यह 14 to 16 December 2025 का करेंट अफेयर्स है। सरकारी नौकरी के लिए होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए डेली करेंट अफेयर्स के सवाल-जवाब यहां बता रहे हैं।
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1. केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (मनरेगा) को रिप्लेस करने के लिए कौन सा विधेयक संसद में पेश किया?
Which bill did the central government introduce in Parliament to replace the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (MNREGA)?
a. वीबी-जी राम जी विधेयक
b. जय श्री राम विधेयक
c. राम रोजगार गारंटी विधेयक
d. इनमें से कोई नहीं
Answer: a. वीबी-जी राम जी विधेयक
– MGNREGA (2005) भारत का एक अधिकार-आधारित ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून है, जो हर ग्रामीण घराने को 100 दिनों तक मजदूरी-आधारित रोज़गार प्रदान करने की कानूनी गारंटी देता है।
– इस कानून की जगह लेने के लिए दिसंबर 2025 में संसद में एक नया बिल पेश किया गया है: VB-G Ram G Bill, 2025 — विकसित भारत—रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल
प्रमुख बदलाव
– रोजगार गारंटी दिनों का विस्तार : MGNREGA के तहत हर ग्रामीण घराने को 100 दिन रोजगार गारंटी थी। जबकि VB-G Ram G Bill में इसे 125 दिनों तक बढ़ाने का प्रावधान है।
– कृषि मौसम में रोजगार गारंटी में “Pause” : यह बिल पहली बार रोजगार गारंटी के लिये 60 दिवस का अवकाश निर्धारित करता है — बीज बोने और कटाई के प्रमुख कृषि मौसम के दौरान ग्रामीण श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये, इस अवधि में रोजगार स्कीम के तहत काम नहीं कराया जाएगा। इससे किसानों को श्रम उपलब्धता मिलेगी।
– केंद्र-राज्य वित्तीय साझेदारी : पहले MGNREGA में रोजगार की मजदूरी का खर्च पूरा केंद्र सरकार वहन करती थी। जबकि VB-G Ram G Bill में 60:40 का वित्तीय भागीदारी मॉडल लागू होगा (आधिकारिक राज्यों के लिए) और 90:10 मॉडल उत्तर-पूर्व और हिमालयी राज्यों के लिये।
– वित्तीय तरीका : बजट व्यय और अब “श्रम बजट” के बजाय प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित ‘मानक आवंटन’ को आधार पर नियंत्रित किया जाएगा।
– साप्ताहिक मजदूरी भुगतान : प्रस्तावित बिल में मजदूरी साप्ताहिक आधार पर भुगतान का प्रावधान है। यह MGNREGA के 15 दिवस में भुगतान के प्रावधान से भिन्न है।
नीतिगत सकारात्मक पहलू
– ग्रामीण रोजगार की अवधि बढ़ेगी — जिससे ग्रामीण जीवन सुरक्षा में सुधार।
– कृषि सीज़न में श्रम उपलब्धता सुनिश्चित करने की नीति।
– राज्यों की भागीदारी से योजनाओं का स्थानीय जवाबदेही-बोध बढ़ सकता है।
सम्भावित आलोचनाएँ / चुनौतियाँ
– 60 दिन तक रोजगार का अवकाश गारंटी के मूल सिद्धान्त से टकरा सकता है, क्योंकि अब ‘गारंटी’ 365 दिन खुली नहीं रहेगी।
– राज्यों पर वित्तीय दबाव बढ़ सकता है, विशेषकर कम संसाधन वाले राज्यों में।
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2. राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है?
When is National Energy Conservation Day celebrated?
a. 13 दिसंबर
b. 14 दिसंबर
c. 15 दिसंबर
d. 16 दिसंबर
Answer: b. 14 दिसंबर
– भारत में हर वर्ष 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है।
– इसका उद्देश्य ऊर्जा के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
– इस दिवस में भारत ग्रीन ऊर्जा को प्रोमोट करता है जिससे ऊर्जा संरक्षण और वायु प्रदूषण दोनों में भारत बेहतर हो पाए।
– इसे पहली बार वर्ष 2001 में मनाया गया था।
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3. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर 2025 में किन तीन देशों की चार दिवसीय यात्रा पर रहे?
