यह 02 December 2025 का करेंट अफेयर्स है। सरकारी नौकरी के लिए होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए डेली करेंट अफेयर्स के सवाल-जवाब यहां बता रहे हैं।
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1. केंद्र सरकार के निर्देश पर देशभर के ‘राजभवन’ (राज्यपाल आवास) का नाम बदलकर क्या रखा गया?
On the instructions of the Central Government, what was the name of ‘Raj Bhavan’ (Governor’s residence) across the country changed to?
a. लोकआवास
b. लोकभवन
c. राजनिवास
d. लोकपुरम
Answer: b. लोकभवन
– केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नवंबर 2025 में सभी राज्यों के राज्यपालों को चिट्ठी लिखकर कहा था कि राजभवन को ‘लोकभवन’ और केंद्र शासित प्रदेशों के राजनिवास को ‘लोकनिवास’ नाम दिया जाए।
– मंत्रालय ने कहा था कि राज्यपाल खुद नोटिफिकेशन जारी करें और यह धीरे-धीरे लागू होगा।
– 1 दिसंबर तक 5 राज्यों यानी पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, केरल और तमिलनाडु में यह आधिकारिक रूप से लागू हो चुका है।
– पूरे देश में राजभवन और राजनिवास का नाम बदल दिया जाएगा।
पश्चिम बंगाल

– पश्चिम बंगाल में सबसे पहले लागू हुआ. 29 नवंबर 2025 को राज्यपाल सी. वी. आनंद बोस ने कोलकाता राजभवन, दार्जिलिंग राजभवन और बैरकपुर फ्लैगस्टाफ हाउस का नाम बदलकर ‘लोकभवन’ कर दिया. बोस ने खुद पुराना बोर्ड हटाया और नया लगाया. नोटिफिकेशन तुरंत प्रभाव से जारी कर दिया गया है.
केरल
– 1 दिसंबर 2025 से राजभवन को आधिकारिक रूप से ‘लोकभवन’ कर दिया. राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने 30 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी किया था, यानी तिरुवनंतपुरम का राजभवन अब ‘लोकभवन, केरल’ कहलाएगा. अर्लेकर ने 2024 के गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस में ही ये सुझाव दिया था.
त्रिपुरा
– राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ने 30 नवंबर को ऐलान किया कि अगरतला राजभवन अब ‘लोकभवन’ होगा. नोटिफिकेशन 1 दिसंबर से प्रभावी हो चुका है.
असम
– 28 नवंबर को राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने नोटिफिकेशन जारी कर राजभवन का नाम ‘लोकभवन’ की घोषणा की.
तमिलनाडु
– राज्यपाल आरएन रवि ने राजभवन का नाम बदल दिया।
बिहार
– राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राजभवन का नाम लोकभवन कर दिया।
राजभवन का नाम ‘लोकभवन’ होने से क्या-क्या बदल जाएगा?
– राज्यपाल के नोटिफिकेशन के बाद एड्रेस बदल जाएगा (जैसे लोकभवन, केरल). लेटरहेड, वेबसाइट और सोशल मीडिया अपडेट होंगे. त्रिपुरा में कहा गया कि सभी पेपर और साइन बोर्ड भी बदलेंगे.
– राज्यपाल खुद समारोह करेंगे, जिससे लोग को खुद जोड़ा जा सके. गृह मंत्रालय चेक करेगा कि कितने राज्य लागू कर रहे हैं.
– सबसे बड़ा जमीनी बदलाव है कि अब लोग लोकभवन में जा सकेंगे. पहले राजभवन सुनते ही डर लगता था कि यह राजा का महल जैसा है, लेकिन अब लोकभवन लोगों का घर बनेगा.
– आम नागरिक राज्यपाल से मिल सकेंगे और अपनी शिकायतें लिखवा सकेंगे. राज्यपालों का काम भी थोड़ा बदलेगा, यानी वह खुद शिकायत कमेटी चलाएंगे.
