यह 29 & 30 June 2020 का करेंट अफेयर्स है, जो आपके कांपटीटिव एग्जाम्स में मदद करेगा। इसका PDF Download Link इस पेज के लास्ट में मौजूद है। Current Affairs PDF आप इस पेज के आखिरी हिस्से से Free में डाउनलोड करें।
1. भारत ने TikTok, ShareIt, UC सहित 59 चीनी ऐप पर कानून के तहत प्रतिबंध लगाया?
a. IT Act, 2000
b. National security act
c. IPC
d. Foreign Trade Act
Answer a. IT Act, 2000
– यह बैन पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत लगाया गया है। किस मिनिस्ट्री ने बैन किया, कानून में क्या प्रावधान हैं, क्या प्रक्रिया हुई और क्या प्रभाव पड़ेगा, सारी डिटेल आगे है।
– तो भारत-चीन तनाव के बीच केंद्र सरकार ने बोल्ड डिसीजन लिया है।
– इंडिया और चाइना का टेंशन LAC से बढ़कर ट्रेड वॉर में तब्दील हो गया है।
– भारत चीन को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने का काम किया है।
– भारत ने ये बड़ा कदम उठाकर साफ कर दिया है कि भारत किसी भी स्तर पर झुकेगा नहीं।
– भारत सरकार की ओर से बैन लगने से ये ऐप अब इंडिया में गूगल प्ले स्टोर में नहीं दिखेंगे।
– हालांकि ऐसा होने में थोड़ा वक्त लग सकता है।
– अब आप लोगों पर है कि आप मोबाइल से इन एप को डिलीट करते हैं या नहीं।
किन ऐप पर बैन लगा?
– जिन ऐप में बैन लगा है उनमें बहुत सारे मशहूर ऐप भी हैं।
– जैसे टिक टॉक, शेयरइट, यूसी ब्राउजर, यूसी न्यूज हेलो, लाइकी, यूकैम, एमआई कम्यूनिटी, एमआई वीडियो कॉल, वायरस क्लीनर, क्लब फैक्ट्री, न्यूजडॉग, वी चैट, वीस्कैन, विगो वीडियो, हगो प्ले, कैम स्कैनर, वंडर कैमरा, वी मीट, यू वीडियो शामिल हैं। (लिस्ट PDF में)
LIST OF CHINESE APPS BANNED BY GOVT
किस मंत्रालय ने बैन लगाया?
– सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री) ने बेन लगाया है।
किस कानून के तहत बैन किया गया?
– इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की सेक्शन 69A के तहत आईटी मिनिस्ट्री ने यह बैन लगाया है।
– सेक्शन 69A में भारत की संभ्रभुता (सोवेयरनिटी) और अखंडता (इंट्रिगिटी) को खतरा होने पर सरकार किसी डेटा, एप या कंप्यूटर संसाधन को ब्लॉक कर सकती है।
बैन की कानूनी प्रक्रिया क्या हुई?
– भारतीय खुफिया एजेंसियों ने कुछ दिन पहले ही सरकार को इन एप्स की एक लिस्ट तैयार कर पहले ही सौंपी थी।
– इसके बाद सरकार ने अपने स्तर पर इन ऐप्स की जानकारी ली।
– गृह मंत्रालय के अधीन ‘इंडियन क्राइम कोऑर्डिनेट सेंटर’ ने इसकी जांच की।
– पाया गया कि ये ऐप देश की सुरक्षा और अखंडता को लेकर खतरा हैं। ये ऐप यूजर्स के डेटा की चोरी करता है।
– इसके बाद इसने IT मिनिस्ट्री को इन ऐप को बैन करने को लेकर रेकोमेंड किया था।
– जब उनको लगा कि वाकई ये ऐप्स भारतीय सुरक्षा में सेंध लगा सकते हैं तो तुरंत इनको बैन करने का फैसला किया।
चीनी कंपनियों का कितना निवेश?
