यह 7 मार्च 2025 का करेंट अफेयर्स है। सरकारी नौकरी के लिए होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए डेली करेंट अफेयर्स के सवाल-जवाब यहां बता रहे हैं।
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1. बजट 2025-26 में बिहार सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है?
In the budget 2025-26, the Bihar government has set a target of spending how many rupees?
a. 2.37 लाख करोड़ रुपए
b. 2.78 लाख करोड़ रुपए
c. 3.08 लाख करोड़ रुपए
d. 3.16 लाख करोड़ रुपए
Answer: d. 3.16 लाख करोड़ रुपए (3,16,895.02 करोड़)
– बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 3 मार्च 2025 को राज्य के वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया।
– यहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं।
– वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट: 3.16 लाख करोड़ रुपए (3,16,895.02 करोड़)
– पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट: 2.78 लाख करोड़ रुपए
– पिछले बजट की तुलना में अंतर: 38,169 करोड़
# बजट में आय (Income) का लक्ष्य: 3.17 लाख करोड़ (3,17,094.63 करोड़)
– राजस्व प्राप्तियां (Revenue Receipts): 2.60 लाख करोड़
– पूंजीगत प्राप्तियां (Capital Receipts): 56,263 करोड़ (इसमें 55,737 करोड़ नया लोन और 525 करोड़ लोन की वसूली है)
(रेवेन्यू रिसिप्ट : टैक्स से कमाई हुई, अपना राजस्व का ढांचा; कैपिटल रिसिप्ट : लोन की वसूली और नया कर्जा लिया)
आय का ब्योरा
– केंद्रीय करों में राज्य का अंश : 43.68%
– राज्य सरकार के कर राजस्व : 18.77%
– लोक ऋण : 17.58%
– केंद्र सरकार से सहायता अनुदान : 17.21%
– राज्य के कर भिन्न राजस्व : 2.59%
– ऋण की वसूली : 0.17%
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# बजट में खर्च (Expenditure) का लक्ष्य: 3.16 लाख करोड़ (3,16,895.02 करोड़)
– राजस्व खर्च (Revenue Expenditure): 2,52,000 करोड़
– पूंजीगत खर्च (Capital Expenditure): 64,894 करोड़
नोट
– राजस्व खर्च – सैलेरी और योजनाओं में
– पूंजीगत खर्च – नया निर्माण, ऐसा काम जो लॉंगटर्म कैपिटल के रूप में रहेगा।
नोट – खर्च को इस प्रकार भी बता सकते हैं:
– योजना व्यय (Scheme Expenditure): 1,16,759 करोड़
– स्थापना और प्रतिबद्धता व्यय (Establishment & Commitment Expenditure): 2,00,135 करोड़
(योजना व्यय : नई योजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर में; स्थापना और प्रतिबद्धता व्यय – सैलेरी, कुछ कमिटमेंट वगैरह)
खर्च का ब्योरा
– सामाजिक सेवाएं : 39.80%
– सामान्य सेवाएं : 28.94%
– आर्थिक सेवाएं : 23.58%
– लोक ऋण की वापसी : 7.20%
– ऋण और पेशगियां : 0.49%
– सहायक अनुदान और अंशदान : 00.01%
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2. बिहार बजट 2025-26 में सबसे ज्यादा खर्च किस विभाग अथवा क्षेत्र में करने का प्रावधान है?
In Bihar Budget 2025-26, in which department or sector is there a provision for maximum expenditure?
