यह 23 अगस्त 2025 का करेंट अफेयर्स है। सरकारी नौकरी के लिए होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए डेली करेंट अफेयर्स के सवाल-जवाब यहां बता रहे हैं।
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1. देश का सबसे चौड़ा (34 मीटर) 6 लेन का एक्सपेंशन केबल ब्रिज किस नदी पर बना है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने किया?
On which river is the country’s widest (34 meters) 6-lane expansion cable bridge, which was inaugurated by PM Modi and CM Nitish Kumar?
a. यमुना
b. गंगा
c. गंडक
d. कोसी
Answer: b. गंगा (औंटा-सिमरिया पुल, 8.15 km लंबा, 1,871 करोड़ की लागत)
– PM नरेंद्र मोदी और CM नीतीश कुमार ने 22 अगस्त 2025 को
औंटा-सिमरिया पुल का उद्घाटन किया।
– गंगा नदी पर बने पहले छह लेन पुल औंटा-सिमरिया से पटना से बेगूसराय जाने में अब मात्र दो घंटे लगेगा।
एक्सपेंशन केबल ब्रिज के बारे में
– लंबाई : 8.15 km
– लागत : 1,871 करोड़ रुपए
– कितने लेन का पुल : 6 लेन
– कितनी चौड़ाई : 34 मीटर की चौड़ाई (आम तौर पर छह लेन पुल की चौड़ाई 29.5 मीटर होती है।)
– किस पुराने पुल के नजदीक बना : राजेंद्र पुल (रेल-सह-सड़क पुल जिसका उद्घाटन 1959 में जवाहरलाल नेहरू ने किया था)
– खूबिया : 18 पिलरों पर टिका यह एक्सपेंशन केबल ब्रिज है। ऐसे में इस पुल के नीचे से मालवाहक जहाजों का परिचालन भी आसानी से हो सकेगा। दोनों ओर 3-3 लेन की सड़क है।
– इससे उत्तर बिहार के बेगूसराय, सुपौल, मधुबनी, पूर्णिया और अररिया जैसे ज़िलों और दक्षिण बिहार के शेखपुरा, नवादा और लखीसराय जैसे ज़िलों के बीच यात्रा का समय कम हो जाएगा।
– हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल (HAM) के तहत निर्मित यह पुल, जहाँ निर्माण एजेंसी 60% लागत वहन करती है और सरकार 40%
– यह पुल सिमरिया धाम तक पहुँच को भी बेहतर बनाता है, जो एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल और प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्मस्थली है।
अन्य योजनाएं
– 22 अगस्त को 6,878 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 660 मेगावाट का बक्सर थर्मल पावर प्लांट का भी उद्घाटन हुआ। यह बिहार की बिजली उत्पादन क्षमता और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा।
– मुजफ्फरपुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र, जिसका निर्माण 385 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है।
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2. किस पड़ोसी देश के पूर्व राष्ट्रपति और 6 बार PM रह चुके रानिल विक्रमसिंघे को गिरफ्तार कर लिया गया?
Which neighbouring country’s former President and six-time PM Ranil Wickremesinghe was arrested?
a. बांग्लादेश
b. म्यांमार
c. श्रीलंका
d. नेपाल
Answer: c. श्रीलंका
– श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति और छह बार प्रधानमंत्री रहे रानिल विक्रमसिंघे को 22 अगस्त, 2025 को गिरफ्तार कर लिया गया।
– उन्हें अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान विदेश में निजी यात्रा के लिए सरकारी धन का उपयोग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
– श्रीलंका पुलिस के आपराधिक जाँच विभाग (सीआईडी) द्वारा सितंबर 2023 में लंदन की यात्रा के सिलसिले में पूछताछ के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया।
– आखिरी बार, जुलाई 2022 में एक तत्काल संसदीय मतदान के माध्यम से श्री विक्रमसिंघे को राष्ट्रपति चुना गया था, जब आर्थिक मंदी के कारण हुए व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बाद पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने पद छोड़ दिया था।
श्रीलंका
– राष्ट्रपति : अनुरा कुमारा दिसानायके
– प्रधानमंत्री : हरिणी अमरसूर्या
– राजधानी : श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे (विधायी) और कोलंबो (कार्यकारी और न्यायिक)
– मुद्रा : श्रीलंकाई रुपया
– आधिकारिक भाषाएँ : सिंहली और तमिल
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3. संयुक्त राष्ट्र ने मध्य पूर्व (पश्चिम एशिया) में पहली बार किस जगह अकाल की घोषणा की?
