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यह 25 December 2019 का इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है, जो आपके कांपटीटिव एग्‍जाम्‍स में मदद करेगा। इसे दी हिन्‍दू, इंडियन एक्‍सप्रेस सहित अन्‍य न्‍यूजपेपर के अनैलिसिस से तैयार किया गया है। इसका PDF Download Link इस पेज के लास्‍ट में मौजूद है। 25 December 2019 Current Affairs PDF आप इस पेज के आखिरी हिस्‍से से Free में डाउनलोड करें।

1. केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) को अपडेट करने को मंजूरी दी है, इसका काम कब से कब तक होगा ?

a. अप्रैल से सितंबर 2020
b. जनवरी से सितंबर 2020
c. अप्रैल से दिसंबर 2020
d. मार्च से सितंबर 2020

Answer: a. अप्रैल से सितंबर 2020

– जबकि दूसरे चरण में 9 फरवरी से 28 फरवरी 2021 तक पूरी जनसंख्‍या की गणना (सेंसेस – जनगणना) का काम होगा।

– इस वक्‍त देशभर में सीएए (सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्‍ट) और एनआरसी का विरोध चल रहा है।
– इस बीच केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले से ऐसा लगता है कि एनआरपी (नेशनल रजिस्‍टर फॉर सिटीजन) को ठंडे बस्‍ते में डाल दिया गया है।

– एनपीआर अपडेशन के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने 3900 करोड़ रुपए के फंड आवंटन को भी स्वीकृति दी है।
– जबकि जनगणना 2021 के लिए 8754.23 करोड़ रूपए की स्‍वीकृति दी गई है।

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क्या है राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर?
– एनपीआर देश के सभी स्थानीय निवासियों का ब्यौरा है।
– अगर कोई बाहरी (विदेशी) व्यक्ति देश के किसी हिस्से में छह महीने से ज्यादा समय से रह रहा है, तो उसका ब्यौरा भी एनपीआर में दर्ज होगा।
– इसे ग्राम पंचायत, तहसील, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जाता है।
– देश के हर स्थानीय निवासी को एनपीआर में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है।

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NPR, NRC और CAA में फर्क?
– NPR = इसका इस्‍तेमाल सरकार योजनाएं लागू करने के लिए करती है। NPR में लोगों द्वारा दी गई सूचना को सही माना जाता है। इसमें अपना प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती है। यह नागरिता का प्रमाण नहीं होता है।

NRC = इसके जरिए देश में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों की पहचान की जाती है। इसके लिए लोगों से नागरिकता पहचान के दस्‍तावेज मांगे जाते हैं। हाल ही में असम में एनआरसी लागू हुई है।

CAA = इसके तहत पाकिस्‍तान, बांग्‍लादेश और अफगानिस्‍तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण आए हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध लोगों को नागरिकता दी जाएगी। जो 31 दिसंबर 2014 से पहले आ गए हैं, उन्हें नागरिकता मिलेगी।

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पहली बार NPR कब बना?
– प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में इसे शुरू किया गया।
– 2011 की जनगणना के लिए 2010 में घर-घर जाने के दौरान ही एनपीआर के लिए जानकारी इकठ्ठा की गई थी।
– इस डाटा को 2015 में घर-घर सर्वे करके अपडेट किया गया था।
– इस जानकारी का डिजिटलाइजेशन भी किया गया।
– अब केंद्र सरकार ने केवल इसे अपडेट किया जा रहा है।

किस कानून में NPR का प्रावधान है?
– नागरिकता कानून, 1955 को वर्ष 2004 में संशोधित किया गया था, जिसके तहत एनपीआर के प्रावधान जोड़े गए।
– सिटिजनशिप ऐक्ट, 1955 के सेक्शन 14A में यह प्रावधान तय किए गए हैं।
– केंद्र सरकार देश के हर नागरिक का अनिवार्य पंजीकरण कर राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी कर सकती है।
– सरकार देश के हर नागरिक का रजिस्टर तैयार कर सकती है और इसके लिए नैशनल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी भी गठित की जा सकती है।

किस राज्‍य में एनपीआर को अपडेट नहीं किया जाएगा?
– असम
– असम को छोड़कर सभी राज्‍यों और केंद्र शासित प्रदेश में अप्रैल से सितंबर 2020 तक घर-घर जाकर लोगों से जानकारी ली जाएगी। NRP को अपडेट किया जाएगा।

क्या हैं इसका उद्देश्य?
– देश के हर निवासी की पूरी पहचान और अन्य जानकारियों के अधार पर उनका डेटाबेस तैयार करना इसका अहम उद्देश्य है।
– सरकार अपनी योजनाओं को तैयार करने, धोखाधड़ी को रोकने और हर परिवार तक स्कीमों का लाभ पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल करती है।