– भारत में चीनी कंपनी अली बाबा, टेंसेंट, टीआर कैपिटल, हिल हाउस कैपिटल सहित कई चाइनीज इन्वेस्टर्स ने बहुत सारे इंडियन स्टार्टअप्स में निवेश किया हुआ है।
– प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल पर नजर रखने वाली कंपनी वेंचर इंटेलिजेंस के अनुसार चाइनीज इन्वेस्टर्स ने 5.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा का निवेश किया हुआ है।
– मतलब करीब 41 हजार करोड़ रुपए।
तो फिलहाल सरकार ने चीनी ऐप पर बैन लगाया है। बहुत सारी भारतीय स्टार्टअप कंपनियां हैं, जिन में चीनी निवेश है, उस पर डिसीजन नहीं हुआ है।
– हां, इसकी वजह से स्टार्टअप कंपनियों को दिक्कत हो सकती है।
– भारत के कदम से चीन को बड़ी आर्थिक चोट पहुंची है।
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2. किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया और इंटरपोल से मदद मांगी?
a. ब्रिटेन
b. फ्रांस
c. जर्मनी
d. ईरान
Answer d. ईरान
– अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव ने एक अलग मोड़ ले लिया है।
– ईरान ने 29 जून 2020 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम अरेस्ट वॉरंट जारी कर दिया है।
– यही नहीं, उसने इंटरपोल (Interpol) मुख्यालय (लियोन, फ्रांस) से ट्रंप को अरेस्ट करने में मदद मांगी है।
– ईरान का आरोप है कि ट्रंप ने कई लोगों के साथ मिलकर बगदाद में ड्रोन स्ट्राइक की जिसमें ईरान के टॉप जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हो गई थी।
– उसने इन सभी के खिलाफ वॉरंट निकाला है।
‘राष्ट्रपति न रहें ट्रंप, तब भी सजा दिलाने की कोशिश’
– तेहरान के प्रॉसिक्यूटर अली अलकसिमेर ने 29 जून को कहा है कि ईरान का ट्रंप और 30 से ज्यादा दूसरे लोगों पर आरोप है कि 3 जनवरी को हुए हमले में वे शामिल थे जिसमें सुलेमानी की मौत हो गई थी।
– इन लोगों पर हत्या और आतंकवाद का आरोप लगाया गया है।
इंटरपोल का रेड नोटिस जारी करने की अपील
– ईरान ने इंटरपोल से हाईलेवेल रेड नोटिस जारी करने की अपील की है ताकि इन लोगों की लोकेशन पता करके गिरफ्तारी की जा सके।
– फिलहाल माना जा रहा है कि इंटरपोल ऐसा कुछ नहीं करेगा क्योंकि उसके निर्देशों में कहा गया है कि ‘राजनीतिक प्रकृति की गतिविधियों में इंटरपोल शामिल नहीं हो सकता है।’
क्या कर सकता है Interpol?
– रेड नोटिस जारी होने पर स्थानीय प्रशासन उस देश के लिए गिरफ्तारी करता है जिसने नोटिस की मांग की होती है।
– नोटिस से संदिग्धों को अरेस्ट करने या उनका प्रत्यर्पण करने की बाध्यता नहीं होती लेकिन उसके ट्रैवल करने पर रोक लगाई जा सकती है।
– ऐसी रिक्वेस्ट मिलने के बाद Interpol की कमिटी बैठती है और इस पर चर्चा की जाती है कि क्या यह जानकारी शेयर करनी चाहिए या नहीं।
– ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन बहुत लंबे समय से चल रहा है।
– ईरान पर यूएस ने आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए हुए हैं। जिसकी वजह से इंडिया सहित बहुत सारे देश उससे तेल नहीं खरीद पा रहे हैं।
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3. किस राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश ने प्लाज्मा बैंक बनाने का ऐलान किया है?
a. महाराष्ट्र
b. उत्तर प्रदेश
c. दिल्ली
d. चंडीगढ़
Answer c. दिल्ली
– यह प्लाज्मा बैंक ILBS हॉस्पिटल (इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलीएरी साइंस) में बनाया जाएगा.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान किया
– प्लाज्मा केवल वही लोग दे सकते हैं जो कोरोना ग्रस्त हुए और अब ठीक हो गए हैं.
– इस समय लोग प्लाज्मा लेने के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं. दिल्ली सरकार ने तय किया है कि हम दिल्ली में प्लाज्मा बैंक बनाएंगे.