Which three countries did Prime Minister Narendra Modi visit on his four-day trip in December 2025?
a. जॉर्डन, ओमान और यूएई
b. जॉर्डन, इथिओपिया और ओमान
c. यूएसए, जापान और जर्मनी
d. भूटान, श्रीलंका और म्यांमार
Answer: b. जॉर्डन, इथिओपिया और ओमान
– जॉर्डन : 15-16 दिसंबर
– इथिओपिया : 16-17 दिसंबर
– ओमान : 17-18 दिसंबर
जॉर्डन -भारत के रिश्ते
– यह यात्रा भारत और जॉर्डन के राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने पर हुई।
– भारत और जॉर्डन ने 1950 में राजनयिक संबंध स्थापित किए थे, जिसके 2025 में 75 साल पूरे हो गए हैं। मोदी इसी मौके पर जॉर्डन पहुंचे।
– भारत, जॉर्डन का चौथा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है।
– दोनों देशों के बीच 2023-24 में 26,033 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ।
– इसमें भारत का निर्यात करीब 13,266 करोड़ रुपए था। दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 5 अरब डॉलर यानी 45,275 करोड़ करने का लक्ष्य रखा है।
– भारत, जॉर्डन से बड़ी मात्रा में रॉक फॉस्फेट और फर्टिलाइजर का कच्चा माल खरीदता है। भारत के कुल रॉक फॉस्फेट आयात में जॉर्डन की हिस्सेदारी करीब 40% है।
– दूसरी तरफ जॉर्डन भारत से मशीनरी, पेट्रोलियम, अनाज, रसायन, मीट, ऑटो पार्ट्स और उद्योगों से जुड़े उत्पादों का आयात करता है। भारतीय कंपनियों ने जॉर्डन के फॉस्फेट और टेक्सटाइल सेक्टर में 1.5 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश किया है।
जॉर्डन
– राजधानी – अम्मान
– सम्राट – अब्दुल्ला II
– प्रधान मंत्री – जाफ़र हसन
– पड़ोसी देश – लेबनान, सीरिया, इराक, सऊदी अरब, इजरायल, फिलिस्तीन
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4. केंद्र व राज्य सरकारों ने किस पोर्टल के जरिए 19 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पहले एक वर्ष में 2300 से अधिक ब्लॉकिंग आदेश भेजे?
Through which portal did the central and state governments send more than 2300 blocking orders to 19 social media platforms in the first year?
a. my gov
b. उमंग
c. सहयोग
d. दीक्षा
Answer: c. सहयोग
– केंद्रीय गृह मंत्रालय के ‘सहयोग’ पोर्टल के माध्यम से अक्टूबर 2024 और अक्टूबर 2025 के बीच व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम सहित 19 ऑनलाइन प्लेटफार्मों को 2,300 से अधिक ब्लॉकिंग आदेश भेजे गए।
– द इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि – आदेशों की संख्या, पहली बार, यह उजागर करती है कि कैसे यह विवादित पोर्टल भारत के बढ़ते ऑनलाइन सेंसरशिप ढांचे में तेजी से एक केंद्रीय उपकरण बन गया है।
– आदेशों की संख्या अधिक हो सकती है क्योंकि सहयोग पोर्टल के ठप्प होने की स्थिति में कंपनियों को ईमेल के माध्यम से भी ऐसे आदेश प्राप्त होते हैं।
सहयोग (Sahyog) पोर्टल क्या है?