NPR में रजिस्ट्रेशन कैसे होगा?
– केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि रजिस्टर के सभी आंकड़े मोबाइल ऐप पर लिए जाएंगे।
– अप्रैल, 2020 से सितंबर, 2020 के दौरान एनपीआर तैयार करने में जुटे कर्मी घर-घर जाकर डेटा जुटाएंगे।
– पूरी प्रक्रिया एनपीआर तय करने के लिए नियुक्त किए गए सरकारी अधिकारियों की देखरेख में होगी।

एनपीआर में कौन सी जानकारियां दर्ज होंगी?
– सरकार ने एनपीआर और जनगणना को लेकर जारी संदेह की स्थित को साफ करते हुए बताया कि एनपीआर के लिए भारतीय नागरियों को बॉयोमेट्रिक, आधार कार्ड डिटेल या कोई अन्य दस्तावेज नहीं देने होंगे। ये जानकारी देनी होंगी –
– व्यक्ति का नाम, परिवार के मुखिया से संबंध, पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी या पति का नाम (यदि विवाहित हैं), लिंग, जन्मतिथि, मौजूदा पता, राष्ट्रीयता, स्थायी पता, व्यवसाय को इसमें शामिल किया जाएगा।

कितने राज्‍यों ने एनपीआर लागू करने से इनकार किया
– देश के दस राज्यों के मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि वो एनपीआर को लागू नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि ये एनआरसी की दिशा में एक कदम है.
– असम में 1951 में जनगणना को ही एनआरसी मान लिया गया था। उसी आधार पर नेशनल रजिस्‍टर फॉर सिटिजन तैयार किया गया था।

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2. केंद्र सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) के लिए सेवा शर्तें जारी की है, इस पद का रैंक क्‍या होगा?

a. एक स्‍टार जनरल
b. दो स्‍टार जनरल
c. तीन स्‍टार जनरल
d. चार स्‍टार जनरल

Answer: d. चार स्‍टार

क्या होगा रैंक?
– सेना प्रमुखों की तरह सीडीएस का रैंक भी चार स्टार जनरल का होगा।
– वह रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी पद नहीं ले सकेंगे।
– रिटायमेंट के बाद पांच साल तक वह कोई प्राइवेट नौकरी भी नहीं कर सकेंगे।
– वेतन और अतिरिक्त सुविधाएँ सर्विस चीफ के बराबर होंगी।

रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्‍य सलाहकार
– सीडीएस सरकार के प्रधान सैन्य सलाहकार होंगे।
– वह सेना के तीनों अंगों के मामले में रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे, लेकिन इसके साथ ही तीनों सेनाओं के अध्यक्ष रक्षा मंत्री को अपनी सेनाओं के संबंध में सलाह देना जारी रखेंगे।
– चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ तीनों सेनाओं के प्रमुखों का कमान नहीं करेंगे और नहीं किसी अन्य सैन्य कमान के लिए अपने अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे, ताकि राजनीतिक नेतृत्व को सैन्य मामलों में निष्पक्ष सुझाव दे सके।

सैन्‍य मामलों का नया विभाग बनेगा
– एक नया विभाग बनेगा। इसे सैन्य मामलों का विभाग कहा जाएगा।
– यह रक्षा मंत्रालय के तहत होगा।
– सीडीएस इसके सचिव माने जाएंगे। रक्षा सेनाएं इसके दायरे में आएंगी।

चीफ ऑफ स्टॉफ कमेटी के अध्‍यक्ष होंगे सीडीएस
– सैन्य मामलों के विभाग का प्रमुख होने के अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ चीफ ऑफ स्टॉफ कमेटी के अध्यक्ष भी होंगे।

सीडीएस की भूमिकाएं क्या:
– वह तीनों सैन्य प्रमुखों की समिति के स्थायी अध्यक्ष होंगे।
– तीनों सेनाओं के मामले में प्रधान सैन्य सलाहकार की भूमिका में वह रक्षा मंत्री को सलाह देंगे।
– ऑपरेशंस, उपयोगी सामान, ट्रांसपोर्ट, ट्रेनिंग, सपोर्ट सेवाओं, कम्युनिकेशंस जैसे मामलों में तीनों सेनाओं में ज्वाइंटनेस लाने का जिम्मा संभालेंगे। यह काम तीन साल में पूरा कर लिया जाएगा।
– सीडीएस पांच साल के लिए खरीदारी योजना तैयार करेंगे। इसके अलावा दो साल का रोल आन खरीदारी प्लान भी बनाएंगे।
– वह युद्ध का रणनीति प्लान बनाएंगे।
– रक्षा मंत्री के लिए वह वार्षिक योजना रिपोर्ट देंगे।

कैसे आया इसका ख्याल?
करगिल युद्ध के दौरान सामने आई खामियों से सीख लेकर तीनों सेनाओं के बीच समन्वय स्थापित करने की पहल। केवल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद सृजित करने का लक्ष्य नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सांस्थानिक सुधारों का लक्ष्य।