राज्यपालों को जनता का दोस्त बनाने की स्ट्रैटजी
– ‘लोकभवन’ नाम से राज्यपाल अब खुद को लोकतंत्र का रखवाला बताएंगे, न कि केंद्र का एंजेट.
– पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी. वी. आनंद बोस ने 29 नंवबर 2025 को ही ‘लोक चर्चा’ प्रोग्राम शुरू किया, जहां हर हफ्ते गावों में जाकर लोग अपनी शिकायतें रख सकेंगे.
– बोस ने कहा, ‘यह भवन अब डर का नहीं, उम्मीद का दरवाजा बनेगा. हिंसा, बाढ़ या अत्याचार की शिकायतों पर फौरन मदद मिलेगी.’
– पहले राजभवन दूर का सपना था, जहां अपॉइंटमेंट के बिना घुसना मुश्किल था. अब् कोलकाता में पहले हफ्ते ही 300 से ज्यादा लोग बिना गेट पास के आए और अपनी शिकायतें रखीं. लद्दाख में लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने 30 नंवबर को कहा, ‘यह पीपुल्स सेंट्रिक गवर्नेंस है.’ लेकिन हकीकत यह है कि यह बदलाव छोटा-मोटा ही रहेगा.
केंद्र-राज्य टेंशन में नया हथियार
– यह बदलाव 2024 के गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस से निकला, जहां तमिलनाडु के राज्यपाल आर. एन. रवि की कमेटी ने सुझाया कि नाम बदलकर राज्यपालों को ‘जनता का चेहरा’ बनाया जाए।
– हालांकि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे विपक्षी राज्यों में यह केंद्र की ‘इंटरफेयरेंस’ लग रहा है. TMC के कुणाल घोष ने 30 नवंबर को कहा, ‘राज्य सराकर से बिना पूछे नाम बदला, जो पैरलल एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की साजिश है.’
– 1 दिसंबर को केरल के सीएम पिनरई विजयन ने कहा, ‘यह दिखावा है, असली संघवाद कहां है. हकीकत में यह बदलाव राज्यपाल-सीएम टकराव को भड़काएगा.’ सोशल मीडिया पर तो यह डिबेट भी चल रही है कि राज्यपाल अब लोकपाल बन जाएंगे.
भारत में राज्यपाल के निवास को राजभवन क्यों कहा जाता है, इतिहास क्या है?
– भारत में राजभवन की शुरुआत 18वीं-19वीं शताब्दी में हुई. जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बड़े-बड़े प्रांत बनाए, तो हर प्रांत में अपने गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर को भव्य महलनुमा घर दिए गए.
– इन घरों को अंग्रेजी में ‘गवर्नमेंट हाउस’ कहा जाता था. लेकिन बोलचाल और आधिकारिक कागजों में इन्हें राजभवन भी लिखा जाने लगा क्योंकि पूरा भारत उस समय ब्रिटिश राज कहलाता था.
– 1947 में आजादी के बाद प्रांतों को राज्य बना दिया गया. ब्रिटिश गवर्नर की जगह भारतीय गवर्नर आ गए. लेकिन वो भव्य ब्रिटिश कालीन महल तो पहले से बने हुए थे, उन्हें तोड़ना या नया बनाना बहुत महंगा और बेकार था. इसलिए उन्हें पुराने गवर्नमेंट हाउस को ही राज्यपाल का आधिकारिक निवास बना दिया और नाम भी वही रखा गया ‘राजभवन’.
– हालांकि, ‘राज’ शब्द का इस्तेमाल ‘राज्य का भवन’ कर दिया, जिसका मतलब उस राज्य सरकार का सबसे ऊंचा सरकारी भवन. 1950 के संविधान में भी इसे राजभवन ही लिखा गया. तब से आज तक इसे राजभवन ही कहा जाता रहा है.
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2. सीमा सुरक्षा बल (BSF) के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला?
