यह 13 जून 2024 का करेंट अफेयर्स है। सरकारी नौकरी के लिए होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए डेली करेंट अफेयर्स के सवाल-जवाब यहां बता रहे हैं।
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1. ओडिशा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली?
Who took oath as the Chief Minister of Odisha?
a. नवीन पटनायक
b. मोहन चरण माझी
c. गोकुला नंद मल्लिक
d. सूर्यवंशी सूरज
Answer: b. मोहन चरण माझी
– मोहन चरण माझी ने 12 जून 2024 को राज्य के 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली।
– राज्यपाल रघुबर दास ने शपथ दिलाई।
– दो डिप्टी सीएम भी बने – कनक वर्धन सिंहदेव और प्रभाती परिदा
– प्रभाती परिदा ओडीशा की पहली महिला उपमुख्यमंत्री बनी हैं।
– 13 मई से 1 जून 2024 तक ओडिशा में विधानसभा चुनाव हुए और 4 जून को लोकसभा चुनाव के साथ इसका भी परिणाम आया।
पहली बार भाजपा बहुमत में
– ओडिशा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने पहली बार बहुमत के साथ जीत हासिल की।
– राज्य की 147 सीटों में से भाजपा को 78 सीटें मिली हैं।
– लोकसभा चुनाव में भी पहली बार भाजपा को 21 सीटों में से 20 सीट मिलीं।
– कांग्रेस को मात्र एक सीट मिली है।
तीसरे आदिवासी मुख्यमंत्री
– ओडिशा को 24 साल बाद तीसरा आदिवासी सीएम मिला।
– कांग्रेस के हेमानंद बिस्वाल राज्य के पहले आदिवासी सीएम थे।
– बिस्वाल 1989-1990 और 1999-2000 तक दो बार सीएम रहे।
– राज्य के दूसरे आदिवासी सीएम गिरिधर गमांग थे। हालांकि उनका कार्यकाल बहुत छोटा रहा। बिस्वाल के बाद कांग्रेस यहां कभी सत्ता में नहीं रही।
– 2024 में मोहन चरण माझी ने तीसरे आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।
राजनीतिक करियर
– मोहन चरण माझी राजनीति में आने से एक शिक्षक थे। बाद में सरपंच बने।
– राज्य की क्योंझर सदर सीट से वर्ष 2000 में पहली बार विधायक चुने गए।
– 2004-09 और 2019 से 2024 तक विधायक रहे हैं।
– उन्होंने विपक्ष के मुख्य सचेतक के रूप में भी काम किया है।
राजधानी: भुवनेश्वर
भाषा: उड़िया भाषा
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2. एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, वह कौन सी वीं बार राज्य के सीएम बने?
N Chandrababu Naidu took oath as the Chief Minister of Andhra Pradesh, for what th time he became the CM of the state?
a. चौथी बार
b. पहली बार
c. पांचवी बार
d. दूसरी बार
Answer: a. चौथी बार
– तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने 12 जून 2024 को पद और गोपनीयता की शपथ ली।
– उन्होंने राज्य के 24वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली।
– वह चौथी बार राज्य के सीएम बने।
– राज्यपाल अब्दुल नजीर ने शपथ दिलाई।
पवन कल्याण बने डिप्टी सीएम
– जनसेना प्रमुख और एक्टर पवन कल्याण ने डिप्टी CM पद की शपथ ली।
– चंद्रबाबू नायडू की कैबिनेट में उनके बेटे नारा लोकेश भी शामिल हैं।
– भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और पवन कल्याण की जनसेना पार्टी के साथ गठबंधन करके आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव लड़ा।
– 4 जून को लोकसभा चुनाव के साथ राज्य के विधानसभा चुनाव के भी परिणाम आए थे।
– विधानसभा की 175 सीटों में से टीडीपी को 135, जनसेना को 21 और भाजपा को 8 सीटें, यानी कुल 164 सीटें मिलीं।
चंद्रबाबू नायडू का राजनीतिक करियर
– वर्ष 1975 में नेशनल यूथ कांग्रेस में शामिल हुए।
– 1978 में चंद्रगिरी से पहली बार विधायक बने
– 1983 में ससुर एनटी रामा राव की तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) में शामिल हुए।
– 1986 में उन्हें टीडीपी का महासचिव नियुक्त किया।
– 1989 में कुप्पम सीट से दूसरी बार जीत हासिल की।
– 1995 में 45 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बने।
– 1999 में दूसरी बार सीएम बने।
– 2004 और 2009 में हार के बाद 2014 में तीसरी बार सीएम बने।
आंध्र प्रदेश
राजधानी: अमरावती
भाषा: तेलुगू
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3. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किस शहर को राज्य की एकमात्र राजधानी का ऐलान किया?
