PDF Download: Click here
1. भारत सरकार ने किसके निधन पर अप्रैल 2025 में तीन दिन का राजकीय शोक घोषित करके देशभर में तिरंगा झुका दिया?
On whose death did the Government of India declare three days of state mourning in April 2025 and lowered the tricolour across the country?
a. एक्टर मनोज कुमार
b. दादी रतनमोहिनी
c. पोप फ्रांसिस
d. पहलगांव आतंकी हमले में मारे गए 26 लोग
Answer: c. पोप फ्रांसिस
– पोप फ्रांसिस का निधन 21 अप्रैल 2025 को हो गया।
– फ्रांसिस, जो लगभग 1,300 वर्षों में पहले गैर-यूरोपीय पोप थे, का सोमवार को निधन हो गया। वह 88 वर्ष के थे।
– भारतीय गृह मंत्रालय ने पोप फ्रांसिस के निधन पर तीन दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की है।
भारत में तीन दिवसीय राजकीय शोक
– गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “परम पावन पोप फ्रांसिस, होली सी के सर्वोच्च पोप का 21 अप्रैल को निधन हो गया। सम्मान के प्रतीक के रूप में, पूरे भारत में तीन दिवसीय राजकीय शोक मनाया जाएगा।”
– शेड्यूल के अनुसार, 22 अप्रैल (मंगलवार) और 23 अप्रैल (बुधवार) को दो दिवसीय राजकीय शोक मनाया जाएगा। इसके अलावा, अंतिम संस्कार के दिन एक दिवसीय राजकीय शोक रहेगा।
– राजकीय शोक की अवधि के दौरान, पूरे भारत में उन सभी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा, जहाँ नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है और कोई आधिकारिक मनोरंजन नहीं होगा, यह भी कहा गया है।
—————
2. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने किस देश के साथ सिंधु जल समझौता स्थगित करने सहित 5 प्रमुख फैसले लिए?
After the Pahalgam terrorist attack, the Indian government took 5 major decisions including suspending the Indus Water Treaty with which country?
a. बांग्लादेश
b. चीन
c. श्रीलंका
d. पाकिस्तान
Answer: d. पाकिस्तान
– 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद 23 अप्रैल को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) ने 5 प्रमुख फैसले लिए।
क्या है CCS?
– कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS), भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर फैसले लेने वाली सबसे बड़ी बॉडी का नाम है।
– प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री इसके सदस्य होते हैं।
कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) के फैसले
1) पाकिस्तान के सीमा पार आतंकवाद का समर्थन रोकने तक सिंधु जल समझौता स्थगित।
2) अटारी-वाघा चेक पोस्ट को तुरंत बंद किया गया। कानूनी तौर पर जो लोग चेक पोस्ट पार कर चुके हैं, उन्हें 1 मई से पहले वापस जाना होगा।
3) पाकिस्तानी नागरिकों को SAARC वीजा छूट योजना के तहत भारत आने की इजाजत नहीं होगी। पहले से जारी सभी वीजा रद्द होंगे। साथ ही वीजा पर पहले से भारत आए पाकिस्तानियों को अगले 48 घंटे में देश छोड़ना होगा।
4) दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात रक्षा और सैन्य सलाहकारों को एक हफ्ते में भारत छोड़ना होगा। इन पदों को अब खत्म माना जाएगा। भारत भी अपने रक्षा सलाहकारों को इस्लामाबाद से वापस बुलाएगा।
5) भारत और पाकिस्तान उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 की जाएगी। ये कटौती 1 मई 2025 से लागू होगी।
सार्क वीजा छूट योजना क्या है?
– दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (SAARC : The South Asian Association for Regional Cooperation) की स्थापना 8 दिसंबर, 1985 को ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी।
– दिसंबर 1988 में इस्लामाबाद में हुए चौथे शिखर सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि सार्क देशों के कुछ श्रेणियों के गणमान्य व्यक्तियों को विशेष यात्रा दस्तावेज का हकदार होना चाहिए, जो उन्हें क्षेत्र के भीतर वीजा से छूट देगा।
– सार्क वीजा छूट योजना 1992 में शुरू की गई थी।
– वर्तमान में, सूची में हकदार व्यक्तियों की 24 श्रेणियां शामिल हैं, जिनमें गणमान्य व्यक्ति, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, सांसद, वरिष्ठ अधिकारी, व्यवसायी, पत्रकार, खिलाड़ी आदि शामिल हैं।
– वर्तमान में, सार्क में आठ सदस्य देश शामिल हैं: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका।
– वीजा स्टिकर संबंधित सदस्य देशों द्वारा हकदार व्यक्तियों को जारी किए जाते हैं।
– उस विशेष देश की श्रेणियों के लिए वीज़ा स्टिकर की वैधता आम तौर पर एक वर्ष के लिए होती है।
– SAAR सदस्य देशों के आव्रजन अधिकारियों द्वारा इसके कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।
————-
3. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने 1960 के सिंधु जल समझौता को स्थगित कर दिया, इस संधि की मध्यस्थता किसने की थी?
