यह 12 फरवरी 2026 का करेंट अफेयर्स है। सरकारी नौकरी के लिए होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए डेली करेंट अफेयर्स के सवाल-जवाब यहां बता रहे हैं।
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1. उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2026-27 में कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है?
How much rupees has the Uttar Pradesh government targeted to spend in the budget 2026-27?
a. 5.37 लाख करोड़
b. 6.03 लाख करोड़
c. 8.23 लाख करोड़
d. 9.12 लाख करोड़
Answer: d. 9.12 लाख करोड़ (9,12,696 करोड़)
– उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने 11 फरवरी 2026 को राज्य के वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश किया।
– यहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं।
तथ्य
– वित्त वर्ष 2026-27 का बजट : 9.12 लाख करोड़ (9,12,696 करोड़)
– पिछले वित्त वर्ष 2024-26 का बजट : संशोधित 7.16 लाख करोड़ (जब पेश किया था तब 8.08 लाख करोड़ था)
– पिछले बजट की तुलना में अंतर : 1.96 लाख करोड़
– इस वर्ष का बजट पिछले बजट से लगभग 12.9% अधिक है।
# बजट में आय (Income) का लक्ष्य: 8.48 लाख करोड़ (8,48,233 करोड़)
– राजस्व प्राप्तियां (Revenue Receipts): 7.28 लाख करोड़
– पूंजीगत प्राप्तियां (Capital Receipts): 1.19 लाख करोड़ (इसमें 1.16 लाख करोड़ नया लोन और 3,492 करोड़ लोन की वसूली है)
– राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में राज्य का योगदान 9.1 प्रतिशत हो गया है।
Note:
– रेवेन्यू रिसिप्ट : टैक्स से कमाई हुई, अपना राजस्व का ढांचा;
– कैपिटल रिसिप्ट : लोन की वसूली और नया कर्जा लिया
आय का ब्योरा
– राज्य सरकार के कर राजस्व : 39%
– केंद्रीय करों में राज्य का अंश : 31.4%
– लोक ऋण : 13.5%
– केंद्र सरकार से सहायता अनुदान : 11.5%
– राज्य के कर भिन्न राजस्व : 3.1%
– लोक लेखा शुद्ध : 1.1%
– ऋण की वसूली : 0.4%
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# बजट में खर्च (Expenditure) का लक्ष्य: 9.12 लाख करोड़ (9,12,696 करोड़)
– राजस्व खर्च (Revenue Expenditure): 6.64 लाख करोड़
– पूंजीगत खर्च (Capital Expenditure): 2.48 लाख करोड़
नोट
– राजस्व खर्च : सैलेरी और योजनाओं में
– पूंजीगत खर्च : नया निर्माण, ऐसा काम जो लॉंगटर्म कैपिटल के रूप में रहेगा
खर्च का ब्योरा
– पूंजीगत परिव्यय : 19.4%
– वेतन – सरकारी कर्मचारी : 11.2%
– पेंशन : 11.1%
– वेतन – सहायता प्राप्त संस्थाएं : 8.9%
– ऋणों का ब्याज : 11.1%
– ऋणों की अदायगी : 6.8%
– सहायता अनुदान : 6.1%
– सब्सिडी : 4.7%
– स्थानीय निकायों को समनुदेशन : 4.1%
– ऋणों व अग्रिम : 1.0%
– अन्य व्यय : 19.1%
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2. उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में सबसे ज्यादा खर्च किस विभाग अथवा क्षेत्र में करने का प्रावधान है?
In which department or sector is there a provision for maximum expenditure in the Uttar Pradesh Budget 2026-27?
a. स्वास्थ्य
b. शिक्षा
c. ग्रामीण विकास
d. ऊर्जा
Answer: b. शिक्षा (शिक्षा के लिए 12.4%, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं के लिए 6% और कृषि एवं संबद्ध सेवाओं के लिए 9%)
– बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि 9.12 लाख करोड़ रुपये के इस बजट में सबसे ज्यादा शिक्षा क्षेत्र पर खर्च होगा।
– शिक्षा के लिए 12.4%
– स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं के लिए 6%
– कृषि एवं संबद्ध सेवाओं के लिए 9% खर्च होगा
टॉप 10 विभाग (खर्चवार)
– बेसिक शिक्षा विभाग : 77,622 करोड़
– ऊर्जा क्षेत्र : 65,926 करोड़
– चिकित्सा स्वास्थ्य : 37,956 करोड़
– सड़क और सेतुओं के लिए : 34,468 करोड़ करोड़
– पंचायती राज : 32,090 करोड़ (पिछले बजट से यह 67% ज्यादा)
– अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास : 27,103 करोड़
– नगर विकास : 26,514 करोड़
– ग्रामीण विकास की योजनाओं : 25,500 करोड़
– माध्यमिक शिक्षा : 22,167 करोड़
– महिला एवं बाल विकास विभाग : 18,620 करोड़
नोट- क्षेत्र और विभाग में अंतर है। क्षेत्र में कई विभागों का खर्च समाहित हो सता है, जैसे शिक्षा में बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकि शिक्षा व अन्य)
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3. उत्तर प्रदेश सरकार ने पहला आर्थिक सर्वेक्षण किस वर्ष प्रस्तुत किया?
