PDF Download : Click here
1. सुप्रीम कोर्ट के 50वें चीफ जस्टिस पद के लिए CJI जस्टिस यूयू ललित ने केंद्र सरकार से किसके नाम की सिफारिश की?
a. जस्टिस अजय रस्तोगी
b. जस्टिस के एम जोसेफ
c. जस्टिस हेमंत गुप्ता
d. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़
Answer: d. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़
– चीफ जस्टिस यूयू ललित 8 नवंबर, 2022 को रिटायर हो रहे हैं।
– उनका कार्यकाल तीन महीन से भी कम का था।
– दरअसल, कानून मंत्री किरेन रिजूजू ने CJI ललित से नए चीफ जस्टिस के नाम की सिफारिश मांगी थी।
– इसके बाद चीफ जस्टिस ललित ने 11 अक्टूबर, 2022 को केंद्र सरकार को भारत के 50 वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश की।
– CJI ललित ने इसी दिन सुबह SC के जजों की उपस्थिति में पर्सनली जस्टिस चंद्रचूड़ को अपने पत्र की एक कॉपी सौंपी।
– जस्टिस चंद्रचूड़ अभी सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज हैं।
– वे 9 नवंबर को CJI के रूप में शपथ लेंगे। उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने की प्रक्रिया क्या है?
– ‘मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेज’ में कहा गया है कि “भारत के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय में नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की होनी चाहिए, जिसे पद धारण करने के लिए उपयुक्त माना जाए”।
– नियुक्ति की प्रक्रिया, केंद्रीय कानून मंत्री द्वारा अगली नियुक्ति के बारे में निवर्तमान CJI की सिफारिश की मांग के साथ शुरू होती है।
– इसके बाद उचित समय पर” CJI की सिफारिश लेनी होती है।
– नियम के अनुसार “भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश प्राप्त होने के बाद, केंद्रीय कानून, न्याय और कंपनी मामलों के मंत्री, प्रधान मंत्री को सिफारिश करेंगे जो नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति को सलाह देंगे”।
जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता 16वें CJI थे
– जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ देश के 16वें CJI थे।
– उनका कार्यकाल 22 फरवरी, 1978 से 11 जुलाई, 1985 तक यानी करीब 7 साल तक रहा।
– पिता के रिटायर होने के 37 साल बाद उसी पद पर बैठेंगे।
जस्टिस चंद्रचूड़ का परिचय
– करियर की शुरुआत में उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में वकील के रूप में प्रैक्टिस की।
– वर्ष 1998-2020 के बीच एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त हुए।
– 29 मार्च 2000 को बॉम्बे हाईकोर्ट में एडिशनल जज बने।
– 31 अक्टूबर 2013 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस बने।
– 13 मई 2016 को सुप्रीम कोर्ट के जज बने।
– वे बेबाक फैसलों के लिए चर्चित हैं।
– जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल 9 नवंबर, 2022 से 10 नवंबर, 2024 तक यानी 2 साल का होगा।
————–
2. भारत में किस जगह आयोजित SCO आतंकवाद विरोधी अभ्यास में पाकिस्तान ने हिस्सा लिया?
a. दिल्ली
b. प्रयागराज
c. मानेसर
d. बेंगलुरु
Answer: c. मानेसर
– SCO : शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन
– मानेसर हरियाणा राज्य का शहर है।
– SCO का एंटी-टेरर एक्सरसाइज 2022 की मेजबानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) ने किया।
– इस अभ्यास का समापन 13 अक्टूबर 2022 को होगा।
– इसमें SCO के सभी सदस्य देश भाग ले रहे हैं।
– सबसे अहम ये हैं कि पाकिस्तान भी हिस्सा ले रहा है।
– ऐसा पहली बार है, जब भारत में आयोजित एंटी-टेरर एक्सारसाइज में पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसी हिस्सा ले रही हैं।
– पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि इस अभ्यास में पाकिस्तान की सेना भी भाग लेंगी।
– भारतीय सुरक्षा एजेंसी के प्रतिनिधिमंडल ने भी सितंबर 2021 में पाकिस्तान में आयोजित संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास के समापन समारोह में भाग लिया था।
एनएसजी के अनुसार अभ्यास कितने चरणों आयोजित हुआ?
