यह 24 जुलाई 2024 का करेंट अफेयर्स है। सरकारी नौकरी के लिए होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए डेली करेंट अफेयर्स के सवाल-जवाब यहां बता रहे हैं।
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1. केंद्रीय बजट 2024-25 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए के आय और खर्च का लक्ष्य रखा है?
In the Union Budget 2024-25, the Central Government has set a target of how much income and expenditure?
a. 39.44 लाख करोड़
b. 42.50 लाख करोड़
c. 44.42 लाख करोड़
d. 48.21 लाख करोड़
Answer: d. 48.21 लाख करोड़
एक वित्त वर्ष में दो बार बजट क्यों?
– दरअसल, इससे पहले वाला केंद्रीय बजट, अंतरिम था। इसे फरवरी 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया था।
– अंतरिम बजट दो स्थितियों में पेश किया जाता है। एक या तो सरकार के पास पूर्ण या आम बजट पेश करने का समय नहीं हो या फिर तुरंत लोकसभा चुनाव होने वाला हो।
# बजट में आय (Income) का लक्ष्य: 48.21 लाख करोड़
– राजस्व प्राप्तियां (Revenue Receipts): 31.29 लाख करोड़
– पूंजीगत प्राप्तियां (Capital Receipts): 16.91 लाख करोड़
नोट : पिछले वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में अनुमानित आय 45.03 लाख करोड़ तय की गई थी। हालांकि संशोधित अनुमान 44.90 लाख करोड़ रहा था।
इनकम के स्रोत
# 27% : बॉरोइंग एंड अदर लायबेलिटीज (उधार व कर्ज और अन्य देनदारियां) [16.13 लाख करोड़]
# 19% : इनकम टैक्स
# 18% : GST
# 17% : कॉर्पोरेशन टैक्स
# 9% : Non Tax Revenue (ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियां)
# 5% : यूनियन एक्साइज ड्यूटी
# 4% : कस्टम (सीमा शुल्क)
# 1% : Non Debt Capital Receipts (गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां)
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# बजट में खर्च (Expenditure) का लक्ष्य : 48.21 लाख करोड़
– राजस्व खर्च (Revenue Expenditure): 37.09 लाख करोड़ (ब्याज भुगतान 11.62 लाख करोड़ के साथ)
– पूंजीगत खर्च (Capital Expenditure): 11.11 लाख करोड़
नोट – पिछले वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में अनुमानित खर्च 45.03 लाख करोड़ रुपये था। लेकिन संशोधित अनुमानित खर्च 44.90 लाख करोड़ रूपए रहा।
खर्च के स्रोत
# 21% : राज्यों को टैक्स और ड्यूटीज का शेयर
# 19% : Interst Payment (कर्ज भुगतान) [11.62 लाख करोड़]
# 16% : सेंट्रल सेक्टर स्कीम
# 9% : वित्त आयोग और अन्य ट्रांसफर
# 8% : केंद्र द्वारा स्पांसर्ड स्कीम
# 8% : डिफेंस (रक्षा)
# 6% : सब्सिडी
# 4% : पेंशन
# 9% : अन्य खर्च
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2. केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटे (Fiscal deficit) का लक्ष्य जीडीपी का कितना प्रतिशत रखा है?
In the Union Budget 2024-25, the Finance Minister has set the fiscal deficit target at what percentage of GDP?
a. 5.1%
b. 3.3%
c. 4.9%
d. 3.8%
Answer: c. 4.9% (रुपए में आंकड़ा 16.13 लाख करोड़)
– पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में अनुमानित राजकोषीय घाटा (Fiscal deficit) 5.8 फीसदी पर रहा।
– सरकार इसकी भरपाई लोन या उधार लेकर करती है।
फिस्कल डेफेसिट मतलब = Total Non Debt Expenditure- Total Non Debt Receipts
– Total Non Debt Expenditure मतलब बिना ऋण का कुल खर्च (Expenditure)
– Total Non Debt Receipts मतलब बिना ऋण की Revenue Receipts और Capital Receipts
– कुल व्यय (Total Expenditure) में से राजस्व प्राप्तियाँ, ऋणों की वसूली एवं ऋणों की वापसी (Total Non Debt Receipts) को घटाने के पश्चात जो राशि बचती है उसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है ।
(इसे आसान भाषा में समझने के लिए कह सकते हैं कि शुद्ध आय और खर्च का अंतर। मतलब कि आय कम हुई, लेकिन खर्च ज्यादा और इसे पूरा करने के लिए लोन लेना पड़ा)
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3. केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा मंत्रालय को कितनी रकम (पेंशन के साथ) आंवटित की गई है?