Who assumed the additional charge of Director General of Border Security Force (BSF)?
a. दलजीत सिंह चौधरी
b. प्रवीण कुमार
c. ए के टंडन
d. पीयूष पटेल
Answer: b. प्रवीण कुमार (ITBP के DG)
– प्रवीण कुमार भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के महानिदेशक (DG) हैं।
– BSF के महानिदेशक पद पर तैनात दलवीर सिंह चौधरी के 30 नवंबर को सेवानिवृत्त होने के बाद प्रवीण कुमार ने चार्ज लिया।
– अब प्रवीण कुमार अब दो प्रमुख सीमा सुरक्षा बलों हिमालयी (भारत-चीन) तथा पश्चिमी व उत्तरी (भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश) की जिम्मेदारी संभालेंगे।
– प्रवीण कुमार वेस्ट बंगाल कैडर के 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं।
– आईटीबीपी के महानिदेशक की जिम्मेदारी उन्हें 30 सितंबर 2025 को मिली थी।
दलजीत सिंह चौधरी
– 1990 बैच के IPS ऑफिसर दलजीत सिंह चौधरी को अगस्त 2024 में BSF का महानिदेशक नियुक्त किया था।
– वह उससे पहले सशस्त्र सीमा बल (SSB) के DG थे।
– दलजीत सिंह चौधरी चार वीरता पदक प्राप्त कर चुके हैं।
– ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ का नेतृत्व किया था।
– पहलगाम आतंकी हमले के बाद सीमा पार ऑपरेशन में उनकी भूमिका के लिए बीएसएफ कर्मियों को दो वीर चक्र और 16 वीरता पदक से सम्मानित किया गया।
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3. सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 महिला युगल का खिताब किन भारतीय खिलाड़ियों ने जीता?
Which players won the women’s doubles title of the Syed Modi International 2025 badminton tournament?
a. काहो ओसावा व माई तानाबे
b. अश्विनी पोनप्पा, और अपर्णा पोपट
c. त्रिशा जॉली व गायत्री गोपीचंद पी.
d. अनमोल खरब, तस्नीम मीर
Answer: c. त्रिशा जॉली व गायत्री गोपीचंद पी.
– भारत की त्रिशा जॉली व गायत्री गोपीचंद पी. ने
जापान की काहो ओसावा और माई तानाबे को हराया।
– सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का ये फाइनल मुकाबला लखनऊ में 30 नवंबर को हुआ।
– यह एक BWF World Tour के अंतर्गत “Super 300” श्रेणी (Super 300 event) का टूर्नामेंट है।
– यह टूर्नामेंट बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में हुआ।
– कंधे की चोट के बाद गायत्री के पांच महीने के ब्रेक से लौटने के बाद भारतीय जोड़ी सिर्फ अपना दूसरा टूर्नामेंट खेल रही थी।
नोट – सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट की शुरुआत वर्ष 1991 में हुई थी।
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4. अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) परिषद के किस वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत फिर से चुना गया?
India was re-elected to the International Maritime Organization (IMO) Council for which year?
