Union Budget 2021

यह 2nd & 3rd February 2021 का करेंट अफेयर्स है। इसमें केंद्र सरकार के बजट 2021-22 का सार है, जो आपके कांपटीटिव एग्‍जाम्‍स में मदद करेगा। इसका PDF Download Link इस पेज के लास्‍ट में मौजूद है। Current Affairs PDF आप इस पेज के आखिरी हिस्‍से से Free में डाउनलोड करें।

1. भारतीय में पहला paperless बजट किस वित्‍त वर्ष का पेश किया गया?

a. 2091-92
b. 2001-02
c. 2019-20
d. 2021-22

Answer: d. 2021-22

– पहला पेपरलेस बजट 1 फरवरी 2021 को वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया।
– वित्‍त मंत्री ने हर बार की तरह एक फोल्‍डर डिस्‍प्‍ले किया, इसमें कागज नहीं था, बल्कि टैबलेट था।
– पहले लेदर बैग में ले जाते थे, बाद में वित्‍त मंत्री ने लाल कपड़े में बजट के पेपर को लेना शुरू किया था, अब तो टैबलेट में बजट रखा गया।
– एक और ट्रेडिशन शुरू हुआ कि बजट पेश करने से पहले वित्‍त मंत्री ने राष्‍ट्रपति जी से मुलाकात की।
– राष्‍ट्रपति जी से मुलाकात में वित्‍त राज्‍य मंत्री अनुराग ठाकुर भी थे।
– निर्मला सीतारमण देश की पहली फुल टाइम महिला वित्‍त मंत्री हैं।
– इस बार यह 112 मिनट बजट भाषण दिया।
– अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण वर्ष 2020 में निर्मला सीतारमण ने दिया था : दो घंटे 42 मिनट लंबा।

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2. पेपरलेस बजट 2021-22 के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा ऐप लांच किया?

a. Union Budget
b. Indian Budget
c. Central Budget
d. Aatmnirbhar Budget

Answer: a. Union Budget

– यह ऐप गूगल प्‍ले स्‍टोर और एप्‍पल स्‍टोर पर मौजूद है।
– यह ऐप तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट (MP) और जनता के लिए था।

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3. बजट 2021-22 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए के आय का लक्ष्‍य रखा है?

a. 15.55 लाख करोड़ रुपए
b. 17.88 लाख करोड़ रुपए
c. 20.20 लाख करोड़ रुपए
d. इनमें से कोई नहीं

Answer: b. 17.88 लाख करोड़ रुपए

– पिछले बजट 2020-21 में अनुमानित आय 20.20 लाख करोड़ तय की गई थी। लेकिन कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से संशोधित अनुमान 15.55 लाख करोड़ ही रहा।
– अब 2021-22 का अनुमान इनकम 17.88 लाख करोड़ होने का अनुमान है।

इनकम के स्रोत
# 36% : बॉरोइंग एंड अदर लायबेलिटीज (उधार व कर्ज और अन्य देनदारियां)
– खतरा है कि अगर लगातार कर्ज और उधार लेते रहे, तो इसे चुकाने में दिक्‍कत भी हो सकती है।
# 15% : GST
# 14% : इनकम टैक्‍स
# 13% : कॉर्पोरेशन टैक्‍स
# 8% : यूनियन एक्‍साइज ड्यूटी
# 6% : Non Tax Revenue
# 5% : Non Debt Capital Receipts (गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां)
# 3% : कस्‍टम

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4. बजट 2021-22 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्‍य रखा है?

a. 34.83 लाख करोड़ रुपए
b. 34.50 लाख करोड़ रुपए
c. 30.42 लाख करोड़ रुपए
d. 29.83 लाख करोड़ रुपए

Answer: a. 34.83 लाख करोड़ रुपए

– जबकि इससे पहले यानी वर्ष 2020-21 की अनुमानित खर्च 30.42 लाख करोड़ रुपये थी।
– लेकिन कोविड-19 इफेक्‍ट की वजह से संशोधित अनुमानित खर्च 34.50 लाख करोड़ रुपए हो गई।
– ऐसे में 2020-21 में अनुमानित खर्च 34.50 लाख करोड़
– 2021-22 में अनुमानित खर्च 34.83 लाख करोड़
– अंतर : 33 हजार करोड़ रुपए

