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1. PM मोदी ने ‘पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान’ को लांच किया, यह कितने मंत्रालयों को जोड़ने वाला डिजिटल मंच है?

a. 10 मंत्रालय
b. 15 मंत्रालय
c. 16 मंत्रालय
d. 21 मंत्रालय

Answer: c. 16 मंत्रालय

– प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्‍टूबर 2021 को इस योजना की शुरुआत की।
– गति शक्ति एक ऐसा डिजिटल मंच बनाया गया है, जिसमें सरकार के 16 मंत्रालयों को आपस में जोड़ा है।
– ये ऐसे मंत्रालय हैं जो या तो इंफ्रास्ट्रक्चर या कनेक्टिविटी से जुड़े काम देखते हैं या फिर आर्थिक ढांचे के रूप में काम करते हैं।
– इसके लिए उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT: Department for Promotion of Industry and Internal Trade) को सभी परियोजनाओं की निगरानी और कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय बनाया गया है।

100 लाख करोड़ की परियोजनाओं की मॉनिटरिंग
– PM नरेंद्र मोदी का कहना है कि ऐसा करने से करीब 100 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं की अच्छी मॉनिटरिंग हो सकेगी, इनको अच्छे से अमल में लाया जा सकेगा और कामों की रफ्तार बढ़ेगी।
– गति शक्ति योजना भारत के लिए एक नेशनल इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर मास्टर प्लान है।

इसकी जरूरत क्‍यों पड़ी?
– PM के अनुसार एक स्टडी के मुताबिक, भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट जीडीपी का करीब 13% है।
– दुनिया के बड़े देशों में ऐसी स्थिति नहीं है।
– ऐसा इसलिए है कि क्‍योंकि ट्रांसपोर्टेशन (परिवहन) का इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर ठीक नहीं है।
– यह बड़ी वजह है कि विदेशी कंपनियां चीन की तरह भारत में फैक्‍ट्री लगाने में निवेश नहीं करती हैं।

– दरअसल, अभी तक ऐसा है कि अलग-अलग विभाग, अलग-अलग काम करते रहते हैं।
– ऐसा देखा गया है कि एक प्रोजेक्‍ट पूरा हो गया, लेकिन उससे जुड़े दूसरे प्रोजेक्‍ट के साथ कोऑर्डिनेशन के अभाव आम लोगों को उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है।

– उदाहरण के तौर पर एक फर्टिलाइजर प्‍लांट तो स्‍टैबिलिश हुआ, लेकिन उस तक गैस पाइपलाइन की व्‍यवस्‍था नहीं की गई।
– इससे करोड़ों की लागत से बने प्‍लांट का पूरा लाभ नहीं मिल सका।

– दूसरा उदाहरण- सड़क निर्माण का काम कई एजेंसियां करती हैं।
– जैसे प्रमुख नेशनल हाइवे का निर्माण NHAI करती है।
– इसके बाद आगे की सड़क का निर्माण राज्‍य PWD करती है।
– दूर-दराज की ग्रामीण सड़कें, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनती हैं।
– और सीमावर्ती जगहों पर सड़कें BRO बनाती हैं।
– किसी भी एक विभाग के बीच कोऑर्डिनेशन के अभाव से लोगों को सड़कों का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है।
– जैसे – रोड बन गया तो, गैस पाइपलाइन की जरूरत पड़ गई। इसके लिए खुदाई हुई। गैस पाइपलाइन डल गई, तो ऑप्टिकल फाइबर के लिए फिर खुदाई हुई।
– नेशनल मास्‍टर प्‍लान में हर मंत्रालय का डेटा अपडेट होता रहेगा। तो पता चल सकेगा कि कहां और कैसे काम हो रहा है।

