PDF Download: Click here
1. किस आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट ने गाली-गलौज से भरे उकसावे को उसी तरह से गाली-गलौज के साथ जवाब दिया, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ से अनौपचारिक बात शुरू की?
Which Artificial Intelligence (AI) chatbot responded to an abusive provocation with equal abuse, prompting the Central Government to initiate informal dialogue with social media platform ‘X’?
a. ग्रोक
b. चैटजीपीटी
c. जेमिनी
d. डीपसीक
Answer: a. ग्रोक
– एलन मस्क के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ (पुराना नाम ट्विटर) का जनरेटिव एआई चैटबॉट ‘Grok’ काफी चर्चा में है।
– यह चैटबॉट तीखे राजनीतिक सवालों का खुलकर जवाब दे रहा है और गाली-गलौज से भरे उकसावे का उसी तरह जवाब दे रहा है।
– न्यूजपेपर ‘द हिन्दू’ के अनुसार केंद्र सरकार ने इस पर ध्यान दिया है, और इस मामले पर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के साथ एक अधिकारी ने “अनौपचारिक चर्चा” की है।
– अधिकारी ने कहा कि एक्स को कोई नोटिस नहीं भेजा गया है, लेकिन मामले पर खुलकर चर्चा करने के लिए नाम न बताने का अनुरोध किया।
अन्य चैटबॉट की तुलना में हाजिर जवाबी है ग्रोक
– जेमिनी और चैटजीपीटी बड़े पैमाने पर गर्मागर्म बहस वाले राजनीतिक या धार्मिक सवालों का जवाब देने या कूटनीतिक प्रतिक्रिया देने से इनकार करते हैं।
– हालांकि ग्रोक का दृष्टिकोण अलग रहा है।
– उदारवादी उपयोगकर्ताओं ने खुशी-खुशी ग्रोक से एक्स पर दक्षिणपंथी हस्तियों के बारे में राय मांगी है, और राजनीतिक रूप से आवेशित प्रश्न पूछे हैं।
– विभिन्न भाषाओं में, और अलग-अलग श्रद्धा के साथ, चैटबॉट ने बिना किसी हिचकिचाहट के साथ काम किया है।
– उपयोगकर्ताओं ने ग्रोक की हिंदी, तेलुगु, तमिल और अन्य भारतीय भाषाओं के रोमनीकरण में जवाब देने की क्षमता पर भी आश्चर्य व्यक्त किया है, जो इस तरह की बातचीत की आकस्मिक शैली की नकल करते हैं, और साथ ही अंग्रेजी में कोड-स्विचिंग करते हैं।
केंद्र सरकार ने क्या एक्शन लिया
– न्यूजपेपर ‘द हिन्दू’ ने लिखा है कि एक अधिकारी ने कहा कि इस बार सरकार की आपत्ति मुख्य रूप से ग्रोक द्वारा ऑनलाइन प्रसारित की जा रही अभद्र भाषा पर है, तथा अधिकारी “इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या किसी कानून का उल्लंघन किया गया है, और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करने की आवश्यकता है।”
——–
एक्स ने सेंसरशिप और आईटी अधिनियम के उल्लंघन के आरोप में केंद्र सरकार पर मुकदमा दायर किया
– एक्स ने कर्नाटक हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया है।
– एक्स का कहना है कि सरकार आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत ब्लॉकिंग आदेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट के सुरक्षा उपायों को दरकिनार कर रही है।
– एक्स ने कहा कि केंद्र गृह मंत्रालय के सहयोग पोर्टल के माध्यम से स्थानीय पुलिस को अवैध रूप से ब्लॉकिंग शक्तियां सौंप रहा है।
————–
2. न्यूजीलैंड के PM क्रिस्टोफर लक्सन की भारत यात्रा के दौरान मार्च 2025 में कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए?