खर्च के स्रोत
# 20% : Interst Payment (कर्ज भुगतान)
# 16% : राज्‍यों को टैक्‍स और ड्यूटीज का शेयर
# 14% : सेंट्रल सेक्‍टर स्‍कीम
# 10% : अन्‍य खर्च
# 9% : केंद्र द्वारा स्‍पांसर्ड स्‍कीम
# 8% : डिफेंस (रक्षा)
# 8% : सब्‍सिडी
# 5% : पेंशन

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5. बजट 2021-22 में केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे (Fiscal deficit) का लक्ष्‍य कितना प्रतिशत रखा है?

a. 9.5 प्रतिशत
b. 3.3 प्रतिशत
c. 6.8 प्रतिशत
d. 3.8 प्रतिशत

Answer: c. 6.8 प्रतिशत

– पिछले वित्‍त वर्ष 2020-21 में अनुमानित राजकोषीय घाटा (Fiscal deficit) जीडीपी के 9.5 फीसदी पर रहा।
– वर्ष 2026 तक वित्‍तीय घाटा 4.5% रखने का टार्गेट रखा गया है।

फिस्‍कल डेफेसिट मतलब – टोटल एक्‍सपेंडिचर – टोटल रिसिप्‍ट्स
– खर्च और आय का अंतर।
– देश का वित्‍तीय नुकसान बढ़ गया है।
– एक्‍स्‍ट्रा टैक्‍स इंपोज नहीं किया गया। सरकार कह रही है कि नई योजना लाएंगे।
– पिछले साल सोचा था कि 30.42 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा, लेकिन यह खर्च बढ़कर 34.5 लाख करोड़ रुपया हो गया।
– अभी के खर्च और इनकम करने का गैप 9.4 प्रतिशत है।
– FRBM Act. (Fiscal Responsibility and Budget Managment Act, 2003) के अनुसार 3 प्रतिशत फिस्‍कल डेफेसिट होना चाहिए था मार्च 2020-21 तक.
– लेकिन हम तीन प्रतिशत से काफी ऊपर चले गए हैं। तो फिर से एक अमेंडमेंट एक्‍ट लाया जाएगा, ताकि इस डेडलाइन को आगे बढ़ाया जा सके।
– कोविड-19 ने बर्बाद किया और खर्च हुआ, इसलिए सरकार कह रही है कि ज्‍यादा खर्च हो गया हमारा।
– वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा (फिस्‍कल डेफिसिट) 6.8 फीसदी पर रहेगा।
– वर्ष 2026 तक वित्‍तीय घाटा 4.5% रखने का टार्गेट रखा गया है।

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6. बजट 2021-22 में केंद्र सरकार ने कितनी रकम का विनिवेश (Disinvestment) का लक्ष्‍य तय किया है?

a. 1.05 लाख करोड़ रुपये
b. 1.75 लाख करोड़ रुपए
c. 2.1 लाख करोड़ रुपए
d. 3.1 लाख करोड़ रुपए

Answer: b. 1.75 लाख करोड़ रुपए

– वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1.75 लाख करोड़ रुपए लाख करोड़ रुपए का विनिवेश (Disinvestment) लक्ष्य रखा है।
– हालांकि पिछले बजट (2020-21) में यह अनुमान 2.1 लाख करोड़ रुपए का था, लेकिन कोविड-19 की वजह से मात्र 32 हजार करोड़ रुपए आ सके थे।

अब किसका विनिवेश होगा?
– दो पब्लिक सेक्‍टर यूनिट्स बैंक
– एक जनरल इंश्‍योरेंस कंपनी
– IDBI बैंक में सरकार हिस्‍सेदारी कम करेगी
– BPCL (Bharat Petroleum Corporation Ltd)
– एअर इंडिया,
– कॉनकोर,
– CCI (कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया)
– पवन हंस
– BEML Limited (formerly Bharat Earth Movers Limited)
– SCI (Shipping Corporation of India)
– LIC का आईपीओ आएगा (इससे 90 हजार करोड़ रुपए पाने का अनुमान)

