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1. Twitter के नए CEO का नाम बताएं, जो भारतीय मूल के हैं?
जैक डोर्सी के इस्तीफे के बाद Twitter के नए CEO कौन बने, जो भारतीय मूल के हैं?
a. सुदर पिचाई
b. पराग अग्रवाल
c. विप्लब दास
d. सत्या नेडाल
Answer: b. पराग अग्रवाल
– ट्विटर के को-फाउंडर और सीईओ जैक डोर्सी ने 29 नवंबर 2021 को इस्तीफा दे दिया।
– उनकी जगह कंपनी के सीटीओ पराग अग्रवाल (New CEO of Twitter) ने लिया।
– उनकी उम्र 37 वर्ष है।
कौन हैं पराग अग्रवाल?
– उन्होंने IIT बाम्बे से कंप्यूटर साइंस में इंजीनिरिंग की डिग्री हासिल की हुई है।
– इसके अलावा उन्होंने स्टेनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कम्प्यूटर साइंस में डॉक्टरेट किया हुआ है।
– जब वह स्टैंडफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, उस दौरान उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट, याहू और एटीएंडटी जैसी दिग्गज कंपनियों में इंटर्नशिप भी की थी।
– पराग अग्रवाल अक्टूबर 2011 से ही ट्विटर में काम कर रहे हैं।
– CEO पद पर नियुक्ति से पहले पराग अग्रवाल, 2017 में ट्विटर के CTO यानी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के पद पर नियुक्त थे।
– पराग अग्रवाल ने ट्विटर पर ट्वीट्स की अहमियत को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो काम किया था, उसकी खूब सराहना हुई थी।
जैक डोर्सी (jack dorsey) का इस्तीफा
– ट्विटर के सह संस्थापक जैक डोर्सी ने ट्वीट के जरिए इस्तीफा देने की बात बताई और अपने ट्वीट में ही बताया कि पराग अग्रवाल अगले सीईओ होंगे।
– जैक डोर्सी कहते हैं कि पिछले 10 सालों में पराग अग्रवाल का काफी बहुत ही शानदार रहा है।
क्यों देना पड़ा जैक डोर्सी को इस्तीफा?
– वह एक फाइनेंशियल पेमेंट कंपनी स्क्वायर के भी सीईओ हैं।
– स्क्वायर की स्थापना उन्होंने ही की है। ऐसे में कुछ बड़े निवेशकों ने जैक डोर्सी के एक साथ दो कंपनी के सीईओ होने पर सवाल उठाए थे।
– सवाल किए जा रहे थे कि क्या वह प्रभावी रूप से दोनों कंपनियों का नेतृत्व कर सकते हैं?
– इसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया।
Twitter
स्थापना : जैक डोर्सी ने अपने तीन साथियों के साथ 21 मार्च 2006 को सेन फ्रांसिस्को में ट्विटर की स्थापना की थी।
Top Global कंपनियों में भारतीय मूल के CEOs
– Google: Sundar Pichai
– Microsoft: Satya Nadella
– IBM: Arvind Krishna
– Adobe: Shantanu Narayen
– Twitter: Parag Agrawal
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2. संसद के दोनों सदनों ने तीन कृषि कानूनों को रद करने का विधेयक 29 नवंबर 2021 को पारित कर दिया, इस विधेयक का नाम बताएं?
a. किसान कानून निरसन विधेयक 2021
b. कृषि कानून संशोधन विधेयक 2021
c. कृषि कानून निरसन विधेयक 2021
d. इनमें से कोई नहीं
Answer: c. कृषि कानून निरसन विधेयक 2021
(The Farm Laws Repeal Bill, 2021)
– संसद में इस विधेयक को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने पेश किया।
– इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा ने बिना बहस के ही पास कर दिया।
– विपक्षी सांसद इस बिल पर डिबेट चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सांसद सदन में वेल में आ गए थे।
– लोकसभा के स्पीकर ओम बिड़ला ने कहा कि “मैं चर्चा की अनुमति तभी दूंगा जब सदन में व्यवस्था हो।”
– डिबेट न होने का कड़ा विरोध विपक्षी सांसदों ने किया।
– वर्ष 2020 में जब तीनों कृषि कानून बने थे, तब भी लोकसभा और राज्यसभा में बिना बहस के ही सरकार ने पास करवा लिया था।
किन तीन कानूनों को निरस्त करने का विधेयक पास हुआ?
1. कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2020
(फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स (प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन) एक्ट, 2020)
– यह कानून कृषि उपज विपणन समितियों (एपीएमसी मंडियों) के बाहर भी कृषि उत्पाद बेचने और खरीदने की व्यवस्था देता था।
2. मूल्य आश्वासन पर किसान (संरक्षण एवं सशक्तिकरण) समझौता और कृषि सेवा अधिनियम, 2020
(फार्मर्स (एंपावरमेंट एंड प्रोटेक्शन) एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट, 2020)
– इसके तहत कांट्रैक्ट फार्मिंग की अनुमति थी।
3. आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020
– (अनिवार्य कमोडिटीज (संशोधन) एक्ट, 2020)
– इस कानून में खाद्य पदार्थों जैसे अनाज, दालें और प्याज को नियंत्रण मुक्त करने का प्रावधान था।
किसान आंदोलन की जीत
– वर्ष 2020 में तीन कृषि कानून लागू होने के बाद से किसान एक साल से दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे थे।
– 26 नवंबर 2021 को इस आंदोलन का एक साल पूरा हुआ।
– किसानों ने अपने आंदोलन को गैर राजनीतिक रखते हुए बेहतरीन रणनीति के तहत केंद्र सरकार को झुकने पर मजबूर किया।
– संसद का यह सत्र 29 नवंबर से 23 दिसंबर तक चलेगा।
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3. राज्यसभा के इतिहास में पहली बार पिछले सत्र (मानसून सत्र) में किए गए दुर्व्यवहार के लिए (शीतकालीन सत्र 2021 में) कितने सांसदों को सस्पेंड किया?
a. 10
b. 12
c. 47
d. 78
Answer: b. 12
– न्यूजपेपर द हिन्दू ने लिखा है कि ऐसा पहली बार है कि राज्यसभा ने पिछले सेशन (सत्र) में किए दुव्यवहार के लिए सांसदों को निलंबित किया।
– मतलब कि सांसद निलंबित होते रहे हैं, लेकिन वे उसी सत्र के दौरान सस्पेंड किए जाते थे।
– राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने 29 नवंबर 2021 को निलंबित सांसदों के नाम की घोषणा की।
– सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र की अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है।
निलंबित सांसद
– Congress : फूलो देवी नेताम, छाया वर्मा, रिपुन बोरा, राजमणि पटेल, सैयद नासिर हुसैन, अखिलेश प्रसाद सिंह
– TMC : डोला सेन और शांता छेत्री
– शिवसेना : प्रियंका चतुर्वेदी और अनिल देसाई
– CPM : एलाराम करीम
– CPI : बिनॉय विश्वम
– 110 दिन पहले हुई इस घटना पर संसद के शीत सत्र में कार्रवाई हुई है।
– दरअसल, मानसून सत्र के दौरान, विपक्षी सांसदों ने पेगासस स्पाइवेयर और तीन विवादास्पद कृषि कानूनों सहित मुद्दों पर बहस की मांग करते हुए संसद को लगातार बाधित किया था।
– इस दौरान संसद के अंदर विपक्ष के महिला-पुरुष सांसदों और मार्शलों के बीच जमकर खींचातानी हुई थी।
– इसी के मद्देनजर राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडु ने सांसदों के निलंबन की कार्रवाई की है।
– विपक्षी दलों ने एक संयुक्त बयान जारी कर कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि निलंबन “अनुचित” और “अलोकतांत्रिक” है।
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4. अरुणाचल प्रदेश के नामकरण के 50 साल पूरे होने के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के लिए किस एक्टर को ब्रांड एंबेसडर बनाया गया?
a. शाहरुख खान
b. जॉन अब्राहम
c. मनोज वाजपेई
d. संजय दत्त
Answer: d. संजय दत्त
– मुख्यमंत्री पेमा खांडू और विधानसभा अध्यक्ष पासंग सोना दोरजी ने इसकी घोषणा की।
– इसके अलावा फिल्म निर्माता राहुल मित्रा को भी ब्रांड सलाहकार नियुक्त किया गया है।
– अनाउंसमेंट से पहले संजय दत्त और राहुल मित्रा 29 नवंबर को मुंबई से डिब्रूगढ़ और फिर हेलीकॉप्टर से मेचुका पहुंचे।
अरुणाचल प्रदेश का नामाकरण का मामला क्या है?