After the Pahalgam terror attack, India suspended the 1960 Indus Water Treaty, who had mediated this treaty?
a. वर्ल्ड बैंक
b. IMF
c. ADB
d. UNSC
Answer: a. वर्ल्ड बैंक
– पहलगाम आतंकवादी हमले (22 अप्रैल 2025) के बाद भारत ने पाकिस्तान को झटका देते हुए सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया।
क्या है सिंधु जल समझौता?
– भारत और पाकिस्तान ने सितंबर 1960 में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में सिंधु-तास समझौता किया था। इसे इंडस वाटर ट्रीटी या सिंधु जल संधि कहा जाता है।
– भारत के तत्कालीन PM पंडित जवाहर लाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान के बीच दस्तखत हुए।
– इस समझौते के तहत पश्चिमी नदियों यानी झेलम, सिंधु और चिनाब का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया और इन नदियों के 80 फीसदी पानी पर उसका हक है। भारत को इन नदियों के बहते हुए पानी से बिजली बनाने का अधिकार है, लेकिन पानी को रोकने या नदियों की धारा में बदलाव करने का अधिकार नहीं है
– पूर्वी नदियों यानी रावी, सतलुज और ब्यास का नियंत्रण भारत के पास है और इन नदियों पर वह पनबिजली आदि परियोजनाएं बना सकता है।
इस संधि में क्या प्रावधान हैं?
– समझौते के अंतर्गत एक स्थाई सिंधु आयोग बनाया गया। इसके तहत दोनों देशों के सिंधु कमिश्नर मिलकर आपस में किसी भी विवाद पर बातचीत करेंगे।
– अगर कोई देश नदियों पर कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट शुरू करता है और दूसरे देश को इस पर आपत्ति है तो इसका जवाब देना होगा। इस बारे में आयोग बैठकें करेगा और दोनों देश इस मुद्दे को सुलझाएंगे।
– विवाद की स्थिति में एक न्यूट्रल एक्पसर्ट या मध्यस्थता अदालत में मामला ले जाया जा सकता है, जो विवाद सुलझाएगा।
समझौते का मकसद क्या था?
– सिंधु जल समझौते का मकसद था कि दोनों देशों में जल को लेकर कोई संघर्ष न हो और खेती करने में बाधा न आए।
– हालांकि भारत ने हमेशा इस संधि का सम्मान किया, जबकि पाकिस्तान पर आतंकवाद को समर्थन देने के आरोप लगातार लगते रहे हैं।
– भारत के पाकिस्तान से तीन युद्ध हो चुके हैं, लेकिन भारत ने कभी भी पानी नहीं रोका था, लेकिन पाकिस्तान हर बार भारत में आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार होता है।
सिंधु जल समझौता स्थगित करने का असर
– पाकिस्तान में खेती की 90% जमीन यानी 4.7 करोड़ एकड़ एरिया में सिंचाई के लिए पानी सिंधु नदी प्रणाली से मिलता है। पाकिस्तान की नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर सेक्टर की हिस्सेदारी 23% है और इससे 68% ग्रामीण पाकिस्तानियों की जीविका चलती है।
– पाकिस्तान के मंगल और तारबेला हाइड्रोपावर डैम को पानी नहीं मिल पाएगा। इससे पाकिस्तान के बिजली उत्पादन में 30% से 50% तक की कमी आ सकती है। साथ ही औद्योगिक उत्पादन और रोजगार पर असर पड़ेगा।
– ऐसे में पाकिस्तान में आम लोगों के साथ-साथ वहां की बेहाल अर्थव्यवस्था और बदतर हो सकती है।
– विशेषज्ञों का कहना है कि डैम बनाकर और उनमें पानी स्टोर करके ऐसा रातोंरात नहीं किया जा सकता। पश्चिमी नदियों में पूरी सिंधु जल प्रणाली का करीब 80% पानी है। इसे अचानक रोकने से भारत के पंजाब और जम्मू-कश्मीर के इलाकों में बाढ़ की स्थिति भी बन सकती है।
क्या सचमुच भारत पानी रोक देगा?