– PM गतिशक्ति नेशनल मास्‍टर प्‍लान के तहत – रेल, रोड, पोर्ट और सिविल एविएशन, सभी एक अंब्रेला के अंतर्गत आ जाएगे।
– अब पोर्टल के माध्‍यम से 16 मंत्रालयों के बीच समन्‍वय होगा।
– ऐसी व्‍यवस्‍था बनाई गई है कि सभी एक साथ बैठ कर प्‍लान बनाएंगे।
– ये सभी जानकारी शेयर करेंगे। यहां पर प्रोजेक्‍ट से रिलेटेड सैटेलाइट के 3D इमेज होंगे।
– जैसे अगर रोड बन रहा है, तो उसके साथ गैस-पाइपलान, ऑप्टिकल फाइबर केबल, इलेक्ट्रिसिटी केबल भी साथ-साथ डाले जाएंगे। ताकि कम लगात में एक बार में ही सारे काम हो सके।

– इस प्‍लेटफॉर्म के जरिए केंद्र सरकार से लेकर राज्‍य सरकार और निजी कंपनी तक में समन्‍वय होगा।
– इससे राज्‍यों की भी योजनाएं एक छत के नीचे आ जाएंगी।

– उदाहरण के तौर पर, अगर कोई पोर्ट बनाया जाता है, तो अगले 40 से 50 वर्षों को ध्‍यान में रखकर बनाई जाती है।
– तो इतनी विशाल स्‍तर की परियोजना अब सिर्फ शिपिंग मिनिस्‍ट्री तक सीमित नहीं होगी। बल्कि रेलवे, सिविल एविएशन और रोड ट्रांसपोर्ट को भी उचित क्षमता के अनुरूप बनाया जाएगा।

– नेशनल मास्‍टर प्‍लान से किसी भी सामान को गंतव्‍य स्‍थान तक पहुंचाने के लिए सही माल और किराए का चयन किया जा सकता है।

– यह मास्‍टर प्‍लान, यह निवेशकों को बताएगा कि जहां पर निवेश कर रहे हैं, वहां पर इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर कैसा है। छोटी- छोटी फैक्‍ट्री से निवेशक की बड़ी फैक्‍ट्री तक कितनी आसानी से सामान पहुंच सकेगा। और फिर प्रोडक्‍ट आसानी से पोर्ट के जरिए आसानी से और कम लागत में कैसे निर्यात किया जा सकता है।

– प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि, PM गतिशक्ति नेशनल मास्‍टर प्‍लान, भारत को दुनिया की “व्यावसायिक राजधानी” बनने के अपने सपने को साकार करने में मदद करेगा।
– हालांकि 100 लाख करोड़ की योजना में ज्‍यादातर हिस्‍सा निजी क्षेत्र का होने जा रहा है।

गति शक्ति योजना का मकसद क्या है?
– पीएम गति शक्ति योजना उद्योगों की कार्य क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा। इससे स्थानीय निर्माताओं को बढ़ावा मिलेगा।
– यह उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगा और भविष्य के आर्थिक क्षेत्रों के निर्माण के लिए नई संभावनाओं को विकसित करने में भी मदद करेगा।

कैसे होगा योजना पर अमल?
– इसरो के भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना विज्ञान संस्थान (BISAG-N : Bhaskaracharya National Institute for Space Applications and Geo-informatics) ने गति शक्ति योजना की निगरानी के लिए इंट्रीगेटेड पोर्टल (प्लेटफार्म) विकसित किया है।
– यह इंस्‍टीट्यूट, Ministry of electronics and information technology (MEITY) के अंडर में है।
– इस प्‍लेटफॉर्म या सिस्‍टम के तहत जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम (GIS) आधारित प्लानिंग, रूट प्लानिंग, मॉनिटरिंग और सैटेलाइट तस्वीरों के इस्तेमाल जैसे कई काम टेक्नॉलजी की मदद से किए जा सकेंगे।
– हर मंत्रालय को अलग लॉगइन आईडी दी जा रही है, जिसमें वे नियमित रूप से अपने डेटा को अपडेट कर पाएंगे।
– ये सभी डेटा एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे।
– अभी ऐसे बड़े इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर प्रोजेक्‍ट को चुना गया है, जिसे 2024-25 तक पूरा किया जाना है।
– सरकार कह रही है कि इस प्लेटफॉर्म के जरिये हर मंत्रालय एक-दूसरे के काम पर भी नज़र रख सकेगा, अपडेट हो सकेगा. इससे कलेक्टिव रेस्पॉन्सबिलिटी बढ़ेगी।
– इसके इंप्‍लीमेंटेशन के लिए नोडल मिनिस्‍ट्री Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) को बनाया गया है।
– इसके आलवा इंफ्रा परियोजनाओं का जायजा लेने के लिए एक राष्ट्रीय योजना समूह नियमित रूप से बैठक करेगा।
– किसी भी नई जरूरत को पूरा करने के लिए मास्टर प्लान में किसी बदलाव को कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली समिति मंजूरी देगी।