– एक्सपर्ट्स राय दे चुके हैं कि ये चीज लंबे वक्त तक नहीं चल सकती है क्योंकि सरकार का काम कारोबार चलाना नहीं है।

असर: इस कदम से युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों के मौके कम होंगे और निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

– सरकारी सेक्टर के बैंकों के निजीकरण पर सरकारें इस वजह से भी आगे नहीं बढ़ रही थीं क्योंकि यह एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील मसला है।
– सरकार को मजबूत ट्रेड यूनियनों के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। ये यूनियनें सख्ती से इस आइडिया का विरोध कर चुकी हैं।

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7. बजट 2021-22 में सबसे ज्‍यादा रकम 4.78 लाख करोड़ रुपए किस मंत्रालय को आवंटित करने का प्रस्‍ताव है?

a. शिक्षा मंत्रालय
b. वित्‍त मंत्रालय
c. रक्षा मंत्रालय
d. स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय

Answer: c. रक्षा मंत्रालय

– सबसे ज्‍यादा बजट एलोकेशन मिनिस्‍ट्री ऑफ डिफेंस को एलोकेट किया गया है।
– कुल रकम : 4,78,196 करोड़ रुपए
– पिछली बार की तुलना में यह 1.48% ज्‍यादा है।
– जबकि पिछले बजट (2020-21) में यह रकम 4.71 लाख करोड़ रुपए (डिफेंस पेंशन के साथ) था।
– इस बार मूल डिफेंस बजट 3.62 लाख करोड़ है और डिफेंस पेंशन बजट 1.16 लाख करोड़ रुपया है। इस तरह कुल 4.78 लाख करोड़ रुपए हुए।
– इसमें नए हथियारों, विमानों, युद्धपोतों व अन्य सैन्य साजोसामान की खरीद के लिए 1,35,060 करोड़ रुपये का आवंटन शामिल है।

चीन से तनाव की वजह से खर्च बढ़ा
– बजट भाषण में वित्‍त मंत्री ने कहा कि चीन के साथ चल रहे LAC तनाव की वजह से इमर्जेंसी में 20,776 करोड़ रुपए खर्च किए।
– वहां जो सोल्‍जर्स तैनात हैं, उन्‍हें सप्‍लाई चाहिए थी, फूड, एम्‍यूनेशंस चाहिए थे।
– इस फंड की मदद से स्पाइस-2000 बम, स्पाइक एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल, असॉल्ट राइफलें, एक्सकैलिबर हथियार, टैंक और लड़ाकू विमानों के लिए हथियार खरीदे गए थे।
– चीन ने तिब्‍बत में एक लाख फौज तैनात कर रखी है।
– चीन ने एक तरह से इंडिया पर कॉस्‍ट इंपोज की हैं।

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8. महत्‍वपूर्ण मंत्रालयों को कितना बजट आवंटन?

Answer: 
– Ministry of Housing and Urban Affairs : 54.58 हजार करोड़
– Ministry of Health and Family Welfare : 73.93 हजार करोड़
– Ministry of Education : 93.22 हजार करोड़ रुपए
– Ministry of Railways : 1.1 लाख करोड़
– Ministry of Road Transport and Highways : 1.18 लाख करोड़
– Ministry of Agriculture and Farmers’ Welfare : 1.31 लाख करोड़
– Ministry of Rural Development : 1.33 लाख करोड़
– Ministry of Home Affairs : 1.66 लाख करोड़
– Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution : 2.56 लाख करोड़
– Ministry of Defence : 4.78 लाख करोड़

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9. वित्‍त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2021-22 को किन 6 पिलर पर आधारित बताया?