How much amount (with pension) has been allocated to the Ministry of Defence in the Union Budget 2024-25?
a. 5.2 लाख करोड़ रुपए
b. 6.8 लाख करोड़ रुपए
c. 5.9 लाख करोड़ रुपए
d. 6.21 लाख करोड़ रुपए
Answer: d. 6.21 लाख करोड़ रुपए (पेंशन छोड़कर यह रकम 4.54 लाख करोड़)
– इस बार रक्षा मंत्रालय को कुल रकम 6,21,940 करोड़ रुपए मिले हैं।
– इसमें पेंशन के लिए 1.41 लाख करोड़ रुपए भी शामिल हैं।
– कुल डिफेंस बजट में पिछली बार की तुलना में 12.9% की बढ़ोतरी हुई है।
– जबकि पिछले वित्त वर्ष के बजट (2023-24) में यह रकम 5.93 लाख करोड़ रुपए था।
– इस बार डिफेंस को कुल बजट का 12.9% हिस्सा मिला है। पिछले साल यह हिस्सा करीब 13% था।
– लगातार तीसरे साल कैपिटल बजट यानी, हथियारों की खरीद और सेना के मॉडर्नाइजेशन पर होने वाले खर्च में कटौती की गई है। डिफेंस बजट का 67.7% हिस्सा रेवेन्यू और पेंशन बजट को मिला है, जिसका ज्यादातर हिस्सा सैलरी-पेंशन बांटने में खर्च होता है।
डिफेंस बजट
– डिफेंस बजट में मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं। रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर और पेंशन।
– रेवेन्यू बजट में डिफेंस स्टाफ की सैलरी और आर्म्ड फोर्सेज के बाकी खर्च जैसे इंन्फ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस, सड़कों और ब्रिजों का निर्माण भी इसमें शामिल होते हैं।
– जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर के जरिए हथियार, एम्युनिशन, फाइटर प्लेन जैसी चीजें खरीदी जाती हैं। सेना की ताकत के लिहाज से यह सबसे अहम पार्ट होता है।
– वित्त मंत्री ने कैपिटल बजट में 1.72 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए हैं, जो कुल बजट का 27.6% है। इस बार, पिछले साल के मुकाबले करीब 9400 करोड़ रुपए यानी 5.7% का इजाफा हुआ है।
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4. अंतरिम बजट 2024-25 के तहत महत्वपूर्ण मंत्रालयों को कितना बजट आवंटित किया गया है?
How much budget has been allocated to important ministries under the interim budget 2024-25?
– रक्षा मंत्रालय : 6.21 लाख करोड़ (बिना पेंशन के 4.54 लाख करोड़)
– सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय : 2.78 लाख करोड़
– रेल मंत्रालय : 2.55 लाख करोड़
– उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय : 2.23 लाख करोड़
– गृह मंत्रालय : 2.19 लाख करोड़
– वित्त मंत्रालय: 1.85 लाख करोड़
– ग्रामीण विकास मंत्रालय : 1.8 लाख करोड़
– रसायन और उर्वरक मंत्रालय : 1.68 लाख करोड़
– संचार मंत्रालय : 1.37 लाख करोड़
– कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय : 1.32 लाख करोड़
– जल शक्ति मंत्रालय: 98 हजार करोड़
– स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय: 90 हजार करोड़
नोट – अगर क्षेत्रवार खर्च देखेंगे तो ये आंकड़े हैं। ध्यान रहे कि इसमें कुछ मंत्रालयों के एक-दूसरे के काम को जोड़ या घटा दिया गया है। इसलिए आंकड़े मंत्रालयों से अलग दिखेंगे –
– डिफेंस: 4.54 लाख करोड़
– ग्रामीण विकास: 2.65 लाख करोड़
– कृषि एवं संबंधित गतिविधियां: 1.51 लाख करोड़
– गृह मामले: 1.5 लाख करोड़
– शिक्षा: 1.25 लाख करोड़
– IT & टेलिकॉम: 1.16 लाख करोड़
– स्वास्थ्य: 89 हजार करोड़
– ऊर्जा: 68 हजार करोड़
– सोशल वेलफेयर: 56 हजार करोड़
– वाणिज्य एवं उद्योग: 47 हजार करोड़
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5. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार केंद्रीय बजट 2024-25 का मुख्य विषय (थीम) क्या है?
According to Finance Minister Nirmala Sitharaman, what is the main theme of the Union Budget 2024-25?
a. रोजगार, कौशल प्रशिक्षण
b. एसएसएमई
c. मध्यम वर्ग
d. उपरोक्त सभी
Answer: d. उपरोक्त सभी (रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एसएसएमई, मध्यम वर्ग)
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6. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार केंद्रीय बजट 2024-25 की नौ प्राथमिकताएं क्या है?