– दरअसल, आजादी के बाद संवैधानिक रूप से यह (अरुणाचल प्रदेश ) असम का ही एक भाग था, परन्तु सामरिक महत्त्व के कारण 1965 तक यहाँ के प्रशासन की देखभाल विदेश मन्त्रालय करता था।
-अरुणाचल प्रदेश को पहले पूर्वात्तर सीमान्त एजेंसी (नॉर्थ ईस्ट फ़्रण्टियर एजेंसी- नेफ़ा) के नाम से जाना जाता था।
– 20 जनवरी 1972 वो तारीख थी जब भारत के केंद्रशासित प्रदेश के रूप में इस राज्य का गठन हुआ था और नया नाम अरुणाचल प्रदेश रखा गया था।
– केंद्रशासित प्रदेश बनने के 15 साल बाद अरुणाचल प्रदेश पूर्ण राज्य बन सका।
अरुणाचल प्रदेश
– सेवन सिस्टर्स के बीच अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर के राज्यों में सबसे बड़ा है।
– सीएम : पेमा खांडू
– राज्यपाल : बीडी मिश्रा
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5. नीति आयोग ने राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की जिला स्तर पर गरीबी मापने के लिए पहला “राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक” (NMPI) जारी किया, इसमें कौन सबसे गरीब राज्य है?
a. झारखंड
b. बिहार
c. उत्तर प्रदेश
d. मध्य प्रदेश
Answer: b. बिहार
NMPI : National multidimensionally Poverty index
– बिहार की 51.91 प्रतिशत आबादी बहुआयामी (multidimensionally) गरीब है।
– पूरे देश की बात करेंगे, तो 25 प्रतिशत आबादी गरीब है।
National multidimensionally Poverty index
– यह इंडेक्स प्रति व्यक्ति खपत व्यय, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, पोषण, स्कूल में उपस्थिति, पेयजल, स्वच्छता, आवास, बैंक खाते जैसे 12 संकेतकों पर आधारित है।
सबसे ज्यादा गरीबी वाले टॉप 5 राज्य-
बिहार- 51.91%
झारखंड- 42.16%
उत्तर प्रदेश- 37.79%
मध्य प्रदेश- 36.65%
मेघालय- 32.67%
सबसे कम गरीबी वाले टॉप 5 राज्य-
केरल (0.71 प्रतिशत),
गोवा (3.76%),
सिक्किम (3.82%),
तमिलनाडु (4.89%)
पंजाब (5.59%)
– आपको बता दें कि केरल में कोट्टायम ही एक जिला है, जहां इंडेक्स के अनुसार पूरे देश में शून्य गरीबी रिकॉर्ड की गई है।
नीति आयोग
स्थापना: 01 January 2015
मुख्यालय: नई दिल्ली
चेयरमैन (अध्यक्ष): नरेंद्र मोदी
वाइस चेयरमैन (उपाध्यक्ष) : राजीव कुमार
CEO: अमिताभ कांत
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6. किस राज्य की विधानसभा ने पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के लिए “मोटर वाहन कराधान (संशोधन) विधेयक 2021” पास किया?