– एलएनजेपी में पिछले कुछ दिनों में 35 मरीजों को प्लाज्मा दिया गया, जिनमें 34 की जान बच गई।
– यह पूरे देश में शायद पहला प्लाज्मा बैंक होगा.
– यह प्लाजमा बैंक ILBS हॉस्पिटल में बनाया जाएगा.
– प्लाज्मा के लिए डॉक्टर की सिफारिश जरूरी होगी.
प्लाज्मा क्या है?
– खून में कई चीजें होती हैं, जैसे- व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लाज्मा होता है।
– 55 प्रतिशत हिस्सा प्लाज्मा होता है और इसका मूल रंग पीला होता है।
क्या है ब्लड प्लाज्मा थेरपी?
– इस थेरपी में उन लोगों के खून का इस्तेमाल किया जाता है, जो इलाज के बाद ठीक हो चुके होते हैं।
– मतलब कोविड-19 से ठीक हो चुके मरीज के ब्लड प्लाज्मा में जो ऐंटीबॉडी होते हैं वे दूसरे रोगी के खून में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मददगार होते हैं।
वैक्सीन और ब्लड प्लाज्मा थेरपी से अंतर?
– ब्लड प्लाज्मा थेरपी, कुछ हद तक टीकाकरण (इम्यूनाइजेशन) के समान है।
– जैसे अगर किसी को पोलियो का वैक्सीनेशन हुआ है और उसके बाद पोलियो का इन्फेक्शन उसे होता है, तो इम्यून सिस्टम, एंटीबॉडी का उत्पादन करने लगता है। एंटीबॉडी और वायरस के बीच वॉर होती है और वायरस खत्म हो जाता है।
– कुछ हद तक ऐसा ही ब्लड प्लाज्मा थेरेपी में भी होता है।
– लेकिन टीकारण (वैक्सीनेशन) में खास बात कि यह जिंदगी भर इम्यूनिटी प्रदान करता है।
– जबकि ब्लड प्लाज्मा थेरेपी के मामले में, इसका प्रभाव तभी तक रहता है, जब इंजेक्शन के जरिए प्लाज्मा शरीर में पहुंचाया जाए।
– यह अस्थाई सुरक्षा है।
– जैसे कि मां अपने बच्चे की ब्रेस्ट फीड के जरिए, एंटीबॉडी ट्रांसफर करती है, जब तक बच्चा में खुद की इम्यूनिटी न हो जाए।
कितनी पुरानी यह थेरपी?
– यह 100 से भी ज्यादा साल पुरानी थेरपी है।
– 1918 के फ्लू, चेचक, निमोनिया और अन्य कई तरह के संक्रमण में यह तरीका का काम आया था।
– हालांकि बाद में इन सब बीमारियों की वैक्सीन बन गई थी।
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4. चीनी कंपनियों की भूमिका को देखकर बिहार सरकार ने किस नदी पर पुल निर्माण के मेगा प्राजेक्ट के टेंडर को रद्द कर दिया?
a. बूढ़ी गंडक
b. कोसी
c. गंगा
d. यमुना
Answer c. गंगा
– बिहार की राजधानी पटना में 14.50 किलोमीटर लंबे प्रॉजेक्ट में 5.634 किलोमीटर का पुल शामिल है, जो गंगा नदी और एनएज 19 पर चार लेन के मौजूदा महात्मा गांधी सेतु के साथ-साथ बनेगा।
– इसकी लागत 2926 करोड़ थी।
– बॉयकॉट चाइना मुहिम को आगे बढ़ाते हुए नीतीश कुमार की सरकार ने चाइनीज कंपनियों से बड़ा प्रॉजेक्ट छीन लिया है।
– बिहार सरकार ने रविवार पटना में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के बगल में बनने जा रहे नए पुल का टेंडर रद्द कर दिया है।
– यह प्राजेक्ट 2926 करोड़ रुपए का था।
– प्रॉजेक्ट के लिए चुने गए चार कॉन्ट्रैक्टर में से दो के पार्टनर चाइनीज थे। – चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी और शानशी रोड ब्रिज ग्रुप कंपनी (जॉइंट वेंचर).
