यह 20 & 21 अक्टूबर 2024 का करेंट अफेयर्स है। सरकारी नौकरी के लिए होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए डेली करेंट अफेयर्स के सवाल-जवाब यहां बता रहे हैं।
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1. किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के लोगों से अधिक बच्चे पैदा करने की अपील की और दो से अधिक बच्चों वाले लोगों को ही स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने का पात्र बनाने वाला कानून बनाने की योजना के बारे में बताया?
Which state government has appealed to the people of its state to have more children and announced plans to enact a law making only those with more than two children eligible to contest local body elections?
a. केरल
b. आंध्र प्रदेश
c. उत्तर प्रदेश
d. तमिलनाडु
Answer: b. आंध्र प्रदेश
– आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने जनसंख्या नियंत्रण पर नई बहस शुरू करने वाली टिप्पणी की है।
नायडू ने क्या कहा
– नायडू ने अक्टूबर 2024 में कहा, “हम अधिक बच्चों वाले परिवारों को प्रोत्साहन देने और दंपतियों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने पर विचार कर रहे हैं।”
– उन्होंने दक्षिणी राज्यों में बढ़ती उम्रदराज आबादी पर चिंता व्यक्त करते हुए अपने राज्य के लोगों से अधिक बच्चे पैदा करने का आग्रह किया है।
– उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए केवल दो से अधिक बच्चों वाले लोगों को ही पात्र बनाने के लिए कानून लाने की योजना बना रही है।
– उन्होंने 7 अगस्त को राज्य मंत्रिमंडल के फ़ैसले का हवाला देते हुए कहा, “हमने दो से ज़्यादा बच्चों वाले लोगों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से रोकने वाले पहले के कानून को निरस्त कर दिया है।” “हम एक नया कानून लाएंगे, जिसके तहत सिर्फ़ दो से ज़्यादा बच्चे वाले ही चुनाव लड़ने के योग्य होंगे।”
जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहन क्यों
– भारत की औसत जनसंख्या वृद्धि 1950 के दशक के 6.2 प्रतिशत थी।
– यह घटकर 2021 में 2.1 प्रतिशत हो गई है और आंध्र प्रदेश में यह संख्या घटकर 1.6 प्रतिशत रह गई है।
– चंद्रबाबू नायडू ने कहा – हम पहले से ही घाटे में हैं। दो से कम बच्चे होने से युवा आबादी में तेजी से गिरावट आती है। दो से अधिक बच्चे होने से स्थिर जनसंख्या सुनिश्चित होगी।
– हमारे पास जनसांख्यिकीय लाभ केवल 2047 तक ही है।
– 2047 के बाद, आंध्र प्रदेश में युवाओं की तुलना में बुज़ुर्गों की संख्या ज़्यादा होगी।
– जापान, चीन और यूरोप के कई देशों में ऐसा पहले से ही हो रहा है।” “ज़्यादा बच्चे पैदा करना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। आप यह सिर्फ़ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, यह देश के हित के लिए भी है, यह समाज की सेवा है।”
– नायडू ने अतीत में भी इसी प्रकार की चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि राज्य की जनसंख्या की औसत आयु वर्तमान में 32 वर्ष है, जो 2047 तक 40 वर्ष हो जाएगी।
पहले जनसंख्या नियंत्रण के पक्ष में थे नायडू
– नायडू ने कहा, “मैं एक समय में जनसंख्या नियंत्रण के पक्ष में था और दो से अधिक बच्चे वाले लोगों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए कानून लाया था… मुझे डर था कि बड़ी आबादी के कारण पानी, जमीन और अन्य संसाधनों की कमी हो जाएगी। आपने मेरी बात सुनी और आंध्र प्रदेश में मात्र 10 वर्षों में जनसंख्या कम कर दी। अब मुझे डर है कि हमारे राज्य में पर्याप्त युवा आबादी नहीं होगी।”
दक्षिणी राज्यों में औसत आयु अधिक
– 2011 की जनगणना के अनुसार, दक्षिण के राज्यों – आंध्र प्रदेश, कर्नाटक , केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना की औसत आयु पहले से ही कई उत्तरी राज्यों से अधिक है।
– 2011 में केरल की औसत आयु 31.9 वर्ष थी, उसके बाद तमिलनाडु (29.9); आंध्र प्रदेश (27.6); कर्नाटक (27.4); और तेलंगाना (26.7) का स्थान था।
– इसकी तुलना में, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में औसत आयु क्रमशः 21.5 वर्ष और 19.9 वर्ष थी।
उत्तर व दक्षिण भारत में आबादी का राजनीतिक असर क्या?