– ‘सहयोग’ पोर्टल भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा अक्टूबर 2024 में शुरू किया गया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है।
– इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी एजेंसियों (केंद्र व राज्य) को ऑनलाइन “अवैध/आपत्तिजनक” कंटेंट को तेजी से हटाने के लिए केंद्रीय रूप से आदेश जारी करने में सक्षम बनाना है।
– यह पोर्टल सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के सेक्शन 79(3)(b) के तहत निर्देश जारी करता है।
– इसके अनुसार यदि किसी इंटरमीडिएरी (जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म) को किसी सरकारी एजेंसी से “अवैध सूचना” मिलने का वास्तविक ज्ञान होता है और वह उसका तुरंत हटाना या पहुंच बंद नहीं करता है, तो वह safe harbour सुरक्षा खो सकता है।
– इस पोर्टल से पहले यह कार्य अलग-अलग सरकारी विभागों को अलग-अलग ई-मेल/चिट्ठी से करना पड़ता था, लेकिन अब सहयोग इसे केंद्रीकृत और तेज़ बनाता है।
– यह पोर्टल ऑनलाइन अवैध कंटेंट (जैसे हिंसा, अश्लीलता, फेक न्यूज आदि) का तेज़ और संगठित नियंत्रण करता है।
पहले एक वर्ष के आंकड़े
– 2,312 से अधिक ब्लॉकिंग आदेश जारी किए गए हैं जो लगभग हर दिन 6 आदेशों के बराबर हैं।
– कुल 19 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को आदेश भेजे गए।
– Meta (WhatsApp, Facebook, Instagram) को कुल आदेशों का लगभग 78% हिस्सा मिला।
– WhatsApp सबसे अधिक संख्या (1,392) के आदेश प्राप्त करने वाला प्लेटफॉर्म रहा।
– YouTube, Telegram, Google, Apple, Amazon, Microsoft, LinkedIn जैसे अन्य प्लेटफॉर्म्स को भी आदेश भेजे गए।
कानूनी ढांचा : सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 Section 79(3)(b) क्या है?
– Section 79(3)(b): यह Provision Intermediary को safe harbour देता है, लेकिन यह शर्त रखता है कि अगर सरकारी एजेंसी की सूचना मिलने पर वह अवैध कंटेंट को expeditiously हटाने में विफल रहता है तो वह सुरक्षा खो देगा।
– Section 69A: यह वह प्रावधान है जो कंटेंट ब्लॉकिंग के लिए पारदर्शी प्रक्रिया प्रदान करता है जैसे सुनवाई, निर्णय लिखित रूप में आदि। यह केवल राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था आदि सीमित आधार पर लागू होता है, जबकि Section 79(3)(b) का दायरा ज़्यादा व्यापक है।
इस पोर्टल को लेकर विवाद
– X Corp. (एलन मस्क की कंपनी) ने दावा किया कि Section 79(3)(b) के तहत सरकार एक अलग और “अवैध” कंटेंट ब्लॉकिंग सिस्टम बना रही है जो Section 69A के तहत निर्धारित प्रक्रियात्मक सेफगार्ड को बाइपास करता है।
– X ने यह भी कहा कि आज़ादी से अभिव्यक्ति (Freedom of Speech) पर प्रभाव पड़ेगा, और आदेश बिना पारदर्शिता के दिए जा रहे हैं।
– इस मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने सरकार का पक्ष लिया और कहा कि सहयोग पोर्टल जनता की भलाई का हेतु रखता है और यह अवैध नहीं है।
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5. डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी रकम में ‘ट्रंप गोल्ड कार्ड’ बेचना शुरू किया, जिससे अप्रवासियों को अमेरिकी नागरिकता मिलना आसान होगा?
For how much money did Donald Trump start selling the “Trump Gold Card,” which would make it easier for immigrants to obtain U.S. citizenship?
