यह 9th & 10th August 2020 का करेंट अफेयर्स है, जो आपके कांपटीटिव एग्जाम्स में मदद करेगा। इसका PDF Download Link इस पेज के लास्ट में मौजूद है। Current Affairs PDF आप इस पेज के आखिरी हिस्से से Free में डाउनलोड करें।
1. केंद्र सरकार ने ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान के तहत कितने रक्षा उपकरणों के विदेशों से आयात पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया?
a. 56
b. 87
c. 101
d. 201
Answer: c. 101
– रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 अगस्त 2020 को यह जानकारी दी।
इंपोर्ट बैन कब से लागू होगा?
– 2020 के दिसंबर महीने से लागू होगा।
– मतलब कुछ आइटम पर अभी लागू होगा, कुछ पर आगे लागू होगा।
– मतलब, पूरी तरह से बैन वर्ष 2024 तक लागू हो जाएगा।
– इससे इंडियन डिफेंस सेक्टर को 4 लाख करोड़ का बिजनेस मिलेगा।
क्यों जरूरी है स्वदेशी हथियार
– हमारे दो पड़ोसी देश, पाकिस्तान और चाइना, जिससे टेंशन चलता रहता है।
– उनके एग्रेशन का रेस्पांस देने के लिए हमारी मिलिटरी हमेशा प्रिपेयर रहनी चाहिए।
– इसके लिए हम ज्यादातर डिफेंस इक्यूपमेंट इंपोर्ट करते हैं।
– इसमें बहुत सारी विदेशी मुद्रा (फॉरेन रिजर्व) खर्च होता है।
– प्रॉब्लम है कि अब तक हमारा डिफेंस मैनिफैक्चरिंग सेक्टर प्रॉपरली डेवलप हुआ नहीं है।
विदेश से कितना खरीदते हैं हथियार?
– दरअसल, भारत उन देशों में शामिल हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा हथियारों का आयात करते हैं।
– आज भी हम डिपेंड करते हैं, फॉरेन कंट्री पर। रशिया, इजरायल, यूएसए, कनाडा, स्वीडन और फ्रांस जैसे देशों पर।
– 2015-2019 के बीच विदेशों से हथियार आयात करने के मामले में भारत का नंबर सऊदी अरब के बाद दूसरा था।
– दुनियाभर के कुल आर्म्स इम्पोर्ट में भारत का हिस्सा 9.2% है।
– इससे अंदाजा लगाइए कि भारत अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे देशों पर कितना निर्भर है। इसी निर्भरता को कम करने के लिए यह फैसला किया गया है।
अगले पांच साल में डिफेंस इक्यूपमेंट में कितना खर्च का अनुमान?
– स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI), जो डिफेंस से रिलेटेड रिसर्च पेश करते हैं, उन्होंने अनुमान लगाया है कि अगले पांच सालों में 2025 तक इंडिया 130 बिलियन डॉलर (9.75 लाख करोड़ रुपए) खर्च करेगा।
– इसमें S400, रफाल का भी पेमेंट होना है।
– तो इंडियन डिफेंस सेक्टर में खर्च बहुत होने वाला है। पहले भी होता रहा है।
देश में बनेंगे हथियार
– तो हम कोशिश करेंगे, कि इनमें से बहुत सारे हथियार हमारे देश में भी बनें।
– इससे फॉरेन एक्सचेंज बचेगा और देश के लोगों को भी रोजगार भी मिलेगा।
– दरअसल, जब हम किसी देश से मिलिटरी इक्यूपमेंट लेते हैं, तो उसे क्रेडिबिलिटी देते कि आपका हथियार बेहतरीन है।
– फॉरेन एक्सचेंज प्रोवाइड करते हैं और वहां पर एंप्लायमेंट तैयार कर रहे हैं।
अभी 101 इक्यूपमेंट पर बैन
– यह 101 आयटम अंत नहीं है। आने वाले समय में और भी आयटम बढ़ेगा।
– इससे हमारे देश की कंपनी, चाहे प्राइवेट या सरकारी, उन्हें ऑर्डर मिलेंगे।
– सिर्फ इसी फाइनेंशियल ईयर (2020-21) में 52 हजार करोड़ रुपए के ऑर्डर दिए जाएंगे।
– आने वाले कुछ साल में 4 लाख करोड़ का ऑर्डर दिया जाएगा।
– ये बहुत जरूरी इक्यूपमेंट है।
– इनमें आर्टलरी गन, कन्वेंशनल सबमरीन, मिसाइल डिस्ट्रॉयर, क्रूज मिसाइल, लाइट कॉंबैट एयरक्राफ्ट, सैटेलाइट, बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट , मल्टी बैरल रॉकेट लांचर, बहुत तरह के रडार, असॉल्ट रायफल, स्नाइपर रायफल, मिनि यूएवी और बहुत तरह के हथियार।
आर्टलरी गन
– बेहतरीन आर्टलरी गन को डीआरडीओ ने तैयार कर दिया है। मतलब हम रूस या अमेरिका से यह नहीं खरीदेंगे दिसंबर 2020 से।
कन्वेंशनल सबमरीन
– मतलब कि नॉन न्यूक्लियर सबमरीन। (दरअसल, न्यूक्लियर सबमरीन बनाने में काफी टाइम लगता है)
– कन्वेंशनल सबमरीन बनाना शुरू कर चुके हैं।
– प्राइवेट कंपनी है L&T डिफेंस के नाम से।
– इसे सबमरीन बनाने में महारथ हासिल है।
लाइट कांबैक्ट एयरक्राफ्ट
– जैसे कि तेजस।