According to Finance Minister Nirmala Sitharaman, what are the nine priorities of the Union Budget 2024-25?
वित्त मंत्री ने बजट की नौ प्राथमिकताएं निर्धारित कीं :
– कृषि में उत्पादकता और लचीलापन (Productivity and resilience in agriculture)
– रोजगार और कौशल (Employment and skilling)
– समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय (Inclusive Human resource development and social justice)
– विनिर्माण और सेवाएं (Manufacturing and services)
– एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए समर्थन (Support for promotion of MSMEs)
– शहरी विकास (Urban development)
– ऊर्जा सुरक्षा (Energy security)
– आधारभूत संरचना (Infrastructure)
– नवाचार, अनुसंधान और विकास (Innovation, research and development)
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7. केंद्रीय बजट 2024-25 में परियोजनाओं के लिए बिहार को कितने रुपए का पैकेज आवंटित किए जाने का प्रावधान है?
How much amount is to be allocated to Bihar for projects in the Union Budget 2024-25?
a. 28,687 करोड़
b. 58,900 करोड़
c. 68,900 करोड़
d. 78,900 करोड़
Answer: b. 58,900 करोड़
बिहार में इन प्रोजेक्ट्स के लिए 58,900 करोड़
– बिहार में कई सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। पटना-पूर्णिया, बक्सर-भागलपुर को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे और बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा को जोड़ने वाले एक्सप्रेस-वे बनाने की घोषणा की गई।
– बिहार के पीरपैंती (भागलपुर) में 21,400 करोड़ रुपए की लागत से 2400 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा।
– बाढ़ से निपटने और राहत के लिए 11,500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
– बिहार के महाबोधि मंदिर और विष्णुपद मंदिर को काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा।
– हिंदू, जैन और बौद्ध लोगों के तीर्थस्थल माने जाने वाले राजगीर को भी ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर डेवेलप किया जाएगा।
– नालंदा विश्वविद्यालय को टूरिज्म सेंटर की तरह विकसित किया जाएगा।
– बिहार में नए मेडिकल कॉलेज और एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे।
– बिहार में स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया जाएगा। गंगा नदी पर दो नए पुल बनाए जाएंगे।
– अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर बिहार के गया में औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।
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8. केंद्रीय बजट 2024-25 में परियोजनाओं के लिए आंध्र प्रदेश को कितने रुपए का पैकेज आवंटित किए जाने का प्रावधान है?
How much amount is to be allocated to Andhra Pradesh for projects in the Union Budget 2024-25?
a. 28,687 करोड़
b. 58,900 करोड़
c. 68,900 करोड़
d. 15,000 करोड़
Answer: d. 15,000 करोड़
आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ देने का ऐलान
– आंध्र प्रदेश को मदद के लिए 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे।
– आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम (आंध्र प्रदेश रीऑर्गनाइजेशन एक्ट) के तहत चिंताओं के निवारण में तेजी लाई जाएगी। इसके तहत फंड पानी, बिजली, रेलवे, सड़क जैसे अहम इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए जारी किया जाएगा।
– आंध्र प्रदेश की पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करने के लिए वित्तीय मदद दी जाएगी। आंध्र प्रदेश के पिछड़े इलाकों के लिए भी एक्ट के तहत रकम मुहैया कराई जाएगी।
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9. वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करते हुए हर साल 20 लाख युवाओं को टेक कंपनियों में इंटर्नशिप के दौरान हर महीने कितना स्टाइपेंड देने का ऐलान किया?
While presenting the Union Budget 2024-25, how much stipend did the Finance Minister announce to give every month to 20 lakh youth every year during internship in tech companies?
a. 3 हजार रुपए
b. 4 हजार रुपए
c. 5 हजार रुपए
d. 6 हजार रुपए
Answer: c. 5 हजार रुपए
– सरकार अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं (हर साल 20 लाख) को टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप देगी। इस दौरान उन्हें 5 हजार रुपए हर महीने स्टाइपेंड मिलेगा।
पहली नौकरी पाने वालों के लिए घोषणा
– स्कीम A के तहत, सरकार सभी फॉर्मल सेक्टर्स में पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को तीन किश्तों में 15 हजार रुपए देगी। इससे अनुमानित 2.1 करोड़ युवाओं को फायदा होगा।
– स्कीम B के तहत, पहली बार नौकरी पाने वालों को पहले 4 साल तक EPFO (एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड) के जरिए एम्प्लॉई लिंक्ड इंसेंटिव मिलेगा। यह इन्सेंटिव नौकरी पाने वाले युवाओं और कंपनियों दोनों को मिलेगा। अभी तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रोडक्ट-लिंक्ड स्कीम के तहत प्रोडक्शन बढ़ाने पर सरकार कंपनियों को इंसेंटिव देती है। इससे 30 लाख युवाओं को फायदा होने का अनुमान है।
– स्कीम C के तहत नई नौकरी पाने वाले युवाओं को सरकार EPFO (एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड) के जरिए 2 साल तक हर महीने 3000 रुपए देगी। सरकार का कहना है कि इससे 50 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी।
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10. वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2024-25 के दौरान कितने फसलों की जलवायु अनुकूल कितनी नई किस्में लाने का ऐलान किया?