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2. गृह मंत्रालय ने BSF का अधिकार क्षेत्र (jurisdiction) किन राज्‍यों में 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 KM कर दिया?

a. पश्चिम बंगाल
b. पंजाब
c. असम
d. उपरोक्‍त सभी

Answer: d. उपरोक्‍त सभी

किन राज्‍यों में कितना क्षेत्राधिकार
राज्‍य/UT पहले अब
पश्चिम बंगाल 15 KM 50 KM
पंजाब 15 KM 50 KM
असम 15 KM 50 KM
राजस्‍थान 50 KM 50 KM
गुजरात 80 KM 50 KM
मणिपुर संपूर्ण राज्‍य संपूर्ण राज्‍य
मिजोरम संपूर्ण राज्‍य संपूर्ण राज्‍य
त्रिपुरा संपूर्ण राज्‍य संपूर्ण राज्‍य
नागालैंड संपूर्ण राज्‍य संपूर्ण राज्‍य
मेघालय संपूर्ण राज्‍य संपूर्ण राज्‍य
जम्‍मू-कश्‍मीर संपूर्ण UT संपूर्ण UT
लद्दाख संपूर्ण UT संपूर्ण UT

अधिकार क्षेत्र का मतलब
– अधिकार क्षेत्र (jurisdiction) का मतलब पासपोर्ट एक्‍ट, NDPS एक्‍ट, कस्‍टम एक्‍ट और CrPC (Criminal Procedure Code) के तहत सर्च अभियान, हिरासत में लेने और जब्‍ती से है।
– साधारण भाषा में कहें तो अब मजिस्ट्रेट के आदेश और वारंट के बिना भी BSF नए अधिकार क्षेत्र के भीतर एक्शन ले सकती है।
– हालांकि इसके 24 घंटे के भीतर हिरासत में लिए गए व्‍यक्ति को पुलिस को सौंपना होगा। बीएसएफ केवल शुरुआती पूछताछ कर सकती है, लेकिन जांच का काम पुलिस के पास होगा।

सीमा की रक्षा के लिए किस बॉर्डर पर कौन सा फोर्स
– पाकिस्‍तान और बांग्‍लादेश से लगी सीमा पर BSF
– चीन से लगी सीमा पर ITBP
– नेपाल से लगी सीमा पर SSB
– म्‍यांमार से लगी सीमा पर Assam Raifels

BSF के पास 4096 किमी भारत-पाक सीमा की जिम्मेदारी
– BSF के पास भारत-बांग्लादेश के बीच 4096.7 किलोमीटर और भारत-पाकिस्तान के बीच 3323 किलोमीटर सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी है।
– इसके अलावा इस सुरक्षाबल के पास छत्तीसगढ़ और ओडिशा में मौजूद माओवाद को भी खत्म करने का जिम्मा है।

किस कानून के तहत BSF के jurisdiction में बदलाव
– सीमा सुरक्षाबल अधिनियम, 1968 (Border Security Force Act 1968)
– इस कानून की धारा 139 केंद्र सरकार को समय-समय पर BSF के संचालन के क्षेत्र और सीमा को अधिसूचित करने का अधिकार देती है।