Answer:
i. Health and Wellbeing
ii. Physical & Financial Capital, and Infrastructure
iii. Inclusive Development for Aspirational India
iv. Reinvigorating Human Capital
v. Innovation and R&D
vi. Minimum Government and Maximum Governance

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10. केंद्र सरकार ने बजट 2021-22 में स्‍वास्‍थ्‍य (health) पर कितना प्रतिशत खर्च बढ़ाकर 2.2 लाख करोड़ कर दिया?

a. 50%
b. 80%
c. 100%
d. 137%

Answer: d. 137%

– पिछली बार बजट 2020-21 में हेल्‍थ बजट 94,452 करोड़ रुपया था।
– अब 2021-22 में हेल्‍थ बजट 2,23 लाख करोड़ रुपए हो गया है।
– बजट आवंटन में सबसे ज्‍यादा बढ़ोत्‍तरी स्‍वास्‍थ्‍य व्‍यवस्‍था पर हुई है।
– यह बजट के पहले पिलर Health and Wellbeing का हिस्‍सा है।

किस मद (head) में कितना खर्च
– स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण विभाग – 71.26 हजार करोड़
– डिपार्टमेंट ऑफ हेल्‍थ रिसर्च : 2.66 हजार करोड़
– आयुष मंत्रालय : 2.97 हजार करोड़
– कोविड-19 वैक्‍सीन : 35 हजार करोड़
– डिपार्टमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन : 60 हजार करोड़
– न्‍यूट्रिशन : 2.7 हजार करोड़
– फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स फॉर वाटर एंड सैनिटेशन : 36.02 हजार करोड़
– फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स फॉर हेल्‍थ : 13.19 हजार करोड़
– कुल खर्च – 2,23,846 करोड़ (2 लाख 23 हजार 846 करोड़ रुपए)

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11. बजट 2021-22 में वित्‍त मंत्री ने किस स्‍वास्‍थ्‍य योजना का जिक्र किया?

a. पीएम आत्‍मनिर्भर चिकित्‍सा योजना
b. पीएम आत्‍म निर्भर स्‍वस्‍थ भारत योजना
c. पीएम चिकित्‍सा स्‍वास्‍थ्‍य योजना
d. पीएम आत्‍मनिर्भर चिकित्‍सा योजना

Answer: b. पीएम आत्‍म निर्भर स्‍वस्‍थ भारत योजना

– यह बजट के पहले पिलर Health and Wellbeing का हिस्‍सा है।
– इस योजना पर आने वाले छह साल के लिए सरकार ने 64,180 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।
– इसके तहत कोशिश है कि अगर भविष्‍य में कोई पेंडेमिक आता है, बीमारी फैलती है, तो उसके लिए इंडिया प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड हो।
– इसके लिए बहुत से स्‍टेप लिए जाएंगे।
– देश के सभी जिलों में जो भी पब्लिक हेल्‍थ लेबोरेट्रीज हैं, उन्‍हें इंट्रीग्रेट किया जाएगा।
– ताकि कल को कोई डेटा चाहिए, कि इस स्‍टेट में या इस जिले में कितने लोगों को यह बीमारी फैली है या कितने लोग स्‍वस्‍थ हैं, तो इसका यूज किया जा सके।
– इससे जल्‍द स्‍ट्रैटजी बनाई जा सकेगी।

हेल्‍थ सेक्‍टर के लिए महत्‍वपूर्ण फैसले?
– 11 राज्‍यों में 3382 ब्‍लॉक पब्लिक हेल्‍थ यूनिट बनाए जाएंगे।
– 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्‍लॉक्‍स बनाए जाएंगे।
– ‘नेशनल इंस्‍टीट्यूशन फॉर वन हेल्‍थ’ बनाया जाएगा, यह एक रिसर्च प्‍लेटफॉर्म होगा।
– 9 Bio Sefety Level III Laboratories स्‍थापित होंगे। (यह बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं लैबोरेटरी। अगर कोई बीमारी बहुत तेजी से फैल रही हैं, बेहत खतरनाक वायरस या बैक्‍टीरिया है, तो उसको स्‍टडी करने के लिए ऐसी लैबोरेटरी होती हैं।)
– चार रीजनल नेशनल इंस्‍टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी भी खुलेंगे। (वायरोलॉजी वो ब्रांच होती है, मेडिकल साइंस की, जिसमें वायरस को लेकर स्‍टडी करेते हैं।)
– हजारों रूरल और अर्बनन हेल्‍थ और वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे।
– नेशनल हेल्‍थ मिशन का विस्‍तार होगा। इसके तहत प्राइमरी, सेकड्री और टेरेटरी केयर हेल्‍थ सिस्‍टम को बेहतर करेंगे।