a. 10 लाख डॉलर
b. 20 लाख डॉलर
c. 30 लाख डॉलर
d. 40 लाख डॉलर
Answer: a. 10 लाख डॉलर (लगभग 9 करोड़ रुपए)
ट्रम्प गोल्ड कार्ड
– गोल्ड कार्ड एक नया वीजा/रेसिडेंसी प्रोग्राम है, जिसे डोनाल्ड ट्रम्प ने पेश किया है।
– यह अमेरिका में लंबे समय तक रहने, काम करने और नागरिकता पाने का एक विकल्प है।
– पारंपरिक वीजा या “ग्रीन कार्ड” से अलग यह प्रोग्राम खासतौर से अमीरों, इन्वेस्टर्स, बिजनेसमैन या टैलेंटेड प्रोफेशनल के लिए बनाया गया है।
– अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 11 दिसंबर को अमेरिका की इमिग्रेशन नीति में बड़ा बदलाव करते हुए ट्रंप गोल्ड कार्ड वीजा लॉन्च कर दिया है।
– कार्ड की कीमत 1 मिलियन डॉलर (करीब 9 करोड़ रुपए) है।
– हालांकि कंपनियों को 2 मिलियन डॉलर देना होगा।
– फरवरी 2025 में ‘गोल्ड कार्ड’ वीजा प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया था।
– हालांकि उस वक्त उन्होंने इसकी कीमत 5 मिलियन डॉलर (65 करोड़ रुपए) रखी थी।
– सितंबर में इसे घटाकर 1 मिलियन डॉलर किया गया।
– ट्रम्प का कहना है कि यह अमेरिका फर्स्ट एजेंडे का हिस्सा है, जो टॉप टैलेंट (जैसे भारत-चीन से पढ़े स्टूडेंट्स) को रोकने और कंपनियों को अमेरिका लाने के लिए है।
– होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने कहा, “यह दुनिया के सफल उद्यमियों को आकर्षित करेगा।”
– ट्रम्प ने गोल्ड कार्ड के अलावा 3 नए तरह के वीजा कार्ड भी लॉन्च किए थे।
– इनमें ‘ट्रम्प गोल्ड कार्ड’, ‘ट्रम्प प्लैटिनम कार्ड’ और ‘कॉर्पोरेटगोल्ड कार्ड’ शामिल हैं।
– ट्रम्प गोल्ड कार्ड व्यक्ति को अमेरिका में अनलिमिटेड रेसीडेंसी (हमेशा रहने) का अधिकार देगा।
EB-1 और EB-2 वीजा की जगह लेगा
– कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक के मुताबिक, यह गोल्ड कार्ड मौजूदा EB-1 और EB-2 वीजा की जगह लेगा।
– EB-5 वीजा (ग्रीन कार्ड) श्रेणियां बंद हो सकती हैं।
– EB-1 वीजा अमेरिका का एक स्थायी निवास वीजा है।
– EB-2 वीजा भी ग्रीन कार्ड के लिए है, लेकिन उन लोगों के लिए जो उच्च शिक्षा (मास्टर्स या उससे ऊपर) की योग्यता रखते हों।
EB-5 वीजा कार्यक्रम क्या है?
– फिलहाल अमेरिका में नागरिकता हासिल करने के लिए EB-5 वीजा (ग्रीन कार्ड) कार्यक्रम है। यह 1990 से लागू है।
– अभी तक EB-5 वीज़ा व्यवस्था के तहत निवेशक कम-से-कम 10 नये रोज़गार पैदा करने वाली किसी कंपनी में 10 लाख डॉलर का निवेश कर ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन दे सकते हैं और वे बाद में पूर्ण नागरिकता हासिल कर सकते हैं।
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6. अमेरिका के बाद किस देश ने भारत समेत 5 एशियाई देशों पर 50% तक का भारी टैरिफ लगाने का ऐलान किया?
After the US, which country announced that it would impose heavy tariffs of up to 50% on five Asian countries, including India?