– सड़क निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने कहा कि ”हमने उन्हें पार्टनर बदलने को कहा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।
कुछ तकनीकि खामियां भी थी, जिसकी वजह से हमने टेंटर को रद्द कर दिया है। हमने दोबारा आवेदन मंगवाए हैं।”
– इस प्रॉजेक्ट को पिछले साल दिसंबर में केंद्र सरकार के आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी ने मंजूरी दी थी, जिसकी अगुआई पीएम नरेंद्र मोदी ने की थी।
बिहार
सीएम – नीतीश कुमार
गवर्नर – फगु चौहान
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5. भारत के किस पड़ोसी देश के स्टॉक एक्सचेंज में 29 जून को आतंकी हमला हुआ?
a. चीन
b. बांग्लादेश
c. म्यांमार
d. पाकिस्तान
Answer d. पाकिस्तान
– यह हमला 29 जून की सुबह हुआ।
– कुल चार आतंकियों समेत 9 लोग मारे गए।
– इनमें एक पुलिस इंस्पेक्टर और चार सिक्योरिटी गार्ड शामिल है।
– आतंकी स्टॉक एक्सचेंज के मेन गेट पर ग्रेनेड फेंक कर अंदर दाखिल हुए।
– मीडिया के मुताबिक, हमले की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने ली है।
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6. टिड्डियों को काबू में करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला पहला देश कौन है?
a. भारत
b. चीन
c. पाकिस्तान
d. ईरान
Answer a. भारत
– केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कहा है कि भारत पहला देश है जिसने सारे प्रोटोकॉल को पूरा करने और वैधानिक अनुमति मिलने के बाद टिड्डियों को नियंत्रण में करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया।
– ड्रोन का ज्यादा इस्तेमाल राजस्थान में केंद्रित रहा, जहां अधिकतम संसाधनों का उपयोग किया गया।’
(Note – इस टॉपिक पर अलग से वीडियो आएगा।)
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7. खिलाड़ी राजिंदर गोयल का निधन 21 जून 2020 को हो गया, वह किस खेल से जुड़े थे?
a. हॉकी
b. कबड्डी
c. क्रिकेट
d. बास्केटबॉल
Answer c. क्रिकेट
– मशहूर लेफ्ट आर्म स्पिनर राजिंदर गोयल का निधन 77 साल की उम्र में 21 जून 2020 को हो गया।
– राजिंदर गोयल घरेलू क्रिकेट में विकेटों की झड़ी लगा देते थे, ये 44 साल तक प्रथम श्रेणी में खेले।
– इंडिया के पूर्व कप्तान बिशन सिंह बेदी ने कहा कि राजिंदर के नाम प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 750 विकेट थे।
– इतना करने के बाद भी उन्हें भारतीय टीम में कैप पहनने का मौका नहीं मिल पाया।
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8. आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री का कौन है?
a. जॉर्ज एंडरसन
b. माइकल मार्टिन
c. बॉरेन जॉनसन
d. अल्फीया मार्टेन
Answer b. माइकल मार्टिन
– आयरलैंड के निचले सदन द्वारा माइकल मार्टिन को नया प्रधानमंत्री चुना गया।
– पिछले प्रधानमंत्री लियो वराडकर भारतीय मूल के थे।
– लेकिन अब वह उप प्रधानमंत्री रहेंगे।
– ऐसा दोनों नेताओं के बीच समझौते की वजह से हुआ है।
– हालांकि दो साल बाद भारतीय मूल के लियो वराडकर फिर से प्रधानमंत्री बन जाएंगे।
आयरलैंड
राजधानी: डबलिन
राष्ट्रपति: माइकल डी हिगिंस
मुद्रा: यूरो
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9. केंद्र सरकार ने किस कंपनी का सबसे बड़ा IPO लाने की प्रक्रिया के तहत इसके वैल्युएशन के लिए मर्चेंट बैंकों व एजेंसी से निविदा (bid) मांगी है?
a. ISRO
b. LIC
c. DRDO
d. RAILWAY
Answer b. LIC
कोविड-19 की वजह से देश में आर्थिक स्थित चरमराई है खासतौर पर जो फाइनेंशियल इंस्टीच्यूशन हैं उनके।
– इस वक्त एलआईसी में सरकार का 100 पर्सेंट स्टेक है।
– सरकार ने पहले से ऐलान किया हुआ है कि वह इसका IPO (इनीशियल पब्लिक ऑफरिंग) लाएगी।
– मतलब IPO के फॉर्म में विनिवेश (डिसइन्वेस्टमेंट)।
– सरकार इसका कुछ हिस्सा बेचना चाह रही है।
– तो कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोगों का मानना था कि शायद इसमें काफी देर होगी और और अभी IPO नहीं आएगा।
– लेकिन सरकार ने कह दिया है कि वह आईपीओ के लिए कदम बढ़ा रही है।
IPO (इनीशियल पब्लिक ऑफरिंग) क्या है?