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12. किसकी अंतर्राष्‍ट्रीय संगठन की सहायता से ‘नेशनल इंस्‍टीट्यूशन फॉर वन हेल्‍थ’ की स्‍थापना की जाएगी?

a. World Bank
b. WHO
c. IMF
d. ADB

Answer: b. WHO

– बजट में इस इंपॉर्टेंट इंस्‍टीट्यूशन का प्रावधान है।
– इसे WHO की हेल्‍प से इंडिया में बनाएंगे।
– यह साउथ-ईस्‍ट एशिया रीजन को कवर करेगा।
– इसे भी इंडिया आत्‍म निर्भर स्‍वस्‍थ भारत योजना के तहत बनाएंगे।
– वैसे तो यह साउथ ईस्‍ट एशिया रीजन के लिए होगा, लेकिन WHO सिर्फ साउथ एशिया की बात नहीं कर रहा है।
– इंडिया से लेकर आसियान कंट्री तक इसमें कवर होंगे।

वन हेल्‍थ इंस्‍टीट्यूशन में क्‍या होगा? क्‍या यहां इलाज होंगे?
– यहां इलाज नहीं होंगे, बल्कि रिसर्च होगा।
– WHO ने 2017 में कहा था कि हमें वन हेल्‍थ इंस्‍टीट्यूशन खोलने चाहिए।
– यहां रिसर्च होगा, यह समझने की कोशिश होगी कि बीमारियां कहां से आती हैं, कैसे आती हैं।
– जानवरों से कैसे इंसानों में फैलती हैं। फिर म्‍यूटेट करके इंसान से इंसान में फैलने को लेकर प्रॉपर रिसर्च होगा।
– WHO ने इसके बारे में कहा है कि लांग टर्म में कोशिश करेंगे कि जो बीमारियां जानवरों में हैं, उसका इलाज सही से हो।
– अगर हम जानवरों में फैलने वाले वायरस को रोक पाएंगे, तो ये वायरस मनुष्‍यों को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।

– अगर दुनिया ने कुछ साल पहले यह तैयारी की होती, तो कोविड-19 पेंडेमिक में हम बेहतर तैयारी के साथ रहते।

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13. बजट 2021-22 में बीमा (Insurance) क्षेत्र में प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर कितना करने का प्रस्‍ताव है?

a. 74 प्रतिशत
b. 84 प्रतिशत
c. 94 प्रतिशत
d. 99 प्रतिशत

Answer: a. 74 प्रतिशत

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14. बजट 2021-22 में केंद्र सरकार ने हाउसिंग लोन ब्याज पर टैक्स लाभ की योजना कब तक के लिए बढ़ा दिया है?

a. 28 फरवरी 2022
b. 28 फरवरी 2021
c. 31 मार्च 2021
d. 31 मार्च 2022

Answer: d. 31 मार्च 2022

– होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों के रीपेमेंट पर टैक्स बचाने की सुविधा मिलती है।
– सरकार के इस ऐलान का फायदा मिडिल क्लास के उन घर खरीदारों को मिलेगा जो 31 मार्च 2022 से पहले लोन लेकर 45 लाख रुपये तक का घर खरीदते हैं।
– दरअसल, इससे पहले 2019 के बजट में निर्मला सीतारमण ने हाउजिंग लोन के ब्याज पर टैक्स छूट सीमा को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये कर दिया गया था।
– तो डेढ़ लाख की बढ़ोत्‍तरी अब मार्च 2022 तक जारी रहेगी।

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15. किस वित्‍त आयोग की सिफारिश मानते हुए बजट 2021-22 में केंद्रीय करों में से राज्‍यों का हिस्‍सा बढ़ाकर 41 प्रतिशत किया गया?

a. 13वें वित्‍त आयोग
b. 14वें वित्‍त आयोग
c. 15वें वित्‍त आयोग
d. 16वें वित्‍त आयोग

Answer: c. 15वें वित्‍त आयोग

– पहले सेंट्रल टैक्‍स का 30 से 35% हिस्सा मिलता था।
– इस मामले में 15 वें वित्त आयोग की सि‍फारिशें मानी गई।
– 15वें वित्‍त आयोग के चेयरमैन : एनके सिंह.