– तुरंत पानी रोकना संभव नहीं है।
– दरअसल, नदियों का पानी रोकने या मोड़ने के लिए डैम, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट या किसी और तैयारी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा।
– भारत ने पूर्वी नदियों यानी सतलुज पर भाखड़ा नागल बांध, ब्यास पर पोंग बांध, रावी पर रंजीत सागर बांध और हरिके बैराज, इंदिरा नहर जैसे प्रोजेक्ट लगाए हुए हैं। ये सभी प्रोजेक्ट चालू हैं, जिससे भारत इन नदियों के 3.3 करोड़ एकड़ फीट पानी में ज्यादातर पानी का इस्तेमाल करता है। 2019 में उरी आतंकी हमले के बाद भारत ने कहा था कि वह इन नदियों का बहाव मोड़कर 100% पानी अपने यहां इस्तेमाल करेगा। इसके बाद रावी पर शाहपुर कांडी प्रोजेक्ट, सतलुज ब्यास नहर लिंक प्रोजेक्ट और रावी की सहायक नदी पर ‘उझ डैम’ बनाया जा रहा है। हालांकि, अभी ये प्रोजेक्ट पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हुए है।
– हालांकि भारत, पश्चिमी नदियों झेलम और चिनाब पर हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट बना रहा है।
किशनगंगा हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट
– किशनगंगा या नीलम (पाकिस्तान के लिए) झेलम नदी की एक सहायक नदी है।
– भारत ने इस नदी पर, जम्मू और कश्मीर में 330 मेगावाट की क्षमता वाली रन ऑफ द रिवर नदी परियोजना का निर्माण किया है।
रतले हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट
– यह जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर बनाई जा रही रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है।
– 2013 में पाकिस्तान सरकार ने इस परियोजना पर आपत्ति जताई थी, उसका कहना था कि यह सिंधु जल संधि का उल्लंघन है।
– 2017 में विश्व बैंक ने भारत को उस परियोजना को शुरू करने की अनुमति दी जिसका पाकिस्तान ने विरोध किया था।
किशनगंगा और रतले प्रोजेक्ट पर क्या विवाद?
– सिंधु जल संधि के इस प्रावधान (पश्चिमी नदियों) के कारण, भारत ने रतले और किशनगंगा परियोजना को रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के रूप में डिजाइन किया है।
– रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर के संचालन में, जल भंडारण के उद्देश्यों के लिए जलाशयों का निर्माण नहीं किया जाता है और ऊंचाई से पानी के प्राकृतिक प्रवाह का उपयोग, बिजली उत्पादन के लिए सूक्ष्म टर्बाइनों को चलाने के लिए किया जाता है।
– लेकिन पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान ने इसका विरोध किया और नीदरलैंड के द हेग में स्थित पर्मानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (PCA) में चला गया था। भारत इसका विरोध करता रहा है।
क्या भारत सिंधु जल संधि से बाहर हो सकता है?
– सिंधु जल समझौता एक स्थायी संधि है। इसे कोई एक देश अपनी मर्जी से रद्द नहीं कर सकता। दोनों देश मिलकर ही इसमें कोई बदलाव कर सकते हैं।
– लेकिन इस संधि के अनुच्छेद 12(4) में संधि को समाप्त करने की प्रक्रिया बताई गई है।
– यह संधि समाप्त करने के लिए दोनों देशों को मसौदा तैयार करना होगा।
– इस पर दोनों देश को साइन करना होगा।
– हालांकि स्ट्रैटजी एनालिस्ट ब्रह्मा चेलानी कहते हैं, वियना समझौते के लॉ ऑफ ट्रीटीज की धारा 62 के तहत भारत इस आधार पर संधि से पीछे हट सकता है कि पाकिस्तान उसके खिलाफ आतंकी गुटों का इस्तेमाल कर रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट ने भी कहा है कि अगर मौजूदा स्थितियों में कोई बदलाव हो तो कोई भी संधि रद्द की जा सकती है।
————–
4. राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है?
