यह 14th June 2020 का करेंट अफेयर्स है, जो आपके कांपटीटिव एग्जाम्स में मदद करेगा। इसका PDF Download Link इस पेज के लास्ट में मौजूद है। Current Affairs PDF आप इस पेज के आखिरी हिस्से से Free में डाउनलोड करें।
1. किस संधि को आधार बताकर नेपाली संसद के निचले सदन ने भारत के हिस्से को नए मैप में दिखाने का संविधान संशोधन प्रस्ताव पास किया?
a. सिंधु जल संधि
b. सुगौली संधि, 1816
c. भारत नेपाल सुरक्षा संधि
d. Treaty of Peace and Friendship, 1950
Answer: b. सुगौली संधि, 1816
– यह ट्रिटी (संधि) 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी (ब्रिटिश भारत) और नेपाल किंगडम (राजशाही) के बीच हुई थी।
– इसके बारे में आगे डिटेल में बताएंगे, उससे पहले बता दूं कि
– नेपाली संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव) ने 13 जून 2020 को यह बिल पास किया।
– इसके बाद नेपाल में बहुत सारे इलाकों में दीवाली जैसी स्थिति हुई।
– हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इस बिल के खिलाफ किसी भी पार्टी ने भी मतदान नहीं किया। सारे वोट पक्ष में ही पड़े।
– अब यह संविधान संशोधन प्रस्ताव उच्च सदन में जाएगा।
– ऐसा करके नेपाल संवैधानिक रूप से इस मैप की मान्यता देना चाहता है।
– इधर, भारत सरकार ने इस नक्शे के विरोध में कड़ा एतराज जताया है।
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2. भारतीय इलाके को नेपाल के नए मैप में शामिल करने का विरोध एकमात्र किस नेपाली महिला सांसद ने किया, जिसे सदन में बोलने तक नहीं दिया गया?
a. मनीषा कोईराला
b. सरिता गिरी
c. सुरभी भट्ट
d. इनमें से कोई नहीं
Answer: b. सरिता गिरी
– जनता समाजवादी पार्टी की सांसद और मधेस नेता सरिता गिरी ने नेपाल सरकार के इस एकतरफा फैसले का सदन के अंदर और जोरदार विरोध किया।
– प्रतिनिधि सभा में जब शनिवार को इस विधेयक पर चर्चा हुई तब सरिता गिरी को बोलने तक नहीं दिया गया।
– बाद में मीडिया के सामने सांसद सरिता गिरी ने केपी शर्मा ओली सरकार को चेतावनी दी कि नेपाल में जो बर्ताव उनके साथ हो रहा है, उससे देश की हालत बांग्लादेश जैसी हो सकती है।
– उन्होंने कहा कि महिलाओं के अपमान के कारण ही बांग्लादेश का गठन हुआ था।
– केपी ओली सरकार पर निशाना साधते हुए सरिता गिरी ने कहा कि जब जातीय भावना में राष्ट्रीयता को मिलाया जाता है और सहमति नहीं रखने वाले पर हमला किया जाता है तो इसका परिणाम राष्ट्रीय एकता के लिए ठीक नहीं होता है।
नेपाली नक्शे में किन इलाकों को शामिल किया?
– नए मैप में भारत के उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले के तीन क्षेत्र लिपुलेख, लिंपियाधुरा और कालापानी इलाके को नेपाल ने अपने मैप में दिखाया है।
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सुगौली संधि, 1816
– सुगौली की संधि 1816 में ब्रिटिश इंडिया (जो उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था) और नेपाल के राजा के बीच हुई थी।
– यह लगभग दो साल (1814-16) चले Anglo-Nepaleses War का नतीजा था।
– अब अंग्रेजी तो 1947 में चले गए, लेकिन आज भी यह ट्रीटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
– क्योंकि इसी को लेकर इंडिया और नेपाल के बीच बॉर्डर तय हुआ था।
– और आज भी उसी को बेसिस मानकर उस कालापानी विवाद में अपनी पोजिशन को रखता है।
क्यों हुआ था युद्ध?
– ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच इस युद्ध की बड़ी वजह थे बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड फ्रांसिस हेस्टिंग्स (1813-1823) थे।
– हेस्टिंग्स ने भारत में कदम रखते ही देखा कि उत्तर भारत में तीन बड़ी बड़े पावर हैं, जिनसे हमारा कोई अलायंस नहीं है या सब्सीडियरी नहीं है।
– पहला था नेपाल, दूसरे राजपूत स्टेट और तीसरे थे सिख अलायंस।
– राजपूत स्टेट को धीरे-धीरे वे अपने अधीन कर रहे थे, लेकिन सिख समुदाय अभी भी उनके अधीन नहीं थे।
– ईस्ट इंडिया कंपनी तिब्बत के साथ भी ट्रेड करना चाहती थी, लेकिन सामने नेपाल था।
– दूसरी ओर सिख एंपायर की वजह से कश्मीर वाला रूट भी ब्लॉक था।
– ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल के राजा को प्रस्ताव भेजा, कि वह ट्रेडिंग राइट्स दे दे, ताकि तिब्बत तक जाने का रास्ता मिल जाए।
– लेकिन नेपाल के राजा ने ट्रेडिंग राइट्स देने से मना कर दिया।
युद्ध का मौका ढूंढा?
– तब हेस्टिंग्स ने देखा कि अवध और नेपाल के बीच में तराई रीजन को लेकर बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है।
– इसी को आधार बनाकर अंग्रेजों ने नेपाल के साथ युद्ध शुरू कर दिया।
– उस समय का नेपाल आज के नेपाल से काफी बड़ा था।
– हमारे भारत का उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का बड़ा हिस्सा उस वक्त उसके पास था।
काफी बड़ा था नेपाल
– ये रहा उस वक्त का मैप। जिसमें नेपाल की बाउंड्री हिमाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम तक थी।
– दोनों तरफ का इलाका नेपाल ने युद्ध करके जीता था।
– एक समय तो कांगड़ा के किले तक गोखरा रीजन का शासन फैल गया था।
– अंग्रेजों ने देखा था कि नेपाल का गोरखा किंगडम बढ़ता ही जा रहा था।
– आज नेपाल यहां तक सिमटा हुआ है, तो उसकी बड़ी वजह इस युद्ध के बाद सुगौली संधि ही है।
दो साल युद्ध के बाद संधि
– गोरखा बहादुरी से लड़े, लेकिन 2 साल (1814-16) चले Anglo-Nepaleses War में ईस्ट इंडिया कंपनी हावी होने लगी। अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार थे।
– लेकिन तब तक दोनों तरफ से लगा कि युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है।
– तब दोनों तरफ से सुगौली समझौता हुआ।
कहां है सुगौली
– यह गांव है। इंडिया नेपाल बॉर्डर के पास।
– यह बिहार में चंपारण जिले में है।
– इसी जगह पर 2 दिसंबर 1815 को समझौते पर साइन हो गया था।
– लेकिन इसे ऑफिशियली रेटिफाइ किया गया था ईयर 1816 में।
– मतलब कि गोरखा किंग की मुहर और ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल का साइन हुआ था 4 मार्च 1816 को।
– इसलिए इसे सुगौली संधि 1816 कहते हैं।
संधि में क्या प्रावधान?
– संधि के तहत गोरखा साम्राज्य ने इस युद्ध से पहले जो इलाके जीते थे, वो सब ब्रिटिश इंडिया में शामिल कर लिए गए।
– आज जो उत्तराखंड है और हिमाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा।
– इसके अलावा अवध के साथ जो विवादित क्षेत्र से वो भी नेपाल को छोड़ना पड़ा
– उधर पूर्व में सिक्किम राज्य, जिस पर नेपाल ने 40 साल तक शासन किया था, से भी आजाद करवा दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने।
– इस तरह से नेपाल की तीन तरफ से बाउंड्री कम कर दी गई।
नेपाल ने एक तिहाई इलाका खो दिया
– लगभग एक तिहाई टेरेटरी नेपाल के हाथ से चली गई।
– इन एरिया को डीमार्केट करने के लिए नदियां तय कर दी गईं।
– तो पश्चिम में महाकाली नदी या शारदा नदी को बाउंड्री फिक्स किया गया।
– पूर्व में मेची नदी को सीमा मान ली गई।
– आज भी नेपाल को दोनों तरफ से इन्हीं दो नदियों के माध्यम से बाउंड्री तय की जाती है।
– ये ट्रीटी ऑफ सुगौली में साफ लिख दिया गया था।
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हालांकि आजादी के बाद इंडिया ने 1950 में नेपाल के साथ नई संधि की थी। इसका नाम था ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप।
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नेपाल का नया मैप विवाद –
– तो सुगौली संधि, 1816 के अनुसार यहां पर महाकाली नदी इंडिया और नेपाल का इंटरनेशनल बॉर्डर है।
– लेकिन जैसे तमाम नदियों का होता है कि वह कई धाराओं से निकलकर नदी का रूप लेती है, वैसा ही महाकाली नदी का भी है।
– इंडिया मानता है कि लिपुलेख के पास महाकाली नदी की जो धारा बहती है, वो बॉर्डर है। तो अभी की स्थित है।
– लेकिन नेपाल का कहना है कि महाकाली नदी की एक धारा लिंफियाधुरा से निकलती है, वही असली बाउंड्री है इंडिया- नेपाल की।
– यह विवाद नवंबर 2019 में पुनर्जीवित हुआ था, जब भारत ने नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक संशोधित पॉलिटिकल मैप पब्लिश किया।
यहां पर सवाल है कि नदी का उद्गम किसे माना जाए।
– प्रॉब्लम है कि सुगौली संधि में बस इतना कहा गया है कि महाकाली नदी। यह स्पेसफिक प्वाइंट नहीं बताती है।
– यह एरिया करीब 400 स्क्वायर किलोमीटर का है। और यह इतना छोटा भी नहीं है कि इसे आसानी से जाने दिया जाए।
– नेपाल ने इसे अपने मैप में मिला लिया है। और इंडिया के पास तो इसका एक्चुअल कंट्रोल है ही।
भारत ने क्या प्रतिक्रिया दी?
– भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, ”हमने गौर किया है कि नेपाल की प्रतिनिधि सभा ने नक्शे में बदलाव के लिए संशोधन विधेयक पारित किया है, ताकि वे कुछ भारतीय क्षेत्रों को अपने देश में दिखा सकें। हालांकि, हमने इस बारे में पहले ही स्थिति स्पष्ट कर दी है। यह ऐतिहासिक तथ्यों और सबूतों पर आधारित नहीं है। ऐसे में उनका दावा जायज नहीं है। यह सीमा विवाद पर होने वाली बातचीत के हमारे मौजूदा समझौते का उल्लंघन भी है।”
नेपाल क्या एचीव करना चाहता है?
– पहली चीज कि अब नेपाल हर जगह ये कहेगा कि एडमेनिस्ट्रेटिवी हमारी ऑफिशिल पोजिशन मेरी ये है।
– नेपाल के बच्चों की किताबों में, इंटरनेशनल मैप में वो इसे दिखाएगा।
– बड़ा रीजन है कि नेपाल में पॉलिटिकल प्रेशर बहुत है ओली सरकार पर।
– 2015 से ही नेपाल में भारत के प्रति भावना आहत है, जब से रोड ब्लॉकेड हुआ था।
– नेपाल में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में है। उसके संबंध चीन से सपोर्ट है।
– पीएम ओली खुद भारत से काफी खफा हैं। वह 2016 में खुले तौर पर आरोप लगा चुके हैं कि उनकी सरकार को अस्थिर करने में भारत का हाथ था।
(Note – इसके टॉपिक पर डिटेल में 13 जून 2020 के करंट अफेर्ज के वीडियो में बताया गया है। आप देख सकते हो।)
– इस मामले में ओली चीन के हाथों खेल रहे हैं।
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राष्ट्रवाद की भावना
– जिस तरह से इंडिया में अखंड भारत की बात होती है। कुछ पॉलिटिकल पार्टी और संगठन के बारे में अक्सर बोलते हैं और यहां के युवा उत्साहित हो जाते हैं।
– उसी तरह से नेपाल में भी ग्रेटर नेपाल की बात वहां के पॉलिटिकल पार्टी करते हैं।
– वे मानते हैं कि पूरा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा, इधर सिक्किम उन्हीं का है, जिसे इंडिया ने हड़पा हुआ है।
– इसी वजह से संसद में नया मैप पास होने से वहां लोगों ने दीवाली मनाई। उन्हें लग रहा है कि जीत का पहला कदम पार कर लिया।
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3. भारतीय मूल के किस अमेरिकी Soil scientist (मिट्टी के विशेषज्ञ) को ‘विश्व खाद्य पुरस्कार (World food award) 2020 मिला?
a. डॉ. रतन लाल
b. डॉ. श्याम सुन्दर
c. डॉ. रमेश शर्मा
d. डॉ. एम. डी. अग्रवाल
Answer: a. डॉ. रतन लाल
– डॉ. रतन लाल अब तक करीब 50 करोड़ किसानों की मदद कर चुके है
– डॉ. रतन लाल फसलों के लिए ऐसी तकनीक लेकर आये है, जिसके प्रयोग से जलवायु परिवर्तन को कम किया जा सकता है।
– डॉ. रतन लाल इसी तकनीकी परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है।
– अमेरिकी विदेश मंत्री पोम्पियो ने इस अवार्ड का ऐलान करते हुए उन्हें बधाई दी है।
क्या है यह अवार्ड?