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16. बजट 2021-22 के दौरान वित्‍त मंत्री ने टैक्‍स स्‍लैब्‍स में कोई बदलाव किया?

a. हां
b. नहीं

Answer: b. नहीं

– इस बार इनकम टैक्‍स स्‍लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

साल 2020 में आयकर दरों में बदलाव हुआ था, जो इस प्रकार हैं:
# 5 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं।
# 5 लाख से 7.5 लाख तक की आय पर 10 फीसदी की दर से कर।
# 7.5 लाख से 10 लाख तक की आय पर 15 फीसदी की दर से कर।
# 10 लाख से 12.5 लाख तक की आय पर 20 फीसदी की दर से कर।
# 12.5 लाख से 15 लाख तक की आय पर 25 फीसदी की दर से कर।
# 15 लाख के ऊपर की आय पर 30 फीसदी की दर से कर।

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17. बजट 2021-22 में कितनी उम्र से ज्‍यादा आयु वाले पेंशनर्स को टैक्‍स रिटर्न फाइल करने से छूट दी गई?

a. 60 वर्ष
b. 65 वर्ष
c. 70 वर्ष
d. 75 वर्ष

Answer: d. 75 वर्ष

– यह रिलैक्‍शेसन सिर्फ उन्‍हीं के लिए है, जिनका इनकम का सोर्स सिर्फ पेंशन और बैंक से मिलने वाला ब्‍याज है।
– इनका टैक्स बैंक ही TDS के तौर पर काट लेगा।
– काफी बार उन्‍हें इतनी उम्र की वजह से डॉक्‍यूमेंट संभालना और सीए के पास जाकर रिटर्न फाइल करना पड़ता है।
– तो शर्त ये है कि ये रिटर्न फाइल करने की छूट उन्हें सिर्फ पेंशन और ब्याज से हुई कमाई पर ही दी जाएगी।
– टैक्स पर छूट बाकी किसी तरीके से हुए कमाई पर नहीं मिलेगी।
– यानी 75 साल से अधिक के लोगों की बाकी हर तरह की कमाई टैक्स के दायरे में होगी, चाहे वह रेंट से हो या फिर किसी और जरिए से हो।

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18. केंद्र सरकार ने बजट 2021-22 में ‘सप्लिमेंट्री न्‍यूट्रिशन प्रोग्राम’ और ‘पोषण अभियान’ को मिलाकर कौन सा मिशन लांच करने की घोषणा की?

a. मिशन पोषण 2.0
b. मिशन न्‍यूट्रिशन 2.0
c. मिशन आरोग्‍य 2.0
d. इनमें से कोई नहीं

Answer: a. मिशन पोषण 2.0

– यह अपने आप में बड़ी स्‍कीम है। इसमें बहुत सारे सरकार के प्रोग्राम होंगे। जैसे – इंट्रीगेटेड चाइल्‍ड डेवलपमेंट सर्विसेज (ICSD), पोषण अभियान।

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19. वित्‍त मंत्री ने बजट 2021-22 में ‘नेशनल रेलवे प्‍लान’ ऐलान किया, इसका टार्गेट कब तक का रखा गया है?

a. वर्ष 2022
b. वर्ष 2025
c. वर्ष 2007
d. वर्ष 2030

Answer: d. वर्ष 2030

– इस प्‍लान के तहत रेलवे इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर को बेहतर किया जाएगा।
– इसके तहत वर्ष 2030 को टार्गेट रखा गया है। इस अवधि तक future ready रेलवे सिस्‍टम तैयार करना है।
– फोकस होगा कि लॉजिस्टिक कॉस्‍ट कम किया जा सके।
– दरअसल, इंडिया में मैन्‍युफैक्‍चरिंग हब बनाने के लिए लॉजिस्टिक कॉस्‍ट को कम करना जरूरी है।