a. क्यूबा
b. मेक्सिको
c. कनाडा
d. चीन
Answer: b. मेक्सिको
– टैरिफ: टैरिफ एक बॉर्डर शुल्क है जो विदेश से आने वाले सामानों पर लगाया जाता है।
– इससे घरेलू मार्केट में विदेशी सामान महंगे हो जाते हैं।
– टैरिफ से सरकार की आमदनी बढ़ती है।
– इसका उददेश्य घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ाना और देशी उद्योगों की रक्षा करना है।
मेक्सिको ने क्यों लिया फैसला
– मेक्सिको की संसद ने 10 दिसंबर 2025 को भारत समेत 5 एशियाई देशों पर 50% तक का भारी टैरिफ लगाने का ऐलान किया।
– यह टैरिफ ऐसे देशों पर लगाया जाएगा जिनके साथ मेक्सिको का कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है।
– यह वर्ष 2026 से लागू होगा।
– एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह कदम 2026 में होने वाली USMCA (अमेरिका-मेक्सिको-कनाडा व्यापार समझौता) की समीक्षा से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को खुश करने की कोशिश है।
– क्योंकि अमेरिका लंबे समय से चीन से मेक्सिको के रास्ते आने वाले सस्ते सामान पर चिंता जता रहा है।
मेक्सिको इन देशों पर टैरिफ लगाएगा
– भारत, चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया।
– मेक्सिको इन देशों से बहुत ज्यादा सामान खरीदता है।
– 2024 में इन देशों से 253.7 अरब डॉलर का सामान आया।
– इतने ज्यादा आयात (import) की वजह से मेक्सिको को करीब 223 अरब डॉलर का घाटा हुआ।
– अब नए कानून के अनुसार कारें, ऑटो पार्ट्स, कपड़े-टेक्सटाइल, प्लास्टिक के उत्पाद, स्टील और जूते-चप्पल जैसे लगभग 1,400 तरह के सामान महंगे होंगे।
– ज्यादातर पर 35 प्रतिशत तक और कुछ पर 50 प्रतिशत तक टैरिफ लगेगा।
नया नहीं है यह टैरिफ
– यह शुल्क 1 अप्रैल, 2026 से लागू होने की उम्मीद है और उन देशों पर लागू होंगे जिनके साथ मेक्सिको का कोई मुक्त व्यापार समझौता नहीं है, जिनमें भारत भी शामिल है। हालांकि, मेक्सिको सरकार की वेबसाइट पर मौजूद दस्तावेजों से पता चलता है कि ये शुल्क नए नहीं हैं।
– ये टैरिफ अप्रैल 2024 से लागू हैं और व्यापार आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि इनका भारत के समग्र निर्यात पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। हालांकि, ऑटोमोबाइल जैसे कुछ खास क्षेत्रों पर इनका असर जारी रह सकता है।
मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम
– उनका कहना है “टैरिफ से स्थानीय इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा लाखों नौकरियां बचेंगी और देश ग्लोबल सप्लाई चेन में मजबूत होगा। सरकार को अगले वर्ष 3.76 अरब डॉलर का अतिरिक्त राजस्व भी मिलेगा”।
भारत और मेक्सिको के बीच 10 अरब डॉलर का ट्रेड
– भारत और मेक्सिको के बीच व्यापार 10 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है।
– वर्ष 2022 में दोनों देशों के बीच माल का व्यापार 11.4 अरब डॉलर तक पहुंच गया था।
– वर्ष 2023 में इसमें थोड़ी कमी आई और यह 10.6 अरब डॉलर रह गया।
– वर्ष 2024 में भारत ने मेक्सिको को 8.9 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया, जो सबसे ऊंचा आंकड़ा है।
– जबकि मेक्सिको से 2.8 अरब डॉलर का आयात हुआ।
– इस तरह भारत को करीब 6 अरब डॉलर का व्यापार सरप्लस मिला।
– यह लगातार आठवां साल है जब भारत मेक्सिको के साथ व्यापार में मुनाफे में रहा है।
– मेक्सिको लैटिन अमेरिका में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन चुका है (ब्राजील के बाद)।
– दुनिया में भारत के टॉप-10 व्यापारिक देशों में शामिल है।
– दूसरी तरफ मेक्सिको के लिए भारत 2023 में नौवां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था।
मेक्सिको
राजधानी: मेक्सिको सिटी
आबादी: 13.2 करोड़
भाषा: स्पेनिश
मुद्रा: मेक्सिकन पेसो
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7. देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी किस शहर में शुरू हुई?