When is National Panchayati Raj Day celebrated?
a. 21 अप्रैल
b. 22 अप्रैल
c. 23 अप्रैल
d. 24 अप्रैल
Answer: d. 24 अप्रैल
– पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 24 अप्रैल 2010 को पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया था।
पंचायती राज
– यह दिन संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 के साल 1993 में लागू होने की याद में मनाया जाता है।
– यह अधिनियम पंचायती राज संस्थानों (PRI) को संवैधानिक दर्जा देता है और उन्हें जमीनी स्तर पर स्वशासन संस्थानों के रूप में काम करने का अधिकार देता है।
– पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में 2 अक्टूबर, 1959 को लागू की गई थी।
– इसके बाद आंध्र प्रदेश ने भी इस प्रणाली को अपनाया।
– भारत का संविधान पंचायतों को ‘स्वशासन की संस्था’ के रूप में मान्यता देता है।
– वर्तमान में, लगभग 2.63 लाख पंचायतें और पीआरआई के लगभग 31.47 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि (ईआर) हैं।
– इनमें से 14.54 लाख (लगभग 46.20%) महिलाएं हैं।
– यह दिन सत्ता के विकेंद्रीकरण के महत्व को भी बताता है।
————–
5. किस राज्य सरकार ने थ्री लैंग्वेज पॉलिसी के तहत स्कूलों में हिंदी अनिवार्य भाषा बनाने के अपने फैसले को अप्रैल 2025 में वापस ले लिया?
Which state government withdrew its decision to make Hindi a compulsory language in schools under the Three Language Policy in April 2025?
a. महाराष्ट्र
b. उत्तर प्रदेश
c. राजस्थान
d. मध्य प्रदेश
Answer: a. महाराष्ट्र
– महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 22 अप्रैल 2025 को कहा कि स्टूडेंट्स तीसरी भाषा अपने मन से चुन सकेंगे। हिंदी अनिवार्य नहीं होगी।
– शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे ने कहा कि मराठी अनिवार्य होगी। अंग्रेजी दूसरी भाषा और तीसरी भाषा ऑप्शनल यानी वैकल्पिक होगी।
– महाराष्ट्र सरकार ने 16 अप्रैल 2025 को एक जीआर जारी किया था, जिसके तहत हिंदी को तीसरी भाषा बनाया गया था।
– ये फैसला राज्य के सभी मराठी और अंग्रेजी मीडियम स्कूलों पर लागू किया गया था।
– अब थ्री लैंग्वेज पॉलिसी भी फेज-वाइज ही लागू की जाएगी।
– आने वाले एकेडमिक ईयर से राज्य के पहली क्लास के स्टूडेंट्स तीन भाषाएं पढ़ेंगे।
राजधानी: मुम्बई
राज्यपाल: चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन
भाषा: मराठी
आबादी: 11 करोड़ (2011)
पड़ोसी राज्य: गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात।
—————
6. अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है?
When is English Language Day celebrated?
a. 24 अप्रैल
b. 23 अप्रैल
c. 22 अप्रैल
d. 21 अप्रैल
Answer: b. 23 अप्रैल
– संयुक्त राष्ट्र (यूएन) हर साल 23 अप्रैल को अंग्रेज़ी भाषा दिवस मनाता है।
– यह दिन विलियम शेक्सपियर के जन्मदिन और मृत्यु की तारीख दोनों के रूप में मनाया जाता है।
– शेक्सपियर अंग्रेज़ी भाषा के सबसे प्रसिद्ध नाटककार थे और आधुनिक अंग्रेज़ी पर उनका काफ़ी प्रभाव था।
– दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है।
—————
7. स्पेनिश भाषा दिवस कब मनाया जाता है?
When is Spanish Language Day celebrated?
a. 24 अप्रैल
b. 23 अप्रैल
c. 22 अप्रैल
d. 21 अप्रैल
Answer: b. 23 अप्रैल
– यह दिवस संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया हुआ है।
– अंग्रेजी और चीनी के बाद, स्पेनिश अब इंटरनेट पर तीसरी सबसे लोकप्रिय भाषा है।
————–
8. लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2025 के अनुसार वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किस खिलाड़ी को चुना गया?
