मध्य प्रदेश बजट 2023-24
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मध्य प्रदेश बजट
– सरकारी विभागों में 2 लाख पद खाली हैं।
– इनमें से 01 लाख पद 31 मार्च 2024 तक भरे जाएंगे। इसपर 4 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे।
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1. मध्य प्रदेश का पहला पेपरलेस बजट (ई-बजट) किस वित्त वर्ष में विधानसभा में पेश किया गया?
In which financial year was the first paperless budget (e-budget) of Madhya Pradesh presented in the Vidhansabha?
a. 2020-21
b. 2021-22
c. 2022-23
d. 2023-24
Answer: d. 2023-24
– मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 01 मार्च 2023 को राज्य के वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश किया।
– यह मध्य प्रदेश का पहला ई बजट (पेपरलेस बजट) था।
– यहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं।
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2. बजट 2023-24 में मध्य प्रदेश सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है?
In the budget 2023-24, the Madhya Pradesh government has set a target of spending how many rupees?
a. 3.14 लाख करोड़ रुपए
b. 4.46 लाख करोड़ रुपए
c. 5.78 लाख करोड़ रुपए
d. 6.90 लाख करोड़ रुपए
Answer: a. 3.14 लाख करोड़ रुपए (3,14,025 करोड़)
– वर्ष 2023-24 का बजट पहली बार ई-बजट के रूप में पेश किया गया।
– Revenue surplus Rs 412.76 crore
– वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट: 3.14 लाख करोड़
– पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट: 2.79 लाख करोड़
– पिछले बजट की तुलना में अंतर : 13% ज्यादा
# बजट में आय (Income) का लक्ष्य: 2.81 लाख करोड़
– राजस्व प्राप्तियां (Revenue Receipts) टैक्स व केंद्र से प्राप्त : 2.25 लाख करोड़
– पूंजीगत प्राप्तियां (Capital Receipts) नए लोन और लोन की वसूली: 55,950 करोड़
रुपया कहां से आएगा
– सरकार बाहर से 55 हजार करोड़ रुपए लोन लेगी।
# बजट में खर्च (Expenditure) का लक्ष्य: 3.14 लाख करोड़
– राजस्व खर्च (Revenue Expenditure) : 2.25 लाख करोड़
– पूंजीगत खर्च (Capital Expenditure) डेवलपमेंट कार्य, लोगों को लोन देना, कर्ज की वापसी: 56,256 करोड़
– कुल बजट का लगभग 20 प्रतिशत राज्य द्वारा पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है। यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का 4 प्रतिशत है।
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3. मध्य प्रदेश सरकार ने बजट 2023-24 में राज्य के राजकोषीय घाटे (Fiscal deficit) का लक्ष्य GSDP का कितना प्रतिशत रखा है?
In the budget 2023-24, the Madhya Pradesh government has set the target of the state’s fiscal deficit as what percent of GSDP?
a. 7%
b. 6%
c. 5%
d. 4.02%
Answer: d. 4.02%
Fiscal Deficit = Total Non Debt Expenditure- Total Non Debt Receipts
– Total Non Debt Expenditure मतलब बिना ऋण का कुल खर्च (Expenditure)
– Total Non Debt Receipts मतलब बिना ऋण की Revenue Receipts और Capital Receipts
– कुल व्यय (Total Expenditure) में से राजस्व प्राप्तियाँ, ऋणों की वसूली एवं ऋणों की वापसी (Total Non Debt Receipts) को घटाने के पश्चात जो राशि बचती है उसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है ।
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4. बजट 2023-24 में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GSDP) के ग्रोथ रेट का लक्ष्य कितना प्रतिशत रखा है?
In the budget 2023-24, the Madhya Pradesh govt. has set a target of what percent of the state’s GSDP growth rate?
a. 1%
b. 7%
c. 7.06%
d. 20%
Answer: c. 7.06%
– वित्त वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) 13.22 लाख करोड़ रुपए का होने की उम्मीद है।
GSDP में ग्रोथ रेट
– 2023-24 : 7.06% (अनुमानित)
– 2022-23 : 16.43% (अनुमानित)
– 2021-22 : 18.02%
– देश की जीडीपी में मध्य प्रदेश का योगदान 4.8 प्रतिशत है।
– वैश्विक मंदी के दौर में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की विकास दर उत्साहजनक है।
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5. मध्य प्रदेश का बजट 2023-24 पेश करते वित्त मंत्री ने ‘लाड़ली बहना योजना’ के तहत एक करोड़ महिलाओं को हर महीने कितनी राशि देने का ऐलान किया?