In which year did the Uttar Pradesh government present the first Economic Survey?
a. 2024
b. 2025
c. 2026
d. 2027
Answer: c. 2026
– उत्तर प्रदेश के पहले आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 को वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने 9 फरवरी 2026 को विधानसभा में पेश किया।
– यह सर्वेक्षण, उत्तर प्रदेश के अर्थव्यवस्था के आकार और प्रति व्यक्ति आय से लेकर उद्योगों, कृषि और सेवा क्षेत्र में वृद्धि तक, विभिन्न आर्थिक मापदंडों पर राज्य की अर्थव्यवस्था में तेजी दर्शाता है।
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4. उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) कितना हो गया?
According to the Uttar Pradesh Economic Survey 2025-26, what was the Gross State Domestic Product (GSDP) in the financial year 2024-25?
a. 36.00 लाख करोड़
b. 30.25 लाख करोड़
c. 70.46 लाख करोड़
d. 80.97 लाख करोड़
Answer: b. 30.25 लाख करोड़
– इसके अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 में यूपी की अर्थव्यवस्था (GSDP) 13.30 लाख करोड़ रुपए थी, जो दोगुने से ज्यादा बढ़कर 2024-25 में 30.25 लाख करोड़ हो गई है।
– 2016-17 में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में यूपी का योगदान 8.6% था, जो 2024-26 में बढ़कर 9.1% हो गया है।
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5. उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में GSDP कितना रहने का अनुमान है?
According to the Uttar Pradesh Budget 2026-27, what is the estimated GSDP in the financial year 2025-26?
a. 36.00 लाख करोड़
b. 30.25 लाख करोड़
c. 70.46 लाख करोड़
d. 80.97 लाख करोड़
Answer: a. 36.00 लाख करोड़
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6. उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में GSDP विकास दर कितना हुआ, जो देश के GDP ग्रोथ रेट से ज्यादा है?
According to the Uttar Pradesh Budget 2026-27, what was the GSDP growth rate in the financial year 2024-25, which is more than the GDP growth rate of the country?
a. 11.9%
b. 13.4%
c. 14.9%
d. 16.9%
Answer: b. 13.4% (2024-25 में GSDP 30.25 लाख करोड़ था)
– 2024-25 में GSDP 30.25 लाख करोड़ था। यह विकास दर 13.4% दर्ज की गई।
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7. उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2026-27 में राज्य के राजकोषीय घाटे (Fiscal deficit) का लक्ष्य GSDP का कितना प्रतिशत रखा है?
What percentage of GSDP has the Uttar Pradesh government set as the fiscal deficit target of the state in the budget 2026-27?