a. स्वास्थ्य
b. शिक्षा
c. ग्रामीण विकास
d. ऊर्जा
Answer: b. शिक्षा (कुल बजट का 19.25% = 60,964 करोड़ {इसमें 22,700 करोड़ का योजना मदद भी शामिल है})
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3. बिहार के प्रमुख मद या विभागों को बजट आवंटन और कुल बजट का प्रतिशत
Budget allocation to major items or departments of Bihar and percentage of total budget
विभाग, कुल आवंटन, कुल बजट का प्रतिशत
– शिक्षा विभाग: 60964 करोड़, 19.24%
– पेंशन: 33389 करोड़, 10.54%
– सूद भुगतान: 23013 करोड़, 7.26%
– ऋण अदायगियों: 22819 करोड़, 7.20%
– स्वास्थ्य विभाग: 20035 करोड़, 6.32%
– गृह विभाग: 17831 करोड़, 5.63%
– ग्रामीण विकास विभाग: 16093 करोड़, 5.08%
– ऊर्जा विभाग: 13484 करोड़, 4.26%
– नगर विकास एवं आवास विभाग: 11982 करोड़, 3.78%
– पंचायती राज विभाग: 11302 करोड़, 3.57%
– ग्रामीण कार्य विभाग: 8789 करोड़, 3.50%
– समाज कल्याण विभाग: 8774 करोड़, 2.77%
– जल संसाधन विभाग: 7451 करोड़, 2.35%
– भवन निर्माण विभाग: 6894 करोड़, 2.18%
– पथ निर्माण विभाग: 6806 करोड़, 2.15%
– आपदा प्रबंधन विभाग: 4967 करोड़, 1.57%
– वित्त विभाग: 3646 करोड़, 1.15%
– कृषि विभाग: 3528 करोड़, 1.11%
– लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग: 2702 करोड़, 0.85%
– योजना एवं विकास विभाग: 2602 करोड़, 0.82%
– उद्योग विभाग: 1966 करोड़, 0.62%
– राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग: 1955 करोड़, 0.62%
– अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण: 1935 करोड़, 0.61%
– लघु जल संसाधन विभाग: 1839 करोड़, 0.58%
– पिछडा वर्ग एवं अति पिछडा वर्ग कल्याण: 1787 करोड़, 0.56%
– पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग: 1781 करोड़, 0.56%
– विधि विभाग: 1681 करोड़, 0.53%
– खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण: 1317 करोड़, 0.42%
– सामान्य प्रशासन विभाग: 1254 करोड़, 0.40%
– सहकारिता विभाग: 1231 करोड़, 0.39%
– श्रम संसाधन विभाग: 1231 करोड़, 0.39%
– निर्वाचन विभाग: 1189 करोड़, 0.38%
– विज्ञान प्रौधिगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग: 1159 करोड़, 0.37%
– पर्यटन विभाग: 1103 करोड़, 0.35
– पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग: 906 करोड़, 0.29%
– अल्पसंख्यक कल्याण विभाग: 870 करोड़, 0.17%
– मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग: 692 करोड़, 0.22%
– मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग: 548 करोड़, 0.17%
– परिवहन विभाग: 530 करोड़, 0.17%
– उच्च न्यायालय: 326 करोड़, 0.10%
– विधान मंडल: 314 करोड़, 0.10%
– सूचना प्रावैधिकी विभाग: 289 करोड़, 0.09%
– सूचना एवं जनसंपर्क विभाग: 283 करोड़, 0.09%
– वाणिज्य कर विभाग: 277.74 करोड़, 0.09%
– कला संस्कृति एवं युवा विभाग: 277 करोड़, 0.09%
– खेल विभाग: 248 करोड़, 0.08%
– गन्ना उद्योग विभाग: 192 करोड़, 0.06%
– बिहार लोक सेवा आयोग: 112 करोड़, 0.04%
– खान एवं भूतत्व विभाग: 77.46 करोड़, 0.02%
– राज्यपाल सचिवालय: 58.23 करोड़, 0.02%
– निगरानी विभाग: 48.67 करोड़, 0.02%
– संसदीय कार्य विभाग: 10.71 करोड़, 0.001
= महायोग: 3,16,895 करोड़: 100%
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4. बिहार बजट में वित्त वर्ष 2025-26 में वर्तमान मूल्य के आधार राज्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) कितना रहने का अनुमान है?
What is the estimated state Gross State Domestic Product (GSDP) on the basis of current prices in the financial year 2025-26 in the Bihar budget?
a. 9,45,565 करोड़
b. 8,54,429 करोड़
c. 7,46,417 करोड़
d. 10,97,264 करोड़
Answer: d. 10,97,264 करोड़ (पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में 8,54,429 करोड़ और 2023-24 में 7,46,417 करोड़)
राज्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का अनुमान (वर्तमान मूल्य के आधार)
– वित्त वर्ष 2025-26: 10,97,264 करोड़
– वित्त वर्ष 2024-25: 8,54,429 करोड़
– वित्त वर्ष 2023-24: 7,46,417 करोड़
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) क्या है
– GDP किसी देश में किसी विशिष्ट समयावधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है। यह किसी देश के आर्थिक आकार को मापने का सबसे आम तरीका है।
– इसी तरह राज्य में एक वित्त वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को GSDP कहते हैं। यह राज्य के आर्थक आकार का पैमाना हाता है।
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5. बिहार सरकार ने बजट 2025-26 में राज्य के राजकोषीय घाटे (Fiscal deficit) का लक्ष्य GSDP का कितना प्रतिशत रखा है?