– उदाहरण के तौर पर, होता ऐसा है कि मान लो कि कार बनाने का प्‍लांट है, तो सब कुछ एक ही जगह नहीं बनता है। गेयर पार्ट्स जयपुर में बनेंगे, व्‍हील कोलकाता में बनते हैं, तो इंजन चेन्‍नई में बनते हैं।
– तो उन्‍हें जितनी जल्‍दी गुड्स ट्रैवल करेगा, उससे तेजी से मैन्‍युफैक्‍चरिंग होगी।
– चीन में होता है कि वहां पर लॉजिस्टिक कॉस्‍ट बहुत कम है। क्‍योंकि सब कुछ कनेक्टिेड हैं।
– तो इंडिया चाहता है कि लॉजिस्टिक्‍स कॉस्‍ट कम आएं।
– इसके तहत वेस्‍टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ईस्‍टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर जून 2022 तक तैयार हो जाएंगे।

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20. बजट 2021-22 में जल-जीवन मिशन (शहरी) की घोषणा हुई, इसके तहत कितने साल में 2.87 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे?

a. दो साल
b. तीन साल
c. चार साल
d. पांच साल

Answer: d. पांच साल

जल जीवन मिशन (Urban)
– ताकि यूनिवर्सल वाटर सप्‍लाई कवरेज हो सके।
– इसकी इंप्‍लीमेंटेशन अगले पांच साल में की जाएगी।
– इसका टोटल खर्च 2.87 लाख करोड़ रुपया होगा।
– इसे 4,378 अर्बन लोकल बॉडी में खर्च किया जाएगा।
– इसके तहत नल-जल पहुंचाया जाएगा।

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21. उज्‍जवला योजना के तहत वर्ष 2021-22 में कितने नए परिवारों को लाभ पहुंचाने का टार्गेट रखा गया?

a. 50 लाख
b. एक करोड़
c. दो करोड़
d. तीन करोड़

Answer: b. एक करोड़

– उज्‍जवला स्‍कीम के तहत पिछले वित्‍त वर्ष 2020-21 में 8 करोड़ हाउसहोल्‍ड को मिल चुका है।
– अब एक करोड़ नए लाभार्थी को जोड़े जाएंगे।
– यह स्‍कीम BPL (गरीबी रेखा से नीचे) के लोगों के लिए है।
– इसके तहत मुफ्त रसोई गैस कनेक्‍शन दिया जाता है।
– एक गैस पाइपलाइन प्रोजेक्‍ट शुरू करेंगे – जम्‍मू कश्‍मीर के लिए।

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22. कपड़ा उद्योग (Textile industry) के लिए अगले तीन साल में कितने ‘मेगा इन्‍वेस्‍टमेंट टेक्‍सटाइल पार्क’ (MITRA) स्‍थापित किए जाएंगे?

a. 5
b. 6
c. 7
d. 8

Answer: c. 7

– इससे काफी बड़े पैमाने पर एंप्‍लॉयमेंट जेनरेशन होगा।
– किस जगह स्‍थापित होंगे, इसके बाद में बाद में सूचना दी जाएगी।

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23. मैन्‍युफैक्‍चरिंग इंडस्‍ट्री को प्रोत्‍साहित देने के लिए ‘प्रोडक्‍शन लिंक्‍ड इनिशिएटिव स्‍कीम (PLI) के तहत अगले पांच साल में कितनी रकम खर्च करने का प्रस्‍ताव है?

a. एक लाख करोड़
b. 1.07 लाख करोड़
c. 1.57 लाख करोड़
d. 1.97 लाख करोड़

Answer: d. 1.97 लाख करोड़

– यह रकम अगले पांच साल में खर्च होगी।
– 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का सपना पूरा करने पर काम होगा।
– इसके लिए मैन्‍युफैक्‍चरिंग को बूस्‍ट किया जाएगा।
– उसके लिए प्रोडक्‍शन लिंक्‍ड इनिशिएटिव स्‍कीम (PLI) है।

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24. बजट 2021-22 में पुराने वाहनों को हटाने के लिए कौन सी पॉलिसी की घोषणा हुई?

a. स्‍क्रैपिंग पॉलिसी
b. ओल्‍ड व्‍हीकल पॉलिसी
c. न्‍यू व्‍हीकल पॉलिसी
d. इनमें से कोई नहीं