Where did the United Nations declare famine for the first time in the Middle East (West Asia)?
a. वेस्ट बैंक
b. गाजा
c. इराक
d. इरान
Answer: b. गाजा
– संयुक्त राष्ट्र ने 22 अगस्त, 2025 को आधिकारिक तौर पर गाजा में अकाल की घोषणा की।
– यह मध्य पूर्व में पहला अकाल है।
– संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने कहा कि 500,000 लोग “विनाशकारी” भूख का सामना कर रहे हैं।
– संयुक्त राष्ट्र सहायता प्रमुख टॉम फ्लेचर ने कहा कि अकाल को पूरी तरह से रोका जा सकता था, उन्होंने कहा कि “इज़राइल द्वारा व्यवस्थित अवरोध के कारण” फिलिस्तीनी क्षेत्र में भोजन नहीं पहुंच सका।
– अनुमान है कि सितम्बर के अंत तक अकाल का विस्तार डेर एल-बलाह और खान यूनिस प्रांतों तक हो जाएगा, जो फिलिस्तीनी क्षेत्र के लगभग दो-तिहाई हिस्से को कवर करेगा।
– मार्च के प्रारम्भ में, इजराइल ने गाजा से सहायता आपूर्ति पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था, तथा मई के अंत में बहुत सीमित मात्रा में आपूर्ति की अनुमति दी थी, जिसके कारण भोजन, दवा और ईंधन की भारी कमी हो गई थी।
अकाल की इसकी परिभाषा में तीन तत्व हैं
– सबसे पहले, कम से कम 20% घरों में – यानी पांच में से एक में – भोजन की अत्यधिक कमी होगी।
– दूसरा, पांच वर्ष से कम आयु के कम से कम 30% बच्चे – तीन में से एक – गंभीर रूप से कुपोषित हैं।
– और तीसरा, प्रतिदिन प्रत्येक 10,000 लोगों में से कम से कम दो लोग भूखमरी या कुपोषण और बीमारी के कारण मर रहे हैं।
इजरायल का पलटवार
– हालांकि, इजरायल के विदेश मंत्रालय ने तुरंत पलटवार करते हुए कहा कि “गाजा में कोई अकाल नहीं है”।
– एक बयान में, इसने रोम स्थित आईपीसी पैनल की रिपोर्ट की आलोचना करते हुए कहा कि यह “निहित स्वार्थ वाले संगठनों के माध्यम से फैलाए गए हमास के झूठ पर आधारित है।”
इजरायल – हमास युद्ध से गाजा में तबाही
– अक्टूबर 2023 में इजरायल पर हमास के हमले के कारण युद्ध छिड़ गया, जिसके परिणामस्वरूप 1,219 लोगों की मौत हो गई, जिनमें अधिकतर नागरिक थे।
– जबकि हमास द्वारा संचालित गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, इजरायल के हमले में कम से कम 62,192 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें से अधिकांश नागरिक हैं।
संयुक्त राष्ट्र ने इन आंकड़ों को विश्वसनीय माना है।
नोट – इजरायल ने गाजा पर पूर्ण कब्जा करने का ऐलान अगस्त 2025 में किया है।
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4. संविधान के कौन से वें संशोधन विधेयक को लोकसभा ने संसद की संयुक्त समिति को भेज दिया, जो भ्रष्टाचार या गंभीर अपराधों के आरोप में कम से कम 30 दिनों तक लगातार हिरासत में रहने वाले PM, CM, केंद्रीय या राज्य मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान करता है?