How many agreements were signed during the visit of New Zealand PM Christopher Luxon to India in March 2025?
a. 2
b. 5
c. 6
d. 10
Answer: c. 6 (शिक्षा, खेल, कृषि, जलवायु परिवर्तन, सीमा शुल्क और पर्यावरण)
– PM लक्सन, भारत में रायसीना डायलॉग 2025 में चीफ गेस्ट के रूप में पहुंचे थे, तब भारत के साथ ये समझौते हुए।
– इसके साथ-साथ भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर वार्ता की शुरुआत की।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच 6 नए समझौते
1) भारत के रक्षा मंत्रालय और न्यूजीलैंड के रक्षा मंत्रालय के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन
2) भारत के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) और न्यूजीलैंड सीमा शुल्क सेवा के बीच अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर – पारस्परिक मान्यता समझौता (AEO-MRA)
3) भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और न्यूजीलैंड के प्राथमिक उद्योग मंत्रालय के बीच बागवानी पर सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन
4) भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और न्यूजीलैंड के प्राथमिक उद्योग मंत्रालय के बीच वानिकी पर आशय पत्र
5) भारत के शिक्षा मंत्रालय और न्यूजीलैंड के शिक्षा मंत्रालय के बीच शिक्षा सहयोग समझौता
6) भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय और न्यूजीलैंड सरकार के स्पोर्ट न्यूजीलैंड के बीच खेल में सहयोग का ज्ञापन
भारत – न्यूजीलैंड के बीच संबंध
– भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय संबंध मित्रता, व्यापार, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और वैश्विक सहयोग पर आधारित हैं। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध 1952 में स्थापित हुए थे।
आर्थिक और व्यापारिक संबंध
– 2023-24 वित्तीय वर्ष में, भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार $1.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था।
– भारत ने न्यूजीलैंड को $682 मिलियन मूल्य के उत्पाद निर्यात किए, जबकि न्यूजीलैंड से $369 मिलियन मूल्य के उत्पाद आयात किए गए।
– दोनों देशों ने मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर वार्ता पुनः प्रारंभ की है, जिसका उद्देश्य अगले दशक में द्विपक्षीय व्यापार को दस गुना बढ़ाना है।
सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंध
– न्यूजीलैंड में लगभग 8,000 भारतीय छात्र विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययनरत हैं, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में संबंध मजबूत हुए हैं।
– इसके अलावा, न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय द्वारा दिवाली, होली, बैसाखी और ओणम जैसे त्यौहार उत्साहपूर्वक मनाए जाते हैं, जो सांस्कृतिक संबंधों को और प्रगाढ़ करते हैं।
खेल और पर्यटन
– क्रिकेट के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंध हैं।
– न्यूजीलैंड के पर्वतारोही सर एडमंड हिलेरी भारत में विशेष रूप से प्रतिष्ठित हैं, जो पर्वतारोहण के क्षेत्र में संबंधों को दर्शाते हैं।
न्यूजीलैंड
– यह दक्षिण-पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है।
– राजधानी : वेलिंगटन
– PM : क्रिस्टोफर लक्सन
– मुद्रा : न्यूज़ीलैंड डॉलर
—————
3. इंडो-पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव (IPOI) का नया सदस्य कौन सा देश मार्च 2025 में बना?
Which country became the new member of the Indo-Pacific Oceans Initiative (IPOI) in March 2025?
a. कनाडा
b. साउथ सूडान
c. न्यूजीलैंड
d. इनमें से कोई नहीं
Answer: c. न्यूजीलैंड
– न्यूजीलैंड मार्च 2025 में इंडो-पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव (IPOI) में शामिल हुआ। यह ऐलान PM नरेंद्र मोदी और न्यूजीलेंड के PM क्रिस्टोफर लक्सन ने किया। PM लक्सन, भारत में रायसीना डायलॉग 2025 में चीफ गेस्ट के रूप में पहुंचे थे, तब यह ऐलान हुआ।
इंडो-पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव (IPOI) के बारे में
– इंडो-पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव (IPOI) की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 नवंबर 2019 को बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित ईस्ट एशिया समिट (EAS) के दौरान की थी।
– इस पहल का उद्देश्य इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सहयोग और सुरक्षा को बढ़ावा देना है।
IPOI के भागीदार देश:
– इस पहल में भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस, इंडोनेशिया, थाईलैंड और वियतनाम जैसे प्रमुख देश सक्रिय भागीदार हैं।
– 17 मार्च 2025 को न्यूजीलैंड भी इसका भागीदार बन गया।