a. आंध्र प्रदेश
b. महाराष्ट्र
c. राजस्थान
d. उत्तर प्रदेश
Answer: a. आंध्र प्रदेश
– बाइक और ऑटो-रिक्शा को छोड़कर बाकी सभी पुराने वाहनों पर लगाया जाएगा।
– राज्य विधानसभा ने 24 नवंबर को आंध्र प्रदेश मोटर वाहन कराधान (संशोधन) विधेयक 2021 पारित कर ग्रीन टैक्स की शुरुआत की।
टैक्स स्लैब
– 7-10 वर्ष पुराने ट्रांसपोर्ट व्हीकल पर 4,000 प्रतिवर्ष का ग्रीन टैक्स लगेगा।
– यदि वाहन की आयु 10- 12 वर्ष है तो 5,000 प्रति वर्ष लगाया जाएगा।
– यदि वाहन 12 वर्ष से ज्यादा पुराना है तो 6,000 प्रति वर्ष लगाया जाएगा।
कर वृद्धि
– ग्रीन टैक्स के साथ 5 लाख से कम कीमत वाले नए वाहनों पर टैक्स में एक प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।
– 10 से 20 लाख के बीच की लागत वाले वाहनों पर 3 प्रतिशत वृद्धि की गई है।
– 20 लाख रुपये से अधिक की लागत वाले लक्जरी वाहनों पर कुल 18 प्रतिशत कर लगाया जाएगा।
ग्रीन टैक्स क्यों
– दरअसल, केंद्र सरकार ने राज्यों से पुराने वाहनों के मालिकों से ग्रीन टैक्स वसूलने का सुझाव दिया था।
– सरकार की तरफ से कहा गया है कि ग्रीन टैक्स वसूलने का मकसद प्रदूषण से निपटना है।
– अलग-अलग राज्यों में प्रदूषण का स्तर अलग है।
– इसी हिसाब से ग्रीन टैक्स की वसूली होगी और राज्यों को इसका फायदा दिया जाएगा।
– राज्यों में प्रदूषण से संबंधित टेक्नोलॉजी स्थापित करने के लिए इस टैक्स के पैसों का इस्तेमाल होगा।
– प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए सरकार की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं।
– इसमें एक ई-वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना भी शामिल है।
आंध्र प्रदेश
सीएम – YS जगनमोहन रेड्डी
राज्यपाल – बिस्वाभूषण हरिचंदन
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7. केंद्र सरकार ने किसे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) का अध्यक्ष नियुक्त किया है?
a. विवेक जौहरी
b. आनंद प्रकाश
c. अखिल श्रीवास्तव
d. अजीत कुमार
Answer: a. विवेक जौहरी
CBIC : Central Board of Indirect Taxes and Customs
– विवेक जौहरी 1985 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (IRS) के अधिकारी हैं।
– उन्होंने अजीत कुमार की जगह ली।
Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC)-
– CBIC भारत में सीमा शुल्क, जीएसटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और नारकोटिक्स के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नोडल राष्ट्रीय एजेंसी है।
– यह भारत के सबसे पुराने सरकारी विभागों में से एक है।
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8. नेशनल कैडेट कोर (NCC) ने अपनी 73वीं वर्षगांठ कब मनाई?
a. 27 November 2021
b. 28 November 2021
c. 29 November 2021
d. 30 November 2021
Answer: b. 28 November 2021
– एनसीसी दिवस प्रतिवर्ष नवंबर महीने के चौथे रविवार को मनाया जाता है।
– नेशनल कैडेट कोर, विश्व का सबसे बड़ा और वर्दीधारी संगठन है।
इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
– इसे स्वेच्ठिक आधार पर स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए खोला था।
– इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1948 को हुई थी।
– इसके लेफ्टिनेंट जनरल DG गुरबीरपाल सिंह है।
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9. भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन (Indian Mountaineering Foundation – IMF) की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई?
a. हर्षवंती बिष्ट
b. इशिता शर्मा
c. पंकजा मुंडे
d. स्मिता सिंह
Answer: a. हर्षवंती बिष्ट
– वह 62 वर्षीय हैं और उत्तराखंड के पौड़ी जिले की रहने वाली हैं।
– उन्हें पर्वतारोहण के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है।
भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन
– स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी।
– यह फाउंडेशन भारत में माउंटेनियरिंग और इससे जुड़े स्पोर्ट्स की नेशनल बॉडी है।
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10. RBI ने प्राइवेट बैंकों के प्रवर्तकों (promoters) के लिए हिस्सेदारी की अनुमति 15 प्रतिशत से बढ़ाकर कितना कर दिया है?
a. 20 प्रतिशत
b. 21 प्रतिशत
c. 25 प्रतिशत
d. 26 प्रतिशत
Answer: d. 26 प्रतिशत
– RBI ने एक आंतरिक कार्य समूह (Internal Working Group – IWG) की सिफारिश पर यह फैसला किया है।
– 15 वर्षों की लंबी अवधि में प्रमोटरों की हिस्सेदारी की सीमा को बैंक की चुकता वोटिंग इक्विटी शेयर पूंजी के 15 प्रतिशत (पहले) से बढ़ाकर 26 प्रतिशत कर दिया गया है।
– इसे 15 साल पहले की स्तर पर कर दिया गया है।
– इस कदम से कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसइंड बैंक जैसे प्रमुख बैंकों को फायदा होगा, जो कई वर्षों से नियामक से अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए और समय मांग रहे थे।
RBI
गवर्नर – शक्तिकांत दास
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