In which city was the country’s first hydrogen water taxi launched?
a. वाराणसी
b. अयोध्या
c. कानपुर
d. प्रयागराज
Answer: a. वाराणसी
– परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री संर्बानंद सोनेवाल ने 11 दिसंबर, 2025 को वाराणसी के नमो घाट पर आयोजित एक समारोह में हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया।
– इसके साथ ही वाराणसी हाइड्रोजन क्रूज चलाने वाला देश का पहला शहर बन गया।
– यह वाटर टैक्सी नमो घाट से रविदास घाट तक चलेगी। – इसका संचालन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के तहत जलसा क्रूज लाइन करेगी।
– आगे चलकर इस वाटर टैक्सी को असि घाट से मार्कंडेय धाम तक भी चलाया जाएगा।
– इस टैक्सी में एक साथ 50 यात्री सफर कर सकेंगे।
– इसका प्रति व्यक्ति किराया 500 रुपए है।
– इसी किराए में पर्यटकों को बनारसी जायका मिलेगा।
– साथ ही घाटों की सभ्यता-संस्कृति को करीब से देखने-समझने का भी मौका मिलेगा।
– टैक्सी 1 दिन में 7 फेरे लगाएगी।
– नमो घाट और असि घाट पर 2 हाइड्रोजन पंपिंग स्टेशन भी बनाए गए हैं।
– वाटर टैक्सी में दो स्क्रीन लगी हैं, जिनसे यात्री गंगा और काशी के बारे में जानकारी ले सकते हैं।
– यह वायु और ध्वनि प्रदूषण से मुक्त है।
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8. ग्लोबल ह्यूमेन सोसाइटी ने किस भारतीय को ‘ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवॉर्ड’ 2025 से सम्मानित किया?
Which Indian person was honored with the ‘Global Humanitarian Award’ 2025 by the Global Humane Society?
a. मुकेश अंबानी
b. रोशनी नाडर
c. अनंत अंबानी
d. सावित्री जिंदल
Answer: c. अनंत अंबानी
– अनंत अंबानी को यह सम्मान वनतारा के जरिए जानवरों के बचाव, इलाज, पुनर्वास और संरक्षण में उनके नेतृत्व के लिए दिया गया।
– इससे पहले यह अवॉर्ड अमेरिकी राष्ट्रपतियों जॉन एफ कैनेडी और बिल क्लिंटन सहित हॉलीवुड हस्तियों और कई वैश्विक नेताओं को दिया जा चुका है।
वनतारा
– भारत के गुजरात राज्य के जामनगर में स्थित एक विशाल पशु बचाव, देखभाल और पुनर्वास केंद्र है। जिसे रिलायंस फाउंडेशन द्वारा चलाया जाता है और यह लगभग 3500 एकड़ में फैला हुआ है। यह केंद्र घायल, शोषित और लुप्तप्राय जानवरों के लिए एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करता है।
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9. किस क्षेत्र में वायु प्रदूषण के गंभीर स्थिति की वजह से दिसंबर 2025 में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण-IV को लागू किया गया?
In which region was Phase-IV of the Graded Response Action Plan (GRAP) implemented in December 2025 due to the severe air pollution situation?
a. मुंबई
b. दिल्ली
c. बेंगलुरू
d. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
Answer: d. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR)
– 13 दिसंबर 2025 को NCR का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 450 के पार पहुंचने के बाद तत्काल प्रभाव से आपातकालीन प्रतिबंधों का उच्चतम स्तर लागू कर दिया गया है , जिससे प्रदूषण में और वृद्धि को रोकने और जन स्वास्थ्य की रक्षा करने के उद्देश्य से उपाय किए जा रहे हैं।
GRAP क्या है?
– पूरा नाम ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) है।
– GRAP इमर्जेंसी उपायों का एक समूह है जो दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में एक निश्चित सीमा तक पहुंचने के बाद वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए लागू होता है।
– 2016 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकृत और 2017 में अधिसूचित, यह योजना पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण (ईपीसीए) द्वारा राज्य सरकार के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों के साथ आयोजित कई बैठकों के बाद तैयार की गई थी।
GRAP के अलग-अलग स्टेज
– GRAP का स्टेज I तब सक्रिय होता है जब AQI ‘खराब’ श्रेणी (201 से 300) में होता है, स्टेज II तब होता है जब यह ‘बहुत खराब’ श्रेणी (301-400) में होता है, स्टेज III तब होता है जब AQI ‘गंभीर’ श्रेणी (401-450) में होता है और अंत में स्टेज IV तब होता है जब यह ‘गंभीर +’ श्रेणी (450 से अधिक) तक बढ़ जाता है।
GRAP IV के अंतर्गत क्या अनुमति है?