BSF jurisdiction में बदलाव से राजनीतिक विवाद
– केंद्र सरकार के आदेश के बाद पंजाब में राजनीतिक विवाद पैदा हो गया है।
– पंजाब में फिलहाल स्थानीय पुलिस किसी भी कार्रवाई में BSF की मदद करती थी।
– पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध किया है।
– उन्‍होंने इसे संघीय ढांचे पर सीधा हमला बताया है।
– माना जा रहा है कि इस फैसले से लगभग आधा पंजाब BSF के jurisdiction में आ गया है।

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3. अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने भारत को पूर्णकालिक सदस्‍य बनने के लिए आमंत्रित किया, तो इसके लिए हमें रणनीतिक तेल भंडार बढ़ाकर कितने दिनों का करना पड़ेगा?

a. 10 दिन
b. 20 दिन
c. 50 दिन
d. 90 दिन

Answer: d. 90 दिन

– इस समय भारत का सामरिक तेल भंडार (strategic oil reserves) अपनी जरूरत के 9.5 दिनों के बराबर है।
– यदि भारत इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो India को रणनीतिक तेल भंडार को 90 दिनों की जरूरत तक बढ़ाना होगा।
– भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्‍ता है।
– यह जानकारी पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सार्वजनिक की।
– उन्‍होंने 11 अक्‍टूबर 2021 को IEA के कार्यकारी निदेशक फतह बिरोल के साथ ऑनलाइन चर्चा की।

– दरअसल, भारत मार्च 2017 में IEA का एक सहयोगी सदस्य बना था।
– जनवरी 2021 में IEA के सदस्य और भारत के बीच एक रणनीतिक साझेदारी पर सहमति बनी थी, जिसके तहत ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग मजबूत किया जाएगा।

International Energy Agency (IEA)
– यह औद्योगिक देशों को ऊर्जा नीतियों पर सलाह देता है।
– IEA में 30 सदस्य देश और 8 सहयोगी देश हैं।
– चार देश – चिली, कोलंबिया, इजराइल और लिथुआनिया, पूर्ण सदस्यता में शामिल होने की मांग कर रहे हैं।
IEA का मुख्यालय- पेरिस (फ्रांस)

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4. नजला बौडेन किस अरब देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं?

a. केन्‍या
b. लीबिया
c. ट्यूनीशिया
d. गबाना

Answer: c. ट्यूनीशिया

– अरब देशों में यह पहली बार है जब किसी महिला को देश की कमान संभालने के लिए मिली है।
– ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सैयद ने 11 अक्टूबर, 2021 को प्रधानमंत्री नजला बौडेन रोमधाने द्वारा गठित सरकार को मंजूरी दी है।
– वह 63 वर्षीय हैं।
– दरअसल ट्यूनीशिया के अंतिम सेवारत प्रधानमंत्री हिचेम मेचिची को राष्ट्रपति ने बर्खास्त कर दिया था।
– नजला बौडेन की सरकार में रिकॉर्ड संख्या में महिलाओं को शामिल किया गया है।

ट्यूनीशिया का हाल
– यह उत्तरी अफ्रीकी देश है, यह अरब देशों में भी शामिल है।
– करीब 11 साल पहले ट्यूनीशिया में एक जनक्रांति (17 December 2010 – December 2012) हुई थी, जिसे ‘अरब क्रांति’ कहा गया।
– इस दौरान लोगों ने लंबे समय से देश पर शासन कर रहे तानाशाह जीन अल अबिदीन बेन अली को सत्ता से बेदखल कर दिया था।
– इसके बाद ‘अरब बसंत’ (अरब स्प्रिंग) का उदय हुआ और एक लोकतांत्रिक बदलावों की उम्मीद जगी थी।
– लेकिन आज सवाल यह है कि उस क्रांति का हासिल क्या है, जिसकी शुरुआत एक युवा के खुद को आग लगाने से हुई थी।
– बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 10 सालों में ट्यूनीशिया में 12 बार सरकार बदल चुकी है।
– आए दिन ट्यूनीशिया विरोध प्रदर्शनों का सामना कर रहा है। लोगों के पास नौकरियां नहीं है और जो नौकरी में हैं उन्हें सैलरी नहीं मिल रही।
– भ्रष्टाचार अपने चरम पर है और चारों तरफ सिर्फ भ्रम और संघर्ष फैला हुआ है। लोगों में निराशा फैली हुई है कि ‘अरब बसंत’ शायद अब कभी नहीं आएगा।