Andhra Pradesh Chief Minister Chandrababu Naidu declared which city as the sole capital of the state?
a. हैदराबाद
b. अमरावती
c. विशाखापत्तम
d. विजयवाड़ा
Answer: b. अमरावती
– चंद्रबाबू नायडू ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही घोषणा की कि अमरावती राज्य की एकमात्र राजधानी होगी।
– उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में तीन राजधानियों की आड़ में कोई खेल नहीं होगा। हमारी राजधानी अमरावती है।
– दरअसल, 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य बना था।
– तब हैदराबाद को तेलंगाना की राजधानी घोषित किया गया था। – इसी दौरान तय हुआ था कि 10 वर्षों के लिए हैदराबाद आंध्र प्रदेश की भी राजधानी रहेगी।
– बंटवारे के बाद आंध्र प्रदेश के पहले सीएम चंद्र बाबू नायडू बने थे। उन्होंने अमरावती को राजधानी बनाने का विचार रखा था।
– लेकिन नायडू के इस विचार को उस समय झटका लगा जब 2019 में उन्होंने सत्ता खो दी और वाई एस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली YSRCP ने शानदार जीत हासिल की।
– रेड्डी ने तीन राजधानी का विचार रखा था।
– हालांकि अब एक ही राजधानी अमरावती होगी। इसके लिए केंद्र सरकार से NOC लेना होता है।
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4. कुवैत में एक बिल्डिंग में आग लगने से 40 भारतीय मजदूरों की मौत हो गई, PM ने मृतकों को भारत लाने और घायलों को सहायता के लिए किस मंत्री को नियुक्त किया?
40 Indian workers died in a building fire in Kuwait, which minister did the PM appoint to bring the dead to India and provide assistance to the injured?
a. जितिन प्रसाद
b. रामदास अठावले
c. पाबित्रा मार्गेरीटा
d. कीर्तिवर्धन सिंह
Answer: d. कीर्तिवर्धन सिंह
– कीर्तिवर्धन सिंह विदेश राज्य मंत्री हैं।
– कुवैत के मंगाफ शहर की 6 मंजिला इमारत में 12 जून 2024 को आग लगने से 49 मजदूरों की मौत हो गई।
– 50 से ज्यादा लोग घायल हैं।
– मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मरने वालों में 40 भारतीय हैं।
– घटना के बाद पीएम मोदी ने दिल्ली में रिव्यू मीटिंग बुलाई।
– विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह कुवैत पहुंचे।
– वे आग लगने से घायल हुए लोगों की सहायता की निगरानी करने और मारे गए लोगों के शवों को जल्द वापस लाने के लिए पहुंचे।
– पीएम मोदी ने पीड़ितों को मुआवजे के तौर पर प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपये देने की घोषणा की है।
– कुवैत में भारतीय राजदूत आदर्श स्वैका ने अस्पताल का दौरा किया।
कुवैत में भारतीय
– बिल्डिंग में 195 मजदूर रहते थे।
– ऑयल रिफाइनरी वर्कर्स थे।
– कुवैत में दो-तिहाई आबादी प्रवासी मज़दूरों की है. ये देश बाहरी मज़दूरों पर निर्भर है, ख़ासकर निर्माण और घरेलू क्षेत्र में.
– यहां सबसे ज्यादा प्रवासी भारतीय हैं।
कुवैत
– राजधानी – कुवैत सिटी
– अमीर – मिशाल अल-अहमद अल-जबर अल-सबाह
– मुद्रा – कुवैती दीनार
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5. FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी किस देश को मिली?