ग्रैप IV कहता है:
1. दिल्ली में ट्रक यातायात का प्रवेश बंद करें (आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले ट्रकों को छोड़कर)। हालाँकि, सभी एलएनजी/सीएनजी/इलेक्ट्रिक/बीएस-VI डीजल ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी।
2. ईवी/सीएनजी/बीएस-VI डीजल के अलावा दिल्ली के बाहर पंजीकृत हल्के वाणिज्यिक वाहनों (एलसीवी) को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति न दें, सिवाय आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों के।
3. दिल्ली में रजिस्टर्ड BS-IV और उससे नीचे के डीजल से चलने वाले मध्यम माल वाहनों (MGV) और भारी माल वाहनों (HGV) के चलने पर सख्त प्रतिबंध लागू करें, केवल आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को छोड़कर।
4. जीआरएपी चरण-III की तरह राजमार्गों, सड़कों, फ्लाईओवरों, ओवरब्रिजों, विद्युत पारेषण, पाइपलाइनों, दूरसंचार आदि जैसी रैखिक सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए भी निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाएं।
5. एनसीआर राज्य सरकारें और दिल्ली सरकार क्लास VI-IX और क्लास XI के लिए भी भौतिक कक्षाएं बंद करने और ऑनलाइन मोड में कक्षाएं आयोजित करने का निर्णय ले सकती हैं।
6. एनसीआर राज्य सरकारें/दिल्ली सरकार सार्वजनिक, नगर निगम और निजी कार्यालयों को 50% क्षमता पर काम करने और बाकी को घर से काम करने की अनुमति देने पर निर्णय लेंगी।
7. केंद्र सरकार, केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने के संबंध में उचित निर्णय ले सकती है।
8. राज्य सरकारें अतिरिक्त आपातकालीन उपायों पर विचार कर सकती हैं, जैसे कॉलेज/शैक्षणिक संस्थानों को बंद करना और गैर-आपातकालीन वाणिज्यिक गतिविधियों को बंद करना, पंजीकरण संख्या के आधार पर वाहनों को सम-विषम आधार पर चलाने की अनुमति देना आदि।
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10. यूनिसेफ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है?
When is UNICEF Foundation Day celebrated?
a. 10 दिसंबर
b. 11 दिसंबर
c. 12 दिसंबर
d. 13 दिसंबर
Answer: b. 11 दिसंबर
– UNICEF : United Nations International Children’s Emergency Fund
– यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी।
– उस वक्त इसका नेतृत्व लुडविक राजचमन ने किया था।
– शुरुआत में इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं की तत्काल जरूरतों को पूरा करना था।
– हालांकि 1950 में, यूनिसेफ का उद्देश्य बच्चों और महिलाओं की दीर्घकालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए विस्तारित किया गया।
– इसका मुख्यालय न्यूयार्क (यूएसए) में है।
– इसका पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन United Nations Economic and Social Council (UN ECOSOC) है।
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11. नवंबर 2025 में खुदरा महंगाई दर कितनी रही?
What was the retail inflation rate in November 2025?
a. 1.25%
b. 2.25%
c. 0.7%
d. 0.25%
Answer: c. 0.7%
– भारत में खुदरा महँगाई (CPI) नवंबर 2025 में 0.71% दर्ज की गई। यह अक्टूबर 2025 के 0.25% से बढ़ी है।
– इसका मतलब है कि सामान और सेवाओं की औसत कीमतें पिछले साल के मुकाबले 0.71% अधिक हैं।
– खाद्य वस्तुओं में न्घटित घटती गिरावट (जैसे सब्ज़ियाँ, दूध आदि) — यानी खाद्य वस्तुओं की कीमतें घट तो रही हैं, लेकिन तेजी से नहीं घट रहीं, जिससे कुल महँगाई का प्रतिशत बढ़ा।
– Reserve Bank of India (RBI) का मध्य-अवधि Inflation Target Range = 2% से 6% है।
– नवंबर 2025 का CPI (0.71%) इस लक्ष्य रेंज से भी नीचे है — यानी महँगी दर RBI लक्षित बैंड के निचले सिरे से काफी कम है।
खुदरा महंगाई दर की रिपोर्ट कौन जारी करता है?