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3. ठुमरी विशेषज्ञ विदुषी सविता देवी का निधन 20 दिसंबर 2019 को हो गया, वे किसे घराने से सम्बंधित थीं?

a. बनारस घराना
b. लखनऊ घराना
c. जयपुर घराना
d. इनमें से कोई नहीं

Answer: a. बनारस घराना

– वह शास्त्रीय संगीत की विशेषज्ञ थीं।
– उनका निधन गुरुग्राम में 80 वर्ष की आयु में हुआ।

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4. व्यापारिक संगठन FICCI की नई अध्‍यक्ष कौन बनीं?

a. ऊषा कोठारी
b. वंदन सरिता
c. संगीता रेड्डी
d. इनमें से कोई नहीं

Answer: c. संगीता रेड्डी

– वह अपोलो हॉस्पिटल्स ग्रुप की जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं।
– उन्होंने संदीप सोमानी का स्थान लिया है।
– स्टार और डिज्नी इंडिया के चेयरमैन उदय शंकर को वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI)
– इसकी स्थापना 1927 में घनश्याम दास बिरला ने की थी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
– FICCI भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापारिक संगठन है, यह गैर-सरकारी व गैर लाभकारी संगठन है।

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5. केंद्रीय कैबिनेट ने रोहतांग सुरंग का नाम किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखने को मंजूरी दी है?

a. मनमोहन सिंह
b. इंद्र कुमार गुजराल
c. इंदिरा गांधी
d. अटल बिहारी वाजपेयी

Answer: d. अटल बिहारी वाजपेयी

– नया नाम अटल टनल होगा।

– अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 3 जून, 2000 को रोहतांग दर्रे (Rohtang Pass) के नीचे सुरंग के निर्माण का निर्णय लिया गया है, यह सुरंग रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण (Strategic Importance) है।
– कुल लम्बाई 8.8 किलोमीटर है।
– यह सुरंग लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, यह इतनी ऊंचाई पर निर्मित सबसे लम्बी सुरंगों में से एक है।
– इस सुरंग के कारण मनाली (हिमाचल प्रदेश) और लेह (लद्दाख) के बीच की दूरी में 46 किलोमीटर की कमी आएगी।

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6. बुलेट प्रूफ जैकेट ‘सर्वत्र कवच’ के लिए आर्मी डिजाईन ब्यूरो एक्सीलेंस अवार्ड से किसे सम्‍मानित किया गया?

a. मेजर अनूप मिश्रा
b. मेजर आलोक वर्मा
c. लेफ्टिनेंट विमल जालान
d. इनमें से कोई नहीं

Answer: a. मेजर अनूप मिश्रा

– उन्हें यह सम्मान ‘सर्वत्र कवच’ के विकास के लिए दिया गया है।
– ‘सर्वत्र कवच’ एक स्वदेशी रूप से निर्मित बुलेट प्रूफ जैकेट है।
– यह जैकेट स्नाइपर स्टील बुलेट से भी सैनिकों को रक्षा कर सकता है।

– 23 दिसम्बर, 2019 को नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में आर्मी टेक्नोलॉजी सेमिनार (ARTECH) में यह पुरस्कार प्रदान किये गये।

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7. किस राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश की कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 को मंजूरी दे दी है?

a. दिल्ली कैबिनेट
b. बिहार कैबिनेट
c. झारखंड कैबिनेट
d. पंजाब कैबिनेट

Answer: a. दिल्ली कैबिनेट

– दिल्‍ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने हेतु एक बड़ा कदम उठाते हुए इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 (Delhi Electric Vehicle Policy 2019) को मंजूरी दे दी है।

इसमें क्‍या प्रावधान है?
– सरकार ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी देगी.
– इस नीति को लागू करने के लिए एक इलेक्टिक वाहन बोर्ड का गठन किया जाएगा.
– प्रत्येक तीन किलोमीटर पर चार्जिंग की सुविधा
– एक साल में 35 हजार इलेक्ट्रिक वाहन और 250 चार्जिंग स्टेशन बनाने का लक्ष्य
– बिल्डिंग बॉयलॉज में बदलाव कर पार्किंग स्थल पर कम से कम 20 फीसदी पार्किंग में चार्जिंग की सुविधा

– दिल्ली के प्रदूषण में सबसे ज्यादा हिस्सा वाहनों का होता है.
– दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा करते हुए कहा कि देश की राजधानी अब इलेक्ट्रिक वाहन की राजधानी बनेगी.

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8. किस महिला भारोत्तोलक ने कतर इंटरनेशनल कप में कांस्य पदक जीतने के साथ दो नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाए?

a. कर्णम मल्लेश्वरी
b. हीना खान
c. जिगिशा पटेल
d. राखी हलदर

Answer: d. राखी हलदर

– उन्होंने स्नैच में 95 किग्रा और क्लीन ऐंड जर्क में 123 किग्रा के साथ कुल 218 किग्रा का भार उठाकर यह रिकॉर्ड बनाया.


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