– वर्तमान में लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं।
– 1977 के बाद से लोकसभा सीटों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है।
– अब तक चार बार लोकसभा सीटों के लिए परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है – 1952, 1963, 1973, 2002 में। हालांकि सीटों की संख्या में वृद्धि नहीं की गई।
– दरअसल, संविधान में प्रावधान है कि किसी राज्य को आवंटित लोकसभा सीटों की संख्या इतनी होगी कि इस संख्या और राज्य की जनसंख्या के बीच का अनुपात (जहाँ तक व्यावहारिक हो) सभी राज्यों के लिये एकसमान हो।
– किंतु इस प्रावधान का तात्पर्य यह भी निकलता है कि जनसंख्या नियंत्रण में बहुत कम रुचि रखने वाले राज्यों को संसद में अधिकाधिक सीटें मिलती जाएंगी।
– परिवार नियोजन को बढ़ावा देने वाले दक्षिणी राज्यों को अपनी सीटें कम होने की संभावना का सामना करना पड़ सकता है।
– इन आशंकाओं को दूर करने के लिये वर्ष 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान संविधान में संशोधन कर परिसीमन को वर्ष 2001 तक के लिये स्थगित कर दिया गया। यह प्रावधान किया गया कि जनसंख्या शब्द का अर्थ वर्ष 2000 तक 1971 की जनगणना से माना जायेगा।
– इस प्रतिबंध के बावजूद कुछ ऐसे अवसर भी आए जब किसी राज्य को आवंटित संसद और विधानसभा सीटों की संख्या में पुन: परिवर्तन किया गया।
– इनमें अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम द्वारा वर्ष 1986 में राज्य का दर्जा प्राप्त करना, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिये एक विधानसभा का निर्माण और उत्तराखंड जैसे नए राज्यों का निर्माण शामिल है।
– लेकिन बाद में 84वें संविधान संशोधन, 2001 के द्वारा यह कालावधि वर्ष 2026 तक बढ़ा दी गई है।
– इसे इस आधार पर उचित बताया गया कि वर्ष 2026 तक पूरे देश में एकसमान जनसंख्या वृद्धि दर हासिल हो जाएगी।
– लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उत्तर के राज्यों ने परिवार नियोजन को ढंग से लागू नहीं किया, जबकि दक्षिण के राज्यों ने इसे बड़े पैमाने पर लागू किया। इससे जनसंख्या का अनुपात उत्तर और दक्षिण भारत में और ज्यादा बढ़ गया।
– यही वजह माना जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू ने अब कहा – हम पहले से ही घाटे में हैं। दो से कम बच्चे होने से युवा आबादी में तेजी से गिरावट आती है। दो से अधिक बच्चे होने से स्थिर जनसंख्या सुनिश्चित होगी।
2026 में परिसीमन के बाद क्या होगी सीटों की स्थिति
– NDTV की रिपोर्ट (21 सितंबर, 2023) के अनुसार 2026 में भारत की अनुमानित जनसंख्या 1.42 अरब होगी और यह डेटा परिसीमन के लिए महत्वपूर्ण होगा, जिसमें किसी निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को उसकी जनसंख्या के आधार पर पुनः निर्धारित किया जाता है।
– जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया से लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 753 हो जाने की उम्मीद है।
राज्यों में लोकसभा सीट बढ़ने का अनुमान
दक्षिणी राज्य
राज्य, वर्तमान और 2026 में सीट, अंतर
– कर्नाटक, 28 से बढ़कर 36 सीट, 8
– तेलंगाना, 17 से बढ़कर 20 सीट, 3
– आंध्र प्रदेश, 25 से बढ़कर 28 सीट, 3
– तमिलनाडु, 39 से बढ़कर 41 सीट, 2
– केरल, 20 से घटकर 19 सीट, -1
उत्तरी राज्य
राज्य, वर्तमान और 2026 में सीट, अंतर
– उत्तर प्रदेश, 80 से बढ़कर 128 सीट, 48
– बिहार, 40 से बढ़कर 70 सीट, 30
– मध्य प्रदेश, 29 से बढ़कर 47 सीट, 18
– महाराष्ट्र, 48 से बढ़कर 68 सीट, 20
– राजस्थान, 25 से बढ़कर 44 सीट, 19
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2. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अक्टूबर 2024 में किन तीन अफ्रीकी देशों की आधिकारिक यात्रा की?