नजला बौडेन के बारे में
– नजला बौडेन एक ट्यूनीशियाई भूविज्ञानी (geologist) और विश्वविद्यालय की प्रोफेसर हैं।
– बौडेन ट्यूनीशिया के साथ-साथ अरब दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं।
– वर्ष, 2019 में राष्ट्रपति सयैद के पदभार संभालने के बाद से, वे ट्यूनीशिया सरकार की चौथी प्रमुख होंगी।
– प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्ति से पहले, बॉडेन उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय में कार्यरत थीं।

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5. अफगानिस्‍तान मुद्दे पर G20 की असाधारण सम्‍मेलन (12 अक्‍टूबर 2021) में PM नरेंद्र मोदी ने हिस्‍सा लिया, इसकी अध्‍यक्षता किस देश ने की?

a. इटली
b. भारत
c. रूस
d. फ्रांस

Answer: a. इटली

– दरअसल, इटली वर्ष 2021 में G20 का अध्‍यक्ष (President) है।
– Extraordinary meeting की अध्‍यक्षता इटली के प्रधानमंत्री मंत्री मारियो ड्रैगी ने की। मीटिंग में इटली की चांसलर एंजेला मर्केल भी मौजूद थी।
– यह सम्‍मेलन वर्चुअली आयोजित किया गया।
– इसमें ज्‍यादातर मेंबर कंट्री के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्‍टर ने हिस्‍सा लिया।

मीटिंग का विषय
– अफगानिस्तान की मौजूदा मानवीय स्थिति, आतंकवाद संबंधी चिंताओं और वहां मानवाधिकारों के हाल।

नरेंद्र मोदी ने क्‍या कहा –
– दो दशकों में, भारत ने अफगानिस्तान में युवाओं और महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने में योगदान दिया है।
– भारत ने अफगानिस्तान में 500 से ज्यादा विकास परियोजनाओं को कार्यान्वित (implemented) किया है।
– अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये सुनिश्चित करने पर ज़ोर दिया कि अफगानिस्तान को मानवीय सहायता पहुंचाई जाए।
– वैश्विक स्तर पर अफगान आतंकवाद का स्रोत नहीं बनना चाहिए।
– एक समावेशी प्रशासन (inclusive administration) बनाने का आह्वान। जिसमें महिलाएं और अल्पसंख्यक भी शामिल हों।
– अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए भारत का समर्थन रहेगा।

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6. लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार (2021) के विजेता कौन हैं?

a. डॉ. हर्षवर्धन
b. डॉ. राधा कृष्ण धीमान
c. डॉ. रणदीप गुलेरिया
d. मनसुख मंडाविया

Answer: c. डॉ रणदीप गुलेरिया

– उपराष्ट्रपति (Vice President) एम वेंकैया नायडू ने पल्मोनोलॉजिस्ट और एम्‍स, दिल्‍ली के डायरेक्‍टर डॉ. रणदीप गुलेरिया को उत्कृष्टता के लिए 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया।
– एम वेंकैया नायडू ने 11 अक्‍टूबर 2021 को देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि दी, और ये सम्‍मान डॉ. गुलेरिया को दिया।
– उन्होंने कहा कि डॉ. रणदीप गुलेरिया ने कोरोना महामारी के बारे में जागरूकता बढ़ाई और उस दौर में इस बीमारी को लेकर जो लोगों की घबराहट थी उसे शांत किया।
– डॉ. गुलेरिया को उनके क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व काम के लिए ये सम्‍मान दिया जा रहा है।

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार
– यह नागरिक पुरस्कार है, जो देश या विदेश में रहने वाले किसी प्रतिष्ठित भारतीय को लोक प्रशासन, सार्वजनिक मामले, प्रबंधन, कला और संस्कृति, शिक्षा या संस्था-निर्माण और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए उसके व्यक्तिगत योगदान और उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है।
– इस पुरस्कार में 05 लाख रुपये, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका दी जाती है।