Bihar government has set the target of state’s fiscal deficit as what percent of GSDP in the budget 2025-26?
a. 0.47%
b. 1.98%
c. 2.47%
d. 2.98%
Answer: d. 2.98% [रुपए में 32,718 करोड़] (पिछले वित्त वर्ष में भी यही प्रतिशत था)
– वर्तमान मूल्य के आधार पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) 10.97 लाख करोड़ होने का अनुमान है।
– राजकोषीय घाटा GSDP का 2.98 प्रतिशत (32,718 करोड़ रुपए) रहने का अनुमान है।
– यह केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित ऋण अधिसीमा 3 प्रतिशत से कम है।
Fiscal Deficit = Total Non Debt Expenditure- Total Non Debt Receipts
– Total Non Debt Expenditure मतलब बिना ऋण का कुल खर्च (Expenditure)
– Total Non Debt Receipts मतलब बिना ऋण की Revenue Receipts और Capital Receipts
– कुल व्यय (Total Expenditure) में से राजस्व प्राप्तियाँ, ऋणों की वसूली एवं ऋणों की वापसी (Total Non Debt Receipts) को घटाने के बाद जो राशि बचती है उसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है।
राजकोषीय घाटे से क्या नुकसान?
– जब सरकारें अधिक व्यय करती हैं या करों में छूट देती हैं, तो डर रहता है कि इससे उन्हें अधिक धन उधार लेने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।
– जब सरकारें ज़्यादा उधार लेती हैं, तो वे या तो निजी नागरिकों और कंपनियों के लिए उधार लेने के लिए कम पैसे छोड़ती हैं, जिससे, बदले में, सभी के लिए ब्याज दरें बढ़ जाती हैं। या, उन्हें पैसे छापने के लिए मजबूर होना पड़ता है – और इससे मुद्रास्फीति होती है, जो एक कर की तरह भी काम करती है क्योंकि यह लोगों के पैसे की क्रय शक्ति को कम करती है।
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6. बिहार बजट 2025-26 के अनुसार 31 मार्च 2025 तक राज्य पर कितना सार्वजनिक ऋण है?
According to Bihar Budget 2025-26, how much public debt does the state have as of March 31, 2025?
a. 2,97,908 करोड़
b. 1,97,908 करोड़
c. 97,908 करोड़
d. 3,32,740 करोड़
Answer: d. 3,32,740 करोड़
– 31 मार्च 2025 तक बकाया सार्वजनिक ऋण 3,32,740 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जो जीएसडीपी {10,97,264 करोड़} (वास्तवितक मूल्य) का 38.94% है।
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7. बजट 2025-26 में बिहार सरकार ने सात निश्चय-2 की योजनाओं के लिए कितनी रकम का प्रावधान किया?
How much amount did the Bihar government provision for the Seven Nischay-2 schemes in the Budget 2025-26?
a. 2,040 करोड़ रुपए
b. 5,972 करोड़ रुपए
c. 8,040 करोड़ रुपए
d. 15,040 करोड़ रुपए
Answer: b. 5,972 करोड़ रुपए
बिहार सरकार के 7 निश्चय-2
1. युवा शक्ति-बिहार की प्रगति
2. सशक्त महिला- सक्षम महिला
3. स्वच्छ गांव-समृद्ध गांव
4. सुलभ संपर्कता
5. सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा
6. स्वच्छ शहर-विकसित शहर
7. हर खेत तक सिंचाई का पानी
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8. रोजगार व नौकरी / employment and jobs
– मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि 2025-26 में 50 लाख युवाओं को रोजगार और नौकरी देंगे।
– इनमें 12 लाख सरकारी नौकरी और 38 लाख को रोजगार मिलेगा।
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9. बजट 2025-26 में बिहार सरकार ने किन नई नीतियों का ऐलान किया?