– NSO (नेशनल स्टैटिस्टकल ऑफिस) {राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय}
– यह Ministry of Statistics and Programme Implementation (सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियांवयन मंत्रालय) के अंतर्गत है।
कैसे तय होती है खुदरा महंगाई दर
– यह कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) से तय होता है।
– इसमें खाद्य सामग्री, फल, कपड़े, जूते, घर, ईंधन, बिजली और अन्य की महंगाई की गणना की जाती है।
– एक ग्राहक के तौर पर आप और हम रिटेल मार्केट से सामान खरीदते हैं। इससे जुड़ी कीमतों में हुए बदलाव को दिखाने का काम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI करता है। हम सामान और सर्विसेज के लिए जो औसत मूल्य चुकाते हैं, CPI उसी को मापता है।
महंगाई कैसे प्रभावित करती है?
– महंगाई का सीधा संबंध पर्चेजिंग पावर से है। उदाहरण के लिए यदि महंगाई दर 6% है, तो अर्जित किए गए 100 रुपए का मूल्य सिर्फ 94 रुपए होगा।
– इसलिए महंगाई को देखते हुए ही निवेश करना चाहिए। नहीं तो आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी।
RBI कैसे कंट्रोल करती है महंगाई?
– महंगाई को नियंत्रित करने के लिए बाजार में पैसों के बहाव (लिक्विडिटी) को कम किया जाता है।
– इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) रेपो रेट को घटाता या बढ़ाता है।
– जब महंगाई बढ़ जाती है, तो RBI रेपो रेट को बढ़ा देता है और जब महंगाई बेहद कम हो जाती है, तो रेपो रेट को घटा देता है।
– पिछले कुछ वक्त से महंगाई नियंत्रण में बताई जा रही है, इसी वजह से अगस्त में आरबीआई ने लगातार नौवीं बार रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया था।
RBI द्वारा तय महंगाई सीमा
– RBI द्वारा निर्धारित महंगाई सीमा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) के आधार पर 4 प्रतिशत है। हालांकि इसमें दो प्रतिशत घट या बढ़ सकता है।
– इस तरह 2 प्रतिशत से कम महंगाई और 6 प्रतिशत से अधिक महंगाई देश के आर्थिक विकास के लिए ठीक नहीं है।
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12. नवंबर 2025 में थोक महंगाई दर कितनी रही?
What was the wholesale inflation rate in November 2025?
a. 1.25%
b. (-) 0.32%
c. (-) 1.21%
d. (-) 2.21%
Answer: b. (-) 0.32%
– भारत में थोक महँगाई (WPI) नवंबर 2025 में (-) 0.32% दर्ज की गई। यह अक्टूबर 2025 के (-) 1.21% से बढ़ी है।
– उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “नवंबर 2025 में मुद्रास्फीति की नकारात्मक दर मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों, खनिज तेलों, कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, बुनियादी धातुओं के उत्पादन और बिजली आदि की कीमतों में कमी के कारण है।”
थोक महंगाई दर की रिपोर्ट किसने जारी की
– Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT)
– यह Ministry of Commerce and Industry के अंतर्गत है।
(नोट – खुदरा महंगाई दर NSO जारी करता है।)
थोक महंगाई दर क्या होती है?
– यह महंगाई दर, थोक मूल्य सूचकांक (WPI – होलसेल प्राइस इंडेक्स) के आधार पर तैयार होती है।
– होलसेल प्राइस इंडेक्स (WPI) या थोक मूल्य सूचकांक का मतलब उन कीमतों से होता है, जो थोक बाजार में एक कारोबारी दूसरे कारोबारी से वसूलता है।
– ये कीमतें थोक में किए गए बिजनेस से जुड़ी होती हैं।
(नोट – खुदरा महंगाई दर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से तय होता है)
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