President Draupadi Murmu made an official visit to which three African countries in October 2024?
a. दक्षिण अफ्रीका, मालावी और कांगो
b. नाइजीरिया, नाइजर और अल्जीरिया
c. लीबिया, माली और अंगोला
d. अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी
Answer: d. अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी
– यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की पहली यात्रा थी।
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3. किस अफ्रीकी देश की यूनिवर्सिटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी?
Which African country’s university awarded honorary doctorate to President Draupadi Murmu?
a. अल्जीरिया
b. मॉरिटानिया
c. मलावी
d. नाइजीरिया
Answer: a. अल्जीरिया
द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टरेट की उपाधि
– अल्जीरिया के शहीद इहादादेन अब्देलहाफिद विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भारत में सभी सामाजिक समूहों के लिए विज्ञान और ज्ञान की वकालत के लिए राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया।
– यह सम्मान उन्हें अक्टूबर 2024 में अल्जीरिया यात्रा के दौरान मिला।
राष्ट्रपति ने प्राचीन रोमन शहर का दौरा किया
– राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्राचीन रोमन शहर टिपासा के पुरातात्विक स्थल पर अल्जीरिया की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत की झलक देखी।
– 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित टिपासा भूमध्य सागर के तट पर एक समृद्ध सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र के रूप में कार्य करता था।
तेल गैस की वजह से भारत के लिए महत्वपूर्ण है अल्जीरिया
– अल्जीरिया के पास वैश्विक स्तर पर दसवां सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है।
– यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा गैस निर्यातक है।
– दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अप्रयुक्त शेल गैस संसाधन है।
– तेल और गैस की प्रचूरता की वजह से अल्जीरिया, भारत के लिए बेहद अहम सहयोगी है।
– भारत और अल्जीरिया तेल और गैस, रक्षा और अंतरिक्ष सहयोग जैसे रणनीतिक क्षेत्रों सहित कई क्षेत्रों में सहयोग के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध साझा करते हैं।
– भारत और अल्जीरिया के बीच कुल व्यापार 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है।
अल्जीरिया
– राजधानी – अल्जीयर्स
– राष्ट्रपति – अब्देलमजीद तेब्बौने
– प्रधानमंत्री – नादिर लारबौई
– मुद्रा – अल्जीरियाई दीनार
– आबादी – 4.67 करोड़
– पड़ोसी देश – ट्यूनीशिया, लीबिया, नाइजर, माली, मॉरिटानिया, वेस्टर्न सहारा (मोरक्को और सहरावी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक द्वारा प्रशासित) और मोरक्को
– समुद्र – भूमध्य सागर
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4. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मॉरिटानिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच किन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए?
Which agreements were signed between the two countries during President Draupadi Murmu’s visit to Mauritania?
a. राजनयिकों के प्रशिक्षण
b. सांस्कृतिक आदान-प्रदान,
c. वीज़ा छूट और विदेश कार्यालय परामर्श
d. उपरोक्त सभी
Answer: d. उपरोक्त सभी (चार समझौते – राजनयिकों के प्रशिक्षण, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, वीज़ा छूट और विदेश कार्यालय परामर्श)
– मॉरिटानिया में यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की मॉरिटानिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अक्टूबर 2024 में इस देश की यात्रा की।
नोट
– मॉरिटानिया अफ्रीकी संघ की अध्यक्षता कर रहा है। राष्ट्रपति मुर्मू की यात्रा, 2023 में भारत की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को जी 20 का स्थायी सदस्य बनाए जाने के एक साल बाद हुई है।
मॉरिटानिया
– राजधानी – नौआकशॉट
– राष्ट्रपति – मोहम्मद औलद ग़ज़ौनी
– प्रधानमंत्री – मोख्तार औलद दजय
– मुद्रा – ओगुइया
– आबादी – 43.28 लाख
– पड़ोसी देश – अल्जीरिया, माली, सेनेगल, वेस्टर्न सहारा
– समुद्र – अटलांटिक महासागर
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5. किस देश को ‘वार्म हार्ट ऑफ अफ्रीका’ भी कहा जाता है, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यात्रा के दौरान 1000 मीट्रिक टन चावल और कैंसर उपचार मशीनें भेंट की?