a. 0.47%
b. 1.98%
c. 2.47%
d. 3%
Answer: d. 3%
– यह 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप है और 2030-31 तक प्रभावी रहेगी।
– वित्त वर्ष 2026-27 में GSDP 36.00 लाख करोड़ रहने का अनुमान है।
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8. उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में प्रमुख ऐलान
Major announcements in Uttar Pradesh Budget 2026-27
अवसंरचना (कुल व्यय का 25%):
– पूर्वोत्तर कॉरिडोर: गोरखपुर को सहारनपुर से जोड़ने वाले हाई-स्पीड कॉरिडोर के लिए ₹34,000 करोड़ का बजट
– जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा: वैश्विक कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए पांच रनवे तक विस्तार किया जा रहा है।
– एक्सप्रेसवे: पिछड़े क्षेत्रों को एकीकृत करने के लिए गंगा और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए निरंतर वित्त पोषण जारी रखना
शिक्षा एवं युवा सशक्तिकरण (12.4%):
– स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना: 50 लाख टैबलेट/स्मार्टफोन का वितरण।
– मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना: युवा उद्यमियों के लिए 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण।
– नए विश्वविद्यालय: तीन नए विश्वविद्यालयों और 16 नए मेडिकल कॉलेजों की घोषणा की गई है।
कृषि एवं किसान समृद्धि (9-12%):
– सिंचाई: निजी ट्यूबवेलों के लिए मुफ्त बिजली की व्यवस्था जारी रहेगी ।
– गन्ना: 2025-26 के लिए गन्ने की कीमतों में 30 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है, जिससे किसानों की आय में 3,000 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है।
महिला कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा:
– कन्या सुमंगला योजना: 26.81 लाख से अधिक लड़कियों को लाभ पहुंचा रही है; पुत्री के विवाह के लिए अनुदान राशि ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी गई है ।
– सुरक्षित शहर परियोजनाएं: सीसीटीवी नेटवर्क का विस्तार और रोमियो विरोधी दस्ते।
– बजट में स्कूली और कामकाजी महिलाओं के लिए एक समर्पित स्कूटर योजना के लिए 400 करोड़ रुपये का आवंटन शामिल है ताकि उनकी गतिशीलता और भागीदारी को बढ़ाया जा सके।
– महिलाओं के आर्थिक उत्थान के लिए विशेष कौशल विकास केंद्रों की स्थापना।
परिवारों और अल्पसंख्यकों के लिए सहायता:
– गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह में सहायता के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान (सामाजिक सुरक्षा जाल का हिस्सा)।
सामाजिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना व्यापक समावेशी विकास लक्ष्यों के अनुरूप है।
औद्योगिक एवं तकनीकी नेतृत्व
– विनिर्माण केंद्र: उत्तर प्रदेश अब भारत के कुल मोबाइल फोन का 65% उत्पादन करता है और देश की 55% इलेक्ट्रॉनिक घटक इकाइयों का केंद्र है।
– रोजगार मिशन: 10 लाख युवाओं के लिए घरेलू और विदेशी दोनों तरह के रोजगार के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन की स्थापना।
– ऊर्जा परिवर्तन: स्थापित सौर ऊर्जा परियोजनाओं की कुल क्षमता 2,815 मेगावाट तक पहुंच गई है, जबकि 2016 से तापीय क्षमता में 55% से अधिक की वृद्धि हुई है।
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9. उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वर्ष 2025-26 में प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय कितना रहने का अनुमान है?
According to the Uttar Pradesh Economic Survey 2025-26, what is the estimated per capita income in the state in the year 2025-26?
a. 69,244 रुपए
b. 86,828 रुपए
c. 96,490 रुपए
d. 1,20,000 रुपए
Answer: d. 1,20,000 रुपए (जबकि 2024-25 में 1,09,844 रुपए)
प्रति व्यक्ति आय
– वर्ष 2016-17 : 54,564 रुपए
– वर्ष 2024-25 : 1,09,844 रुपए
– वर्ष 2025-26 : 1,20,000 रुपए (अनुमानित)
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10. उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के महत्वपूर्ण आंकड़े
Important figures of Uttar Pradesh Economic Survey 2025-26
– यूपी की अर्थव्यवस्था (GSDP) वर्ष 2016-17 में 13.30 लाख करोड़ थी, जबकि 2024-26 में यह 30.25 लाख करोड़ का हो गया।
– इसी अवधि के दौरान राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में राज्य का योगदान 8.6 प्रतिशत से बढ़कर 9.1 प्रतिशत हो गया है।
– यूपी में अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा 47% सेवा क्षेत्र, इसके बाद 27.2% औद्योगिक क्षेत्र और 25.8% कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का हिस्सा है।
– 2029-30 तक उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का टार्गेट।