a. 2025-26
b. 2026-27
c. 2027-28
d. 2029-30
Answer: b. 2026-27
– नवंबर 2025 में 33वें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO – International Maritime Organization) असेंबली सत्र के दौरान, भारत ने परिषद में तीन श्रेणियों में पुनर्निर्वाचित होकर अपनी वैश्विक समुद्री नेतृत्व की स्थिति को मजबूत किया।
– यह सत्र लंदन में आयोजित किया गया था।
– चुनाव विवरण: 176 सदस्य देशों में से 114 ने भारत के पक्ष में मतदान किया। परिषद का कार्यकाल 2026-2027 (दो वर्षीय) है।
– भारत के प्रतिनिधि: उच्च आयुक्त मनोज जोशी ने IMO असेंबली को संबोधित किया।
– श्रेणी बी में भारत का चुनाव उन 10 देशों की श्रेणी में आता है जिनकी “अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे अधिक रुचि” है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) भी शामिल हैं।
अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO)
– यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, जो वैश्विक शिपिंग उद्योग को विनियमित करने, समुद्री सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और कानूनी ढांचे को मजबूत करने के लिए कार्य करती है।
– मुख्यालय: लंदन, यूनाइटेड किंगडम
– स्थापना: 1948 (1959 में कार्य शुरू)
– भारत, एक प्रमुख समुद्री व्यापारिक राष्ट्र के रूप में, IMO परिषद में लगातार सदस्य रहा है।
सदस्य बने रहने का महत्व
– आर्थिक आयाम: भारत विश्व का 16वां सबसे बड़ा शिपिंग राष्ट्र है। IMO सदस्यता से ‘सागरमाला प्रोजेक्ट’ (Sagarmala) और ‘ब्लू इकोनॉमी’ को बढ़ावा मिलेगा, जो GDP का 4% योगदान देती है। यह Make in India और आत्मनिर्भर भारत को समर्थन देता है।
– रणनीतिक आयाम: इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच, IMO में भारत की भूमिका क्वाड (Quad) और IORA (Indian Ocean Rim Association) जैसे मंचों को मजबूत करती है। समुद्री सुरक्षा (जैसे पाइरेसी नियंत्रण) में योगदान।
– पर्यावरणीय आयाम: IMO के MARPOL (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships) कन्वेंशन के तहत भारत ने ग्रीन शिपिंग को बढ़ावा दिया। 2025 में IMO के GHG (ग्रीनहाउस गैस) स्ट्रैटेजी के अनुरूप, भारत ने कार्बन उत्सर्जन में 20% कमी का लक्ष्य रखा है।
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5. किस राज्य की विधानसभा ने सभी धर्मों (छठी अनुसूची के क्षेत्रों के अलावा) के लिए बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया?
Which state’s assembly passed a bill banning polygamy for all religions (except in Sixth Schedule areas)?
a. उत्तर प्रदेश
b. राजस्थान
c. बिहार
d. असम
Answer: d. असम
– असम विधानसभा ने गुरुवार (27 नवंबर, 2025) को असम बहुविवाह निषेध विधेयक, 2025 पारित कर दिया।
– इसका उद्देश्य सभी धर्मों में पहली शादी को कानूनी रूप से भंग किए बिना दूसरी शादी करने वालों को दंडित करना है।
– मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि हम इस विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखेंगे।
– हालांकि भारत में यूनिफॉर्म रूप से बहुविवाह प्रतिबंधित नहीं था।
– केवल मुस्लिम पर्सनल लॉ और ST समुदाय में इसकी अनुमति थी
– असम का कानून → राज्य स्तर पर एक “यूनिफॉर्म सिविल प्रैक्टिस” की ओर कदम माना जा रहा है
– यह UCC (Uniform Civil Code) पर राष्ट्रीय बहस को तेज कर सकता है

इन समुदायों पर लागू नहीं होगा प्रस्तावित कानून
– प्रस्तावित कानून असम के छठी अनुसूची के क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। ये बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र और कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद और उत्तरी कछार हिल्स स्वायत्त परिषद द्वारा शासित क्षेत्र हैं। अनुच्छेद 342 के तहत मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजातियों को भी विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है।
भारत में बहुविवाह (Polygamy) की कानूनी स्थिति — पहले क्या था?
– भारत में बहुविवाह पूरी तरह से राष्ट्रव्यापी रूप से बैन नहीं था — यह धर्म के आधार पर अलग-अलग स्थितियों में मान्य था।
– हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध : बहुविवाह पूरी तरह प्रतिबंधित है। (Hindu Marriage Act, 1955)
– ईसाई (Christian Marriage Act, 1872) : बहुविवाह कानूनी रूप से प्रतिबंधित है।
– पारसी (Parsi Marriage and Divorce Act) : द्विविवाह अपराध है।
– मुस्लिम (Muslim Personal Law Application Act, 1937) : मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार पुरुष चार तक विवाह कर सकता है। इसलिए मुस्लिम समुदाय में बहुविवाह भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत अपराध नहीं माना जाता
– जनजातीय समुदाय (Scheduled Tribes): कई ST समुदायों में पारंपरिक रूप से बहुविवाह प्रचलित था। इन पर कई जगह हिंदू विवाह अधिनियम लागू नहीं होता, इसलिए द्विविवाह अपराध नहीं माना जाता।
तो असम ने नया बिल क्यों लाया?
