज्य सरकार के कर राजस्व : 18.92%
– लोक ऋण : 17.81%
– केंद्र सरकार से सहायता अनुदान : 14.92%
– राज्य के कर भिन्न राजस्व : 2.70%
– ऋण की वसूली : 0.15%
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# बजट में खर्च (Expenditure) का लक्ष्य: 3.47 लाख करोड़ (3,47,589 करोड़)
– राजस्व खर्च (Revenue Expenditure): 2,84,133 करोड़
– पूंजीगत खर्च (Capital Expenditure): 63,455 करोड़
नोट
– राजस्व खर्च – सैलेरी और योजनाओं में
– पूंजीगत खर्च – नया निर्माण, ऐसा काम जो लॉंगटर्म कैपिटल के रूप में रहेगा
नोट – खर्च को इस प्रकार भी बता सकते हैं:
– योजना व्यय (Scheme Expenditure): 1,22,155 करोड़
– स्थापना और प्रतिबद्धता व्यय (Establishment & Commitment Expenditure): 2,25,434 करोड़
Note
– योजना व्यय : नई योजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर में;
– स्थापना और प्रतिबद्धता व्यय – सैलेरी, कुछ कमिटमेंट वगैरह
खर्च का ब्योरा
– सामाजिक सेवाएं : 41.55%
– सामान्य सेवाएं : 28.12%
– आर्थिक सेवाएं : 23.39%
– लोक ऋण की वापसी : 6.52%
– ऋण और पेशगियां : 0.41%
– सहायक अनुदान और अंशदान : 00.01%
नोट
– सामाजिक सेवाएँ = मानव संसाधन के विकास और सामाजिक सुरक्षा पर सरकारी व्यय।
– सामान्य सेवाएं = सामान्य सेवाएँ वे सरकारी सेवाएँ हैं जो शासन, प्रशासन और कानून-व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित होती हैं।
– आर्थिक सेवाएं = आर्थिक सेवाएँ वे सरकारी सेवाएँ हैं जो राज्य की आर्थिक गतिविधियों और उत्पादन क्षमता को बढ़ाने से जुड़ी होती हैं।
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2. बिहार बजट 2026-27 में सबसे ज्यादा खर्च किस विभाग अथवा क्षेत्र में करने का प्रावधान है?
In Bihar Budget 2026-27, in which department or sector is there a provision for maximum expenditure?
a. स्वास्थ्य
b. शिक्षा
c. ग्रामीण विकास
d. ऊर्जा
Answer : b. शिक्षा (शिक्षा पर 60,204 करोड़ और उच्चतर शिक्षा पर 8,012 करोड़, इस तरह कुल बजट का 19.62% है यानी 68,216 करोड़)
– इस बार शिक्षा को दो हिस्से में कर दिया गया है।
– नया उच्चतर शिक्षा विभाग बनाया गया है।
– इस तरह शिक्षा पर 60,204 करोड़ और उच्चतर शिक्षा पर 8,012 करोड़ का प्रावधान है।
– इस तरह दोनों विभागों यानी शिक्षा पर कुल बजट का 19.62% है यानी 68,216 करोड़ शिक्षा पर खर्च होगा।
836 पीएम श्री विद्यालय
– बिहार में 836 पीएम श्री विद्यालयों का चयन किया गया है।
– इसमें कक्षा 6 से 8 तक मध्य विद्यालय 47 और 789 उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं।
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3. बिहार के प्रमुख मद या विभागों को बजट आवंटन और कुल बजट का प्रतिशत
Budget allocation to major items or departments of Bihar and percentage of total budget
प्रमुख विभाग और उसका बजट (रुपए में)
– शिक्षा विभाग: 60,204.61 करोड़
– उच्चतर शिक्षा विभाग: 8,012.34 करोड़
– ग्रामीण विकास: 23,701.18 करोड़
– स्वास्थ्य विभाग: 21,270.41 करोड़
– गृह विभाग: 20,132.87 करोड़
– ऊर्जा विभाग: 18,737.06 करोड़
– नगर विकास विभाग: 15,237 करोड़
– ग्रामीण कार्य विभाग: 11,312.18 करोड़
– पंचायती राज: 10,955.51 करोड़
– समाज कल्याण विभाग: 8,470.06 करोड़
– पथ निर्माण: 7,404.79 करोड़
– जल संसाधन विभाग: 7,127.35 करोड़
– भवन निर्माण विभाग: 6,153.72 करोड़
– आपदा प्रबंधन: 4,799.27 करोड़
– वित्त विभाग: 3,741.52 करोड़
– कृषि विभाग: 3,446.45 करोड़
– उद्योग विभाग: 3,337.64 करोड़
– योजना एवं विकास: 2,596.57 करोड़
– जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी: 2,469.35 करोड़
– मत्स्य, पशुपालन और डेयरी: 1,915.97 करोड़
– पिछड़ा-अति पिछड़ा कल्याण: 1,749.44 करोड़
– युवा रोजगार-कौशल विकास: 1,379.58 करोड़
– सहकारिता विभाग: 1,201.41 करोड़
– ब्याज भुगतान: 35,363.67 करोड़ (पिछली बार से 12,349.73 करोड़ ज्यादा)
– पेंशन: 35,170.48 करोड़
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4. बिहार बजट में वित्त वर्ष 2026-27 में वर्तमान मूल्य के आधार पर राज्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) कितना रहने का अनुमान है?