What new policies did the Bihar government announce in Budget 2025-26?
a. बिहार औद्योगिक विनेश प्रोत्साहन नीति और बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन (संशोधन) नीति
b. बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति और बिहार फार्मास्युटिकल प्रमोशपन पॉलिसी
c. बिहार प्लास्टिक विनिर्मिण प्रोत्साहन नीति
d. उपरोक्त सभी
Answer: d. उपरोक्त सभी
पांच नीतियों का ऐलान
1) बिहार औद्योगिक विनेश प्रोत्साहन नीति, 2025
2) बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन (संशोधन) नीति, 2025
3) बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति, 2025
4) बिहार फार्मास्युटिकल प्रमोशपन पॉलिसी, 2025
5) बिहार प्लास्टिक विनिर्मिण प्रोत्साहन नीति, 2025
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10. बिहार बजट 2025-26 में घोषणाएं / Announcements in Bihar Budget 2025-26
1) 21 कृषि उत्पादन बाजार का आधुनिकीकरण
2) अरहर, मूंग, उड़द इत्यादि का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय करके खरीद होगी।
3) अनुमंडलों एवं सभी प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना होगी।
4) ‘सुधा’ के तर्ज पर संयुक्त रूप से सभी प्रखंडों में ‘तरकारी सुधा’ आउटलेट
5) सभी पंचायतों में कन्या विवाह मंडप
6) पटना में महिला हाट
7) पटना में Gym on Wheels होगा, प्रशिक्षक सिर्फ महिलाएं होंगी।
8) सभी शहरों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट
9) सभी जिलों के बस स्टैंड का आधुनिकीकरण
10) गुड़ के लिए पूसा (समस्तीपुर) में एक ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’
11) देश के चयनित शहरों में प्रवासी परामर्श सह निबन्धन केंद्र (माइग्रेशन कंसल्टिंग कम रजिस्ट्रेशन सेंटर) स्थापित होंगे। इन शहरों में हैदराबाद, बेंगलुरू, मुंबई, दिल्ली एनसीआर, कोलकाता, गुवाहाटी, सूरत, लुधियाना, कोयम्बटूर और चेन्नई हैं।
12) राज्य में कुल प्रखंड 534 हैं, इनमें से 358 प्रखंडों में अंगीभूत/राजकीय डिग्री कॉलेज स्थापित होगा। इन प्रखंडों में डिग्री कॉलेज नहीं थे।
13) नए निजी मेडिकल कॉलेज
14) पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) के तहत नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खुलेंगे।
15) बिहार कैंसर अस्पताल की स्थापना होगी।
16) पटना प्रमंडल के पुनपुन प्रखण्ड में 100 एकड़ में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर
17) प्रत्येक प्रखंड में एक आउटडोर स्टेडियम
18) स्टेट डाटा सेंटर 2.0 की कम्प्यूटिंग स्टोरेज क्षमता बढ़ाने के लिए फेज-2 की योजना बनाई गई। इससे 500 से अधिक वेबसाइट, ऐप होस्ट किए जा सकेंगे।
19) प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए पिंक बस सेवा। इसमें सवारी, ड्राइवर, कंडक्टर महिलाएं होंगी।
20) बिहार राज्य पथ परिवहन निगम में ड्राइवर, कण्डक्टर और डिपो मेंटेनेंस स्टाफ के पदों पर महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण।
21) महिला स्वरोजगार के लिए महिला चालकों के लिए ई रिक्शा व दो पहिया वाहन के लिए नकद अनुदान
22) नहरों के किनारे खाली जगहों तथा बांधों पर सोलर पॉवर प्लांट लगेंगे।
23) बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड की घोषणा, इसमें 25 करोड़ का निवेश होगा। ताकि बिहार को जवायु-अनुकूल और कार्बन-न्यूट्रल बनाने में मदद मिले।
24) छठ पूजा पर धार्मिक पर्यटन योजना की शुरुआत होगी। होम स्टे को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
25) महिलाओं को पर्यटन गाइड के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा।
26) पूर्णिया हवाई अड्डा का निर्माण किया जा रहा है, शीघ्र चालू होगा।
27) राजगीर, सुल्तानगंज (भागलपुर) और रक्सौल में हवाई अड्डा बनेगा।
28) छोटे एयरपोर्ट बनेंगे – भागपुर, वाल्मीकिनगर, वीरपुर (सुपौल), मधुबनी, मुंगेर में।
29) मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट को हवाई अड्डा उड़ान योजना के तहत विकसित किया जाएगा। यहां 19 सीटों तक की क्षमता वाले छोटे विमान का संचालन होगा।