Which country is also called the ‘Warm Heart of Africa’, where President Draupadi Murmu donated 1000 metric tons of rice and cancer treatment machines during her visit?
a. अल्जीरिया
b. मॉरिटानिया
c. मलावी
d. नाइजीरिया
Answer: c. मलावी
भारत – मालावी के बीच समझौता
– दोनों देशों के बीच चार समझौते – कला एवं संस्कृति, युवा मामलों, खेल और फार्मास्युटिकल सहयोग पर समझौता
भारत ने 1000 मीट्रिक टन चावल, स्वास्थ्य उपकरण दिए
– मानवीय सहायता के रूप में भारत ने 1000 मीट्रिक टन चावल दिए।
– इसके साथ ही स्वास्थ्य सहयोग के रूप में भाभाट्रॉन कैंसर उपचार मशीन को मलावी को सौंपा गया।
– राष्ट्रपति ने मलावी में एक स्थायी कृत्रिम अंग फिटमेंट सेंटर (जयपुर फुट) की स्थापना में भारत सरकार के समर्थन की घोषणा की।
भारत – मालावी के बीच व्यापारिक संबंध
– भारत और मलावी के बीच व्यापारिक संबंध ऐतिहासिक हैं।
– यह जानना दिलचस्प है कि 1923 में स्थापित न्यासालैंड इंडियन ट्रेडर्स एसोसिएशन (NITA), जो बाद में 1936 में इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (ICC) बन गया, के सदस्यों में बड़ी संख्या में भारतीय थे।
– भारत 1964 में मलावी की स्वतंत्रता के तुरंत बाद उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक था।
मलावी
– यह लैंड लॉक्ड देश है।
– इसे ‘वार्म हार्ट ऑफ अफ्रीका’ भी कहा जाता है।
– राजधानी – लिलोंग्वे
– राष्ट्रपति – लाज़ारस चकवेरा
– मुद्रा – मलावी क्वाचा
– आबादी – 2.12 करोड़
– पड़ोसी देश – तंजानिया, मोजांबिक, जांबिया,
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6. केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया?
Who has been appointed as the new Chairperson of the National Commission for Women by the Central Government?
a. विजया सयानी
b. अर्चना मजूमदार
c. विजया किशोर रहाटकर
d. रजनी मेहता
Answer: c. विजया किशोर रहाटकर
– वह राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष बनाई गई हैं।
– उन्हें रेखा शर्मा की जगह यह जिम्मेदारी मिली।
– रहाटकर इससे पहले 2016 से 2021 तक महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं।
– वह भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी रही हैं।
– उनकी नियुक्ति तीन साल की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, के लिए होगी।
राष्ट्रीय महिला आयोग
– यह वैधानिक निकाय है।
– इसका मकसद महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना, उनके खिलाफ हो रहे भेदभाव और हिंसा को खत्म करना और उन्हें सभी क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान करना है।
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7. कर्मयोगी सप्ताह (नेशनल लर्निंग वीक) कब आयोजित हुआ?
When was Karmayogi Week (National Learning Week) organised?
a. 19 से 25 अक्टूबर
b. 15 से 20 अक्टूबर
c. 10 से 15 अक्टूबर
d. 5 से 15 अक्टूबर
Answer: a. 19 से 25 अक्टूबर
– प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 अक्टूबर 2024 को कर्मयोगी सप्ताह यानी नेशनल लर्निंग वीक का शुभारंभ किया।
– मिशन कर्मयोगी का मकसद सिविल सर्वेंट्स के लिए पर्सनल और ऑर्गनाइजेशनल स्किल डेवलपमेंट को नई दिशा देना है।
– PM मोदी ने कहा कि मिशन कर्मयोगी के माध्यम से हमारा लक्ष्य ऐसे मानव संसाधन तैयार करना है जो हमारे देश के विकास की प्रेरक शक्ति बने।
– मिशन कर्मयोगी की शुरुआत सितंबर 2020 में की गई थी, जिसका उद्देश्य वैश्विक दृष्टिकोण के साथ भारतीय लोकाचार पर आधारित भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा की कल्पना करना था।
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8. भारत सरकार ने श्रीलंका के बागान क्षेत्रों में रहने वाले भारतीय मूल के तमिल कम्युनिटी की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनुदान (ग्रांट) को दोगुना करके कितना किया?