Which country got the hosting of FIH Hockey Men’s Junior World Cup 2025?
a. कनाडा
b. भारत
c. बेल्जियम
d. पाकिस्तान
Answer: b. भारत
– अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ (FIH) के कार्यकारी बोर्ड ने 11 जून 2024 को भारत को मेजबान बनाने का फैसला किया।
FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप
– मेजबान शहर : घोषणा बाद में की जाएगी।
– कब : दिसंबर 2025
– संस्करण : 14वां
– इसमें 24 टीमें भाग लेंगी।
– पिछला संस्करण : 13वां (2023) [मलेशिया]
भारत कितनी बार मेजबान बना है?
– भारत इससे पहले तीन बार मेजबान देश बना है।
– वर्ष 2013 (नई दिल्ली)
– वर्ष 2016 ( लखनऊ )
– वर्ष 2021 (भुवनेश्वर)
– वर्ष 2024 (भारत)
नोट: भारत ने पुरुष जूनियर विश्व कप दो बार जीता है, 2001 में ऑस्ट्रेलिया में और 2016 में घरेलू धरती पर।
FIH अध्यक्ष : तैयब इकराम
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6. संयुक्त राष्ट्र के अनुसार किस वर्ष को ‘क्वांटम साइंस और टेक्नोलॉजी’ का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया जाएगा?
According to the United Nations, which year will be declared as the International Year of ‘Quantum Science and Technology’?
a. 2024
b. 2025
c. 2026
d. 2027
Answer: b. 2025
– संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के अनुसार सालभर चलने वाली इस पहल को क्वांटम साइंस और अनुप्रयोगों के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सभी स्तरों पर गतिविधियों के माध्यम से मनाया जाएगा।
– 7 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र ने यह जानकारी दी।
अंतर्राष्ट्रीय वर्ष क्यों चुना गया?
– वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि यह क्वांटम यांत्रिकी के प्रारंभिक विकास के 100 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है।
– वर्नर हाइजेनबर्ग द्वारा प्रकाशित उस पेपर को प्रकाशित हुए एक शताब्दी हो जाएगी जिसमें उन्होंने आधुनिक क्वांटम यांत्रिकी की नींव रखी थी
क्वांटम क्या है?
– क्वांटम का मतलब है “छोटा टुकड़ा” या “सबसे छोटी इकाई”।
– यह शब्द लैटिन से आया है, जिसका अर्थ है “कितना” या “एक राशि”।
उदाहरण:
– प्रकाश का क्वांटम: फोटॉन
– बिजली का क्वांटम: इलेक्ट्रॉन
– क्वांटम साइंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी ऐसे क्षेत्र हैं जो क्वांटम सिद्धांत पर आधारित हैं और उन सिद्धांतों का इस्तेमाल करके नई तकनीक और उपकरण विकसित करते हैं।
वर्ष 2023 में राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की घोषणा
– भारत सरकार ने अप्रैल 2023 में 6,000 करोड़ रुपये की लागत से ‘राष्ट्रीय क्वांटम मिशन’ की घोषणा की थी।
– जिसे साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट (DST) द्वारा वर्ष 2023 से 2031 तक लागू किया जाएगा।
– DST के सीनियर सलाहकार और मिशन के प्रमुख के अनुसार, इसमें चार वर्टिकल होंगे:
1. क्वांटम कंप्यूटिंग
2. क्वांटम संचार
3. क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी
4. क्वांटम मटेरियल और डिवाइस
क्वांटम सिद्धांत के जनक
– क्वांटम सिद्धांत के विकास में कई वैज्ञानिकों ने योगदान दिया है। उनमें से कुछ प्रमुख हैं:
– मैक्स प्लैंक (Max Planck)
– अल्बर्ट आइंस्टीन (Albert Einstein)
– नील्स बोहर (Niels Bohr)
– वर्नर हाइजेनबर्ग (Werner Heisenberg)
– एर्विन श्रोडिंगर (Erwin Schrödinger)
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7. ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में लैंगिक समानता के मामले में भारत की रैंक कितनी है?