IPOI का महत्व:
– यह ‘मुक्त, समावेशी और नियम-आधारित’ (Open, inclusive and rules-based) इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को सुनिश्चित करने की भारत की रणनीति का हिस्सा है।
– यह चीन के आक्रामक समुद्री दावों को संतुलित करने की एक कूटनीतिक पहल भी मानी जाती है।
– यह क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है और आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा में योगदान करता है।
– IPOI भारत की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग, शांति और सतत विकास को सुनिश्चित करने का प्रयास करती है।
– इसके माध्यम से भारत “सागर” (Security and Growth for All in the Region) सिद्धांत को भी आगे बढ़ा रहा है।
इंडो-पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव (IPOI) के मुख्य उद्देश्य:
1) समुद्री सुरक्षा – क्षेत्र में शांति, स्थिरता और कानून-आधारित व्यवस्था बनाए रखना।
2) समुद्री परिवहन एवं संपर्क – व्यापार और आवाजाही के लिए सुरक्षित और कुशल समुद्री मार्ग सुनिश्चित करना।
3) समुद्री पर्यावरण एवं संसाधन प्रबंधन – महासागरों की पारिस्थितिकी को संरक्षित करना और सतत विकास को बढ़ावा देना।
4) क्षमता निर्माण एवं संसाधन साझा करना – सदस्य देशों के बीच तकनीकी और शोध सहयोग को बढ़ाना।
5) आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन – प्राकृतिक आपदाओं से बचाव और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता विकसित करना।
6) सतत मत्स्य पालन – मछली पालन को वैज्ञानिक और टिकाऊ बनाना।
7) साइंटिफिक रिसर्च और एजुकेशनल कोलैबरेशन – समुद्री विज्ञान और इनोवेशन को बढ़ावा देना।
————–
4. आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) का नया सदस्य मार्च 2025 में कौन सा देश बना?
Which country became the new member of the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI) in March 2025?
a. कनाडा
b. साउथ सूडान
c. न्यूजीलैंड
d. इनमें से कोई नहीं
Answer: c. न्यूजीलैंड
– आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure – CDRI) एक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन है, जिसे भारत ने 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन (UN Climate Action Summit) के दौरान लॉन्च किया था।
– इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर आपदा-रोधी इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना और जलवायु परिवर्तन तथा आपदाओं से बचाव के लिए ठोस कदम उठाना है।
CDRI के उद्देश्य:
– आपदा-रोधी इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास: प्राकृतिक आपदाओं (भूकंप, बाढ़, चक्रवात आदि) से सुरक्षित और सतत इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना।
– तकनीकी और वित्तीय सहयोग: सदस्य देशों के बीच ज्ञान, तकनीक और वित्तीय संसाधनों का आदान-प्रदान करना।
– नीति-निर्माण में सहयोग: सरकारों, निजी क्षेत्र, शैक्षणिक संस्थानों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बीच सहयोग बढ़ाना।
– जलवायु परिवर्तन से निपटना: जलवायु-लचीली (Climate-resilient) अवसंरचना को प्राथमिकता देना।
CDRI के सदस्य देश और संगठन:
– वर्तमान में CDRI के 39+ सदस्य देश और संगठन हैं, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, भूटान, फिजी, मालदीव, श्रीलंका आदि शामिल हैं।
– संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP), विश्व बैंक (World Bank), एशियाई विकास बैंक (ADB) जैसे प्रमुख संगठन भी CDRI के सहयोगी हैं।
महत्वपूर्ण पहल और उपलब्धियाँ:
– “Infrastructure for Resilient Island States (IRIS)” पहल 2021 में COP26 जलवायु सम्मेलन के दौरान लॉन्च की गई, जिसका उद्देश्य छोटे द्वीपीय देशों को आपदाओं से बचाने के लिए सहायता प्रदान करना है।
– 2023 में भारत ने “CDRI Fellowship Programme” लॉन्च किया, जिससे आपदा प्रबंधन में शोध और नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके।
– CDRI, Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015-2030) के उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में काम कर रहा है।
CDRI का महत्व:
– जलवायु परिवर्तन के कारण आपदाओं की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर सुरक्षित और सतत अवसंरचना का विकास अनिवार्य हो गया है।
– यह वैश्विक स्तर पर टिकाऊ विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति में योगदान देता है।
– CDRI, G20 और COP (Conference of Parties) जलवायु सम्मेलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
————–
5. वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस (Global Recycling Day) कब मनाया जाता है?