How much amount has been doubled by the Government of India to promote education of Indian-origin Tamil community living in plantation areas of Sri Lanka?
a. 10.23 करोड़ रुपए
b. 12.23 करोड़ रुपए
c. 15.23 करोड़ रुपए
d. 17.23 करोड़ रुपए
Answer: d. 17.23 करोड़ रुपए
– इस फंड का मकसद श्रीलंका के बागान क्षेत्रों में रहने वाले भारतीय मूल के तमिल कम्युनिटी शिक्षा को बढ़ावा देना है।
– इस प्रोजेक्ट के तहत श्रीलंका सरकार द्वारा चिह्नित 9 बागान स्कूल के इन्फ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा।
– इनमें मध्य प्रांत के बागान क्षेत्रों में छह स्कूल और उवा, सबरागामुवा और दक्षिणी प्रांत में एक-एक स्कूल शामिल है।
– यह एडिशनल फंड श्रीलंका सरकार के अनुरोध पर दी गई।
इसी के साथ इस प्रोजेक्ट के लिए भारत की कुल प्रतिबद्धता अब 60 करोड़ श्रीलंकाई रुपये (17 करोड़ 22 लाख 50 भारतीय रुपये) हो गई है।
– यह प्रोजेक्ट एजुकेशन सेक्टर में श्रीलंका में भारत की कई पहले की और मौजूदा डेवलपमेंट पार्टनरशिप इनिशिएटिव्स का हिस्सा है।
श्रीलंका
– राष्ट्रपति – अनुरा कुमारा दिसानायके
– प्रधानमंत्री – हरिनी अमरसूर्या
– राजधानी – श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे (विधायी) और कोलंबो (कार्यकारी और न्यायिक)
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9. टेस्ट मैच में नौ हजार रन बनाने वाले चौथे भारतीय क्रिकेटर कौन बने?
Who became the fourth Indian cricketer to score nine thousand runs in test matches?
a. रोहित शर्मा
b. विराट कोहली
c. केएल राहुल
d. ऋषभ पंत
Answer: b. विराट कोहली
– भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने यह मुकाम न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट की दूसरी पारी में हासिल किया।
– विराट कोहली ने 18 अक्टूबर 2024 को 102 बॉल पर 70 रन बनाए। इसी के साथ कोहली ने 9000 रन पूरे कर लिए।
– उनसे पहले इस मुकाम तक सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर ही पहुंच सके हैं।
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10. किस देश की टीम ने महिला टी-20 विश्व कप 2024 जीता?
Which country’s team won the Women’s T20 World Cup 2024?
a. भारत
b. दक्षिण अफ्रीका
c. न्यूजीलैंड
d. बांग्लादेश
Answer: c. न्यूजीलैंड
– महिला टी-20 विश्व कप 2024 का फाइनल मैच 20 अक्टूबर 2024 को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित हुआ।
– सोफी डिवाइन की अगुवाई वाली न्यूजीलैंड टीम को जीत दिलाई।
– न्यूजीलैंड ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार महिला टी-20 विश्व कप जीता।
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11. सुप्रीम कोर्ट ने संसद को किस कानून में संशोधन करके ‘बाल सगाई’ पर प्रतिबंध और ‘बाल विवाह’ को गैरकानूनी घोषित करने का सुझाव दिया?
Supreme Court suggested to the Parliament to amend which law to ban ‘child engagement’ and declare ‘child marriage’ illegal?
a. भारतीय न्याय संहिता, 2023
b. बाल विवाह निषेध अधिनियम (PCMA), 2006
c. यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012
d. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
Answer: b. बाल विवाह निषेध अधिनियम (PCMA), 2006
किन जजों के बेंच ने फैसला दिया
– CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान अक्टूबर 2024 में यह फैसला सुनाया।
– अदालत ने कहा कि ‘बाल विवाह जीवनसाथी चुनने का अधिकार छीनता है। बाल विवाह निषेध अधिनियम किसी भी ‘पर्सनल लॉ’ की परंपरा से बाधित नहीं हो सकता। ये बच्चों की स्वतंत्रता, पसंद, आत्मनिर्णय और बचपन का आनंद लेने के अधिकार से वंचित करते हैं। जबरन और कम उम्र में शादी से दोनों पक्षों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
अनुच्छेद 21 का उल्लंघन
– जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि बाल विवाह संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। ‘नाबालिगों के रूप में विवाहित सभी बच्चों को उनकी पसंद और स्वायत्तता, शिक्षा के अधिकार, लैंगिक अधिकार और बच्चे के विकास के अधिकार से वंचित किया जाता है. जिन लड़कियों की शादी बचपन में ही कर दी जाती है, उन्हें उनके स्वास्थ्य के अधिकार से भी वंचित किया जाता है।