– एनएसजी एक बयान में कहा कि एससीओ सदस्य देशों के नेशनल काउंटर टेररिज्म फोर्सेज (एनसीटीएफ) ने 27 जुलाई से 1 अगस्त 2022 तक अपने-अपने क्षेत्र में अभ्यास का चरण-1 आयोजित किया था।
– अभ्यास का चरण -2 एनएसजी मानेसर गैरीसन में 08 से 13 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है।
पाकिस्तान का हिस्सा लेना अहम क्यों
– दरअसल, करगिल युद्ध के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव है।
– कुछ साल पहले पांच अगस्त 2019 को भारत ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था।
– यह अनुच्छेद जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था।
– भारत के इस फैसले का पाकिस्तान ने विरोध जताया था।
– तनाव को देखते हुए दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियों के बीच यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
– आंतक, हिंसा किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को खराब कर सकती है।
– पाकिस्तान के इस फैसले से नए रास्ते खुलेंगे।
– भविष्य में भारत-पाकिस्तान की बातचीत का रास्ता खुलेगा।
– जो दोंनों देशों के विकास व उनकी जनता के लिए अच्छा होगा।
इस अभ्यास से क्या फायदा
– इस अभ्यास से आतंकी गतिविधियों को कम किया जा सकता है।
– आतंक-विरोधी गतिविधियों में सभी देशों के सहयोग को बढावा देना है।
SCO (शंघाई सहयोग संगठन)
स्थापना – 2001
मुख्यालय – बीजिंग, चीन
सदस्य – 9
SCO के 9 सदस्य
– चीन
– कजाखस्तान
– किर्गिज़स्तान
– रूस
– तजाकिस्तान
– उज़्बेकिस्तान
– ईरान
– पाकिस्तान (2017 से जुड़ा)
– भारत (2017 से जुड़ा)
————–
3. अर्थशास्त्र (Economics) के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता?
a. बेन बर्नानके
b. डगलस डायमंड
c. फिलिप डायबविगो
d. उपरोक्त सभी
Answer: d. उपरोक्त सभी
– रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने 10 अक्टूबर 2022 को अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार घोषित किए।
– तीन लोगों को अर्थशास्त्र का नोबेल मिला।
– बेन बर्नानके (USA)
– डगलस डायमंड (USA)
– फिलिप डायबविगो (USA)
– विजेताओं को प्रतिष्ठित पुरस्कार में एक स्वर्ण पदक और एक करोड़ स्वीडिश क्रोनर (करीब 9.19 लाख अमेरिकी डॉलर) (लगभग 7.4 करोड़ रुपए) मिलेंगे।
– तीनों विजेताओं में पुरस्कार की राशि बराबर बांटी जायेगी।
अर्थशास्त्र के नोबेल का इतिहास
– अर्थशास्त्र के नोबेल के अलावा सभी नोबेल पुरस्कार को अल्फ्रेड नोबेल की 1895 की वसीयत में वर्णित था।
– लेकिन यह पुरस्कार उनकी स्मृति में स्वीडिश केंद्रीय बैंक ने 1968 में घोषणा की थी।
– पहला पुरस्कार – रगनार फ्रिस्क और जान टिनबर्गेन (1969)
– पहले भारतीय अमर्त्य सेन थे, उन्हें वर्ष 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला।
– भारत में जन्मे अभिजीत बनर्जी (अब अमेरिकी नागरिक) को वर्ष 2019 में नोबेल पुरस्कार मिला।
—————
4. अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किस उपलब्धि के लिए तीन अर्थशास्त्री (बेन बर्नानके, डगलस डायमंड और फिलिप डायबविगो) को नोबेल प्राइज 2022 के लिए चुना गया?
a. आर्थिक प्रक्रियाओं के विश्लेषण के लिए गतिशील मॉडल
b. बैंकों और वित्तीय संकटों पर रिसर्च
c. कल्याणकारी अर्थशास्त्र
d. श्रम अर्थशास्त्र में अनुभवजन्य योगदान
Answer: b. बैंकों और वित्तीय संकटों पर रिसर्च
– तीनों पुरस्कार विजेताओं ने विशेष रूप से वित्तीय संकट के दौरान अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका के बारे में समझाया।
रिसर्च क्या थी?