Which nth amendment bill of the Constitution has the Lok Sabha referred to the Joint Committee of Parliament, which provides for the removal from office of the PM, CM, central or state ministers who have been in continuous custody for at least 30 days on charges of corruption or serious crimes?
a. 125
b. 129
c. 130
d. 131
Answer: c. 130
संविधान (130वाँ संशोधन) विधेयक, 2025: मुख्य बिंदु
विधेयक का परिचय
– गृह मंत्री अमित शाह ने 2025 में लोकसभा में संविधान (एक सौ तीसवाँ संशोधन) विधेयक पेश किया, जो भ्रष्टाचार या गंभीर अपराधों के आरोप में कम से कम 30 दिनों तक लगातार हिरासत में रहने वाले केंद्रीय या राज्य मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान करता है।
– विधेयक और इससे संबंधित दो वैधानिक संशोधन (केंद्रशासित प्रदेशों के लिए) संसद की संयुक्त समिति को समीक्षा के लिए भेजे गए।
– विधेयक को पारित होने के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता है।
विधेयक क्या प्रस्तावित करता है?
– संविधान के अनुच्छेद 75 (केंद्रीय मंत्रिपरिषद), 164 (राज्य मंत्रिपरिषद) और 239AA (केंद्रशासित प्रदेशों के मंत्री) में संशोधन प्रस्तावित।
– नया खंड: यदि कोई मंत्री पद पर रहते हुए किसी अपराध (जिसकी सजा 5 वर्ष या अधिक कारावास हो सकती है) के आरोप में 30 लगातार दिनों तक गिरफ्तार और हिरासत में रहता है, तो उसे राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर 31वें दिन तक पद से हटा दिया जाएगा।
– हिरासत से रिहा होने पर हटाने का निर्णय उलटा जा सकता है।
मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी इस कानून के दायरे में आएंगे।
– उद्देश्य और कारण: गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार मंत्रियों के लिए कानूनी ढांचा बनाना, क्योंकि ऐसे मंत्री संवैधानिक नैतिकता और अच्छे शासन के सिद्धांतों को बाधित कर सकते हैं, जिससे जनता का संवैधानिक विश्वास कम होता है।
वर्तमान कानूनी ढांचा और विधेयक में अंतर
– वर्तमान में: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (आरपीए) की धारा 8 के तहत, विधायकों को कुछ आपराधिक अपराधों में दोषसिद्धि और कम से कम दो वर्ष की सजा पर चुनाव लड़ने या पद पर बने रहने से अयोग्य घोषित किया जाता है।
– अयोग्यता दोषसिद्धि पर आधारित है, और उच्च न्यायालय द्वारा अपील पर दोषसिद्धि स्थगित होने पर अयोग्यता भी स्थगित हो सकती है।
– मंत्रियों की योग्यताएं विधायकों से अलग नहीं हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां अलग हैं।
– विधेयक में अंतर: हटाने का आधार दोषसिद्धि नहीं, बल्कि 30 लगातार दिनों की गिरफ्तारी और हिरासत है।
– समस्या: गिरफ्तारी और हिरासत आपराधिक जांच की प्रारंभिक प्रक्रिया है, इसलिए यह उचित प्रक्रिया (ड्यू प्रोसेस) के सवाल उठाता है। भारत का संवैधानिक ढांचा अभियुक्त की निर्दोषता की धारणा पर आधारित है, जहां अभियोजन पर आरोप साबित करने का दायित्व है।
– प्रक्रिया: पुलिस गिरफ्तारी के 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करती है, उसके बाद अदालत आरोप तय करती है, फिर मुकदमा शुरू होता है, जो बरी या दोषसिद्धि में समाप्त होता है।
विधायकों की अयोग्यता पर बहस
– राजनीति के बढ़ते अपराधीकरण पर चिंता: दोषसिद्धि से पहले ही विधायक को अयोग्य घोषित करने का मत मजबूत हुआ है, क्योंकि दोषसिद्धि की प्रतीक्षा से उद्देश्य विफल होता है।
– आंकड़े: सितंबर 2013 से केवल 27 सांसद/विधायक दोषसिद्धि के बाद अयोग्य घोषित हुए। उनमें से कईयों की सजा हाईकोर्ट के द्वारा स्थगित होने पर वापस योग्य घोषित हुए।
– संवैधानिक सिद्धांत: प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार, व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर मिलना चाहिए। अयोग्यता न केवल विधायक के अधिकारों को प्रभावित करती है, बल्कि मतदाताओं की इच्छा को भी।
विधि आयोग की सिफारिशें:
– 1999 की 170वीं रिपोर्ट: 5 वर्ष तक की सजा वाले अपराधों में आरोप तय होने पर अयोग्यता, जो 5 वर्ष या बरी होने तक रहे।
