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यह 13 November 2019 का इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है, जो आपके कांपटीटिव एग्‍जाम्‍स में मदद करेगा। इसे दी हिन्‍दू, इंडियन एक्‍सप्रेस सहित अन्‍य न्‍यूजपेपर के अनैलिसिस से तैयार किया गया है। इसका PDF Download Link इस पेज के लास्‍ट में मौजूद है। 13 November 2019 Current Affairs PDF आप इस पेज के आखिरी हिस्‍से से Free में डाउनलोड करें।

1. संविधान के किस अनुच्‍छेद के तहत महाराष्‍ट्र में 12 नवंबर को राष्‍ट्रपति शासन लागू हुआ?

a. अनुच्छेद 365
b. अनुच्छेद 356
c. अनुच्छेद 352
d. इनमें से कोई नहीं

Answer: b. अनुच्छेद 356

– महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों के बाद सरकार का गठन न होने के कारण अब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है।

आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगने की प्रक्रिया और इसका आधार?
– अगर राज्यपाल सिफारिश करें या राष्ट्रपति इस बात पर संतुष्ट हो जाएं कि राज्य संविधान अनुसार नहीं चल सकता या सरकार नहीं बन सकती, संवैधानिक तंत्र असफल हो गया है, तो वे राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं।
– इसके लिए राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजते हैं।
– कैबिनेट इसे मंजूरी देकर राष्ट्रपति के पास भेजती है। राष्ट्रपति इस पर अंतिम फैसला लेते हैं।

महाराष्‍ट्र में स्थिति
– महाराष्ट्र में 24 अक्टूबर को मतगणना हुई थी।
– 288 सीटों वाली महाराष्‍ट्र विधानसभा में BJP को 105 सीटें मिली हैं।
– जबकि शिवसेना को 56 सीटें प्राप्‍त हुई हैं।
– एनसीपी को 54 सीटें और कांग्रेस को 44 सीटें मिली हैं।
– बहुमत के लिए 145 विधायक होने चाहिए।
– महाराष्‍ट्र में किस भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला।
– 24 को अक्टूबर को आए चुनाव परिणाम के 20 दिन बाद भी कोई दल या गठबंधन सरकार बनाने के लिए 145 के जादुई आंकड़े का जुगाड़ नहीं कर सका।
– राज्य में किसी की सरकार न बनती देख राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए केंद्र को सिफारिश पत्र भेज दिया।

राष्‍ट्रपति शासन के अन्‍य प्रावधान
– आर्टिकल 365 में प्रावधान है कि अगर राज्य सरकार केंद्र सरकार के संवैधानिक निर्देशों को नहीं मानती है तो भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।
– आर्टिकल 352 (आपातकाल) के लागू होने पर राज्य की विधायी एवं प्रशासनिक शक्तियां केन्द्र सरकार को प्राप्त हो जाती है|

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2. महाराष्‍ट्र में राष्‍ट्रपति शासन के दौरान विधानसभा की इनमें से क्‍या स्थिति (status) रहेगी?

a. निलंबित (suspended)
b. भंग (dissolution)
c. a और b
d. इनमें से कोई नहीं

Answer: a. निलंबित (suspended)

राष्ट्रपति शासन लगने के बाद विधानसभा के पास कोई शक्ति रहती है?
– राष्ट्रपति शासन लागू करने के आदेश में विधानसभा को भंग करने या निलंबित रखने (सस्पेंडेड एनीमेशन) का उल्लेख होता है।
– भंग किए जाने की स्थिति में विधानबसभा के पास कोई शक्ति नहीं होती और 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव कराने जरूरी होते हैं।
– अगर राज्यपाल को लगता है कि राज्य में स्थिति बदल सकती है या सरकार बनाई जा सकती है, तो वे विधानसभा को निलंबित करने की सिफारिश करते हैं।

