यह 15th May 2020 का करेंट अफेयर्स है, जो आपके कांपटीटिव एग्जाम्स में मदद करेगा। इसका PDF Download Link इस पेज के लास्ट में मौजूद है। Current Affairs PDF आप इस पेज के आखिरी हिस्से से Free में डाउनलोड करें।
1. केंद्र सरकार ने वन नेशन – वन राशन कार्ड योजना को कब तक पूरी तरह से देशभर में लागू करने का लक्ष्य रखा है?
a. अगस्त 2020
b. दिसंबर 2020
c. जनवरी 2021
d. मार्च 2021
Answer: d. मार्च 2021
वन नेशन- वन राशन कार्ड (जन वितरण प्रणाली – PDS)
– मार्च 2021 तक पूरे देश में पूरी तरह से लागू हो जाएगा।
– लेकिन इससे पहले अगस्त तक 23 राज्यों में 67 करोड़ गरीबों को राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी का फायदा मिलेगा।
– अगस्त तक 83 प्रतिशत आबादी इसके दायरे में आ जाएगी।
17 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के तरह चल रही योजना
– पहले से 17 राज्यों में यह पायलट प्रोजेक्ट के तहत चलाया जा रहा है और इसका लाभ लोगों को मिला है।
– अभी तक प्रवासी मजदूरों और गरीबों को अपने राशन कार्ड के जरिए दूसरे राज्यों में जाने पर अनाज नहीं मिल पाता था।
– ऐसे गरीबों के लिए सरकार एक देश-एक राशन कार्ड लाएगी।
– इससे प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में भी कंट्रोल की दुकानों से राशन ले सकेंगे।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013
– इस अधिनियम के तहत, लगभग 81 करोड़ लोग सब्सिडी वाले खाद्यान्न खरीदने के हकदार हैं।
– उन्हें 3 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो के हिसाब से गेहूँ, और 1 रुपये किलो पर मोटे अनाज देने का प्रावधान है।
इस प्रोजेक्ट पर कब से काम शुरू हुआ
– वन नेशन वन राशनकार्ड योजना पर लगभग 2 साल से काम चल रहा है।
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2. केंद्र सरकार ने क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना (CLSS) को कब तक के लिए बढ़ा दिया है, जो मार्च 2020 में खत्म हो गया था?
a. दिसंबर 2020
b. मार्च 2021
c. मई 2021
d. मार्च 2022
Answer: b. मार्च 2021
हाउसिंग सेक्टर
– सरकार ने क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना को अब मार्च 2021 तक बढ़ाने का फैसला किया है.
– इससे मिडिल इनकम ग्रुप के करीब 2.5 लाख परिवार को फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में फायदा होने की उम्मीद है.
किनको मिलेगा फायदा?
– मिडिल इनकम ग्रुप, जिनकी सालाना इनकम 6-18 लाख के बीच हो, उनके लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना मई 2017 से चल रही है.
– पहले इसे मार्च 2020 तक बढ़ाया गया था, अब इसे मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है.
– सरकार ने बताया कि अभी तक इस योजना का फायदा 3.3 लाख परिवारों को हुआ है.
– सरकार का अनुमान है कि इससे हाउसिंग सेक्टर में 70 हजार करोड़ से ज्यादा का निवेश होगा.
– उम्मीद है कि इससे लोगों को रोजगार मिलेगा. इससे स्टील, सीमेंट, ट्रांसपोर्ट और बाकी कंस्ट्रक्शन मटेरियल की डिमांड बढ़ेगी.
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3. ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ पैकेज के तहत केंद्र सरकार ने किसानों को फसलों के लिए अतिरिक्त वर्किंग कैपिटल फंड के तहत कितनी रकम देगी?
a. 10 हजार करोड़
b. 20 हजार करोड़
c. 30 हजार करोड़
d. 40 हजार करोड़
Answer: c. 30 हजार करोड़
किसान
– फसलों के लिए 30,000 करोड़ अतिरिक्त वर्किंग कैपिटल फंड
– ये नाबार्ड (National bank for agriculture and rural devlopment) के जरिए दिया जाएगा
– यह फंड सीमांत किसानों के लिए होगा। (जिन किसानों के पास 1 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि होती है, ऐसे किसानों को सीमांत किसान कहा जाता है।)
– ये सालाना औसत 90,000 करोड़ के अतिरिक्त होगा
– ये सहकारिता और ग्रामीण बैंकों के जरिए दिया जाएगा
– 3 करोड़ किसानों को फायदा होगा
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4. ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ पैकेज के तहत ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ का दायरा कितने नए किसानों के लिए बढ़ा दिया गया है?
a. 2.5 करोड़ नए किसानों
b. 3.5 करोड़ नए किसानों
c. 4.5 करोड़ नए किसानों
d. 5.5 करोड़ नए किसानों
Answer: a. 2.5 करोड़ नए किसानों
किसान क्रेडिट कार्ड का दायरा बढ़ाया जाएगा
– 2 लाख करोड़ रुपए के लोन दिए जाएंगे
– 2.5 करोड़ नए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा
– इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा
– किसानों को कम ब्याज दरों पर कर्ज की सुविधा मिलेगी। ब्याज दरों पर छूट कितनी होगी, यह अभी साफ नहीं है।
– इसमें पशुपालक और मछली पालक भी शामिल होंगे
(Note : वर्ल्ड बैंक कलेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के अनुसार भारत में कृषि में रोजगार (कुल रोजगार का %) 2019 में 43.21% था।)
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5. वित्त मंत्री ने कितने प्रवासी मजदूरों के लिए दो महीने तक मुफ्त राशन देने की घोषणा 14 मई 2020 को की है?