– 2014 की 244वीं रिपोर्ट: आरोप तय होने पर अयोग्यता, क्योंकि यह न्यायिक संतुष्टि दर्शाता है कि पर्याप्त सामग्री मौजूद है। पुलिस की चार्जशीट या अदालत द्वारा संज्ञान लेने को अयोग्यता का आधार मानना प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध।
(नोट – आरोप तय करने का मतलब है कि ट्रायल जज ने आरोपपत्र में दी गई सामग्री के आधार पर आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला पाया है। यह इस बात का निर्धारण नहीं है कि आरोपी ने कथित अपराध किए हैं या नहीं – यह केवल इस बात की स्वीकृति है कि मुकदमा आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं।)
सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और टिप्पणियां
– 2018 का फैसला (पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन PIL): गंभीर अपराधों में आरोप तय होने पर अयोग्यता की मांग पर, अदालत ने कहा कि वह नए आधार नहीं जोड़ सकती, यह संसद का अधिकार है। संसद से सिफारिश: राजनीतिक दलों को ऐसे व्यक्तियों की सदस्यता रद्द करने और टिकट न देने का कानून बनाया जाए।
– 2014 का फैसला (मनोज नारुला बनाम भारत संघ): आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को मंत्री बनाने पर कोई रोक नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री को ऐसे व्यक्तियों को चुनने से बचना चाहिए, खासकर गंभीर अपराधों में आरोप तय होने पर।
हालिया मामले:
– वी. सेंथिल बालाजी (तमिलनाडु मंत्री): 2023 में ईडी द्वारा गिरफ्तारी, 14 महीने हिरासत। जमानत पर रिहा होने के बाद पुनः मंत्री बनाया गया। एससी ने 2025 में कहा: “स्वतंत्रता या पद” चुनें। बालाजी ने इस्तीफा दिया।
– अरविंद केजरीवाल (दिल्ली मुख्यमंत्री): शराब नीति मामले में जमानत पर, एससी ने सरकारी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर, कार्यालय जाने आदि पर रोक लगाई, लेकिन इस्तीफा देने का अधिकार नहीं। केजरीवाल ने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया। अदालत ने कहा: लंबी हिरासत बिना मुकदमे के अन्यायपूर्ण।
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5. भारत में ‘नेशनल स्पेस डे’ कब मनाया जाता है?
When is ‘National Space Day’ celebrated in India
a. 14 जुलाई
b. 17 अगस्त
c. 23 अगस्त
d. 20 अगस्त
Answer: c. 23 अगस्त
2025 की थीम:
“आर्यभट्ट से गगनयान: प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाओं तक”
“Aryabhatta to Gaganyaan: Ancient Wisdom to Infinite Possibilities”
– यह दिवस पहली बार 2024 में आयोजित किया गया था। घोषणा 2023 में हुई थी।
यह दिवस 23 अगस्त को क्यों मनाया जाता है?
– क्योंकि भारत ने 23 अगस्त 2023 को ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की थी।
– इस दिन चंद्रयान-3 मिशन ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग पूरी की थी।
– इस लैंडिंग के साथ ही भारत, चांद पर स्पेसक्राफ्ट की सॉफ़्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया।
– चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना।
इसरो (ISRO)
पूरा नाम: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organisation – ISRO).
स्थापना: 15 अगस्त 1969
मुख्यालय: बेंगलुरु (कर्नाटक) में स्थित.
वर्तमान अध्यक्ष: डॉ. वी. नारायणन (14 जनवरी 2025 से पदभार संभाला).
मुख्य उद्देश्य: अंतरिक्ष विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी का विकास करना; स्वदेशी अंतरिक्ष कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय विकास में योगदान, जैसे संचार, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन और अन्वेषण.
प्रमुख उपलब्धियां:
– आर्यभट्ट (1975): भारत का पहला उपग्रह.
– चंद्रयान-1 (2008): चंद्रमा पर पानी की खोज.
– मंगलयान (2013): मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला पहला – एशियाई मिशन.
– चंद्रयान-3 (2023): चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग.
– परियोजनाएं: गगनयान (भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन, 2025-26 लक्ष्य); आदित्य-एल1 (सूर्य अध्ययन मिशन); NISAR (नासा के साथ पृथ्वी अवलोकन मिशन).