– इस पुरस्कार की स्थापना 1986 में नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्मन बोरलॉग ने की थी।
– 1987 से अमेरिकी संस्था वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार दिया जा रहा है।
पहला अवार्ड मिला था भारतीय को
– यह पुरस्कार सबसे पहले इंडियन एग्रीकल्चर साइंटिस डॉ. एमएस स्वामीनाथन को मिला।
– डॉ. एमएस स्वामीनाथन 1987 में सम्मानित किया गया था, इन्हें भारत की हरित क्रांति के जनक भी माना जाता है।
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4. विश्व रक्तदाता दिवस (World Blood Donor Day) कब मनाया जाता है?
a. 14 जून
b. 13 जून
c. 12 जून
d. 11 जून
Answer: a. 14 जून
– यह दिवस हर साल 14 जून को मनाया जाता है, यह दिवस पहली बार 2004 में मनाया गया था।
– विश्व रक्तदाता दिवस का उद्देश्य रक्तदान को बढ़ावा देना है।
– 14 जून को ब्लड ग्रुप का पता लगाने वाले कार्ल लैंडस्टीनर का जन्मदिन होता है।
– कार्ल लैंडस्टीनर को 1930 में नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया।
– इसलिए इस दिन को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाते है।
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5. कोविड-19 की किस संभावित दवा के उत्पादन के लिए भारतीय कंपनी डॉ. रेड्डीज ने गिलीड साइंसेज से समझौता किया है?
a. रेमडेसिविर
b. हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन
c. पैरासीटामॉल
d. इनमें से कोई नहीं
Answer: a. रेमडेसिविर
– इसके तहत डॉ. रेड्डीज को रेमडेसिविर के उत्पादन और भारत सहित दुनिया के 127 देशों में बिक्री का अधिकार मिलेगा।
– डॉ. रेड्डीज को गिलीड साइंसेज की तरफ से इस दवा के उत्पादन के लिए तकनीकी हस्तांतरण किया जाएगा।
– भारत इस समय रेमडेसिविर का विनिर्माण नहीं करता है।
– दरअसल, अमेरिका के दवा नियामक फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) ने रेमडेसिविर को कोविड-19 के मरीजों के इलाज में आपातकालीन उपयोग की स्वीकृति दी है।
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6. US मिलिटरी अकेडमी (West Polint) से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला कौन है?
a. अनमोल नारंग
b. अनामिका सूद
c. एश्वर्या सिंह सिद्धु
d. इनमें से कोई नहीं
Answer: a. अनमोल नारंग
– उन्होंने वेस्ट प्वॉइंट मिलिट्री एकेडमी से न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में चार साल की डिग्री पूरी की है।
– राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की मौजूदगी में शनिवार को उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी होगी।
– वह अमेरिकन एयरफोर्स में सेकंड लेफ्टिनेंट का पद संभालेंगी।
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7. पाकिस्तान ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के रक्षा बजट में कितनी बढ़ोत्तरी की है?
a. 10 प्रतिशत
b. 11 प्रतिशत
c. 12 प्रतिशत
d. 15 प्रतिशत
Answer: c. 12 प्रतिशत
– पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने 12 जून को फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए बजट पेश किया।
– कुल बजट 7 हजार 140 अरब पाकिस्तानी रुपए है।
– पाकिस्तान ने रक्षा खर्च 12% बढ़ाकर 1 हजार 300 अरब पाकिस्तानी रुपए किया है।
– इंडियन करेंसी में इसे कंवर्ट करें तो यह 59,800 करोड़ रुपया होगा।
भारत ने 2020-21 के बजट में रक्षा बजट 6% बढ़ाकर 3.37 लाख करोड़ रुपए किया था।
– इसमें अगर पेंशन की राशि जोड़ दी जाए तो कुल बजट 4.7 लाख करोड़ का है।
– तो पाकिस्तान का डिफेंस बजट भारत के डिफेंस बजट के मुकाबले सिर्फ 13 फीसदी है।
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8. स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 पेशेंट के इलाज में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और रेमडेसिविर दवा के उपयोग की नई गाइडलाइन क्या बनाई है?
Answer:
– संक्रमण का शुरूआती इलाज हाईड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन से होगा.
– गंभीर मरीजों को यह दवा नहीं दी जाएगी.
– इमरजेंसी में एंटी वायरल दवा रेमडेसिविर दी जाएगी.