– अब धर्म की परवाह किए बिना — किसी भी समुदाय में बहुविवाह अपराध होगा
– यानी मुस्लिम Personal Law की छूट भी खत्म
– लेकिन ST और Sixth Schedule क्षेत्रों को छूट दी गई है
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6. वनडे इतिहास में सबसे ज़्यादा छक्का लगाने का रिकॉर्ड किस भारतीय खिलाड़ी ने बनाया?
Which Indian player holds the record for hitting the most sixes in ODI history?
a. रविंद्र जडेजा
b. केएल राहुल
c. विराट कोहली
d. रोहित शर्मा
Answer: d. रोहित शर्मा (उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ी शाहिद आफरीदी का रिकॉर्ड तोड़कर अपने नाम किया)
– राहित शार्मा ने 30 नवंबर, 2025 साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन सिक्स लगाकर पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया।
– इस दिन रोहित का 352 छक्के मारने का नया रिकार्ड बन गया।
– रोहित शर्मा ने अपने 277वें मैच में यह उपलब्धि हासिल की।
– दूसरे स्थान पर 351 सिक्स (398 मैच में) के साथ पाकिस्तान के शाहिद आफरीदी हैं।
– जबकि तीसरे स्थान पर 331 सिक्स (301 मैच में) के साथ क्रिस गेल हैं।
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7. किस देश की टीम ने सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप 2025 जीता?
Which country’s team won the Sultan Azlan Shah Hockey Cup 2025?
a. ऑस्ट्रेलिया
b. बेल्जियम
c. कनाडा
d. भारत
Answer: b. बेल्जियम
– बेल्जियम ने भारत को 1-0 से हराकर अपना पहला खिताब हासिल किया।
– यह आयोजन मलेशिया में 30 नवंबर 2025 को हुआ।
– भारत को रजत पदक से संतोष करना पड़ा।
सुल्तान अजलान शाह कप
– यह मलेशिया में आयोजित एक वार्षिक -अंतरराष्ट्रीय पुरुष हॉकी प्रतियोगिता है।
– इसका आयोजन हर साल मलेशिया में किया जाता है।
– ऑस्ट्रेलिया ने अब तक सबसे ज्यादा बार (10 बार) यह प्रतियोगिता जीती है।
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8. किस देश ने USA में आयोजित FIFA वर्ल्ड कप 2026 ड्रॉ के बहिष्कार का ऐलान किया?
Which country has announced boycott of the FIFA World Cup 2026 draw to be held in the USA?
a. सऊदी अरब
b. सोमालिया
c. ईरान
d. जॉर्डन
Answer: c. ईरान
FIFA वर्ल्ड कप 2026 ड्रॉ क्या होता है
– फीफा विश्व कप का ड्रॉ वह प्रक्रिया है जिसमें टूर्नामेंट शुरू होने से पहले टीमों को अलग-अलग ग्रुप में बाँटा जाता है।
क्यों बहिष्कार
– ईरान का कहना है कि अमेरिका ने उसके प्रतिनिधिमंडल के कई सदस्यों को इस आयोजन में भाग लेने के लिए वीजा देने से इनकार कर दिया गया है। इसलिए वह फीफा विश्व कप के ड्रॉ में शामिल नहीं होगा।
– यह निर्णय इस बात पर प्रकाश डालता है कि राजनीतिक तनाव किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों को सीधे प्रभावित करते हैं।
– यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि बहिष्कार सिर्फ़ ड्रॉ समारोह तक ही सीमित है, टूर्नामेंट तक नहीं। ड्रॉ से ग्रुप स्टेज के मुक़ाबले तय होते हैं और ईरान की अनुपस्थिति साफ़ दिखाई देगी, भले ही टीम ख़ुद प्रतियोगिता में हिस्सा ले।
क्या है मामला
– अमेरिका ने जून 2025 में ईरान समेत 12 देशों के नागरिकों पर यात्रा प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी।
– इस सूची में हैती भी शामिल है, जिसने पिछले सप्ताह विश्व कप के लिए क्वालीफाई किया था।
– अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की संयुक्त मेजबानी में 11 जून 2026 से 19 जुलाई तक होने वाले विश्व कप में रिकॉर्ड 48 टीमें भाग लेंगी।
ईरान के बहिष्कार का व्यापक महत्व क्या है?