– मौजूदा कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय आठ वर्षों में दोगुनी हो गई है – 2016-17 में 61,142 रुपये से बढ़कर 2024-25 में 1,09,844 रुपए हो गई है। जबकि वर्ष 2025-26 में 1,20,000 रुपए (अनुमानित) है।
– पौधारोपण अभियान में 37.21 करोड़ पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड
– लगभग 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया; बेरोजगारी दर 2.24% है ।
खाद्यान व दुग्ध उत्पादन
– कृषि: रिपोर्ट में कहा गया है कि खाद्यान्न, गेहूं, गन्ना, दूध, आलू और कई बागवानी फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी बना हुआ है।
– यूपी में दुग्ध उत्पादन : 388.5 लाख टन
– खाद्यान्न उत्पादन : 737.4 लाख टन
– गन्ना : 2,453.5 लाख टन
– केला : 71.4 लाख टन
– आलू : 245.9 लाख टन
– आम : 61.5 लाख टन
– अमरूद : 11.3 लाख टन
– आंवला : 4.5 लाख टन
– मेंथा : 0.36 लाख टन
उद्योग
– 2025-26 में 92.45 लाख टन चीनी उत्पादन का अनुमान
– पंजीकृत कारखानों की संख्या 2016-17 में 14,169 से बढ़कर नवंबर 2025-26 तक 30,695 से अधिक हो गई है।
– वर्ष 2016-17 में यूपी का निर्यात 84 हजार करोड़ रुपए था, जो 2024-25 में 1.86 लाख करोड़ हो गया।
– उत्तर प्रदेश ने निर्यात तैयारी सूचकांक में अपनी स्थिति में सुधार किया है, राष्ट्रीय स्तर पर चौथे स्थान पर और भूमि से घिरे राज्यों में पहले स्थान पर है।
– वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ओडीओपी) योजना से 32 लाख से अधिक रोजगार सृजित हुए हैं, जबकि राज्य को राष्ट्रीय स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में ‘ए-1’ श्रेणी में स्थान मिला है।
इंफ्रास्ट्रक्चर
– यूपी में 12 नए एक्सप्रेस-वे का निर्माण होगा। वर्तमान में 7 एक्सप्रेस वे संचालित हैं और 3 निर्माणाधीन हैं। 12 नए एक्सप्रेस वे बनने के बाद एक्सप्रेस-वे की संख्या 22 हो जाएगी।
– यूपी में 16 एयरपोर्ट संचालित हैं, इनमें 12 घरेलू और 4 अंतरराष्ट्रीय हैं। 8 एयरपोर्ट निर्माणाधीन हैं। जेवन में निर्माणाधीन इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट शुरू होते ही यूपी 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला पहला राज्य बन जाएगा।
– शहरीकरण बढ़ा : वर्ष 2011 में शहरी इलाका 22.3% था, जो 2026 में बढ़कर 27.6% हो गया। शहरीकरण 2026 में 29.5% और 2046 में 35.8% तक पहुंचने का अनुमान है। “100 नए टाउनशिप” विकसित करने की योजना है।
– राज्य की अंतर्देशीय जलमार्गों में भी महत्वपूर्ण उपस्थिति है, क्योंकि इससे होकर 11 राष्ट्रीय जलमार्ग गुजरते हैं, और वाराणसी मल्टी-मोडल टर्मिनल पहले से ही चालू है।
– आईटी क्षेत्र में, नोएडा एक प्रमुख प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में उभरा है। वहीं लखनऊ को एआई केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, वहीं कानपुर को ड्रोन निर्माण के केंद्र के रूप में देखा जा रहा है।
पर्यटन एवं संस्कृति
– यूपी पर्यटक के आगमन प्रथम स्थान पर है।
– राज्य में पर्यटन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, 2024-25 में 64 करोड़ आगंतुक आए। यह आंकड़ा 2025-26 में 156 करोड़ से अधिक हो गया, जो मुख्य रूप से महाकुंभ और वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज में धार्मिक पर्यटन के कारण हुआ
– मुख्य रूप से महाकुंभ और वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज में धार्मिक पर्यटन के कारण हुआ
– पर्यटन नीति 2022 के तहत यूपी में 12 पर्यटन सर्किंट बनाए जा रहे हैं।
भविष्य का रोडमैप
– रिपोर्ट में “विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश @ 2047” के तहत सरकार के दीर्घकालिक दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है, जिसमें निवेश, रोजगार, डिजिटल अर्थव्यवस्था, हरित ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किया गया है
– इसमें दावा किया गया है कि राज्य के 26 जिलों में प्रस्तावित 29 परिसरों में से 27 में एकीकृत विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स क्लस्टरों के लिए भूमि अधिग्रहण 84 प्रतिशत तक पहुंच गया है, जिससे आधुनिक औद्योगिक क्लस्टरों के साथ-साथ राज्य से निर्यात को और बढ़ावा मिलेगा।
‘ट्रिपल एस’ मॉडल: सुरक्षा, स्थिरता, गति
– सर्वेक्षण में सरकार के “ट्रिपल एस” निवेश मॉडल – सुरक्षा, स्थिरता और गति (Safety, Stability, Speed) – को उसकी विकास रणनीति की रीढ़ के रूप में उजागर किया गया है।
– बेहतर कानून व्यवस्था, पूर्वानुमानित नीतियां और परियोजनाओं की त्वरित मंजूरी ने व्यापारिक माहौल को बेहतर बनाया है।
– निवेश मित्र जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म समयबद्ध मंजूरी और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं। गौरतलब है कि विश्व आर्थिक मंच 2026 में ₹2.94 लाख करोड़ के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे उत्तर प्रदेश की बढ़ती वैश्विक निवेश प्रतिष्ठा को बल मिला है।
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