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7. अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस (International Day for Disaster Reduction) कब मनाया जाता है?

a.10 अक्‍टूबर
b. 11 अक्‍टूबर
c. 12 अक्‍टूबर
d. 13 अक्‍टूबर

Answer: d. 13 अक्‍टूबर

– संयुक्त राष्ट्र (UN) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 1989 से मनाया जाता है।
– लोग आपदाओं के प्रति अपने जोखिम को कम कर रहे हैं और कैसे अपने सामने आने वाले जोखिमों पर लगाम लगाने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ा रहे हैं।
– इसका महत्‍व बताने के लिए यह दिन मनाया जाता है।

वर्ष 2021 की थीम- “विकासशील देशों के लिए उनके आपदा जोखिम और आपदा नुकसान को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग”
“International cooperation for developing countries to reduce their disaster risk and disaster losses.”

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8. केंद्र सरकार ने रिटायर्ड IAS अधिकारी अमित खरे को किसका सलाहकार नियुक्‍त किया?

a. राष्‍ट्रपति
b. प्रधानमंत्री
c. नीति आयोग
d. गृह मंत्री

Answer: b. प्रधानमंत्री

– वह 30 सितंबर 2021 को ही शिक्षा मंत्रालय के सचिव के पद से रिटायर हुए थे।
– इससे पहले वह सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव रह चुके हैं।
– अमित खरे 1985 बैच के IAS अफसर हैं।
– वह दो वर्ष तक इस पद पर रहेंगे।
– उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के निर्देशन में नई शिक्षा नीति 2020 बनाने और सूचना व प्रसारण मंत्रालय में रहते हुए डिजिटिल मीडिया नियमों में बदलाव में अहम भूमिका निभाई थी।

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9. भारत में पहली बार किस राज्य के चुनाव आयोग ने ‘स्मार्ट फोन से मतदान’ की सुविधा विकसित की?

a. अरुणाचल प्रदेश
b. तेलंगाना
c. मिजोरम
d. सिक्किम

Answer: b. तेलंगाना

– तेलंगाना सरकार ने कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए 7 अक्‍टूबर 2021 को देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ‘ई-वोटिंग’ ऐप विकसित किया है।
– इसका परीक्षण (Test) करने के लिए खम्मम जिले में ‘डमी’ चुनाव कराया जा रहा है।
– जिसके लिए इस ऐप पर 8 से 18 अक्टूबर के बीच पंजीकरण किया जाएगा और फिर 20 अक्टूबर को कृत्रिम मतदान (artificial voting) होगा।

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10. अबोलहसन बनीसदर का निधन 9 अक्‍टूबर 2021 को हो गया, वह किस देश के पहले राष्ट्रपति थे?

a. ईरान
b. इराक
c. संयुक्‍त अरब अमीरात
d. सफदी अरब

Answer: a. ईरान

– ईरान में वर्ष 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद अबोलहसन बनीसदर देश के पहले राष्ट्रपति बने थे।
– लेकिन देश में धर्मतंत्र बनने और मौलवियों की बढ़ती ताकत को चुनौती देने के कारण उन्हें महाभियोग (Impeachment) का सामना करना पड़ा था।
– सत्ता संघर्ष के बाद उन्हें देश छोड़ना पड़ा और वह फ्रांस चले गए।
– माना जाता है कि बनीसदर कभी भी सरकार पर अपनी पकड़ मजबूत नहीं कर पाए।
– दरअसल, उस वक्‍त अमेरिकी दूतावास बंधक संकट और इराक द्वारा ईरान पर आक्रमण के चलते अंत में क्रांति हुई।
– ईरान के शीर्ष धार्मिक नेता अयातुल्ला रुहोल्ला खोमैनी असल में शक्तिशाली रहे, जिसके लिए बनिसदर ने फ्रांस में निर्वासन के दौरान काम किया और क्रांति के बीच तेहरान वापस चले गए।
– खोमैनी ने केवल 16 महीने बाद उन्हें पद से हटा दिया।


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