– अगर किसी कंपनी ने जनरल पब्लिक से अभी तक पैसा नहीं उठाया है और वह पहली बार पब्लिक के सामने जाती है और कहती है कि आप हमारा कुछ हिस्सा खरीद लीजिए, आगे चलकर जो भी बेनिफिट होगा, उसे आपके साथ शेयर करेंगे।
– इसे IPO कहते हैं। यह शेयर बाजार के थ्रू होता है।
– जैसे कि मान लिजिए कि कोई कंपनी है और उसके 5 पार्टनर हैं, तो उसके मुनाफे का हिस्सा 5 पार्टनर में बंटता है।
– लेकिन अगर उन्होंने तय किया कि कुछ पार्ट पब्लिक को दे दिया जाए, और उससे जो पैसे आएंगे उसे कंपनी के एक्सपेंशन में लगाया जाएगा।
– मुनाफे का पैसा पब्लिक को भी दिया जाएगा।
– आसान शब्दों में यह IPO का मतलब है।
– एक और बात कि अगर पहली बार कोई कंपनी अपना स्टेक पब्लिक को बेचती है शेयर बाजार के थ्रू, तो इसे IPO कहते हैं।
– लेकिन दूसरी बार या फिर आगे जितनी भी बार बेचना हो, तो उसे FPO (फॉलो पब्लिक ऑफरिंग) कहते हैं।
– इसके थ्रू कंपनी बहुत सारी रकम जुटा सकती है।
IPO का प्रॉसेस
– इसका काफी कांप्लीकेटेड प्रॉसेस होता है। इसे समझना चाहिए।
– सरकार ने एलआईसी का 5 से 10 प्रतिशत हिस्सा IPO के जरिए बेचने का फैसला किया हुआ।
– तो यह कितने में बेचा जाएगा और कंपनी की कितनी वैल्यु है, इसका कैल्कुलेशन करना होता है।
– यह काम कुछ मर्चेंट बैंक और एजेंसी करती हैं।
– वह कीमत तय करती हैं कि कितनी कीमत लगाई जानी चाहिए आईपीओ में कंपनी की और कंपनी की कीमत क्या है।
– क्योंकि इसी के आधार पर बाद में स्टॉक एक्सचेंज में शेयरों की बाइंग और सेलिंग होती है।
– तो अभी सरकार ने प्रॉसेस स्टार्ट किया है मर्चेंट बैंक या एजेंसी को ढूंढने का।
– सरकार ने इसके लिए बिडिंग की है कि कौन से बैंक हेल्प कर सकता है।
– इसकी क्राइटेरिया है – अगर किसी मर्चेंट बैंकर या एडवाइजर ने पहले पांच हजार करोड़ रुपए तक का IPO सक्सेसफुली करवाया हुआ हो।
– या अब तक टोटल 15 हजार करोड़ रुपए तक का आईपीओ करवाया हो।
क्यों जरूरी है एलआईसी की वैल्युएशन
– LIC एक बहुत बड़ी कंपनी है।
– अभी पता नहीं है कि वह कितना हिस्सा बेचेगी और कितने में बेचेगी।
– 2018-19 की एनुअल रिपोर्ट के अनुसार LIC का टोटल एसेट 31.11 लाख करोड़ का है। यह सिर्फ एसेट है।
– 2018-19 में एलआईसी ने सिर्फ इक्विटी इन्वेस्टमेंट से 23,621 हजार करोड़ रुपए की कमाई की। (शेयर बाजार में निवेश करके)
– जबकि असली कमाई का पता सिर्फ सरकार को है।
– इंश्योरेंस सेक्टर में पहले साल के प्रीमियम का 66.24 प्रतिशत एलआईसी को मिलता है।
– 2018-19 में 74.71 प्रतिशत नई पॉलिसी एलआईसी के पास आई।
LIC का हिस्सा बेचकर क्या फायदा होगा?