Presenting the Madhya Pradesh Budget 2023-24, the Finance Minister announced to give how much amount every month to one crore women under ‘Laadli Bahna Yojana’?
a. पांच सौ रुपए
b. एक हजार रुपए
c. दो हजार रुपए
d. तीन हजार रुपए
Answer: b. एक हजार रुपए
– मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना के फंड के लिए पहले ही साल 8000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है।
– एक करोड़ महिलाओं के खाते में एक – एक हजार रुपए महीने दिए जाएंगे।
– दरअसल, मध्य प्रदेश में दिसंबर 2023 तक चुनाव होने हैं।
– प्रदेश के 5.39 करोड़ वोटरों में से 2.60 करोड़ महिलाएं हैं।
बजट में महिलाओं के लिए फंड
– महिलाओं लाड़ली बहना योजना : 8000 करोड़
– महिला स्व सहायता समूहों को क्रेडिट लिंकेज : 5084 करोड़
– सामाजिक पेंशन स्कीम : 3525 करोड़
– लाड़ली लक्ष्मी योजना : 939 करोड़
– मातृवंदना योजना : 467 करोड़
– विशेष पिछड़ी जनजातियों की महिलाओं के पोषण के लिए : 300 करोड़
– महिलाओं को 3 लाख तक के कर्ज पर 2% अतिरिक्त ब्याज अनुदान : 600 करोड़
– प्रसूति सहायता योजना : 400 करोड़
– कन्या विवाह – निकाह योजना : 80 करोड़
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6. बजट की कुछ मुख्य बातें
– अनुसूचित जनजाति (उप योजना) के लिए 36,950.16 करोड़ रुपये
– एससी (उप-योजना) के लिए 260 रुपये, 86.81 करोड़ रुपये
– राजकीय प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना के लिए 11406 करोड़ रुपये
– प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 8000 करोड़ रुपये
– जल जीवन मिशन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के लिए 7332 करोड़ रुपये
– 15वें वित्त आयोग के अनुसार आवश्यक सुधारों को पूरा करने में सहायता के लिए 6935 करोड़ रुपये
– अटल कृषि ज्योति योजना के लिए 5520 करोड़ रुपये
– अटल कृषि ज्योति योजना के लिए 5520 करोड़ रुपये
– एमपीवीआईएम द्वारा 5 एचपी कृषि पंप/थ्रेशर और एक लाइट कनेक्शन के लिए मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए प्रतिपूर्ति में 4775 करोड़ रुपये
– राजकीय उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए 4641 करोड़ रुपये
– 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप स्थानीय निकायों को अनुदान के लिए 4176 करोड़ रुपये
– समग्र शिक्षा अभियान के लिए 4039 करोड़ रुपये
– राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम/एनआरएचएम) के लिए 3996 करोड़ रुपये
– संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के लिए 3526 करोड़ रुपये
– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 3500 करोड़ रुपये
– अटल गृह ज्योति योजना के लिए 3500 करोड़ रुपये
– सीएम राइज के लिए 3230 करोड़ रुपये
– मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए 3230 करोड़ रुपये
– सभी के लिए आवास के लिए 2800 करोड़ रुपये
– प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2001 करोड़ रुपये
– सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के लिए 1916 करोड़ रुपये
– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 1826 करोड़ रुपये
– सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं हेतु सौर ऊर्जा हेतु 1356 करोड़ रुपये
– न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषाहार आहार योजना हेतु 1272 करोड़ रुपये
– निवेश प्रोत्साहन योजना के लिए 1250 करोड़ रुपये
– इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के लिए 1144 करोड़ रुपये
– आपदा प्रबंधन योजनाओं के निर्माण के लिए 1131 करोड़ रुपये
– ग्रामीण सड़कों एवं अन्य जिला सड़कों के निर्माण/उन्नयन हेतु 1020 करोड़ रुपये
– मुख्यमंत्री किसान फसल उपार्जन सहायता योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये
– मुख्यमंत्री कौशल शिक्षुता योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये
