यह 25 & 26 फरवरी 2024 का करेंट अफेयर्स है। सरकारी नौकरी के लिए होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए डेली करेंट अफेयर्स के सवाल-जवाब यहां बता रहे हैं।
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1. किस देश की संसद ने निजी और सरकारी कर्मचारियों को ‘राइट टू डिस्कनेक्ट’ (काम की शिफ्ट खत्म होने के बाद अपने बॉस के कॉल या मेल के जवाब न देने की अनुमति) का अधिकार देने वाले कानून की मंजूरी दी?
Which country’s parliament approved a law granting private and government employees the ‘right to ‘disconnect’ (permission to not respond to calls or emails from their boss after work hours)?
a. ऑस्ट्रेलिया
b. जापान
c. अमेरिका
d. चीन
Answer: a. ऑस्ट्रेलिया
– कानून का नाम: ‘राइट टू डिस्कनेक्ट’
– ऑस्ट्रेलिया की संसद ने 12 फरवरी 2024 को इस कानून की मंजूरी दी।
क्या है ‘राइट टू डिस्कनेक्ट’?
– इस कानून के तहत एक कर्मचारी अपने काम की शिफ्ट खत्म होने के बाद अपने बॉस के कॉल या मेल को इग्नोनर करने का हकदार है।
– यह कानून एक कमर्चारी या श्रामिक को नियमित कामकाजी घंटों के बाहर ऑफिस से आए कॉल, संदेश या ईमेल के अनदेखी करने पर दंडित होने से बचाने के लिए है।
– इसके अलावा अगर कोई कंपनी काम के घंटों के बाहर काम से संबंधित संचार का जवाब नहीं देने के लिए किसी कर्मचारी को दंडित करती है, तो उसे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
– कानून के उल्लंघन के परिणामस्वरूप नियोक्ताओं (इम्प्लोयर) पर 18,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
कंपिनयों ने किया इस कानून का विरोध
– ऑस्ट्रेलिया के कुछ बड़े बिजनेस ग्रुप्स ने इस कानून का विरोध भी किया है।
– बिजनेस ग्रुप्स का मनाना है कि इस कानून से वर्क प्रोडक्टविटी पर असर पड़ेगा।
– इसके अलावा संभावित आपराधिक दंड को लेकर भी चिंता जताई है।
किन देशों में हैं ‘राइट टू डिस्कनेक्ट’ जैसा कानून?
– फ्रांस (पहला देश जिसने वर्ष 2017 में यह कानून लागू किया)
– इटली
– बेल्जियम
– स्पेन
– आयरलैंड
– पुर्तगाल
भारत में इस तरह के कानून के लिए अबतक क्या हुआ?
– राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) नेता सुप्रिया सुले कई बार इसी तरह का कानून प्रस्तावित कर चुकी हैं।
– सुप्रिया ने पहली बार 2018 में लोकसभा में इस तरह एक निजी सदस्य विधेयक पेश किया और तब से श्रमिकों के अधिकारों की पैरवी कर रहा है।
– इस विधेयक में भी ‘राइट टू डिस्कनेक्ट’ का प्रावधान था।
– हालाँकि, विधेयक सदन का कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही समाप्त हो गया। -सुप्रिया सुले 2022 में विधेयक लेकर लौटीं, लेकिन यह आगे नहीं बढ़ पाया।
ऑस्ट्रेलिया
राजधानी: कैनबेरा
पीएम: एंथोनी अल्बानीज़
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2. त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास ‘दोस्ती-16’ किस देश के जलक्षेत्र में फरवरी 2024 में आयोजित हुआ?
Trilateral exercise ‘Dosti-16’ was held in the waters of which country in February 2024?
a. चीन
b. मालदीव
c. श्रीलंका
d. भारत
Answer: b. मालदीव
– यह युद्धाभ्यास मालदीव की राजधानी माले के पास हिंद महासागर क्षेत्र में (22 से 25 फरवरी तक) आयोजित हुआ।
– दोस्ती-16 नाम क्यों : क्योंकि यह 16वां संस्करण है।
– त्रिपक्षीय मतलब : तीन पक्ष (भारत, श्रीलंका और मालदीव)
भारत की ओर से किन जहाज ने हिस्सा लिया
– आईसीजीएस समर्थ
– आईसीजीएस अभिनव
– आईसीजीएस डोर्नियर
नोट:
– श्रीलंका के नौसेना जहाज समुदुरा ने हिस्सा लिया।
– बांग्लादेश इसमें पर्यवेक्षक (observer) के तौर पर शामिल हुआ।
आयोजन पहली बार कब हुआ?
– दोस्ती अभ्यास शुरू में मालदीव और भारत के बीच 1991 में शुरू हुआ था।
– श्रीलंका ने पहली बार 2012 में अभ्यास में भाग लिया था।
– यह अभ्यास आखिरी बार वर्ष 2021 में आयोजित हुआ था।
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3. भारत, श्रीलंका और मालदीव के संयुक्त नौसैन्य अभ्यास के दौरान किस देश का जासूसी जहाज ‘माले’ पहुंचा?
During the joint naval exercise of India, Sri Lanka, and Maldives, which country’s spy ship “Male” arrived?
a. यूएसए
b. फ्रांस
c. चीन
d. जापान
Answer: c. चीन
– 22 फरवरी 2024 को चीन का जासूसी जहाज ‘जियांग यांग होंग 03’ माले पहुंचा। लेकिन इस बारे में मालदीव सरकार ने कुछ नहीं बताया।
– यह उसी दिन माले में पहुंचा जिस दिन भारत और श्रीलंका के जहाज, त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के लिए माले पहुंचे थे।
– जियांग यांग होंग 03 एक रिसर्च/सर्वे जहाज है।
– यह करीब एक महीने से मालदीव के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन (EEZ) में मौजूद था।
– यह चीन के लिए करीब आठ साल से जासूसी कर रहा है।
– इस जहाज को माले में देखकर भारत-मालदीव के रिश्तों में खटास और चीन-मालदीव के रिश्तों में नजदीकियां देखी जा रही है।
– जनवरी 2024 में मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू ने चीन का दौरा भी किया था।
श्रीलंका
– राष्ट्रपति – रानिल विक्रमसिंघे
– प्रधानमंत्री – दिनेश गुणवर्धने
– राजधानी – श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे (विधायी) और कोलंबो (कार्यकारी और न्यायिक)
– मुद्रा – श्रीलंकाई रुपया
मालदीव
– राजधानी : माले
– राष्ट्रपति : मोहम्मद मुइज्जू (चीन समर्थक माने जाते हैं)
– जनसंख्या : 5 लाख 15 हजार
– मुद्रा : मालदीवियन रूफिया
चीन
– महाद्वीप: एशिया
– राजधानी: बीजिंग
– राष्ट्रपति: शी जिनपिंग
– मुद्रा: चीनी युआन
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4. ‘दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन’ का आयोजन फरवरी 2024 में भारत के किस राज्य / केंद्र शासित प्रदेश में हुआ?
‘World’s Highest Frozen Lake Marathon’ was organized in which state/union territory of India in February 2024?
a. नई दिल्ली
b. उत्तराखंड
c. लद्दाख
d. हिमाचल प्रदेश
Answer: c. लद्दाख
– दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील “पैंगोंग त्सो झील” है। सर्दियों में खारे पानी की झील बर्फ से जम जाती है और तापमान शून्य से 30 डिग्री सेल्सियस नीचे तक पहुंच जाता है।
– मैराथन का आयोजन एडवेंचर स्पोर्ट्स फाउंडेशन ऑफ लद्दाख ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन और भारतीय सेना की 14 कोर (कॉर्प्स) के मदद से संयुक्त रूप से किया।
– इसे करीब 14,273 फीट की ऊंचाई पर -10 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान वाले भारी बर्फबारी के बीच आयोजित किया गया।
‘दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन’
– वर्ष 2023 में पहला संस्करण
– वर्ष 2024 में दूसरा संस्करण
– मैराथन दो श्रेणियों में : 21 किमी. और 10 किमी.
– आयोजन कब : 20 फरवरी 2024
– कितने लोगों भाग लिया : सात देशों के 120 धावक
– जमी हुई झील के ऊपर धावक दौड़ते है।
नोट- पिछले साल वर्ष 2023 में आयोजित पहली मैराथन दौड़ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है।
मैराथल का उद्देश्य
– इसका उद्देश्य विकास की गति को तेज करने के लिए सीमावर्ती गांवों में स्थायी शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देना है।
– यह कार्यक्रम केंद्र सरकार के ‘वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम’ के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया है।
पैंगोंग त्सो झील
– पैंगोंग त्सो 135 किलोमीटर लंबी landlocked झील है।
– इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 14,000 feet है।
– एक तिहाई हिस्से पर भारत का और बाकी हिस्से पर चीन का कब्जा है।
– लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) इससे होकर जाता है।
लद्दाख
राजधानी – लेह
उपराज्यपाल – ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा
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5. भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों के पवित्र अवशेष के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए 22 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ किस देश में पहुंचे?
Reached which country with a 22-member Indian delegation for the public display of the sacred relics of Lord Buddha and his disciples?
a. चीन
b. नेपाल
c. थाईलैंड
d. भूटान
Answer: c. थाईलैंड
– थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित श्रद्धापूर्ण भव्य समारोह में पवित्र अवशेषों का स्वागत किया गया।
– पीआईबी के अनुसार आयोजन 22 फरवरी से 19 मार्च 2024 तक किया जाएगा।
– अवशेषों को 19 मार्च को उनके स्थान पर वापस ले जाया जाएगा।
– 26 दिवसीय ऐतिहासिक प्रदर्शनी के लिए भगवान बुद्ध और उनके दो सम्मानित शिष्यों – अरहाता सारिपुत्र और अरहाता मौदगलायन के पवित्र अस्थि अवशेष को लेकर 22 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल थाइलैंड पहुंचा।
नोट: यह पहली बार है जब भगवान बुद्ध और उनके दो सम्मानित शिष्यों के पवित्र अवशेष एक साथ प्रदर्शित किए गए।
– पवित्र अवशेषों के कुछ हिस्से इससे पहले श्रीलंका, मंगोलिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड भी ले जाए जा चुके हैं।
22 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल कौन कौन शामिल
– इस प्रतिनिधिमंडल में कुशीनगर व औरंगाबाद के सम्मानित भिक्षु, लद्दाख स्थित संस्कृति मंत्रालय व मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारी, राष्ट्रीय संग्रहालय के क्यूरेटर, कलाकार और विद्वान शामिल हैं।
– इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार कर रहे हैं।
ये अवशेष कब के हैं?
– ये अवशेष ईसा पूर्व चौथी-पांचवीं शताब्दी के हैं।
– ये अवशेष 1970 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की एक टीम को यूपी के सिद्धार्थनगर जिले के पिपरहवा में एक खुदाई में पाए गए थे।
– जिसे प्राचीन कपिलवस्तु स्थल का एक हिस्सा माना जाता है।
थाईलैंड
– दक्षिण पूर्वी एशिया में एक देश है।
– राजधानी : बैंकॉक
– प्रधानमंत्री : श्रेथा थाविसिन
– मुद्रा : थाई बाह्ट
– इसकी पूर्वी सीमा पर लाओस और कम्बोडिया, दक्षिणी सीमा पर मलेशिया और पश्चिमी सीमा पर म्यांमार है।
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6. देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज का नाम बताएं, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2024 में किया?
Name the longest cable bridge of the country, Which has been inaugurated by Prime Minister Narendra Modi in February 2024?
a. गांधी सेतु
b. दिव्य दर्शन सेतु
c. सुदर्शन सेतु
d. अटल सेतु
Answer: c. सुदर्शन सेतु (गुजरात)
– इस केबल ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2024 को किया।
ब्रिज किस जगह स्थित है?
– यह ब्रिज गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में स्थित है।
– यह ब्रिज बेट द्वारका द्वीप को मुख्य भूमि ओखा (नगर) से जोड़ता है।
– बेट द्वारका ओखा बंदरगाह के पास एक द्वीप है।
– यह द्वारका शहर से लगभग 30 किमी दूर है।
– जहां भगवान कृष्ण का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर स्थित है।
– पुल के निर्माण से भक्तों को हर समय बेत द्वारका की यात्रा करने में मदद मिलेगी।
– जबकि पहले वे केवल दिन के दौरान नाव से यात्रा कर सकते थे।
वर्ष 2016 में मिली थी मंजूरी
– इस पुल के निर्माण को वर्ष 2016 में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मंजूरी मिली थी।
– पीएम मोदी ने वर्ष 2017 में इस पुल की आधारशिला रखी थी।
सुदर्शन सेतु के बारे में
– यह करीब 2.32 किलोमीटर लंबा है।
– इसमें 900 मीटर सेंट्रल डबल स्पैन केबल-आधारित हिस्सा है। और 2.45 किमी लंबी एप्रोच रोड है।
– पुल की कुल चौड़ाई 27.2 मीटर (89 फीट) है।
– पुल के दोनों तरफ 2.50 मीटर (8 फीट) चौड़ा फुटपाथ हैं।
– फुटपाथ श्रीमद्भगवद गीता के श्लोकों और भगवान कृष्ण की छवियों से सजा है।
– यह चार लेन वाला केबल आधारित ब्रिज है।
– इसका निर्माण ₹979 करोड़ की लागत से किया गया है।
– सुदर्शन सेतु को पहले सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जाना जाता था।
महत्वपूर्ण प्रश्न
– देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु, गुजरात (फरवरी 2024)
– देश का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु, मुंबई है। (जनवरी 2024)
– देश के सबसे लंबे स्टील ब्रिज महात्मा गांधी सेतु (बिहार) इसका पुनर्निमाण (रेनोवेट) वर्ष 2022 और निर्माण वर्ष 1982 में हुआ था।
गुजरात
– राजधानी – गांधी नगर
– मुख्यमंत्री – भूपेंद्र पटेल
– राज्यपाल – आचार्य देवव्रत
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7. किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कई अकाउंट बंद करने के भारत सरकार के कुछ कार्यकारी आदेशों पर असहमति का बयान जारी किया?
Which social media platform issued a statement expressing disagreement with some of the Indian government’s executive orders to shut down several accounts?
a. फेसबुक
b. एक्स
c. इंस्टाग्राम
d. स्नैपचैट
Answer: b. एक्स (X) [पूर्व में ट्विटर)
भारत सरकार ने X को किन अकाउंट्स को ब्लॉक करने को कहा?
– न्यूजपेपर द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार इनमें से अधिकतर अकाउंट किसानों के चल रहे विरोध प्रदर्शन के समर्थन में ट्वीट कर रहे थे।
– X ने भारत सरकार के कुछ कार्यकारी आदेशों पर अपनी असहमति जताई है।
– X के ग्लोबल गर्वनमेंट अफेयर्स ने 22 फरवरी 2024 को अपने आधिकारिक पेज पर एक पोस्ट साझा करके के इस बात की जानकारी दी है।
– X ने इस पोस्ट में लिखा कि-”भारत सरकार ने कार्यकारी आदेश जारी किए हैं, जिसमें एक्स को विशिष्ट खातों और पोस्टों पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है, जो महत्वपूर्ण जुर्माना और कारावास सहित संभावित दंड के अधीन है।
– आदेशों के अनुपालन में, हम इन खातों और पोस्टों को केवल भारत में ही रोक देंगे;
– हालाँकि, हम इन कार्रवाइयों से असहमत हैं और मानते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इन पोस्ट्स तक विस्तारित होनी चाहिए।
– हमारी स्थिति के अनुरूप, भारत सरकार के अवरुद्ध आदेशों को चुनौती देने वाली एक रिट अपील लंबित है।
– हमने अपनी नीतियों के अनुसार प्रभावित यूजर्स को इन कार्रवाइयों की सूचना भी प्रदान की है।
– कानूनी प्रतिबंधों के कारण, हम कार्यकारी आदेशों को प्रकाशित करने में असमर्थ हैं, लेकिन हमारा मानना है कि पारदर्शिता के लिए उन्हें सार्वजनिक करना आवश्यक है।
– प्रकटीकरण की इस कमी के कारण जवाबदेही की कमी और मनमाने ढंग से निर्णय लेने की क्षमता में कमी आ सकती है।
X के इस बयान पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?
– न्यूजपेपर द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार आईटी मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार एक्स के बयान की समीक्षा कर रही है और जल्द ही इस पर जवाब देगी।
X यूजर्स के अकाउंट्स को ब्लॉक करने के मामले में पहले भारत सरकार पर कर चुका है केस
– X ने साल 2022 में भारत सरकार द्वारा यूजर्स के अकाउंट्स को ब्लॉक करने में हस्तक्षेप करने के मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया था।
– हालांकि, यह मुकदमा X के खिलाफ गया था।
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8. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वचालित मार्ग के तहत अंतरिक्ष क्षेत्र के कई हिस्सों में कितने प्रतिशत FDI की मंजूरी दी?
What percentage of FDI has been approved by the Union Cabinet in several parts of the space sector under the automatic route?
a. 104 % तक
b. 103 % तक
c. 102 % तक
d. 100 % तक
Answer: d. 100% तक
भारत में FDI के मार्ग (Routes)
– ऑटोमैटिक रूट (स्वचालित मार्ग): इसमें में विदेशी संस्था को भारत सरकार या RBI की पूर्व मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ती है।
– गर्वनमेंट रूट (सरकारी मार्ग): इसमें विदेशी संस्था को भारत सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य है।
– केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21 फरवरी 2024 को अंतरिक्ष क्षेत्र (स्पेस सेक्टर) के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति (फॉरेन डायरेक्ट इंवेस्टमेंट पॉलिसी) [FDI पॉलिसी] में संशोधन की मंजूरी दी।
– इसके तहत प्रवेश मार्गों की तीन श्रेणियों के माध्यम से 100 प्रतिशत तक निवेश की अनुमति दी गई है।
– इस अनुमोदित एफडीआई नीति में मौजूदा बदलाव इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 के अनुरूप हैं।
निवेश मार्गों की तीन श्रेणियों के माध्यम से 100 प्रतिशत तक निवेश निम्मलिखित है:-
1. स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 74 प्रतिशत तक: सैटेलाइट-मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशन, सैटेलाइट डेटा उत्पाद और ग्राउंड सेगमेंट और यूजर सेगमेंट। 74 प्रतिशत के बाद ये गतिविधियां सरकारी मार्ग के अंतर्गत आती हैं।
2. स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 49 प्रतिशत तक: लॉन्च व्हीकल और संबंधित सिस्टम या सब-सिस्टम, सैटेलाइट को प्रक्षेपित करने और रिसीव करने के लिए स्पेसपोर्ट का निर्माण। 49 प्रतिशत के बाद ये गतिविधियां सरकारी मार्ग के अंतर्गत आती हैं।
3. स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक: सैटेलाइट्स, ग्राउंड सेगमेंट और यूजर सेगमेंट के लिए कम्पोनेंट्स और सिस्टम/सबसिस्टम की मैन्यूफैक्चरिंग।
FDI (फॉरेन डायरेक्ट इंवेस्टमेंट) [प्रत्यक्ष विदेश नीति]
– जब कोई फर्म किसी अन्य देश में किसी व्यावसायिक इकाई में निवेश करती है, तो इसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के रूप में जाना जाता है।
– भारत अपनी एफडीआई नीति का उपयोग करके उस उद्योग के आधार पर एफडीआई को नियंत्रित करता है जिसमें निवेश किया जाएगा।
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9. भारतीय मूल के पहले ऐसे व्यक्ति का नाम बताएं, जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (BBC) के अध्यक्ष बने?
Name the first person of Indian origin who became the Chairman of British Broadcasting Corporation (BBC)?
a. विक्रम शाह
b. राकेश वर्मा
c. विनोद दास
d. समीर शाह
Answer: d. समीर शाह
– यूनाइटेड किंगडम सरकार ने दिसंबर 2023 में BBC के अध्यक्ष पद पर समीर शाह को चुना था।
– उन्होंने फरवरी 2024 में अध्यक्ष के तौर पर काम शुरू किया।
– वह 71 वर्षीय मीडिया कार्यकारी हैं।
– उनका जन्म औरंगाबाद में हुआ था और 1960 में ब्रिटेन आ गए थे।
– उन्होंने मीडिया उद्योग में चार दशकों से अधिक के अनुभव के साथ, शाह ने विभिन्न पदों पर कार्य किया है, जिसमें बीबीसी में गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यकाल भी शामिल है।
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10. विश्व NGO दिवस कब मनाया जाता है?
When is World NGO Day observed?
a. 25 फरवरी
b. 26 फरवरी
c. 27 फरवरी
d. 28 फरवरी
Answer: c. 27 फरवरी
– विश्व NGO दिवस हर वर्ष 27 फरवरी को मनाया जाता है।
– इसका उद्देश्य NGO के समाज में योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
– संयुक्त राष्ट्र संघ, यूरोपीय संघ और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने वर्ष 2014 में इस दिवस की घोषणा की थी।
थीम
– Building a Sustainable Future: The Role of NGOs in Achieving the Sustainable Development Goals (SDGs),
– सतत भविष्य का निर्माण: सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका।
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