– उनके रिसर्च में एक अहम खोज यह है कि बैंक के पतन से बचना क्यों महत्वपूर्ण है।
– रिसर्च से हमें यह पता चलता है कि हमारे पास बैंक क्यों हैं।
– बैंकों को संकटों में कैसे कम संवेदनशील बनाया जाए।
– वर्ष 1980 में इस शोध की नींव रखी गई।
रिसर्च से क्या प्राप्त हुआ
– इनकें शोध से बैंकों की उपयोगिता का पता चलता हैं।
– समाज में बैंकों की भूमिका क्या है, इसके बारें में पता चलता है।
– समाज में बैंकों के बंद होने की अफवाहों से क्या प्रभाव पड़ सकता है।
– इस संभावना को कैसे कम किया जाए।
इनके द्वारा दिये सुझाव जिनसे बैंको की तरफ भगदड़ को कैसे रोका जा सकता है?
– उन्होंने बताया कि बैंक के डूबने की अफवाह उड़ते ही लोग बैंकों से अपनी जमा राशि निकालने के लिए भागते हैं।
– ऐसे में सरकार को अफवाहों को रोकने के लिए गारंटी दी जानी चाहिए।
– अगर बैंक डूबने की अफवाहों भी होती हैं उसके बावजूद भी जमाकर्ता बैंकों की तरफ नहीं भागते।
जैसे – भारत में पहले 1 लाख सिक्योरिटी मनी थी, लेकिन बाद में भारत ने इसे बढ़ाकर 5 लाख कर दिया जिससे लोगों में अफवाहों की वजह से बैंकों से पैसें निकालने की होड़ न लग जाए।
– इससे जमाकर्ताओं में पैसे निकालने की होड़ कम हो जाती है।
————-
5. केंद्र सरकार ने बौद्ध और सिख धर्म के अलावा अन्य धर्मों में परिवर्तित होने वाले दलितों को अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा देने की संभावना पर अध्ययन करने के लिए किसकी अध्यक्षता में तीन सदस्यीय आयोग का गठन किया?
a. जस्टिस अजय रस्तोगी
b. जस्टिस केजी बालकृष्णन
c. जस्टिस हेमंत गुप्ता
d. जस्टिस यूयू ललित
Answer: b. जस्टिस के. जी. बालकृष्णन
– केंद्र सरकार ने 06 अक्टूबर 2022 को भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय आयोग का गठन किया।
– अन्य सदस्यों में यूजीसी की सदस्य प्रोफेसर सुषमा यादव और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी रविंदर कुमार जैन शामिल हैं।
अनुसूचित जाति को लेकर संविधान में अभी क्या नियम है?
– संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के अनुसार हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जाति का मेंबर नहीं माना जा सकता है।
– हालांकि पहले केवल हिन्दू दलित का ही प्रावधान था।
– लेकिन नियम में संशोधन करके वर्ष 1956 में सिख समुदायों को और फिर वर्ष 1990 में बौद्ध समुदायों को इसकी छूट दी गई।
– इसका अर्थ हुआ कि अभी सिर्फ हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के SC समुदाय के लोग ही आरक्षण का लाभ उठा सकते है।
तीन सदस्यीय आयोग का गठन क्यों
– यह आयोग दलितों को अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा देने की संभावना पर अध्ययन करेगा, जिन्होंने वर्षों से सिख धर्म या बौद्ध धर्म के अलावा अन्य धर्मों में धर्मांतरण किया है।
– यह आयोग तय करेगा कि क्या धर्मांतरण के बाद भी दलितों को अनुसूचित जाति (SC) दिया जाना चाहिए या नहीं।
– यह तीन सदस्यीय आयोग इस मामले पर दो वर्ष में अपनी रिपोर्ट सरकार को देगा।
याचिका में ईसाई और मुस्लिम दलितों का मकसद
– दरअसल, यह मुद्दा तब चर्चा में आया, जब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका को लेकर सुनवाई शुरू हुई।
– सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका का मक़सद ईसाई और मुस्लिम दलितों को रिज़र्वेशन का हक़ दिलाना है।
– ये मामला साल 2004 से सुप्रीम कोर्ट में है।
आयोग अध्ययन में क्या जांचेगा?