a. 5 करोड़ मजदूर
b. 6 करोड़ मजदूर
c. 7 करोड़ मजदूर
d. 8 करोड़ मजदूर
Answer: d. 8 करोड़ मजदूर
प्रवासी मजदूर
– अगले दो महीनों के लिए प्रवासी मजदूरों को मुफ्त राशन
– 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को फायदा होगा
– 3,500 करोड़ का पूरा खर्च केंद्र उठाएगा
– इससे उन मजदूरों को भी फायदा होगा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में नहीं हैं या दूसरे राज्यों के हैं और उनके पास राशनकार्ड नहीं है।
प्रवासी मजदूर के लिए कम किराए के मकान की स्कीम
– प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कम किराए के मकान की स्कीम।
– इसमें पब्लिक-प्राइवेट-पाटर्नरशिप के जरिए सरकारी की फंडिंग वाली हाउसिंग स्कीम को इस स्कीम में बदला जाएगा।
– उद्योगपति, मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स और संस्थानों को भी इसेंटिव दिए जाएंगे ताकि वे अपनी जमीनों पर अपनी यूनिट्स में काम करने वाले मजदूरों के लिए किराए के मकान बना सकें।
– राज्य सरकार भी इन्सेटिव देगी
– इनका किराया कम होगा
– बड़े शहरों में सरकार भी रेंटल मकान बनाएंगी
– ये पीपीपी मॉडल किया जाएगा
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6. ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ पैकेज के तहत 50 लाख रेहड़ी पटरी वालों (स्ट्रीट वेंडर्स) को कुल कितने रुपए कर्ज दिया जाना है?
a. 1000 करोड़ रूपए
b. 3000 करोड़ रूपए
c. 4000 करोड़ रूपए
d. 5000 करोड़ रूपए
Answer: d. 5000 करोड़ रूपए
– एक महीने के अंदर स्कीम आएगी
– अंदाजन 50 लाख रेहड़ी पटरी वाले हैं देश में
– 10,000 रूपए तक का लोन मिलेगा
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7. राहत पैकेज पार्ट-2 में नौ घोषणाएं
- 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को अगले दो महीने तक मुफ्त राशन
- अगले तीन महीने में एक देश-एक राशन कार्ड
- प्रवासी मजदूरों को कम किराए के मकान मिलेंगे
- मुद्रा लोन लेने वालों को राहत – ब्याज पर 2 प्रतिशत की छूट
- 6 लाख से 18 लाख की सालाना आमदनी वालों को हाउसिंग लोन पर सब्सिडी
- 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 5 हजार करोड़ रुपए
- 2.5 करोड़ किसानों के लिए 2 लाख करोड़ का लोन
- नाबार्ड के जरिए किसानों के लिए 30 हजार करोड़ रुपए की मदद
- आदिवासियों के रोजगार के लिए – 6000 करोड़ रुपए खर्च होगा। – जंगलों, वन्यजीवों की हिफाजत, पौधे लगाने, मिट्टी सहजने जैसे कामों में रोजगार दिए जाएंगे।
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8. ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 (Global Energy Transition Index) में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है?
a. 70वां
b. 71वां
c. 74वां
d. 75वां
Answer: c. 74वां
– इस इंडेक्स को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 13 मई 2020 को जारी किया।
– इस इंडेक्स के माध्यम से बताने की कोशिश होती है कि कोई भी देश जीरो कार्बन उत्सर्जन के लिए अपने एनर्जी सेक्टर को कैसे ट्रांसफर कर रहा है।
– यह इंडेक्स 115 देशों का है और भारत का स्थान 74वां है।
– चीन 82वें स्थान पर है, यूके 7वें, सिंगापुर 13वें, जर्मनी 17वें, जापान 18वें और अमेरिका 27वें स्थान पर है।
– भारत ने एलईडी बल्ब, स्मार्ट मीटर की थोक खरीद और उपकरणों की लेबलिंग के लिए कार्यक्रम शुरू करके अपने ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार किया है।
– ये भी बताया गया है कि भारत उन देशों में से एक है जिसने 2015 से लगातार प्रगति की है।
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9. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई ) का नया प्रमुख किसे बनाया गया है?
a. केके मोहम्मद
b. सचिन मलिक
c. राहुल बजाज
d. वी विद्यावती
Answer: d. वी विद्यावती
– वी विद्यावती 1991 बैच की कर्नाटक कैडर की आईएएस अधिकारी हैं।
– वह भारत सरकार में अतिरिक्त सचिव के पद पर भी कार्यरत रहेंगी।
– उन्होंने 12 मई को चार्ज लिया।
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10. पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट ने 13 मई 2020 को कोविड-19 की जंग के लिए कितने करोड़ आवंटित करने का फैसला किया है?
a. 2100 करोड़
b. 2500 करोड़
c. 2800 करोड़
d. 3100 करोड़
Answer: d. 3100 करोड़
– इसे तीन भागो में बांटा गया है।
– 2 हजार करोड़ रुपये के 50 हजार वेंटिलेटर खरीदे जाएंगे।
– 1000 करोड़ रुपये प्रवासी मजदूरों की देखभाल के लिए दिया गया है। उनके रहने की व्यवस्था, तथा खाने का इंतजाम एवं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए खर्च किया जायेगा।
– 100 करोड़ रुपये वैक्सीन ने लिए दिया गया है। जिसमें ये पैसे रिसर्च के लिए खर्च करें जायेंगे।
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