What is the estimated state Gross State Domestic Product (GSDP) on the basis of current prices in the financial year 2026-27 in the Bihar budget?
a. 13,09,155 करोड़
b. 9,45,565 करोड़
c. 7,46,417 करोड़
d. 10,97,264 करोड़
Answer : a. 13,09,155 करोड़
राज्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का अनुमान (वर्तमान मूल्य के आधार)
– वित्त वर्ष 2026-27: 13,09,155 करोड़
– वित्त वर्ष 2025-26: 11,39,804 करोड़ (14.9% ग्रोथ अनुमानित)
– वित्त वर्ष 2024-25: 9,91,997 करोड़
– वित्त वर्ष 2023-24: 8,77,197 करोड़
– वित्त वर्ष 2022-23 : 7,63,165 करोड़
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) क्या है
– GDP किसी देश में किसी विशिष्ट समयावधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है। यह किसी देश के आर्थिक आकार को मापने का सबसे आम तरीका है।
– इसी तरह राज्य में एक वित्त वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को GSDP कहते हैं। यह राज्य के आर्थक आकार का पैमाना हाता है।
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5. बिहार बजट 2026-27 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में GSDP विकास दर कितना रहने का अनुमान है, जो देश के GDP ग्रोथ रेट से ज्यादा है?
According to the Bihar Budget 2026-27, what is the estimated GSDP growth rate for the financial year 2025-26, which is higher than the country’s GDP growth rate?
a. 11.9%
b. 13.9%
c. 14.9%
d. 16.9%
Answer : c. 14.9% (इससे पहले वर्ष 2024-25 में बिहार ने 13.1% विकास दर थी)
– 2025-26 में बिहार की विकास दर 14.9 प्रतिशत रहने की उम्मीद है।
– वर्ष 2024-25 में बिहार ने 13.1 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर हासिल की थी।
– बिहार की आर्थिक विकास दर भी तेज गति से बढ़ने वाले राज्यों में शामिल है।
– भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार देश की जीडीपी का अनुमान 2025-26 में 7.4% है।
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6. बिहार सरकार ने बजट 2026-27 में राज्य के राजकोषीय घाटे (Fiscal deficit) का लक्ष्य GSDP का कितना प्रतिशत रखा है?
Bihar government has set the target of state’s fiscal deficit as what percent of GSDP in the budget 2026-27?
a. 0.47%
b. 1.98%
c. 2.47%
d. 2.99%
Answer : d. 2.99% (रुपए में 39,111 करोड़ रुपए)
– वर्तमान मूल्य के आधार पर 2026-27 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) 13,09,155 करोड़ होने का अनुमान है।
– राजकोषीय घाटा GSDP का 2.99 प्रतिशत (39,111 करोड़ रुपए) रहने का अनुमान है।
– यह केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित ऋण अधिसीमा 3 प्रतिशत से कम है।
Fiscal Deficit = Total Non Debt Expenditure- Total Non Debt Receipts
– Total Non Debt Expenditure मतलब बिना ऋण का कुल खर्च (Expenditure)
– Total Non Debt Receipts मतलब बिना ऋण की Revenue Receipts और Capital Receipts
– कुल व्यय (Total Expenditure) में से राजस्व प्राप्तियाँ, ऋणों की वसूली एवं ऋणों की वापसी (Total Non Debt Receipts) को घटाने के बाद जो राशि बचती है उसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है।
राजकोषीय घाटे से क्या नुकसान?