When is the Global Recycling Day celebrated?
a. 16 मार्च
b. 17 मार्च
c. 18 मार्च
d. 19 मार्च
Answer: c. 18 मार्च
2025 की थीम
– #RecyclingHeroes
रीसाइक्लिंग क्या है:
– यह मुख्य रूप से उपयोग की गई वस्तुओं को फिर से उपयोग योग्य बनाने या इसे इकोफ्रेंडली तत्वों में तबदीक करने की प्रक्रिया है।
– इसके तहत रीसाइक्लिंग योग्य अपशिष्ट पदार्थों को वापस कच्चे माल में बदल देता है जिसे बनाया जा सकता है।
– कचरे को लैंडफिल से बाहर रखने के लक्ष्य को पूरा करते हुए। नई वस्तुओं या उत्पादों को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। रीसाइक्लिंग के तीन मुख्य चरण हैं. अपशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा करना है. उन्हें नए उत्पादों में बदलना और उन उत्पादों को खरीदना ताकि उन्हें बाद में रीसाइक्लिंग किया जा सके।
————-
6. किन दो देशों के बीच नार्गोनो कराबाख संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक शांति संधि पर सहमति बनी?
A peace treaty was agreed between which two countries to end the Nagorno-Karabakh conflict?
a. आर्मेनिया और अजरबैजान
b. रूस और अजरबैजान
c. आर्मेनिया और रूस
d. अजरबैजान और तुर्की
Answer: a. आर्मेनिया और अजरबैजान
– दक्षिणी काकेशस के दो देश आर्मेनिया और अजरबैजान अपनी चार दशक पुरानी दुश्मनी को खत्म करने के लिए एक शांति समझौते पर सहमत हो गए हैं। – दोनों के बीच 13 मार्च 2025 को समझौते पर सहमति बनी है।
ये है मामला
– नागोर्नो कराबाख संघर्ष 1980 के दशक के अंत में शुरू हुआ।
– नागोर्नो-काराबाख, काकेशस क्षेत्र (काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच अंतरमहाद्वीपीय क्षेत्र) में पहाड़ी भूमि से घिरा क्षेत्र है।
– इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अज़रबैजान के हिस्से के रूप में मान्यता मिली हुई है लेकिन इसके निवासी मुख्यतः जातीय रूप से अर्मेनियाई हैं।
– उनकी अपनी सरकार है जिसका आर्मेनिया के साथ घनिष्ठ संबंध है लेकिन इसे आर्मेनिया अथवा किसी अन्य देश द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी गई है।
– 1980 के दशक के उत्तरार्द्ध में सोवियत संघ के पतन के बाद इस क्षेत्र द्वारा अज़रबैजान से स्वतंत्र होने की घोषणा के समय से ही नागोर्नो-काराबाख संघर्ष चला आ रहा है।
– इस क्षेत्र को लेकर आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच पहला युद्ध 1980 के दशक के उत्तरार्द्ध में हुआ।
– ये युद्ध वर्ष 1994 में युद्धविराम के साथ खत्म हुआ था, इसके बाद से नागोर्नो-काराबाख तथा आसपास के कुछ क्षेत्र अर्मेनियाई नियंत्रण में आ गए।
– दोनों पक्षों ने कई बार इस युद्धविराम का उल्लंघन किया गया और शांतिपूर्ण समाधान के लिये बातचीत के कई प्रयास विफल रहे।
– वर्ष 2020 में अज़रबैजान ने दूसरा युद्ध शुरू किया, जिसमें नागोर्नो-काराबाख के एक तिहाई हिस्से पर दोबारा नियंत्रण हासिल कर लिया।
– वर्ष 2020 में दूसरे कराबाख युद्ध के बाद रूस ने एक शांति समझौते में मध्यस्थता की, जिसके बाद इस क्षेत्र में रूसी बलों की तैनाती को स्वीकृति मिली।
शांति समझौते में मुश्किल
– हालांकि, समझौते पर अजरबैजान की शर्त है, जिसमें आर्मेनिया के संविधान में बदलाव की मांग की गई है।
– आर्मेनिया ऐसे दावों से इनकार करता है, लेकिन प्रधानमंत्री निकोल पेशिनयान ने बार-बार कहा है कि देश के संस्थापक दस्तावेज को बदलने की जरूरत है। – उन्होंने इसके लिए जनमत संग्रह का आह्वान किया है, – लेकिन इसकी कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है।
अज़रबैजान
प्रधानमंत्री: अली असदोव
राष्ट्रपति: इल्हाम अलियेव
राजधानी: बाकू
जनसंख्या: 1.02 करोड़ (2023)
मुद्रा: अज़रबैजानी मैनेट
पड़ोसी देश: रूस, जॉर्जिया, ईरान, आर्मेनिया और तुर्की
आर्मेनिया
प्रधानमंत्री: निकोल पाशिन्यान
राष्ट्रपति: वहाग्न खचातुर्यान
राजधानी: येरेवन
जनसंख्या: 29.9 लाख (2023)
मुद्रा: द्राम
पड़ोसी देश: जॉर्जिया, अज़रबैजान, तुर्की और ईरान
————-
7. आयुध निर्माण दिवस (Ordnance Factories’ Day) कब मनाया जाता है?