Which player was chosen as the World Sportsman of the Year according to the Laureus World Sports Awards 2025?
a. जियांग यूयान
b. रियल मैड्रिड
c. राफेल नडाल
d. मोंडो डुप्लांटिस
Answer: d. मोंडो डुप्लांटिस
– लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवॉर्ड्स को खेलों के ऑस्कर भी कहा जाता है।
– इस अवॉर्ड अवॉर्ड्स की 25वीं वर्षगांठ समारोह 21 अप्रैल 2025 को स्पेन की राजधानी मैड्रिड में आयोजित हुई।
– स्वीडिश 25 वर्षीय मोंडो डुप्लांटिस ने वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता।
– डुप्लांटिस चार बार के विजेता उसैन बोल्ट के बाद प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाले केवल दूसरे ट्रैक-एंड-फील्ड एथलीट बन गए।
लॉरियस वर्ल्ड 2025 अवॉर्ड लिस्ट
– वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर : मोंडो डुप्लांटिस
– वर्ल्ड स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर : सिमोन बाइल्स
– वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर : रियल मैड्रिड
– ब्रेकथ्रू ऑफ द ईयर : लामिन यमाल
– कमबैक ऑफ द ईयर : रेबेका आंद्राडे
– स्पोर्ट्सपर्सन विद अ डिसएबिलिटी : जियांग यूयान
– एक्शन स्पोर्ट्सपर्सन ऑफ द ईयर : टॉम पिडकॉक
– स्पोर्ट फॉर गुड अवॉर्ड : किक4लाइफ
– स्पोर्टिंग आइकन अवॉर्ड : राफेल नडाल
– लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड : केली स्लेटर
—————-
9. लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया?
Which player was given the Laureus World Sportswoman of the Year 2025 award?
a. नाडिया कोमेंसी
b. ऐताना बोनमाटी
c. दीपा करमाकर
d. सिमोन बाइल्स
Answer: d. सिमोन बाइल्स
– सिमोन बाइल्स अमेरिकी जिमनास्ट हैं।
– उन्हें चौथी बार वर्ल्ड स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला।
– जिससे उन्होंने सेरेना विलियम्स के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली।
– सिमोन बाइल्स ने प्रतिस्पर्धा से कुछ समय दूर रहने के बाद पेरिस ओलंपिक में तीन गोल्ड और एक सिल्वर मेडल जीता।
लॉरियस वर्ल्ड 2025 अवॉर्ड लिस्ट
– वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर : मोंडो डुप्लांटिस
– वर्ल्ड स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर : सिमोन बाइल्स
– वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर : रियल मैड्रिड
– ब्रेकथ्रू ऑफ द ईयर : लामिन यमाल
– कमबैक ऑफ द ईयर : रेबेका आंद्राडे
– स्पोर्ट्सपर्सन विद अ डिसएबिलिटी : जियांग यूयान
– एक्शन स्पोर्ट्सपर्सन ऑफ द ईयर : टॉम पिडकॉक
– स्पोर्ट फॉर गुड अवॉर्ड : किक4लाइफ
– स्पोर्टिंग आइकन अवॉर्ड : राफेल नडाल
– लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड : केली स्लेटर
—————-
10. क्लॉस श्वाब के इस्तीफे के बाद विश्व आर्थिक मंच (WEF) का अंतरिम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया?
Who was appointed as the interim President of the World Economic Forum (WEF) after the resignation of Klaus Schwab?
a. राजेश जोशी
b. रोजर बिन्नी
c. पीटर ब्रेबेक-लेटमथे
d. इनमें से कोई नहीं
Answer: c. पीटर ब्रेबेक-लेटमथे (नेस्ले एसए के पूर्व अध्यक्ष और CEO)
– क्लॉस श्वाब विश्व आर्थिक मंच (WEF) के संस्थापक और अध्यक्ष थे। उन्होंने अप्रैल 2025 में पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया।
– उनकी जगह नेस्ले एसए के पूर्व अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पीटर ब्रेबेक-लेटमैथ को अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया।
विश्व आर्थिक मंच के बारे में
– विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum – WEF) एक अंतर्राष्ट्रीय गैर-लाभकारी संगठन है, जो वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर संवाद, सहयोग और समाधान की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है।
– इसकी स्थापना 1971 में स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में क्लॉस श्वाब (Klaus Schwab) ने की थी।
– मुख्यालय कोलोन, स्विट्ज़रलैंड (Cologny, Switzerland) में है।
– हर साल जनवरी में स्विट्ज़रलैंड के दावोस में होती है
– इसमें दुनिया भर के शीर्ष नेता, नीति-निर्माता, उद्योगपति, बुद्धिजीवी, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता भाग लेते हैं
– यहाँ वैश्विक आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और तकनीकी मुद्दों पर चर्चा होती है
PDF Download: Click here