What is India’s rank in terms of gender equality in the Global Gender Gap Index 2024?
a. 127
b. 129
c. 131
d. 135
Answer: b. 129 (पिछली बार से दो स्थान फिसला)
– इस रिपोर्ट को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) ने जून 2024 में जारी किया।
– यह रिपोर्ट बताती है कि देशों में अलग-अलग क्षेत्रों में पुरुषों और स्त्रियों के बीच समानता की स्थिति कैसी है।
– वर्ष 2024 के इंडेक्स में 146 देशों की स्थिति का आंकलन है।
– इस इंडेक्स में भारत की लैंगिक समानता के मामले में 129 वीं रैंक रही। वर्ष 2023 में 127 रैंक थी।
– नोट: वर्ष 2009 से 2024 तक आइसलैंड ‘ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स’ में शीर्ष स्थान पर रहा है।
ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में टॉप-10 देश
1. आइसलैंड
2. फिनलैंड
3. नॉर्वे
4. न्यूजीलैंड
5. स्वीडन
6. निकारागुआ
7. जर्मनी
8. नामीबिया
9. आयरलैंड
10. स्पेन
129. इंडिया
146 देशों के इंडेक्स में सबसे निचले स्थान पर सूडान और 145वें स्थान पर पाकिस्तान है।
पड़ोसी देशों का हाल-
– बांग्लादेश : 99
– चीन : 106
– नेपाल : 117
– श्रीलंका : 122
– भूटान : 124
– पाकिस्तान : 145
कैसे तय होता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स?
– इस इंडेक्स को 4 सब-इंडेक्स के आधार पर बनाया जाता है।
1. आर्थिक भागीदारी और अवसर (Economic Participation and Opportunity)
2. शैक्षणिक स्थिति (Educational Attainment)
3. स्वास्थ्य एवं जीवित रहने की स्थिति ( Health and Survival)
4. राजनीतिक सशक्तिकरण ( Political Empowerment)
– इनमें महिला-पुरुषों की प्रगति और अंतर पर स्टडी की जाती है।
सब-इंडेक्स में भारत का स्थिति
आर्थिक भागीदारी और अवसर
– इस सब-इंडेक्स में लेबर फोर्स में महिलाओं की भागीदारी, कार्य में समान वेतन और इनकम शामिल होता है।
– वर्ष 2024 इंडेक्स में भारत 146 देशों में से 142वें स्थान पर है।
नोट:- भारत का आर्थिक समानता स्कोर पिछले चार सालों से ऊपर की ओर बढ़ रहा है।
शैक्षणिक स्थिति
– इस सब-इंडेक्स में लिटरेसी रेट और प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट रेट जैसे मीट्रिक शामिल होते हैं।
– वर्ष 2024 इंडेक्स में भारत 146 देशों में से 112वें स्थान पर है।
नोट:- सेकेंडरी एजुकेशन में भारत ने सबसे अच्छी लैंगिक समानता दिखाई।
स्वास्थ्य एवं जीवित रहने की स्थिति
– इस सब-इंडेक्स में जन्म के समय लिंगानुपात (प्रतिशत में) और स्वस्थ जीवन प्रत्याशा (वर्षों में) शामिल होते हैं।
– वर्ष 2024 इंडेक्स में भारत 146 देशों में से 142वें स्थान पर है।
– नोट: वर्ष 2023 और 2024 में सेम स्थान रहा।
राजनीतिक सशक्तिकरण
– इसमें संसद में महिलाओं का प्रतिशत, मंत्री पदों पर महिलाओं का प्रतिशत आदि जैसे मीट्रिक शामिल होते हैं।
– वर्ष 2024 इंडेक्स में 146 देशों में भारत का स्थान 65वां है। अच्छा प्रदर्शन किया है।
सबसे कम आर्थिक समानता वाले देश
– भारत, बांग्लादेश, सूडान, ईरान, पाकिस्तान और मोरक्को के साथ सबसे कम आर्थिक समानता वाले देशों में शामिल है।
– इन सभी देशों में अनुमानित अर्जित आय में लैंगिक समानता 30 प्रतिशत से कम दर्ज की गई।
दुनिया को पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में कितना समय लगेगा?
– WEF ने कहा कि दुनिया ने लैंगिक असमानता को 68.5 प्रतिशत तक कम कर दिया है, लेकिन मौजूदा गति से, पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में 134 साल और लगेंगे। जो पांच पीढ़ियों के बराबर है।
– पिछले साल से लैंगिक असमानता 0.1 प्रतिशत अंक कम हुई है।
विश्व आर्थिक मंच (WEF) के बारे में
– विश्व आर्थिक मंच एक स्विस गैर-लाभकारी एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
– इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा (कोलोग्नी म्युनिसिपल) में है।
– जर्मन प्रोफेसर क्लॉस श्वाब ने 1971 में WEF की स्थापना की थी।
– यह फोरम स्विट्ज़रलैंड के पूर्वी आल्पस क्षेत्र में दावोस में जनवरी के अंत में वार्षिक बैठक के आयोजन के लिये प्रसिद्ध है।
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8. मई 2024 में देश में खुदरा महंगाई दर एक साल के निचले स्तर पर आकर कितनी रही?