When is Ordnance Factories’ Day celebrated?
a. 16 मार्च
b. 17 मार्च
c. 18 मार्च
d. 19 मार्च
Answer: c. 18 मार्च
– भारत की सबसे पुरानी आयुध निर्माण फैक्ट्री कोलकाता के कोसीपोर में स्थित है।
– इसका उत्पादन 18 मार्च, 1802 को शुरू किया गया था।
– इसी वजह से यह दिवस आयोजित होता है।
नोट – ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड (इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज) को केंद्र सरकार ने भंग करके सात नई PSU(पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग) कंपनियां बनाई हैं।
————-
8. चुनाव सुधार पर काम करने वाले एनजीओ एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की रिपोर्ट में देश के कितने प्रतिशत विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं?
According to the report of Association of Democratic Reforms (ADR), an NGO working on electoral reforms, how many percent of the country’s MLAs have criminal cases registered against them?
a. 40%
b. 45%
c. 50%
d. 55%
Answer: b. 45%
– ADR ने देश के 28 राज्यों और विधानसभा वाले तीन केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 4123 विधायकों में से 4092 के चुनावी हलफनामे का एनालिसिस किया।
– आंध्र प्रदेश के सबसे ज्यादा 174 में से 138 (79%) विधायकों ने जबकि, सिक्किम में सबसे कम 32 में से सिर्फ एक विधायक (3%) ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। – रिपोर्ट से पता चला कि 1861 विधायकों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है।
– इसमें 1205 पर हत्या, हत्या की कोशिश, किडनैपिंग और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आरोप हैं।
– 24 विधायकों का एनालिसिस खराब स्कैनिंग की वजह से नहीं किया जा सका।
– जबकि विधानसभाओं में सात सीटें खाली हैं।
– भाजपा के 1,653 विधायकों में से 39 प्रतिशत या 638 ने आपराधिक मामले घोषित किए हैं। – इनमें से 436 (26 प्रतिशत) पर गंभीर आरोप हैं।
– कांग्रेस के 646 विधायकों में से 339 (52 प्रतिशत) ने आपराधिक मामले घोषित किए।
– जिनमें 194 (30 प्रतिशत) गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं।
– आपराधिक मामलों का सामना कर रहे विधायकों में सबसे ज़्यादा अनुपात तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) का है।
– इसके 134 विधायकों में से 115 ने अपने खिलाफ़ आपराधिक मामले घोषित किए हैं।
– इनमें से 82 विधायक गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं।
– तमिलनाडु की सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के 74 प्रतिशत (132 में से 98) विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं।
– जिनमें 42 पर गंभीर आरोप हैं।
127 पर महिलाओं से जुड़े अपराध के मामले
– रिपोर्ट के अनुसार, 54 विधायकों पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 के तहत हत्या के आरोप हैं।
– वहीं, 226 पर IPC की धारा 307 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 के तहत हत्या की कोशिश के आरोप हैं।
– इसके अलावा 127 विधायकों पर महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले दर्ज हैं।
– इनमें 13 पर IPC की धारा 376 और 376 (2)(n) के तहत बलात्कार का आरोप है।
– धारा 376 (2)(n) एक ही पीड़ित के बार-बार यौन उत्पीड़न से संबंधित है।
—————
9. एनजीओ एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन हैं?