अदालत का फैसला
– सुप्रीम कोर्ट ने संसद से कहा कि वह बाल विवाह निषेध अधिनियम (PCMS), 2006 में संशोधन करके बाल सगाई पर प्रतिबंध लगाने और ‘बाल विवाह’ को गैरकानूनी घोषित करने पर विचार करे।
– दअरसल, बाल विवाह निषेध अधिनियम (PCMS – प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट), 2006 के अनुसार बाल विवाह अवैध है, लेकिन अमान्य नहीं है।
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PCMS एक्ट, 2006
– यह एक ऐसा कानून है, जिसका उद्देश्य बाल विवाहों पर अंकुश लगाना और इसमें शामिल लोगों को सजा देना है।
– लड़की की शादी की उम्र 18 साल और लड़के की 21 साल है।
– बाल विवाह अवैध है, लेकिन अमान्य नहीं।
– बाल विवाह पर दो साल तक की सजा का प्रावधान है।
– अदालत बाद विवाह को रोकने का आदेश जारी कर सकती है।
– इस एक्ट के तहत अपराध गैर-जमानती है।
बाल विवाह में कमी आई
– सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि PCMA कानून आने के बाद से, “भारत में बाल विवाह की व्यापकता आधी हो गई है… 2015-16 में 47% से 27% और 2019-2021 में 23.3% हो गई”। लेकिन केंद्र के प्रयासों के बावजूद, बाल विवाह की रोकथाम पर केंद्रित विशिष्ट, लक्षित उपायों को लागू करने में एक अंतर बना हुआ है।
– मौजूदा योजनाएं प्रभावशाली होते हुए भी बाल विवाह से व्यापक रूप से निपटने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं कराती हैं।
बाल विवाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 12 निर्देश
1. राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र जिला स्तर पर चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन ऑफिसर नियुक्त करें। कलेक्टर और एसपी भी जवाबदेह होंगे।
2. व्यक्तिगत जवाबदेही तय करने और बाल विवाह रोकने के लिए राज्य हर 3 महीने में रिपोर्ट अपलोड करें। राज्य महिला-बाल विकास और गृह मंत्रालय इसकी समीक्षा करें।
3. स्थानीय लोगों के साथ प्रभावी सामुदायिक सहभागिता तकनीक विकसित की जाए।
4. राज्यों के गृह मंत्रालय स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट बनाने पर विचार करें।
5. राज्य स्पेशल चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन यूनिट बनाएं। इसमें पांच सामाजिक कार्यकर्ताओं को रखा जाए, जिनमें 2 महिलाएं जरूर हों।
6. मजिस्ट्रेट स्वत: संज्ञान लेकर निर्देश जारी कर सकेंगे। केंद्र, राज्य सरकारों के साथ मिलकर ऐसे मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाएं।
7. कोई सरकारी कर्मचारी बाल विवाह में शामिल पाया गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए।
8. ‘खुले में शौच से मुक्त गांव’ की तर्ज पर ‘बाल विवाह मुक्त गांव’ की पहल हो। ऐसे गांवों व ग्राम पंचायतों को ‘बाल विवाह मुक्त’ सर्टिफिकेट दिया जाए। सामुदायिक नेतृत्व को सक्रिय भूमिका के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
9. स्कूलों, धार्मिक संस्थाओं और पंचायतों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं। स्थानीय भाषा में प्रभावी होर्डिंग्स और स्लोगन बनाए जाएं।
10. राज्यों को डब्ल्यूएचओ की अनुशंसा के अनुरूप ‘सेक्स एजुकेशन’ का फ्रेमवर्क स्कूली पाठ्यक्रम में जोड़ना चाहिए।
11. स्कूल, पंचायत, स्थानीय संस्थाओं में चाइल्डलाइन (1098) और महिला हेल्पलाइन (181) की जानकारी दी जाए। बच्चों को बताया जाए कि कैसे मदद ली जाती है।
12. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों को एक साल बाद स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है।
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12. अंतर्राष्ट्रीय रसोइया दिवस कब मनाया जाता है?
When is International Chefs Day celebrated?
a. 19 October
b. 20 October
c. 21 October
d. 22 October
Answer: b. 20 October
2024 की थीम
– महान शेफ का विकास
– Growing Great Chefs
– इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर के लोगों को स्वस्थ खाने के बारे में शिक्षित करना है।
– प्रसिद्ध मास्टर शेफ और वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ शेफ्स सोसाइटीज (वर्ल्डशेफ्स) के पूर्व अध्यक्ष डॉ बिल गैलाघर ने 2004 में अंतर्राष्ट्रीय शेफ दिवस की स्थापना की।
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