– जब सरकारें अधिक व्यय करती हैं या करों में छूट देती हैं, तो डर रहता है कि इससे उन्हें अधिक धन उधार लेने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।
– जब सरकारें ज़्यादा उधार लेती हैं, तो वे या तो निजी नागरिकों और कंपनियों के लिए उधार लेने के लिए कम पैसे छोड़ती हैं, जिससे, बदले में, सभी के लिए ब्याज दरें बढ़ जाती हैं। या, उन्हें पैसे छापने के लिए मजबूर होना पड़ता है – और इससे मुद्रास्फीति होती है, जो एक कर की तरह भी काम करती है क्योंकि यह लोगों के पैसे की क्रय शक्ति को कम करती है।
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7. बिहार बजट 2026-27 के अनुसार इस वित्त वर्ष में राज्य पर कितना सार्वजनिक ऋण है?
According to the Bihar Budget 2026-27, what is the amount of public debt on the state in this financial year?
a. 2,97,908 करोड़
b. 1,97,908 करोड़
c. 3,88,554 करोड़
d. 3,32,740 करोड़
Answer : c. 3,88,554 करोड़
– 2026-27 में सार्वजनिक ऋण 3,88,554 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जो जीएसडीपी {13,09,155 करोड़} (वास्तवितक मूल्य) का 29.68% है।
– जबकि पिछले बजट (2025-26) में सार्वजनिक ऋण 3,32,740 करोड़ रुपये का अनुमान था।
नोट – पब्लिक अकाउंट में देनदारी सहित कुल कर्ज़ 2026-27 में 4,46,326.07 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो GSDP 13,09,155.00 करोड़ रुपये का 34.09% है।
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8. बिहार बजट 2026-27 में ‘विकसित बिहार (2025-30) के सात निश्चय-3’ की योजनाओं के लिए कितनी रकम का प्रावधान किया गया है?
How much money has been allocated in the Bihar Budget 2026-27 for the schemes under ‘Seven Resolutions for Developed Bihar (2025-30) – Part 3’?
a. 2,040 करोड़ रुपए
b. 5,972 करोड़ रुपए
c. 14,800 करोड़ रुपए
d. 15,040 करोड़ रुपए
Answer : c. 14,800 करोड़ रुपए
बिहार सरकार के 7 निश्चय-3
1. युवा शक्ति-बिहार की प्रगति
2. सशक्त महिला- सक्षम महिला
3. स्वच्छ गांव-समृद्ध गांव
4. सुलभ संपर्कता
5. सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा
6. स्वच्छ शहर-विकसित शहर
7. हर खेत तक सिंचाई का पानी
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9. बजट 2026-27 में बिहार सरकार ने किन संकल्पों का ऐलान किया?
What resolutions did the Bihar government announce in the 2026-27 budget?