महाराष्‍ट्र में क्‍या स्थिति?
– महाराष्ट्र में विधानसभा को निलंबित किया गया है।
– अब यहां आगे सरकार बनने की संभावना बनी रहेगी।
– सामान्य तौर पर यह राज्यपाल पर ही निर्भर करता है कि वे राष्ट्रपति को विधानसभा को भंग करने या निलंबित रखने की सिफारिश करें।

सरकार बनने की संभावना पर क्या राष्ट्रपति शासन हटाया जा सकता है?
– विधानसभा निलंबित किए जाने पर, राष्ट्रपति शासन कभी भी हटाया जा सकता है और विधानसभा अपनी मूल स्थिति में लौट सकती है।
– यानी 1 महीने या 2 महीने बाद, जब भी कभी सरकार बनने की स्थिति बने, तो राष्ट्रपति शासन हटाया जा सकता है।

अगर विधानसभा भंग होती, तो क्या स्थिति होती?
– अगर राष्ट्रपति शासन के आदेश में विधानसभा भंग की जाती, तो फिर 6 महीने तक राज्य में राष्ट्रपति शासन रहता और इन 6 महीनों के अंदर-अंदर राज्य में विधानसभा चुनाव कराने पड़ते।

कितने वक्‍त के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है?
– निलंबन की स्थिति में राज्यपाल कभी भी राष्ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश कर सकते हैं।
– लेकिन ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।
– इस अवधि के अंदर सरकार बनानी होती है।
– अगर राष्ट्रपति शासन को छह महीने के लिए और बढ़ाना हो तो संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन लेना होता है।

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राष्‍ट्रपति शासन को लेकर सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या
– 1994 में बोम्मई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाये जाने संबंधी विस्तृत दिशानिर्देश दिये थे.

इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लगाना उचित (सही) है.
– यदि चुनाव के बाद किसी पार्टी को बहुमत न मिला हो.
– यदि जिस पार्टी को बहुमत मिला हो वह सरकार बनाने से इनकार कर दे और राज्यपाल को दूसरा कोई ऐसा गठबंधन न मिले जो सरकार बनाने की हालत में हो.
– यदि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के संवैधानिक निर्देशों का पालन न किया हो.
– यदि राज्य सरकार विधानसभा में हार के बाद इस्तीफा दे दे और दूसरे दल सरकार बनाने के इच्छुक या ऐसी हालत में न हों.
– यदि कोई राज्य सरकार जान-बूझकर आंतरिक अशांति को बढ़ावा या जन्म दे रही हो.
– यदि राज्य सरकार अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह न कर रही हो.

इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लगाना अनुचित (गलत) है
– यदि राज्य सरकार विधानसभा में बहुमत पाने के बाद इस्तीफा दे दे और राज्यपाल बिना किसी अन्य संभावना को तलाशे राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा कर दें.
– यदि राज्य सरकार को विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने का मौका दिये बिना राज्यपाल सिर्फ अपने अनुमान के आधार पर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दें.
– यदि राज्य में सरकार चलाने वाली पार्टी लोकसभा के चुनाव में बुरी तरह हार जाए (जैसा कि जनता पार्टी सरकार ने आपातकाल के बाद 9 राज्य सरकारों को बर्खास्त करके किया था. और इंदिरा सरकार ने उसके बाद इतनी ही सरकारों को बर्खास्त किया था).
– राज्य में आंतरिक अशांति तो हो लेकिन उसमें राज्य सरकार का हाथ न हो और कानून और व्यवस्था बुरी तरह से चरमराई न हो.
– यदि प्रशासन ठीक से काम न कर रहा हो या राज्य सरकार के महत्वपूर्ण घटकों पर भ्रष्टाचार के आरोप हों या वित्त संबंधी आपात स्थिति दरपेश हो.
– कुछ चरम आपात स्थितियों को छोड़कर यदि राज्य सरकार को खुद में सुधार संबंधी अग्रिम चेतावनी न दी गई हो.
– यदि किसी किस्म का राजनीतिक हिसाब-किताब निपटाया जा रहा हो.