In May 2024, the retail inflation rate in the country came down to a one-year low and what was the rate?
a. 4.75%
b. 5.83%
c. 7.25%
d. 8.65%
Answer: a. 4.75%
– कुछ रसोई वस्तुओं की कीमतों में मामूली गिरावट के कारण मई में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर एक वर्ष के निम्नतम स्तर 4.75 प्रतिशत पर आ गई।
– उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल 2024 में 4.83 प्रतिशत और मई 2023 में 4.31 प्रतिशत (पिछला निम्नतम) थी।
खुदरा महंगाई दर की रिपोर्ट कौन जारी करता है?
– NSO (नेशनल स्टैटिस्टकल ऑफिस)
– यह Ministry of Statistics and Programme Implementation (सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियांवयन मंत्रालय) के अंतर्गत है।
कैसे तय होता है खुदरा महंगाई दर
– यह कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) से तय होता है।
– इसमें खाद्य सामग्री, फल, कपड़े, जूते, घर, ईंधन, बिजली और अन्य की महंगाई की गणना की जाती है।
– एक ग्राहक के तौर पर आप और हम रिटेल मार्केट से सामान खरीदते हैं। इससे जुड़ी कीमतों में हुए बदलाव को दिखाने का काम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI करता है। हम सामान और सर्विसेज के लिए जो औसत मूल्य चुकाते हैं, CPI उसी को मापता है।
RBI कैसे कंट्रोल करती है महंगाई?
– महंगाई कम करने के लिए बाजार में पैसों के बहाव (लिक्विडिटी) को कम किया जाता है।
– इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) रेपो रेट बढ़ाता है।
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9. किस देश के उपराष्ट्रपति साउलोस क्लॉस चिलिमा का निधन जून 2024 में प्लेन क्रैश में हो गया?
Which country’s Vice President Saulos Klaus Chilima died in a plane crash in June 2024?
a. श्रीलंका
b. फ्रांस
c. उरुग्वे
d. मलावी
Answer: d. मलावी
– अफ्रीकी देश मलावी के उपराष्ट्रपति साउलोस क्लॉस चिलिमा समेत 9 लोगों की प्लेन क्रैश में मौत हो गई।
– 10 जून को एक सैन्य विमान सोलोस चिलिमा को लेकर राजधानी लिलोंग्वे से रवाना हुआ था।
– यह करीब 45 मिनट बाद मजुजू शहर के एयरपोर्ट पर उतरने वाला था।
– 24 घंटे चले सर्च ऑपरेशन के बाद विमान का मलबा मिला।
– चिलिमा को अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा था।
मलावी
– राजधानी – लिलोंग्वे
– राष्ट्रपति – लाज़ारस चकवेरा
– मुद्रा – मलावी क्वाचा
– पड़ोसी देश – तंजानिया, जांबिया, मोजांबिक
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10. प्रधानमंत्री ने पीएम-किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त को मंजूरी दी, इस किस्त में कितनी रकम है?
The Prime Minister approved the 17th installment of the PM-Kisan Samman Nidhi Yojana, how much amount is in this installment?
a. 5 हजार करोड़ रुपये
b. 10 हजार करोड़ रुपये
c. 20 हजार करोड़ रुपये
d. 25 हजार करोड़ रुपये
Answer: c. 20 हजार करोड़ रुपये
– PM मोदी ने शपथ लेने के बाद पहला फैसला पीएम-किसान सम्मान निधि योजना को लेकर किया।
– इस बार 9.3 करोड़ किसानों को 17वीं किस्त का लाभ मिलेगा।
– किस्त के रूप में कुल 20 हजार करोड़ रुपये जारी होंगे।
पीएम-किसान निधि क्या है?
– पीएम-किसान निधि दिसंबर 2018 में शुरू की गई केंद्र सरकार की एक योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ावा देना है।
– इसके तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है।
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