– आयोग की जांच उन परिवर्तनों पर भी गौर करेगी जो एक SC व्यक्ति दूसरे धर्म में परिवर्तित होने के बाद से गुजरता है।
– इससे तय होगा उस व्यक्ति को SC का दर्जा दिया जाना चाहिए या नहीं।
– इनमें उनकी परंपराओं, रीति-रिवाजों, सामाजिक और भेदभाव के अन्य रूपों की जांच करना शामिल होगा और धर्मांतरण के परिणामस्वरूप वे कैसे बदल गए हैं।
————–
6. ओमान में किस भारतीय डेबिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए भारत और ओमान के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर साइन हुआ?
a. वीजा
b. रुपे
c. मास्टरकार्ड
d. इनमें से कोई नहीं
Answer: b. रुपे (Rupay)
– नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) और सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान ने 04 अक्टूबर 2022 को ओमान में रुपे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
– भारत के विदेश राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
– इसके अलावा सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान के कार्यकारी अध्यक्ष ताहिर अल अमरी से मुलाकात भी की।
भारत का रुपे कार्ड और किन देशों में?
– भारतीय इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली रुपे कार्ड को भूटान, सिंगापुर, UAE और फ्रांस में जारी किया जा चुका है।
ओमान
राजधानी- मस्कट
मुद्रा- ओमनी रियाल
सुल्तान- हैथम बिन तारिक अल-सईद
————–
7. अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस (International Day of the Girl Child) कब मनाया जाता है?
a. 11 अक्टूबर
b. 10 अक्टूबर
c. 09 अक्टूबर
d. 08 अक्टूबर
Answer: a. 11 अक्टूबर
– अंतराराष्ट्रीय बालिका दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 में की थी।
– पहली बार 11 अक्टूबर 2012 में मनाया गया।
– इस दिन उन समस्याओं को रोशनी में लाया जाता है, जो कम उम्र की बच्चियों को एक अच्छा जीवन पाने में बाधक बनती है।
वर्ष 2022 की थीम: “Our time is now—our rights, our future”
राष्ट्रीय बालिका दिवस – 24 जनवरी
———————-
8. किस राज्य ने ऑनलाइन जुए और अन्य ऑनलाइन गेम्स को नियंत्रित करने संबंधित अध्यादेश जारी किया?
a. केरल
b. तमिलनाडु
c. गोवा
d. कर्नाटक
Answer: b. तमिलनाडु
– तमिलनाडु राज्य कैबिनेट ने अक्टूबर 2022 में इस अध्यादेश को पारित किया।
– इसके बाद गवर्नर RN रवि ने साइन कर दिया। यह अध्यादेश लागू हो गया है।
– इस अध्यादेश के माध्यम से ऑनलाइन जुए को रोका जाएगा।
– इस अध्यादेश से रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन खेलों की ऐप के बैन होने का खतरा बढ़ा।
– ऑनलाइन जुए का अर्थ इंटरनेट का उपयोग करके किसी माध्यम से जुआ खेलना है।
क्यों नियंत्रण किया?