अदालत की भूमिका
– 1975 में आपातकाल के दौरान इंदिरा सरकार ने 38वें संविधान संशोधन के जरिये अदालतों से राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा का अधिकार छीन लिया था. बाद में जनता पार्टी की सरकार ने 44वें संविधान संशोधन के जरिये उसे फिर से पहले जैसा कर दिया. बाद में बोम्मई मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा के लिए कुछ मोटे प्रावधान तय किए.
– राष्ट्पति शासन लगाए जाने की समीक्षा अदालत द्वारा की जा सकती है.
– सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट राष्ट्रपति शासन को खारिज कर सकता है यदि उसे लगता है कि इसे सही कारणों से नहीं लगाया गया.
– राष्ट्रपति शासन लगाने के औचित्य को ठहराने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है और उसके द्वारा ऐसा न कर पाने की हालत में कोर्ट राष्ट्रपति शासन को असंवैधानिक और अवैध करार दे सकता है.
– अदालत राष्ट्रपति शासन को असंवैधानिक और अवैध करार देने के साथ-साथ बर्खास्त, निलंबित या भंग की गई राज्य सरकार को बहाल कर सकती है.

स्रोत – news18.com

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3. महाराष्‍ट्र में अब तक कितनी बार राष्‍ट्रपति शासन लागू हुआ?

a. पहली बार
b. दूसरी बार
c. तीसरी बार
d. चौथी बार

Answer: c. तीसरी बार

– पहली बार 17 फरवरी 1980 में यहां राष्ट्रपति शासन लगा था। तब 112 दिन राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहा था।
– दूसरी बार 28 सितंबर 2014 में लागू हुआ था। 32 दिन तक राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था।

राष्‍ट्रपति शासन में शासन कैसे चलेगा?
– राष्ट्रपति, राज्य सरकार के कार्य अपने हाथ में ले लेता है और उसे राज्यपाल और अन्य कार्यकारी अधिकारियों की शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं.
– इसके अलावा राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति के नाम पर राज्य सचिव की सहायता से अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी सलाहकार की सहायता से राज्य का शासन चलाता है.
– यही कारण है कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत की गई घोषणा को राष्ट्रपति शासन कहा जाता है.

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4. शिवसेना से जुड़े किस कैबिनेट मंत्री ने हाल ही में केंद्रीय मंत्रीमंडल से इस्‍तीफा दे दिया है?

a. राहुल राउत
b. अरविन्द गणपत सावंत
c. अरविंद कुमार
d. इनमें से कोई नहीं

Answer: b. अरविन्द गणपत सावंत

– उनके पास भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय का जिम्‍मा था।
– अब ये मंत्रालय प्रकाश जावड़ेकर को दे दिया गया है।

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5. 11वें ब्रिक्‍स सम्‍मेलन (BRICS Summit) 2019 की थीम क्‍या है?

a. ब्रिक्‍स एकता
b. आर्थिक वृद्धि के लिए एकता
c. भविष्‍य के लिए एक हों
d. नवोन्मेषी भविष्य के लिए आर्थिक वृद्धि

Answer: d. नवोन्मेषी भविष्य के लिए आर्थिक वृद्धि
(Economic Growth for an Innovative Future)

– भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राज़ील में 13 नवम्बर, 2019 को 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे।
– इस दौरान उनके साथ एक बड़ा व्यापारी प्रतिनिधिमंडल भी गया है।

BRICS – Brazil, Russia, India, China, and South Africa
– ब्रिक्स देशों की दुनिया की कुल आबादी में 42% और जीडीपी में 23% हिस्सेदारी है। पांचों देशों का विश्व व्यापार में हिस्सा 17% है।

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6. उत्‍तर प्रदेश कैबिनेट ने अलीगढ़ में किस नाम से नया विश्‍वविद्यालय स्‍थापित करने के लिए राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन को मंजूरी दी है?

a. एपीजे अब्‍दुल कलाम
b. संत अवैद्यनाथ
c. राजा महेंद्र प्रताप सिंह
d. इनमें से कोई नहीं