a. प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना
b. एक करोड़ रोजगार अवसर सृजित करना
c. महिलाओं को सशक्त बनाना
d. उपरोक्त सभी
Answer : d. उपरोक्त सभी (i. प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना, ii. एक करोड़ रोजगार अवसर सृजित करना, iii. महिलाओं को सशक्त बनाना)
तीन प्रमुख संकल्प
i. प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना
ii. एक करोड़ रोजगार अवसर सृजित करना
iii. महिलाओं को सशक्त बनाना
नोट – वर्ष 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय 76,490 रुपए
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10. बिहार बजट 2026-27 में घोषणाएं / Announcements in Bihar Budget 2026-27
– राज्य सरकार की योजनाएँ पाँच मूलभूत तत्वों – ज्ञान, विज्ञान, सत्यनिष्ठा, आकांक्षाओं और सम्मान – पर आधारित हैं।
– राज्य सरकार, कर्पूरी सम्माननिधि के तहत किसानों को 3000 रुपये हर साल देगी
– रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए 50 लाख करोड़ के निजी निवेश का लक्ष्य
– हर प्रखंड में आदर्श विद्यालय और डिग्री कॉलेज, नई एजुकेशन सिटी बनेगी
– पांच नए एक्सप्रेस वे बनेंगे, सभी शहरी एक लेन सड़कों को दो लेन का बनाया जाएगा
– डीजल से चलने वाली सभी बसों को सीएनजी और इलेक्ट्रिक में बदला जाएगा
– किसानों को खेती- किसानी में मदद के लिए राज्य सरकार कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत प्रतिवर्ष 3000 रुपये देगी। यह केन्द्र सरकार की सम्मान निधि से अलग होगी।
– सहकारी क्षेत्र में दो चीनी मिले चालू करने का प्रावधान भी बजट में है।
– इसके अलावा “बिहार कृषि एक्सीलेरेशन मिशन” ग्रामीण कृषि हाटों की स्थापना करेगा।
– 50 लाख करोड़ के निजी निवेश और हर साल औसतन बीस लाख नौकरी-रोजगार देने का लक्ष्य इसी का हिस्सा है।
– बजट में “बिहार एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन” के गठन का प्रावधान है। शुरुआत में एक लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।
चौथा कृषि रोडमैप आएगा
– बिहार कृषि प्रधान राज्य है। करीब 76 फीसदी लोगों की रोजी- रोटी इसी पर निर्भर है। कृषि से डेयरी, पशुपालन और मत्स्य पालन का पारस्परिक रिश्ता है। राज्य में अभी चौथे कृषि रोडमैप पर काम चल रहा है। रोडमैप बनने के बाद से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। अब कृषि में विविधता और अधिक आमदनी वाले फसलों को प्राथमिकता की दरकार है। बजट में “बिहार एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन” के गठन का प्रावधान है। शुरुआत में एक लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।
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11. बिहार बजट 2026-27 के अनुसार 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय (वर्तमान मूल्य पर) कितने रुपए रही?
According to the Bihar Budget 2026-27, what was the per capita income of the state (at current prices) in 2024-25?
a. 59,244 रुपए
b. 66,828 रुपए
c. 76,490 रुपए
d. 98,550 रुपए
Answer : c. 76,490 रुपए
प्रति व्यक्ति आय
– वर्ष 2024-25 : 76,490 रुपए
– वर्ष 2023-24 : 68,624 रुपए
– वर्ष 2022-23 : 60,573 रुपए
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12. बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार के तीन सबसे समृद्ध जिले का इनमें से कौन हैं?
According to the Bihar Economic Survey 2025-26, which of the following are the three most prosperous districts of Bihar?
a. पटना, बेगूसराय, मुंगेर
b. शिवहर, अररिया, सीतामढ़ी
c. पटना, मुजफ्फरपुर, आरा
d. बेगूसराय, पटना, अररिया
Answer : a. पटना, बेगूसराय, मुंगेर (प्रति व्यक्ति आय: पटना : 1,31,332 रुपए, बेगूसराय : 61,566 रुपए, मुंगेर : 54,469 रुपए)
– शीर्ष समृद्ध 3 जिले: पटना, बेगूसराय और मुंगेर
– सबसे निचले समृद्ध 3 जिले: शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी
प्रति व्यक्ति आय (सालाना)
– बिहार : 76,490 रुपए
सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय
– पटना : 1,31,332 रुपए
– बेगूसराय : 61,566 रुपए
– मुंगेर : 54,469 रुपए
सबसे कम प्रति व्यक्ति आय
– शिवहर : 18,980 रुपए
– अररिया : 19,795 रुपए
– सीतामढ़ी : 21,448 रुपए
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13. बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार पुरुष श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रमश: कितना है?
According to the Bihar Economic Survey 2025-26, what are the male labor force participation rates (LFPR) in rural and urban areas respectively?
a. 60.1% और 57.8%
b. 76.8% और 67.8%
c. 86.2% और 77.5%
d. 61.6% और 57.3%
Answer : b. 76.8% और 67.8%
– बिहार में पुरुष श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) ग्रामीण क्षेत्रों में 76.8% और शहरी क्षेत्रों में 67.8% रही।
– बिहार की महिला LFPR अखिल भारतीय औसत से 11.2 प्रतिशत अंक कम है।
– ग्रामीण बिहार में पुरुषों की बेरोज़गारी दर 3.3% और महिलाओं की 0.9% रही।
– शहरी क्षेत्रों में बिहार के 6.9% पुरुष और 9.1% महिला श्रमिक बेरोज़गार हैं।
नोट – श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) मतलब : पुरुष व महिला श्रम बल का अनुपात
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14. बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2021–25 के दौरान बिहार की कुल जनसंख्या वृद्धि दर घटकर कितनी हो गई?
According to the Bihar Economic Survey 2025-26, what was the decrease in Bihar’s total population growth rate during the period 2021-25?
a. 18.5%
b. 14.4%
c. 12.8%
d. 11.2%
Answer : b. 14.4%
– 2021–25 के दौरान बिहार की कुल जनसंख्या वृद्धि दर घटकर 14.4% हो गई। जबकि यह ग्रोथ रेट 2011-15 में 18.5% थी।
– बिहार में कुल प्रजनन दर (TFR) 2039 तक प्रतिस्थापन स्तर (replacement level) 2.1 पर पहुंच जाएगी।
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15. बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2019–23 के दौरान बिहार में जन्म के समय औसत आयु कितनी थी?
According to the Bihar Economic Survey 2025-26, what was the average life expectancy at birth in Bihar during the period 2019–23?
a. 68.9 वर्ष (पुरुष) और 69.7 वर्ष (महिला)
b. 69.5 वर्ष (पुरुष) और 79.2 वर्ष (महिला)
c. 71.8 वर्ष (पुरुष) और 89.3 वर्ष (महिला)
d. 78.7 वर्ष (पुरुष) और 89.8 वर्ष (महिला)
Answer : a. 68.9 वर्ष (पुरुष) और 69.7 वर्ष (महिला)
– 2019–23 के दौरान बिहार में जन्म के समय औसत आयु पुरुषों के लिए 68.9 वर्ष और महिलाओं के लिए 69.7 वर्ष रही।
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16. बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के महत्वपूर्ण तथ्य / Important facts of Bihar Economic Survey
– बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 को 2 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने विधानसभा में प्रस्तुत किया।
– यह राज्य का 20 वां आर्थिक सर्वेक्षण है। इसमें बिहार की अर्थव्यवस्था की स्थिति और विकास के बारे में बताया गया है।
बिहार अर्थव्यवस्था का परिदृश्य:
– बिहार की आर्थिक वृद्धि राष्ट्रीय औसत से अधिक रही। बिहार की विकास दर 14.9% रही, जबकि भारत की औसत विकास दर 12.0% थी।
– वर्ष 2024–25 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का अनुमान वर्तमान मूल्यों पर ₹9,91,997 करोड़ और 2011–12 के स्थिर मूल्यों पर ₹5,31,372 करोड़ है।
– वर्ष 2024–25 में GSDP वर्तमान मूल्यों पर 13.1% तथा स्थिर मूल्यों पर 8.6% की वृद्धि दर्ज की गई।
– वर्ष 2024–25 में शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP) का अनुमान वर्तमान मूल्यों पर ₹8,99,020 करोड़ और 2011–12 के स्थिर मूल्यों पर ₹4,71,322 करोड़ है।
– 2011–12 के स्थिर मूल्यों पर बिहार की प्रति व्यक्ति NSDP ₹36,342 अनुमानित है, जो राज्यों के अखिल भारतीय औसत का 31.7% है।
– प्रति व्यक्ति आय बढ़कर वर्तमान मूल्यों पर ₹76,490 और स्थिर मूल्यों पर ₹40,973 हो गई।
– शीर्ष अमीर 3 जिले: पटना, बेगूसराय और मुंगेर
– सबसे निचले अमीर 3 जिले: शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी
– पटना में पेट्रोल, डीज़ल और एलपीजी की खपत सबसे अधिक रही।
– तृतीयक क्षेत्र (सेवा क्षेत्र) का GSDP में योगदान 54.8%, द्वितीयक क्षेत्र (उद्योग क्षेत्र) का 26.8% और प्राथमिक क्षेत्र (कृषि एवं प्राकृतिक संसाधन आधारित क्षेत्र) का 18.3% है।
– वर्ष 2024–25 में वर्तमान मूल्यों पर क्षेत्रीय वृद्धि: प्राथमिक क्षेत्र 9.6%, द्वितीयक क्षेत्र 15.5% और तृतीयक क्षेत्र 13.5% बढ़ा।
रोज़गार में योगदान: प्राथमिक क्षेत्र 54%, द्वितीयक क्षेत्र 24% और तृतीयक क्षेत्र 22%।
– सकल स्थायी पूंजी निर्माण (Gross Fixed Capital Formation) पिछले पाँच वर्षों में लगभग दोगुना होकर ₹17,416 करोड़ से बढ़कर 2024–25 में ₹34,905 करोड़ हो गया।
कृषि:
– सकल बोया गया क्षेत्र: 8,207.27 हजार हेक्टेयर
– शुद्ध बोया गया क्षेत्र: 5,411.96 हजार हेक्टेयर
– फसल सघनता: 1.52 हजार हेक्टेयर
– बिहार में बिहार में खेती का ढांचा (Cropping Pattern) (2020–21 से 2024–25): खाद्यान्न 95.2%, अनाज 89.2%, दलहन 6.0%
– दूध उत्पादन में 4.2%, अंडा उत्पादन में 10.0% और मछली उत्पादन में 9.9% की वृद्धि हुई।
– मत्स्य क्षेत्र में कुल मछली उत्पादन 960 हजार टन रहा, जिसमें मधुबनी अग्रणी जिला रहा।
– योजनाएं: मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना, रिवर रैंचिंग कार्यक्रम, जलाशय मत्स्यिकी विकास योजना।
– सरकारी पहल: जैविक खेती प्रोत्साहन योजना, जैविक कॉरिडोर योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना
उद्यम क्षेत्र / ENTERPRISES SECTOR :
– चीनी उद्योग: रीगा चीनी मिल को 2024–25 में पुनः शुरू किया गया।
– डेयरी उद्योग: 2024–25 में औसत दैनिक दूध संग्रह 2,252.28 हजार किलोग्राम रहा।
– वस्त्र उद्योग: राज्य सरकार ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत वस्त्र एवं चमड़ा नीति, 2022 लागू की।
– पर्यटन विकास: तख्त श्री हरिमंदिर जी, सहरसा जिले की मत्स्यगंधा झील, वाल्मीकिनगर का लव–कुश ईको टूरिज़्म पार्क।
– ईको-पर्यटन: 2024–25 में ईको-पर्यटन और पार्क विकास के लिए ₹100 करोड़ का प्रावधान; अररिया के रानीगंज में बिहार का तीसरा जैविक उद्यान।
– पहल: बिहार राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (KVIB), बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (BIADA)
श्रम, रोज़गार और कौशल / LABOUR, EMPLOYMENT AND SKILL:
– बिहार में पुरुष श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) ग्रामीण क्षेत्रों में 76.8% और शहरी क्षेत्रों में 67.8% रही।
– बिहार की महिला LFPR अखिल भारतीय औसत से 11.2 प्रतिशत अंक कम है।
– ग्रामीण बिहार में पुरुषों की बेरोज़गारी दर 3.3% और महिलाओं की 0.9% रही।
– शहरी क्षेत्रों में बिहार के 6.9% पुरुष और 9.1% महिला श्रमिक बेरोज़गार हैं।
भौतिक अवसंरचना / PHYSICAL INFRASTRUCTURE:
– भारत के कुल सड़क नेटवर्क में बिहार की हिस्सेदारी 5.5% है।
– ADB (एशियन डेवलपमेंट बैंक) के सहयोग से ₹4,988 करोड़ की लागत से 6-लेन बिहार न्यू गंगा ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है।
– एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण जारी है।
– पिछले एक दशक में सड़क परिवहन क्षेत्र में औसतन 13.4% वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई।
– देश के रेल नेटवर्क में बिहार की हिस्सेदारी 5.4% है।
– हवाई परिवहन क्षेत्र में बिहार ने 20% की उच्च वृद्धि दर दर्ज की है।
– पहल: पीएम ई-बस सेवा, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना (MMGPY)
ई-गवर्नेंस / E-GOVERNANCE:
– ई-गवर्नेंस पहल: CCTNS, CFMS, साइबर सेल, ई-चालान, बिहार एआई मिशन।
– टेली-घनत्व कवरेज 57.23% और इंटरनेट घनत्व कवरेज 43.10% है।
– पहल: बिहार स्टेट डेटा सेंटर (BSDC 2.0), बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (BSWAN 3.0), बिहार आधार प्रमाणीकरण फ्रेमवर्क (BAAF), इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम (ERSS)
ऊर्जा क्षेत्र / POWER SECTOR
– प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत बढ़कर 374 किलोवाट-घंटा हो गई
– 19वें इंडिया एनर्जी समिट में 2025 के लिए DISCOMs को 13 इनोवेशन एंड इम्पैक्ट अवार्ड मिले; विभिन्न श्रेणियों में NBPDCL और SBPDCL को पुरस्कार प्राप्त हुआ।
– BSPTCL को वर्ष 2020 से 2025 तक लगातार 5 वर्षों के लिए PFC से A+ प्रमाणपत्र मिला।
– पहल: फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, सोलर वाटर पंप, मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, स्मार्ट मीटरिंग