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6. किस शहर में 15वां भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा?
In which city will the 15th India-Japan Annual Summit be held?
a. दिल्ली
b. मुंबई
c. टोक्यो
d. पटियाला
Answer: c. टोक्यो
– विदेश मंत्रालय ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में उच्च स्तरीय कार्यक्रमों के लिए जापान और चीन का दौरा करेंगे।
29-30 अगस्त
– जापान की राजधानी टोक्यो में 15वां भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन होगा।
– PM मोदी, जापानी पीएम शिगेरू इशिबा के साथ अपनी पहली शिखर बैठक करेंगे।
– दोनों नेता क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ-साथ रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी, नवाचार और लोगों के बीच संबंधों को कवर करने वाली विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की समीक्षा करेंगे।
31 अगस्त से 1 सितंबर
– चीन के शहर तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन।
– PM मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर चीन के तियानजिन की यात्रा करेंगे।
– इस शिखर सम्मेलन के दौरान, उनके अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने की उम्मीद है।
– भारत 2017 से एससीओ का सदस्य है।
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7. अहमदाबाद में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन
Major International Sporting Events in Ahmedabad
1) राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैम्पियनशिप
– तिथियाँ: 24–30 अगस्त, 2025
– स्थान: नारनपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अहमदाबाद
– प्रतिभागी: 29 देशों के 350 से अधिक एथलीट
2) एशियाई एक्वेटिक्स चैम्पियनशिप
– संभावित कार्यक्रम : सितंबर-अक्टूबर 2025
– अपेक्षित प्रतिभागी: चीन, जापान, कोरिया और अन्य एशियाई देशों के तैराक
3) एएफसी अंडर-17 एशियाई कप 2026 क्वालीफायर
– तिथियाँ: 22–30 नवंबर, 2025
– स्थान: द एरीना बाय ट्रांसस्टेडिया, अहमदाबाद
– ग्रुप डी टीमें: भारत, ईरान, चीनी ताइपे, लेबनान
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8. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चुनाव आयोग के SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) के दौरान मतदाताओं के लिए 11 दस्तावेजों के अलावा इनमें से किसे वैध बताया?
Which of the following was declared valid by the Supreme Court apart from 11 documents for voters during the Election Commission’s SIR (Special Intensive Revision) in Bihar?
a. वोटर कार्ड
b. आधार कार्ड
c. क्रेडिट कार्ड
d. राशन कार्ड
Answer: b. आधार कार्ड
– बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग को आधार कार्ड स्वीकार करना ही होगा।
– कोर्ट ने 22 अगस्त 2025 को साफ किया कि वोटर लिस्ट के लिए चल रही SIR की प्रक्रिया के दौरान वोटर्स द्वारा दिए जाने वाले 11 डॉक्युमेंट्स या फिर आधार को मानना होगा।
– कोर्ट ने यह भी कहा कि हम बिहार के लिए आधार कार्ड या किसी अन्य स्वीकार्य दस्तावेज के साथ हटाए गए मतदाताओं के दावों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने की अनुमति देंगे।
– दरअसल, चुनावी राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के बाद अनुमानित 65 लाख नाम मसौदा मतदाता सूची से बाहर कर दिए गए थे। इनमें से कइयों को मृत घोषित कर दिया गया था या कइयों के पास 11 दस्तावेज नहीं थे।
SIR में काम आने वाले 11 दस्तावेज
1) केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को जारी किया गया पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश
2) 01.07.1987 से पहले भारत में सरकार/स्थानीय प्राधिकरण/बैंक/डाकघर/एलआईसी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी पहचान पत्र/प्रमाणपत्र/दस्तावेज
3) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
4) पासपोर्ट
5) मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन/शैक्षिक प्रमाणपत्र
6) सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र
7) वन अधिकार प्रमाण पत्र
8) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी/एससी/एसटी या कोई भी जाति प्रमाण पत्र
9) राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहाँ भी मौजूद हो)
10) राज्य/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर
11) सरकार द्वारा भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र
नोट: आपके पास इन 11 दस्तावेजों में से कोई एक होना चाहिए।
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9. भारतीय मूल के ब्रिटिश उद्योगपति लॉर्ड स्वराज पॉल का निधन 94 वर्ष की आयु में 21 अगस्त 2025 को हो गया, वह किस औद्योगिक समूह के संस्थापक थे?