Answer: c. राजा महेंद्र प्रताप सिंह

– 11 नवंबर को मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ की अध्‍यक्षता में उत्‍तर प्रदेश कैबिनेट ने यह फैसला लिया।
– इस समय अलीगढ़ मण्डल में कोई राज्य विश्वविद्यालय स्थापित नहीं है। केवल केंद्रीय विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है।

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7. हाल ही में भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच ‘समुद्र शक्ति’ नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया?

a. नेपाल
b. चीन
c. जापान
d. इंडोनेशिया

Answer: d. इंडोनेशिया

– 12 नवंबर, 2018 को भारत और इंडोनेशिया के बीच पहले द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास ‘समुद्र शक्ति’ का आयोजन किया गया था।
– इस अभ्यास का आयोजन बंगाल की खाड़ी में किया गया।

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8. गृह मंत्रालय ने किस केन्द्रीय अर्धसैनिक बल का विलय ITBP के साथ करने का प्रस्ताव रखा है?

a. बीएसएफ
b. सीआईएसएफ
c. सीआरपीएफ
d. असम रायफल्‍स

Answer: d. असम रायफल्‍स

– वर्तमान में असम राइफल्स का प्रशासनिक नियंत्रण केन्द्रीय गृह मंत्रालय के पास है जबकि इसका ऑपरेशनल कण्ट्रोल भारतीय थल सेना के पास है।

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9. शान्ति व विकास के लिए ‘विश्व विज्ञान दिवस’ (World Science Day for Peace and Development) कब मनाया जाता है?

a. 9 नवंबर
b. 10 नवंबर
c. 11 नवंबर
d. 12 नवंबर

Answer: b. 10 नवंबर

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10. पटना हाईकोर्ट के नए मुख्‍य न्‍यायधीश कौन हैं?

a. जस्टिस संजय करोल
b. जस्टिस संजय पासवान
c. जस्टिस राजीव महर्षि
d. इनमें से कोई नहीं

Answer: a. जस्टिस संजय करोल

– 11 नवंबर को राज्‍यपाल फागु चौहान ने उन्‍हें चीफ जस्टिस पद की शपथ दिलाई।
– उन्होंने जस्टिस अमरेश्वर प्रताप साही का स्थान लिया है।

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11. किस मंत्रालय द्वारा देश के 50 समुद्र तटों पर 11 से 17 नवम्बर, 2019 के दौरान ‘स्वच्छ-निर्मल तट अभियान’ का आयोजन चल रहा है?

a. जल शक्ति मंत्रालय
b. पर्यावरण, वन तथा जलवायु मंत्रालय
c. कृष‍ि मंत्रालय
d. इनमें से कोई नहीं

Answer: b. पर्यावरण, वन तथा जलवायु मंत्रालय

– सरकार ने गुजरात, दमन एवं दीव, महाराष्‍ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी, आंध्र प्रदेश और ओडिशा 50 तटों को चिन्हित किया है।
– इस स्‍वच्‍छता अभियान में ईको-क्‍लब्स, स्‍कूल तथा कॉलेज के छात्र, जिला प्रशासन, संस्‍थान, स्‍वयंसेवक, स्‍थानीय समुदाय इत्यादि हिस्सा ले रहे हैं।

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12. सांभर झील में अज्ञात बीमारी से हजारों पक्षियों की मौत हो गई है, यह किस राज्‍य में स्थित है?

a. पंजाब
b. हिमाचल प्रदेश
c. राजस्‍थान
d. मध्‍य प्रदेश

Answer: c. राजस्‍थान

– झील क्षेत्र में 15 प्रजातियों के करीब 1000 पक्षी मृत पड़े मिले हैं।
– 15 दिनों से यहां पक्षियों की मौत हो रही है।
– मेडिकल टीम ने मृत पक्षियों के सैंपल लुधियाना और भोपाल लैब में जांच के लिए भेजे हैं।


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