– मंत्रालय ने संक्रमण के शुरूआती स्टेज में मरीजों को मलेरिया के इलाज में दी जाने वाली दवा हाईड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन देने का सुझाव दिया है।
– हालांकि, पुराने प्रोटोकॉल में बदलाव करते हुए गंभीर मरीजों को एजिथ्रोमाइसीन के साथ हाईड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन दवा देने पर रोक लगा दी है।
– मंत्रालय ने कहा कि क्लीनिकल ट्रायल में इसके फायदे नहीं दिखे हैं। इसका मरीज के स्वास्थ्य पर निगेटिव असर हो सकता है।
– इमरजेंसी में एंटी वायरल दवा रेमडेसिविर दी जाएगी
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9. अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (AGEL) को दुनिया के सबसे बड़े सोलर प्रोजेक्ट के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसीसीआई) से कितने करोड़ रुपये का कॉन्ट्रेक्ट मिला है?
a. 25000 करोड़
b. 35000 करोड़
c. 45000 करोड़
d. 55000 करोड़
Answer: c. 45000 करोड़
– कंपनी इस कॉन्ट्रेक्ट के तहत 8 गीगावाट के सोलर प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट करेगी।
– कंपनी वहीं दो गीगावाट के अतिरिक्त सोलर सेल और मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता की स्थापना करेगी।
– कंपनी इस कॉन्ट्रेक्ट के साथ 2025 तक 25 गीगावाट उत्पादन क्षमता तैयार करेगी।
– कंपनी की अगले पांच वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 1,12,000 करोड़ रुपये निवेश करने की योजना है।
– इस प्रोजेक्ट के शुरू होने पर जीवनकाल में कार्बन डाईऑक्साइड के उत्सर्जन में 90 करोड़ टन की कमी आएगी।
अडानी ग्रुप
अध्यक्ष: गौतम अडानी
हेड क्वाटर: अहमदाबाद
स्थापना: 20 July 1988
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10. रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में निवेश की संख्या बढ़कर दस हो गई, इसके दो नए निवेशक कौन हैं?
a. TGP और केटरटन
b. गूगल और आईबीएम
c. IBM और TGP
d. टिक टॉक और गूगल
Answer: a. TGP और केटरटन
– 13 जून को दो निवेशकों ने इसमें निवेश की घोषणा की।
– अमेरिकी कंपनी TGP ने 0.93 प्रतिशत का स्टेक खरीदने की बात कही है। इसके लिए उसने 4,546.80 करोड़ रुपए का निवेश करेगा।
– जबकि केटरटन ने 0.39 प्रतिशत हिस्सा 1,894.50 करोड़ रुपए में खरीदने का ऐलान किया।
– जिन कंपनियों को अब तक जियो प्लेटफॉर्म में हिस्सेदारी बेची गई उसमें फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, जनरल अटलांटिक, केकेआर, मुबादला, एडीआईए और आज को मिलाकर टीपीजी का समावेश है।
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11. उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है?
a. ‘बाल मजदूर योजना’
b. ‘बाल श्रमिक विद्या योजना’
c. ‘बाल श्रमिक धन योजना’
d. ‘बाल मजदूर भारत योजना’
Answer: b. ‘बाल श्रमिक विद्या योजना’
– इसका मकसद है बाल मजदूरी से अलग कर पढ़ाई करवाना।
– यूपी सरकार इस योजना के तहत चयनित लड़के और लड़कियों को 1000 और 1200 रुपये मासिक मदद दी जायेगी।
– जो बच्चे क्लास 8, 9 और 10 पास कर लेते है, तो प्रत्येक क्लास पास करने पर 6000 रुपये दिये जायेंगे।
– इस योजना से 57 जिलों के कुल 2000 बच्चे को प्रथम चरण में लाभ मिलेगा।
– इसके अलावा इन बच्चों के परिवार को केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ होगा।
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12. ड्रग तस्करी के आरोप में किस देश की अदालत ने ऑस्ट्रेलियाई युवक को मौत की सजा सुनाई है?
a. भारत
b. चीन
c. यूएसए
d. फ्रांस
Answer: b. चीन
– चीन की अदालत के इस कदम से ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच संबंध और ज्यादा बिगड़ सकते हैं।
– दोनों देशों के बीच पहले से ही तनाव चल रहा है।
– कैम गिलेस्पी नामक शख्स को 10 जून को सजा सुनाई गई है।
– इस पर ऑस्ट्रेलियन विदेश मंत्रालय ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इस सजा का विरोध किया है।
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