ग्रामीण विकास / RURAL DEVELOPMENT:
– बिहार की समावेशी वृद्धि के लिए ग्रामीण विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगभग 90% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है।
– जीविका: बिहार में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) का क्रियान्वयन। जीविका ने 1.40 करोड़ परिवारों को 11.03 लाख स्वयं सहायता समूहों (SHG) से जोड़ा है।
– पहल: दीदी की रसोई, पशु सखी मॉडल, वन स्टॉप फैसिलिटी सेंटर, सतत जीविकोपार्जन योजना, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान
शहरी विकास / URBAN DEVELOPMENT:
– 2021–25 के दौरान बिहार की कुल जनसंख्या वृद्धि दर घटकर 14.4% हो गई।
– बिहार में कुल प्रजनन दर (TFR) 2039 तक प्रतिस्थापन स्तर (replacement level) 2.1 पर पहुंच जाएगी।
– पहल: मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना, मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना, वर्षा जल संचयन एवं भूजल कृत्रिम पुनर्भरण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्मार्ट सिटी मिशन, पटना मेट्रो रेल परियोजना
वित्तीय संस्थान / FINANCIAL INSTITUTIONS:
– पहल: बिहार में एटीएम अवसंरचना, माइक्रोफाइनेंस संस्थान, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD)
मानव विकास / HUMAN DEVELOPMENT:
– महिला सशक्तिकरण: 2018–19 से 2023–24 के बीच महिलाओं पर कुल व्यय 3.45 गुना बढ़ा।
– मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु में विवाह करने वाली BPL परिवारों की बेटियों को ₹5,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है।
– पहल: वन स्टॉप सेंटर, पालना घर, महिला थाना, पिंक बस पहल, नायिका अपने जीवन की।
शिक्षा एवं स्वास्थ्य / Education & Health Sector:
– 2019–23 के दौरान बिहार में जन्म के समय औसत आयु पुरुषों के लिए 68.9 वर्ष और महिलाओं के लिए 69.7 वर्ष रही।
– 2001–11 के दौरान बिहार में साक्षरता दर 47% से बढ़कर 61.8% हो गई, जो सभी राज्यों में सर्वाधिक वृद्धि है।
– पहल: ई-शिक्षाकोष, पीएम पोषण योजना, भाव्य पहल, जननी सुरक्षा योजना (JSY), टीकाकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, समग्र शिक्षा अभियान (SSA), बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना (BSCCY)
बाल विकास / CHILD DEVELOPMENT:
– NFHS-5 (2019–21) के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में स्टंटिंग 42.9%, वेस्टिंग 22.9% और कम वजन 41% है।
– पहल: आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण पखवाड़ा, पोषण ट्रैकर, मिशन वात्सल्य, बाल संरक्षण इकाई की स्थापना, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015
पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन / ENVIRONMENT, CLIMATE CHANGE AND DISASTER MANAGEMENT:
– वन क्षेत्र ने 2011–12 से 2024–25 के बीच औसतन 10.6% वार्षिक वृद्धि दर्ज की।
– 12 वर्षों में वन क्षेत्रफल में 689 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई।
– पहल: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, वन प्रबंधन सूचना प्रणाली (FMIS), बिहार वनमित्र ऐप, ई-परिवेश पोर्टल, हरियाली मिशन, बांस मिशन, बिहार में आर्द्रभूमि संरक्षण एवं विकास, विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य।
– आपदा प्रबंधन पहल: राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) की स्थापना 2010 में, बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप (2015–2030), राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (SEOC) का आधुनिकीकरण
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