According to the report of NGO Association of Democratic Reforms (ADR), who is the richest Chief Minister of the country?
a. देवेंद्र फडणवीस
b. चंद्रबाबू नायडु
c. पेमा खांडु
d. एमके स्टालिन
Answer: b. चंद्रबाबू नायडु
– 30 दिसंबर 2024 को जारी रिपोर्ट से पता चला कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं।
– उनके पास 931 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है।
– रिपोर्ट के मुताबिक, 2023-2024 में जहां भारत की प्रति व्यक्ति नेट नेशनल इनकम (NNI) करीब 1 लाख 85 हजार 854 रुपए रही, वहीं एक मुख्यमंत्री की औसत आय 13 लाख 64 हजार 310 रुपए थी।
– यह भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय से करीब 7.3 गुना ज्यादा है।
– 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की औसत संपत्ति 52.59 करोड़ रुपए है।
– जबकि कुल संपत्ति 1,630 करोड़ रुपए है।
– तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 15 लाख रुपए की संपत्ति के साथ सबसे गरीब हैं।
भाजपा को एक साल में ₹4340.47 करोड़ चंदा
– ADR ने 17 फरवरी, 2025 को राष्ट्रीय दलों को मिले चंदे को लेकर रिपोर्ट जारी की।
– रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2023-24 में भाजपा को सबसे ज्यादा 4340.47 करोड़ रुपए का चंदा मिला।
– दूसरे नंबर पर कांग्रेस को 1225.12 करोड़ रुपए मिले।
– रिपोर्ट में बताया कि पार्टियों को चंदे का बड़ा हिस्सा चुनावी बॉन्ड से मिला।
– भाजपा ने अपनी कमाई का कुल 50.96% यानी 2211.69 करोड़ रुपए, जबकि कांग्रेस ने अपनी इनकम का 83.69% यानी 1025.25 करोड़ रुपए खर्च किया।
– आम आदमी पार्टी को चंदे में 22.68 करोड़ रुपए मिले, जबकि पार्टी ने उससे ज्यादा 34.09 करोड़ रुपए खर्च किए।
– सभी पार्टियों को मिले कुल चंदे का 74.57% हिस्सा अकेले भाजपा को मिला।
– बाकी 5 दलों को 25.43% चंदा मिला।
—————
10. विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है?
When is World Sparrow Day celebrated?
a. 17 मार्च
b. 18 मार्च
c. 19 मार्च
d. 20 मार्च
Answer: d. 20 मार्च
– यह दिवस लोगों में गौरेया के प्रति जागरुकता बढ़ाने और उसके संरक्षण के लिए मनाया जाता है।
– बढ़ते प्रदूषण सहित कई कारणों से गौरैया की संख्या में कमी आई है।
– विश्व गौरैया दिवस, नेचर फॉरएवर सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ-साथ फ्रांस की इकोसेज एक्शन फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई एक पहल है।
– वर्ष 2010 में पहली बार 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया।
—————
11. अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस कब मनाया जाता है?
When is International Happiness Day celebrated?
a. 19 मार्च
b. 20 मार्च
c. 21 मार्च
d. 22 मार्च
Answer: b. 20 मार्च
2025 की थीम :
– देखभाल और साझा करना
– Caring and Sharing
– संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास और वैश्विक शांति को बढ़ावा देने में खुशी और कल्याण के महत्व को पहचानते हुए इस दिवस को घोषित किया था।
————-
12. कान्स बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड विनर एमिली डेक्वेने का निधन 16 मार्च 2025 को हो गया, उन्हें किस वर्ष में ये अवार्ड मिला था?
Cannes Best Actress Award winner Emily Dequenne passed away on 16 March 2025, in which year did she receive this award?
a. 1991
b. 1995
c. 1997
d. 1999
Answer: d. 1999
– 43 वषीर्य बेल्जियम की एमिली डेक्वेने रेयर ग्लैंड कैंसर से पीड़ित थीं।
– उन्होंने अपनी पहली फिल्म रोसेटा के लिए 1999 में कान्स में बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड जीता था।
– एक्ट्रेस को 17 साल की उम्र में पहला रोल फिल्म ‘रोसेटा’ में मिला।
PDF Download: Click here