– जारी अध्यादेश के अनुसार, ऑनलाइन जुए और गेम्स की वजह से परिवार बर्बाद हो रहे हैं, इसलिए इन पर नियंत्रण की जरूरत है।
कैसे नियंत्रित किया जाएगा
– ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण की स्थापना होगी।
– प्राधिकरण को गेम खेलने, गेम की मेजबानी करने और ऑनलाइन जुए के लिए विज्ञापन बनाने वालों को जुर्माना लगाने और कैद करने का अधिकार होगा।
– इसके लीडर रिटायरड ऑफिसर चीफ सेक्रेटरी रैंक वाले होंगे।
– ऑथोरिटी में चार सदस्य होंगें।
– जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन खेल और प्रख्यात
मनोवैज्ञानिक होंगे।
– ऑनलाइन खेल अथॉरिटी ऑनलाइन खेल से जुड़े लोगों को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन जारी करेगी।
इससे क्या फायदे
– ऑनलाइन जुएं की लत रोकना
– कर्ज का जाल से बचाव
– ऑनलाइन जुएं की वजह से सुसाइड को रोकने में
– मानसिक तनाव व घरेलू झगड़े को रोकने में मदद होगी
तमिलनाडु में पहले भी बने थे कानून, हाईकोर्ट ने रद किया था
– तमिलनाडु ने इससे पहले वर्ष 2021 में जुए से संबंधित ऑनलाइन गेम्स पर रोक लगाने का कानून बनाया था।
– इस कानून का नाम तमिलनाडु गेमिंग और पुलिस (संशोधन) कानून था।
– लेकिन अगस्त 2021 मद्रास हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया।
– अदालत का मानना था कि कौशल के खेल पर पूर्ण प्रतिबंद संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघन है।
– 19(1)(g) में किसी भी पेशे का अभ्यास करने या किसी भी व्यवसाय, व्यापार को चलाने का अधिकार का उल्लेख है।
– अब एक बार फिर से तमिलनाडु सरकार ने अध्यादेश के जरिए जुए वाले ऑलाइन गेम्स पर रोक लगाने की कोशिश की है।
– हालांकि इस बार कानून में अथॉरिटी बनाने जैसे प्रावधान किए गए हैं, ताकि हाईकोर्ट में मामला जाने पर खारिज होने की नौबत न आए।
– इससे पहले ऐसा ही प्रयास कर्नाटक सरकार ने भी किया था, लेकिन उसे भी वहां के हाईकोर्ट ने कानूनों को खारिज कर दिया था।
अध्यादेश कब लागू होता है?
– अध्यादेश को आप अस्थाई कानून के रूप में समझ सकते हैं।
– जब विधान मंडल या संसद का सत्र न चल रहा हो और किसी नए कानून की जरूरत हो, तब इसे जारी किया जाता है।
– केंद्र सरकार को जब अध्यादेश लागू करना होता है, तो वह कैबिनेट की मंजूरी से प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजती है।
– दूसरी ओर राज्य सरकार को अध्यादेश लागू करने के लिए उसके मंत्रिमंडल से पास करवाकर राज्यपाल के पास भेजना होता है।
– केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल के सिग्नेचर के साथ ही यह लागू होता है।
– अध्यादेश की अवधि 6 महीने होती है।
– छह महीने से पहले अध्यादेश को रिन्यू करना होता है या संसद या विधान सभा से कानून को पारित करवाना होता है।
– ऐसा नहीं होने पर अध्यादेश स्वत: समाप्त हो जाता है।
तमिलनाडु
राजधानी – चेन्नई
गवर्नर – R.N. रवी
मुख्यमंत्री – M. K. स्टालिन
—————-
9. विश्व गठिया दिवस (World Arthritis Day) कब मनाया जाता है?
a. 10 अक्टूबर
b. 11 अक्टूबर
c. 12 अक्टूबर
d. 13 अक्टूबर
Answer: c. 12 अक्टूबर
– इस दिन पर जागरूकता के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें वर्ल्ड अर्थराइटिस डे की थीम के अनुसार कार्यक्रम होते हैं।
– हडि्डियों में दर्द, सूजन होना आर्थराइटिस का लक्षण है।
– ये बीमारी तब ज्यादा परेशान करती है जब शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है।
इस दिन का इतिहास
– पहली बार विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर, 1996 को मनाया गया था।
– यह पहल पहली बार गठिया और अर्थराइटिस इंटरनेशनल (ARI) द्वारा आयोजित किया गया था।
वर्ष 2022 की थीम: “It’s in your hands, take action”
—————-
10. केंद्र सरकार ने ‘टेली-मानस पहल’ (Tele-MANAS Initiative) लॉन्च किया गया, यह किस क्षेत्र से संबंधित है?
a. स्वस्थ हृदय
b. मानसिक स्वास्थ्य
c. बाल विकास
d. गरीबी उन्मूलन
Answer: b. मानसिक स्वास्थ्य
– इस इनीशिएटिव को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कलयाण मंत्रालय ने शुरू किया है।
– Tele-MANAS: Tele Mental Health Assistance and Networking Across States
– ‘टेली मानस पहल’ राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की डिजिटल शाखा होगी।
मंत्री : डॉ. मनसुख मांडविया