How many new climate-friendly varieties of how many crops did the Finance Minister announce during the Union Budget 2024-25?
a. 32 फसलों की 109 नई किस्में
b. 30 फसलों की 129 नई किस्में
c. 12 फसलों की 18 नई किस्में
d. 8 फसलों की 19 नई किस्में
Answer: a. 32 फसलों की 109 नई किस्में
एग्रीकल्चर के क्षेत्र में घोषणा
– अगले दो वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्रमाणीकरण और ब्रांडिंग के माध्यम से प्राकृतिक खेती की शुरुआत कराई जाएगी। कार्यान्वयन वैज्ञानिक संस्थानों और इच्छुक ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाएगा।
– किसानों द्वारा खेती के लिए 32 क्षेत्रीय एवं बागवानी फसलों की 109 नई उच्च उपज देने वाली एवं जलवायु-अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी।
– सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों में आत्मनिर्भरता लाने के लिए रणनीति बनाई जा रही है।
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11. केंद्रीय बजट 2024-25 में नए इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव
देश में दो तरह के इनकम टैक्स रिजीम
– नया और पुराना
नया टैक्स रिजीम
– 3 लाख तक की आय पर 0%
– 3-7 लाख आय पर 5%
– 7-10 लाख आय पर 10%
– 10-12 लाख आय पर 15%
– 12-15 लाख आय पर 20%
– 15 लाख से अधिक आय पर 30%
न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख तक की आय टैक्स फ्री
– 7 लाख तक की कमाई पर 20 हजार टैक्स बनता है। न्यू टैक्स रिजीम में सरकार इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत ये 20 हजार रुपए माफ कर देती है।
– दूसरी ओर सैलरीड पर्सन को 75 हजार रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा भी मिलता है। यानी उनकी 7.75 लाख तक की आय टैक्स फ्री हो जाएगी।
न्यू टैक्स रिजीम में क्या खास
– इसमें किसी तरह की छूट नहीं मिलती है।
– 7 लाख रुपए तक की इनकम को जीरो टैक्स करा सकते हैं।
– आप किसी स्कीम में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो न्यू टैक्स रिजीम चुनना चाहिए।
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पुराना टैक्स रिजीम
– 2.5 लाख तक की आय पर 0%
– 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%
– 5 लाख से 10 लाख तक 20%
– 10 लाख से अधिक 30%
ओल्ड टैक्स रिजीम में खास बात – निवेश, हेल्थ इंश्योरेंस, बच्चों की स्कूल फीस और घर के किराए किए गए खर्च पर आप टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं।
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12. अंतरिम बजट 2024-25 में योजनाओं के लिए आवंटन
– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा): 86,000 करोड़ (पहले 60,000 करोड़)
– न्युक्लियर पावर प्रोजेक्ट: 2,228 करोड़ (पहले 442 करोड़)
– सेमीकंडक्ट व डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग विकास: 6903 करोड़ (पहले 3000 करोड़)
– महिलाओं और लड़कियों के लिए: महिलाओं और लड़कियों के लिए लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान।
– सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए: सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री।
– मेडिसिन और मेडिकल कैंसर पेशेंट को राहत देने के लिए 3 दवाओं पर पूरी तरह कस्टम ड्यूटी हटाई गई है। एक्सरे ट्यूब पर भी ड्यूटी घटाई गई।
– मुद्रा लोन की सीमा को 10 लाख से 20 लाख तक बढ़ाया जाएगा।
– 100 शहरों में या उसके आस-पास निवेश के लिए तैयार “प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क”
– राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 12 औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी जाएगी।
– खनिजों के घरेलू उत्पादन, रिसाइक्लिंग और विदेश में महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों का अधिग्रहण करने के लिए महत्वपूर्ण खनिज मिशन स्थापित किया जाएगा।
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