30) देश के प्रमुख मेट्रो शहरों में बिहार एकीकृत केंद्र (इंट्रीगेटेड सेंटर ऑफ बिहार) की स्थापना की जाएगी। इसमें बिहार की पापंपरित शिल्प, हस्तकला, लोक-कला, खाद्य व्यंजन, निवेश का प्रचार-प्रसार होगा।
31) मौसम संबंधित आपदाओं के जोखिम को कम करने के लिए पश्चिम चम्पारण और भागलपुर में मल्टी हेजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम के अंतर्गत एक हाईब्रिड डॉप्लर वेदर रडार नेटवर्क का निर्माण होगा।
32) सभी निबंधन कार्यालयों को पूरी तरह से पेपरलेस किया जाएगा। देश या देश के बाहर रहने वाले व्यक्ति भी ऑनलाइन रजिस्ट्री कर सकेंगे।
33) राजधानी पटना को सभी जिला मुख्यालयों से 4-लेन सड़क से जोड़ा जाएगा।
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11. बिहार बजट 2025-26 के अनुसार 2023-24 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी रही?
According to Bihar Budget 2025-26, what was the per capita income of the state in 2023-24?
a. 59,244
b. 66,828
c. 77,526
d. 98,550
Answer: b. 66,828
– वित्त वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय : 66,828 रुपए
– वित्त वर्ष 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय : 59,244 रुपए
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12. बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) विकास दर वर्तमान मूल्यों पर कितना रहा?
According to Bihar Economic Survey 2024-25, what was the state’s Gross State Domestic Product (GSDP) growth rate at current prices in the financial year 2023-24?
a. 13.5%
b. 14.5%
c. 15.5%
d. 16.5%
Answer: b. 14.5% (वर्तमान मूल्यों पर) [9.2% (स्थिर मूल्यों पर)]
– बिहार लागतार उच्च आर्थिक विकास दर हासिल करने वाले राज्यों में से एक है।
– वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) वर्तमान मूल्य पर 8,54,429 करोड़ रुपये और 2011-12 स्थिर मूल्य पर 4,64,540 करोड़ रुपये अनुमानित है।
– वित्तीय वर्ष 2023-24 में जीएसडीपी में 14.5% (वर्तमान मूल्यों पर) और 9.2% (स्थिर मूल्यों पर) की वृद्धि दर्ज की गई।
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13. बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के महत्वपूर्ण तथ्य / Important facts of Bihar Economic Survey
– बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को राज्य के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 28 फरवरी 2025 को विधानसभा में प्रस्तुत किया।
– यह राज्य का 19 वां आर्थिक सर्वेक्षण है। इसमें बिहार की अर्थव्यवस्था की स्थिति और विकास के बारे में बताया गया है।
आर्थिक विकास दर:
– देश में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में बिहार दूसरे स्थान पर है ।
– वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) वर्तमान मूल्य पर 8,54,429 करोड़ रुपये और 2011-12 स्थिर मूल्य पर 4,64,540 करोड़ रुपये अनुमानित है।
वित्तीय वर्ष 2023-24 में जीएसडीपी में 14.5% (वर्तमान मूल्यों पर) और 9.2% (स्थिर मूल्यों पर) की वृद्धि दर्ज की गई।
– वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्यों पर 36,333 रुपये तथा वर्तमान मूल्यों पर 66,828 रुपये हो जाएगी, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है।
– पटना बिहार का सबसे अमीर जिला है और शिवहर सबसे गरीब जिला है ।
राजकोषीय घाटा:
– वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा 44,823 करोड़ रुपये था, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में घटकर 35,660 करोड़ रुपये रह गया है।
– वित्त वर्ष 2024-25 में इसके 29,095 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
– वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्व बचत 2,833 करोड़ रुपये रही, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह 1,121 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।
– वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य का कुल व्यय 2.52 लाख करोड़ रुपये था, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में बढ़कर 2.79 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