– दरअसल, अभी काफी इल्जाम लगाया जाता है कि LIC की गतिविधियां ट्रांसपैरेंट नहीं है।
– क्योंकि वह अभी तक बाध्य नहीं है कि अपना बिजनेस का डेटा पब्लिक को बताए।
– सरकार किसी न किसी तरीके से इसका काफी पैसा इस्तेमाल कर लेती है।
– कई लोन LIC ने दिए जो डूब गए, जैसे IL&FS का।
– तो अब एक बार आईपीओ आ जाएगा, तो इसका लेखा-जोखा पब्लिक के पास आ जाएगा।
– अब अगर कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर हो जाती है, तो उसे हर साल फाइनेंशियल आंकड़े सेबी को देने पड़ेंगे। यह सार्वजनिक हो जाएगा।
इस वित्त वर्ष सरकार का लक्ष्य 2.10 लाख करोड़ जुटाने का
– LIC के जरिए, सरकार ने 90 हजार करोड रुपए जुटाने का लक्ष्य बनाया हुआ है।
– जबकि 1.2 लाख करोड़ अन्य डिसइन्वेस्टमेंट से आने का लक्ष्य है।
– इस समय कोविड-19 की वजह से मार्केट डाउन है, तो इसमें दिक्कत हो सकती है।
– हालांकि लॉकडाउन खत्म होने के बाद से मार्केट धीरे-धीरे बढ़ भी रहा है।
https://indianexpress.com/article/explained/lic-ipo-market-disinvestment-6470795/
https://economictimes.indiatimes.com/markets/ipos/fpos/finmin-invites-bids-from-transaction-advisors-for-lic-ipo/articleshow/76461491.cms
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10. किस राज्य ने NSG, CISF की तर्ज पर विशेष सुरक्षा बल (UPSSF) के गठन का फैसला लिया है?
a. पंजाब
b. उत्तर प्रदेश
c. दिल्ली
d. हिमाचल प्रदेश
Answer b. उत्तर प्रदेश
– सीएम योगी आदित्यनाथ ने 26 जून को ये फैसला लिया।
– इस फोर्स का प्रयोग मेट्रो, एयरपोर्ट, औद्योगिक इकाइयों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, ऐतिहासिक, धार्मिक स्थानों और जिला अदालतों में किया जाएगा।
– मुख्यमंत्री ने कहा है कि सुरक्षा बल की स्पेशल ट्रेनिंग कराई जाएगी।
– उन्हें आधुनिक सुरक्षा प्रणाली और सुरक्षा उपकरणों की जानकारी दी जाएगी।
– पहले चरण में इस बल की 05 बटालियन का गठन किया जाएगा।
– दअसल, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जनवरी माह में अदालतों की सुरक्षा-व्यवस्था के लिए विशेष सुरक्षा बल के गठन का निर्देश दिया था।
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11. किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने “गरीबी उन्मूलन के लिए गठबंधन” (Alliance for Poverty Eradication) शुरू किया, जिसका संस्थापक सदस्य भारत बना?
a. विश्व व्यापार संगठन
b. वर्ल्ड बैंक
c. अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष
d. संयुक्त राष्ट्र
Answer d. संयुक्त राष्ट्र (United Nation)
– इसका उद्देश्य COVID-19 महामारी के प्रभावों के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों को एक मंच प्रदान करना है।
– भारत हाल ही में इस गठबंधन का संस्थापक सदस्य बना है।
– संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र के अध्यक्ष तिजानी मुहम्मद-बंदे ने अनौपचारिक बैठक में इस गठबंधन की घोषणा की।
– हालांकि 30 जून को औपचारिक रूप से ‘गरीबी उन्मूलन के लिए गठबंधन’ का शुभारंभ करेंगे।
– संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थाई प्रतिनिधि (डिप्टी परमानेंट रिपर्जेंटेटिव) नागराज नायडू ने कहा है कि सिर्फ मौद्रिक मुआवजे (मॉनिटरी कंपनसेशन) से गरीबी उन्मूलन नहीं होगा।
– गरीबों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्यसेवा, स्वच्छ जल, स्वच्छता, उचित आवास एवं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी है।
– दुनिया में कई लोग इतने भूखे हैं कि उनके लिए रोटी मिलना, भगवान मिलने के सामान है।
– पृथ्वी की 60 प्रतिशत से अधिक धन-सम्पत्ति करीब 2,000 अरबपतियों के पास है।
– गरीबी किसी अपराध के बिना सजा देने के समान है।
संयुक्त राष्ट्र
– महासचिव – एंटोनियो गुटेरिस
– भारत के स्थाई प्रतिनिधि – टीएस त्रिमूर्ति
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12. किस मंत्रालय ने 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्व आयोजित किया है?