Indian-origin British industrialist Lord Swaraj Paul passed away on 21 August 2025 at the age of 94, he was the founder of which industrial group?
a. आयशर समूह
b. रिलायंस समूह
c. कैपरो समूह
d. हिरो समूह
Answer: c. कैपरो समूह
– लॉर्ड पॉल, जो 1966 में ब्रिटेन चले गए थे, ने 1968 में ब्रिटेन में कैपारो समूह की नींव रखी। कैपारो समूह का मुख्यालय लंदन में है, तथा इसका परिचालन ब्रिटेन, भारत, अमेरिका, कनाडा और संयुक्त अरब अमीरात में है।
लॉर्ड स्वराज पॉल
प्रारंभिक जीवन
– जन्म: 18 फरवरी 1931, जालंधर, पंजाब, भारत
– शिक्षा: फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज, लाहौर से प्रारंभिक शिक्षा।
– मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक (Punjab University)।
– एम.एस. इन मेकॅनिकल इंजीनियरिंग (MIT, USA)।
व्यावसायिक जीवन
– 1966 में इंग्लैंड गए।
– कैपरो ग्रुप (Caparo Group) की स्थापना (1968) {ब्रिटेन की बड़ी स्टील इंजीनियरिंग व ऑटोमोटिव कंपनी}
– कैपरो ग्रुप का मुख्यालय: लंदन।
– कंपनी के कार्यक्षेत्र: स्टील, ऑटोमोटिव, इंजीनियरिंग, नवीकरणीय ऊर्जा।
पुरस्कार व सम्मान
– 1983: Padma Bhushan (भारत सरकार)।
– 2009: Pravasi Bharatiya Samman।
– कई विश्वविद्यालयों से मानद डिग्रियाँ
लॉर्ड स्वराज पॉल और भारतीय उद्योग जगत का विवाद
– लॉर्ड स्वराज पॉल ने अपनी कंपनी Caparo Group के ज़रिए 1980 के दशक में भारतीय कंपनियों में भारी निवेश करना शुरू किया।
– उस समय भारतीय कानून (FERA – Foreign Exchange Regulation Act, 1973) के अनुसार विदेशी निवेश पर कड़े प्रतिबंध थे।
– उन्होंने Escorts Ltd. (कृषि मशीनरी व ट्रैक्टर निर्माता – दिल्ली स्थित) और DCM Ltd. (Delhi Cloth Mills – एक बड़ी औद्योगिक कंपनी) में निवेश शुरू कर दिया।
– स्वराज पॉल ने इन कंपनियों के शेयर बाजार से बड़े पैमाने पर शेयर खरीदे।
– लक्ष्य: इन कंपनियों के प्रबंधन पर नियंत्रण पाना (Hostile Takeover)।
– भारतीय उद्योगपतियों (जैसे डॉ. चरनजीत सिंह, डॉ. लक्ष्मी नारायण, और अन्य) ने इसका विरोध किया।
– भारतीय उद्योग जगत ने इसे “विदेशी पूंजी द्वारा भारतीय कंपनियों पर कब्ज़ा” कहकर विरोध किया।
– मामला काफी राजनीतिक और मीडिया में चर्चित हुआ।
– अंततः, भारतीय सरकार ने (Indira Gandhi सरकार) हस्तक्षेप किया और FERA नियमों को सख्ती से लागू किया।
– स्वराज पॉल को पीछे हटना पड़ा और उनका प्रयास विफल हुआ।
– बाद के दशकों (1990s के उदारीकरण के बाद) में भारत ने FDI के लिए नए नियम और संस्थागत ढाँचा विकसित किया।
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10. विश्व गुजराती भाषा दिवस कब मनाया जाता है?
When is World Gujarati Language Day celebrated?
a. 24 अगस्त
b. 23 अगस्त
c. 22 अगस्त
d. 21 अगस्त
Answer: a. 24 अगस्त
– यह दिवस गुजरात के महान लेखक ‘वीर नर्मद’ की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है?
– कवि वीर नर्मद को गुजराती भाषा का निर्माता माना जाता है।
– वीर नर्मद का जन्म 24 अगस्त, 1833 को गुजरात के सूरत में हुआ था।
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