– विकास व्यय 1.69 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 1.77 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन:
– ग्रीन बजट और जल-जीवन-हरियाली मिशन जैसी योजनाओं को लागू करके राज्य में जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयास किए गए हैं ।
– राज्य में 12 वर्षों में वन क्षेत्र में 687 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है।
कृषि और औद्योगिक क्षेत्र:
– चावल उत्पादन में 21% और गेहूं उत्पादन में 10.7% की वृद्धि हुई।
– पशुधन और मत्स्य पालन में 9.50% की दर से वृद्धि हुई है।
बिहार सरकार सात उत्पादों के लिए कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति लागू कर रही है। ये उत्पाद हैं मखाना, फल, सब्जियां, मक्का, औषधीय पौधे, शहद और चाय।
– बिहार के औद्योगिक क्षेत्र में 75293.76 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित।
– सेवा क्षेत्र (तृतीयक क्षेत्र) बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बना हुआ है, जो 58.6% है, इसके बाद उद्योग (द्वितीयक क्षेत्र) 21.5% और कृषि (प्राथमिक क्षेत्र) 19.9% योगदानकर्ता है।
– सूक्ष्म उद्यमों में निवेश में 135% की वृद्धि हुई है, तथा रोजगार में 107% की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार, बड़े पैमाने की इकाइयों में निवेश 131% बढ़ा है, जिससे रोजगार के अवसरों में 187% की वृद्धि हुई है।
– इसके अतिरिक्त, बिहार के खनन क्षेत्र में 9% की वृद्धि दर्ज की गई है।
सड़कें और बुनियादी ढांचा
– वर्ष 2005-2025 के दौरान ग्रामीण पक्की सड़कों की लंबाई 835 किमी से बढ़कर 1.17 लाख किमी हो गई है।
– नये एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण से राज्य में परिवहन व्यवस्था का विस्तार हो रहा है।
– 2011-24 के दौरान परिवहन और संचार क्षेत्र में बिहार ने उत्तर प्रदेश (10.1%) और कर्नाटक (7.7%) के बाद तीसरी सबसे अधिक वृद्धि (7.6%) दर्ज की।
– बिहार में सड़क घनत्व 3167 प्रति हजार वर्ग किलोमीटर है। सड़क घनत्व के मामले में यह तीसरे स्थान पर है।
डिजिटल शासन और ऊर्जा क्षेत्र
– सरकार ने ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देते हुए सीसीटीएनएस, सीएफएमएस, साइबर सेल, ई-चालान जैसी तकनीकों को अपनाया।
– प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 134 किलोवाट-घंटे (2012-13) से बढ़कर 363 किलोवाट-घंटे (2023-24) हो जाएगी।
– बिजली खपत में शीर्ष पांच जिले पटना, गया, मुजफ्फरपुर, रोहतास और नालंदा हैं।
– जल आपूर्ति, बिजली और गैस कनेक्शन जैसी सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में 14.5% की वृद्धि दर्ज की गई है
महिला सशक्तिकरण:
– 1,063.5 हजार स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) गठित किये गये।
– 2,198.4 हजार स्वयं सहायता समूहों को 46.9 हजार करोड़ रुपये का संचयी ऋण उपलब्ध कराकर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया।
– वित्त वर्ष 2024-25 तक कुल जमा राशि 5.27 लाख करोड़ रुपये थी, जिसमें से 2.97 लाख करोड़ रुपये ऋण के रूप में वितरित किए गए और ऋण-जमा अनुपात 56.3% रहा।
– वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2023-24 तक महिला श्रमबल भागीदारी दर में सुधार हुआ है। ग्रामीण महिलाओं में यह दर 24.8% से बढ़कर 33.5% और शहरी महिलाओं में 13.8% से बढ़कर 18% हो गई है।
– बिहार में पुरुषों और महिलाओं का श्रम बल भागीदारी अनुपात समग्र भारतीय औसत से कम है।
शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र:
– पिछले 18 वर्षों में शिक्षा पर व्यय 10 गुना, स्वास्थ्य पर 13 गुना तथा सामाजिक सेवाओं पर 13 गुना बढ़ा है।
– बाल कल्याण बजट 2013-14 में पेश किया गया था और 2016-23 के बीच इसमें सालाना 19.4% की वृद्धि हुई।
– सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में ड्रॉपआउट दर में पांच वर्षों में 62.25% की गिरावट दर्ज की गई।
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