a. गृह मंत्रालय
b. रक्षा मंत्रालय
c. मानव संसाधन विकास मंत्रालय
d. संस्कृति मंत्रालय
Answer d. संस्कृति मंत्रालय (Ministry of Culture)
– इसके तहत संस्कृति मंत्रालय पांच तरह के पेड़ (बरगद , आंवला पीपल, अशोक, बेल) को लगाने का अभियान चला रहा है।
– लोगों से भी इसके लिए अपील की गई है।
– प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इन पेड़ों की चर्चा करते हुए कहा था कि ये पेड़ देश की हर्बल विरासत का सटीक प्रतिनिधित्व करते हैं।
– पीपल, बेल, वट (बरगद), आंवला व अशोक ये पांचो वृक्ष पंचवटी (Panchvati) कहे गये हैं।
– पीपल रक्त विकार दूर करने वाला वेदनाशामक एवं शोथहर होता है।
– आंवला विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्त्रोत है एवं शरीर को रोग प्रतिरोधी बनाने की महौषधि है।
– पीपल प्रदूषण शोषण करने वाला एवं प्राण वायु उत्पन्न करन वाला सर्वोतम वृक्ष है ।
– अशोक सदाबहार वृक्ष है।
संस्कृति मंत्रालय (Ministry of Culture)
– राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) – प्रहलाद सिंह पटेल
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13. केंद्र सरकार ने किस एयरलाइंस की बोली (निविदा) की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक बढ़ा दी है?
a. जेट एयरवेज
b. एयर इंडिया
c. इंडिगो
d. टाटा एयरलाइंस
Answer b. एयर इंडिया
– डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट (DIPAM) की ओर से 27 जून को नोटिफिकेशन जारी किया।
– कोरोनावायरस महामारी (Coronavirus) के कारण दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियों के बाधित हो जाने को देखते हुए सरकार ने इसकी आखिरी डेट 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है।
– सरकार ने बोली लगाने की समय सीमा में तीसरी बार बदलाव किया है।
– इस साल 27 जनवरी को जारी आरंभिक सूचना पत्र (पीआईएम) में 17 मार्च तक निविदा मंगाई थी।
– एयर इंडिया की एअर इंडिया एक्सप्रेस में शत-प्रतिशत और एअर इंडिया एसएटीएस एयरपोर्ट सर्विसेज में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी भी इसी बोली के तहत बेची जा रही है।
– एअर इंडिया पर कुल 60,074 करोड़ रुपए का कर्ज है।
– इस बिक्री से एअर इंडिया का 23,286.5 करोड़ रुपए का कर्ज निपटाया जाएगा। – जबकि 37 हजार करोड़ रुपए के कर्ज का बोझ सरकार खुद उठाएगी।
– डील के मुताबिक सफल खरीदार को सरकार, एअर इंडिया का मैनेजमेंट कंट्रोल भी देंगे।
स्थापना
– एअर इंडिया की शुरुआत साल 1932 में टाटा ग्रुप ने की थी।
– 15 अक्टूबर 1932 को जेआरडी टाटा ने कराची से मुंबई की फ्लाइट खुद उड़ाई थी।
– वह देश के पहले लाइसेंसी भारतीय पायलट थे।
– 1946 में इसका नाम बदलकर एअर इंडिया हुआ था।
– आजादी के बाद 1953 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ।
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14. पीरामल फार्मा में किस कंपनी ने 49 करोड़ डॉलर (3,700 करोड़ रुपये) के निवेश का ऐलान किया है?