Answer: a. स्‍क्रैपिंग पॉलिसी

– इसके तहत वाहन का फिटनेस टेस्‍ट होगा।
– पर्सनल व्‍हीकल के मामले में 20 साल से पुराने वाहनों का फिटनेस टेस्‍ट।
– कमर्शियल व्‍हीकल के मामले में 15 साल से पुराने वाहनों का टेस्‍ट होगा।
– ऐसे में हो सकता है कि जो भी अनफिट व्‍हीकल होंगे, उन्‍हें फेजआउट किया जाए।
– इससे एन्‍वायरमेंट सेफ होगा और मैन्‍यूफैक्‍चरिंग बढ़ेगी।
– इससे कई कंपनियां व्‍हीकल की डिमांड बढ़ेंगी।

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25. बजट में अन्‍य महत्‍वपूर्ण योजनाओं की घोषणाएं –

क्‍लीन एयर पर 2217 करोड़
– यह रकम 42 अबर्न सेंटर में खर्च किए जाएंगे।

वैक्‍सीन प्रोग्राम को बढ़ाया जाएगा
– न्‍यूमोकोकल वैक्‍सीन – हाल ही में स्‍वदेशी वैक्‍सीन विकस‍ित की गई।
– यह न्‍यूमोनिया से बचाने के लिए वैक्‍सीन है।
– इससे पहले तक विदेशों में विकसित न्‍यूमोनिया वैक्‍सीन इस्‍तेमाल होती थी।
– अभी पांच राज्‍यों में उपलब्‍ध है। आगे और भी राज्‍यों में इसे उपलबध करवाया जाएगा।
– इससे हर साल 50 हजार बच्‍चों की मौत रोक पाएंगे।

कोविड-19 पर खर्च
– कोविड-19 वैक्‍सीन के लिए 35 हजार करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया।

असेट मोनेटाइजेशन (Asset Monetisation)
– जो संपत्ति सरकार के पास है, लैंड बैंक्‍स, कंपनी को बेचेंगे या इसमें से पैसे निकालेंगे।

पावर इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर
– पांच साल में 3.05 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे।
– इससे प्रीपेड स्‍मार्ट मीटरिंग, फीडर सेपरेशन, सिस्‍टम अपग्रेडेशन होगा

कृषि योजना
– अब स्वामित्व योजना को देशभर में लागू किया जाएगा.
– ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का ऐलान किया गया है, जिसमें 22 और खराब होने वाली फसलों को शामिल किया जाएगा। फिलहाल ‘ऑपरेशन ग्रीन स्कीम’ इस समय केवल टमाटर, प्याज और आलू पर ही लागू है।
– कृषि कर्ज का लक्ष्य 10% बढ़ा : 2021-22 में खेती के लिए 16.5 लाख करोड़ का कर्ज दिया जाएगा। मौजूदा साल में यह 15 लाख करोड़ था।

सरकारी खर्च बढ़ने से मिलेगा रोजगार
– नौकरी ढूंढ़ने वाले युवाओं के लिए बजट में कोई अलग घोषणा नहीं है।
– हालांकि नए प्रोजेक्ट पर सरकारी खर्च 4.39 लाख करोड़ से 34.5% बढ़ाकर 5.54 लाख करोड़ रुपए किया गया है, इससे नए रोजगार निकलेंगे।

15 हजार स्कूल आदर्श स्कूल बनेंगे
– उच्च शिक्षा आयोग का गठन होगा।
– 15 हजार स्कूलों को आदर्श स्कूल बनाया जाएगा।
– 100 से ज्यादा सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, जिसे एनजीओ के सहयोग से चलाया जाएगा।
– लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी।
– आदिवासी इलाकों में 750 एकलव्य स्कूल खुलेंगे।

छोटी कंपनी की परिभाषा बदली
– अभी तक 50 लाख रुपए तक निवेश और दो करोड़ रुपए तक सालाना टर्नओवर वाली कंपनी छोटी कहलाती थी।
– अब 2 करोड़ तक निवेश और 20 करोड़ तक टर्नओवर वाली कंपनी छोटी कंपनी होगी।
– इससे छोटी कंपनियों को कर्ज पर ब्याज आदि में जो छूट मिलती है, वह इन्हें मिल सकेगी।
– MSME के लिए 15,700 करोड़ रुपये का प्रोविजन किया गया है। यह पिछले साल से दोगुना है।


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