– वैश्विक खेल आयोजनों को पारंपरिक रूप से तटस्थ क्षेत्र माना जाता रहा है, लेकिन वीजा देने से इनकार और अन्य प्रतिबंध यह दर्शाते हैं कि किस प्रकार राजनीतिक विचार गैर-राजनीतिक क्षेत्रों में भी घुसपैठ कर सकते हैं।
फीफा हेड क्वार्टर: ज्यूरिख (स्विट्जरलैंड)
अध्यक्ष: गियानी इन्फेंटिनो
ईरान
– राजधानी – तेहरान
– सर्वोच्च नेता – अली ख़ामेनेई
– राष्ट्रपति – मसूद पेज़ेशकियन
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9. नागालैंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है?
When is Nagaland Foundation Day celebrated?
a. 1 दिसंबर
b. 2 दिसंबर
c. 3 दिसंबर
d. 4 दिसंबर
Answer: a. 1 दिसंबर
– 1 दिसंबर 2025 को नागालैंड का 63वें स्थापना दिवस मनाया गया।
– 1947 के बाद नागा-बहुल क्षेत्र असम राज्य का हिस्सा बना रहा।
– समय के साथ नागा जनजातियों में राष्ट्रवादी भावनाएँ बढ़ीं, जिससे स्वायत्तता और कुछ समय पर अलगाव की मांगें उठीं।
– 1960 में सहमति बनी कि नागालैंड को भारतीय संघ के भीतर एक पूर्ण राज्य बनाया जाएगा।
– अंततः 1963 में नागालैंड भारत का 16वाँ राज्य बना।
– 1964 में इसकी पहली निर्वाचित सरकार ने कार्यभार संभाला।
जनजातीय विविधता
– नागालैंड 16 प्रमुख जनजातियों का घर है, जिनकी अपनी विशिष्ट परंपराएँ, भाषाएँ और सांस्कृतिक पहचान है।
– मुख्य जनजातियाँ कोन्याक (सबसे बड़ी), आओ, तांगखुल, सेमा, अंगामी हैं।
राजधानी: कोहिमा
राज्यपाल: अजय कुमार भल्ला
मुख्यमंत्री: नेफ्यू रियो
आबादी: 19,88,636 (2011)
भाषा: अंग्रेजी, नागामीज़
पड़ोसी राज्य: अरुणाचल प्रदेश , असम , मणिपुर!
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10. राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है?
When is National Pollution Control Day celebrated?
a. 1 दिसंबर
b. 2 दिसंबर
c. 3 दिसंबर
d. 4 दिसंबर
Answer: b. 2 दिसंबर
– भोपाल गैस त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों की याद में यह दिन मनाया जाता है।
– भोपाल गैस त्रासदी को दुनिया की सबसे खराब औद्योगिक आपदा माना जाता है।
– इस दिवस का उद्देश्य लोगों को प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों और औद्योगिक आपदाओं के बारे में जागरूक करना है।
भोपाल गैस त्रासदी के बारे में
– घटना कब हुई थी : 2 और 3 दिसंबर, 1984 की रात
– किस फैक्ट्री में दुर्घटना : भोपाल में यूनियन कार्बाइड (अब डॉव केमिकल्स)
– किस गैस का रिसाव हुआ : जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट (MIC)
– कितने लोगों की मौत हुई : करीब 15,000 से ज़्यादा लोग
– घायल या अपंग : 5 लाख से ज़्यादा लोग
– इस हादसे का मुख्य आरोपी वॉरेन एंडरसन था, जो इस कंपनी का CEO था