a. कर्लाइल ग्रुप
b. रिलायंस इंडिस्ट्रीज
c. सन फार्मा
d. माइक्रोसॉफ्ट
Answer a. कर्लाइल ग्रुप
– यह अमेरिकी इक्विटी फर्म है।
– इसने पीरामल फार्मा में करीब 20 फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण का ऐलान किया है।
– इसके लिए 3,700 करोड़ रुपये मिलेंगे।
– कार्लाइल ग्रुप का बीते दो महीनों में भारत में यह दूसरा बड़ा निवेश है।
– इससे पहले कंपनी ने एनिमल फार्मा कंपनी सीक्वेंट साइंटिफिक में 74 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी थी।
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15. किस राज्य ने उद्योगों में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए महा परवाना योजना शुरू की है?
a. महाराष्ट्र
b. राजस्थान
c. उत्तर प्रदेश
d. मध्य प्रदेश
Answer a. महाराष्ट्र
– योजना के अंतर्गत 50 करोड़ या उससे अधिक के निवेश प्रस्तावों वाली कंपनियों को आश्वासन पत्र के साथ कई विभागों से ली जाने वाली मंजूरी लेने में छूट दी जाएगी ।
– इन कंपनियों को महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार और निवेश सुविधा सेल (MAITRI), सिंगल विंडो सिस्टम से अप्लाई करना होगा।
– यदि 30 दिन में मंजूरी नहीं मिलती है, तो इसे स्वचालित मंजूरी दे दी जाएगी।
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16. राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस (National Statistics Day) कब मनाया जाता है?
a. 29 जून
b. 27 जून
c. 28 जून
d. 30 जून
Answer a. 29 जून
– 2020 की थीम – Good Health And Well Being.
– यह दिवस प्रशांत चंद्र महालनोबिस जयंती पर मनाया जाता है।
– वह स्टटिस्टिक्स के जीनियस रहे हैं।
– उनका जन्म 29 जून 1893 को हुआ था।
– देश में जनगणना समेत अन्य सर्वे करने वाली संस्था इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टिट्यूट की स्थापना 1931 में महालनोबिस द्वारा ही की गई थी।
– 2007 में केंद्र सरकार ने 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाने का ऐलान किया था।
– सामाजिक-आर्थिक नीति तैयार करने में सांख्यिकी के महत्व के बारे में जन जागरूकता के लिए ये दिन मनाया जाता है।
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17. मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना किस राज्य ने शुरू की?
a. केरल
b. त्रिपुरा
c. तमिलनाडु
d. दिल्ली
Answer b. त्रिपुरा
– योजना का उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण किट देकर शिशु और मातृ मृत्यु दर और कुपोषण का मुकाबला करना है।
– सरकार ने यह भी घोषणा की कि गर्भवती महिलाओं का परीक्षण पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) में चार बार किया जाएगा।
– और प्रत्येक परीक्षण के बाद उन्हें पोषण किट दिया जाएगा।
– योजना का उद्देश्य राज्य में शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करना है।
– पोषण किट की कीमत राज्य सरकार को 500 रुपये पड़ेगी।
– इस योजना के माध्यम से, राज्य में हर साल कम से कम 40,000 महिलाओं को लाभान्वित कया जाएगा।
त्रिपुरा
Capital: Agartala
Governor: रमेश बैस
मुख्यमंत्री : बिप्लब कुमार देब
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18. केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु लोन के कर्जदाताओं को कितने प्रतिशत ब्याज सहायता देने को मंजूरी दी है?
a. तीन प्रतिशत
b. चार प्रतिशत
c. पांच प्रतिशत
d. दो प्रतिशत
Answer d. दो प्रतिशत
– यह कदम छोटे कारोबारियों को लॉकडाउन से हुई समस्या से उभरने में मदद के लिए उठाया गया है।
– प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु श्रेणी में लाभार्थियों को 50,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी के दिया जाता है।
– 24 जून को हुई केंद्रीय मंत्रीमंडल की बैठक में इस पर निर्णय लिया था।
– इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 08 अप्रैल 2015 को की थी।
– इसके तहत 10 लाख रुपये तक का कर्ज लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों को दिया जाता है।
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