– तो भारत सरकार को तेजस पर भरोसा है।
– बहुत सारी रिक्वायरमेंट तेजस ही पूरा करेगा।
– हम स्वीडन या यूएसए से पर्चेज नहीं करने वाले हैं।
– कल को अगर हम एफ35 लेते हैं, तो यह लाइट कांबैक्ट नहीं है।
– लाइट कांबैक्ट हेलीकॉप्टर
– बेलेट प्रूफ जैकेट इंडिया में बनेंगे।
– ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट भी यहीं पर बनेंगे। हम कनाडा, रशिया या यूएसए से पर्चेज नहीं करने वाले हैं।
– तो ये 101 आयटम है, उनमें बहुत सी चीजें हैं।
– रडार हैं।
कैसे तैयार हुई लिस्ट
– यह लिस्ट अचानक ही तैयार नहीं हुई, इसके पीछे कई दौर की बातचीत है।
– सेना, नौसेना, वायुसेना के अलावा डीआरडीओ, डिफेंस पीएसयू, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और प्राइवेट इंडस्ट्री से भी कंसल्ट किया गया है।
– यानी पूरी तैयारी के बाद ही यह कदम उठाया गया है।
– देश में किन आर्म्स, इक्विपमेंट्स और प्लैटफॉर्म्स का प्रॉडक्शन तेजी से हो सकता है, इसकी जानकारी करने के बाद ही लिस्ट बनाई गई है ताकि फैसले से भारत की रक्षा क्षमता प्रभावित न हो।
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2. रक्षा मंत्रालय ने अगले 6-7 वर्षों में घरेलू इंडस्ट्री को कितनी रकम के ठेके देने की योजना बनाई है?
a. लगभग 4 लाख करोड़ रुपए
b. लगभग 3 लाख करोड़ रुपए
c. लगभग 2 लाख करोड़ रुपए
d. लगभग 1 लाख करोड़ रुपए
Answer: a. लगभग 4 लाख करोड़ रुपए
– रक्षा मंत्री ने ट्वीट करके कहा है कि रक्षा मंत्रालय ने अगले 6-7 साल में घरेलू इंडस्ट्री को करीब 4 लाख करोड़ रुपये के ठेके देने की योजना बनाई है।
– इससे पहले अप्रैल 2015 से अगस्त 2020 के बीच करीब साढ़े तीन लाख करोड़ रुपए की लागत वाली सर्विसेज के लिए तीनों सेनाओं ने घरेलू डिफेंस इंडस्ट्री से कांट्रैक्ट किए हैं।
– इसी साल फरवरी में, केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया था कि पिछले दो साल में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 700 प्रतिशत बढ़ा है।
देश में सरकारी डिफेंस कंपनी और स्पेशिलाइजेशन
– भारत डायनेमिक्स – एम्यूनिशंस और मिसाइल सिस्टम
– भारत इलेक्ट्रॉनिक्स – एवीआनिक्स (एयरक्राफ्ट के जरूरी इलेक्ट्रिॉनिक इक्यूपमेंट्स)
– भारत अर्थ मूवर्स – ट्रांसपोर्ट – ट्रक, हेवी तोप ले जाने वाले व्हैकिल
– DRDO – मिसाइल सहित बहुत तरह के इक्यूपमेंट्स, रडार
– गोवा शिपयार्ड – शिपबिल्डिंग का काम
– HAL – एयरक्राफ्ट – तेजस, सुखोई Su-30MKI (रूस से लाइसेंसधारी)
– मझगांव डॉक लिमिटेड – शिपबिल्डिंग
– मिश्र धातु निगम – मेटलर्जी (तोप के बैरल जैसी मजबूत चीजें बनाने का काम)
– ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड – डिफेंस इक्यूपमेंट –
– कोचिन शिप यार्ड – शिपबिल्डिंग
देश में प्राइवेट डिफेंस कंपनी और स्पेशिलाइजेशन
– L&T हेवी – अंडरवाटर प्लेटफॉर्म, नेवल इंजीनियरिंग, कन्वेंशनल सबमरीन
– TATA POWER SED – यह टैंक, अपग्रेडेशन, वेपन सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड पोस्ट
– Reliance Naval and Engineering Limited
– MAHINDRA – आर्मर्ड व्हैकिल, बॉर्डर सिक्योरिटी सॉल्यूशन, रडार सिस्टम।
– Mahindra Aerospace – एयरवैन 8 और एयरवैन 10 एयरक्राफ्स के इक्यूमेंट बनाता है। और भी कई काम।
– Kalyani Strategic Systems Ltd – आर्टलरी सिस्टम, आर्म्ड फाइटिंग व्हैकिल, मिलिटरी व्हैकिल।
– Bharat Forge – SUV
– Adani Aero Defense Systems & Technologies Ltd
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3. PM नरेंद्र मोदी ने कितने रकम के Agriculture Infrastructure Fund (9 अगस्त 2020 को) लांच किया?
a. 50 हजार करोड़ रुपए
b. एक लाख करोड़ रुपए
c. डेढ़ लाख करोड़ रुपए
d. दो लाख करोड़ रुपए
Answer: b. एक लाख करोड़ रुपए
क्या है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड
– यह फंड कोरोना वायरस संकट के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा जारी 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का एक हिस्सा है।
– एग्री-इंफ्रा फंड की अवधि साल 2029 तक यानी 10 साल तक के लिए है.
– यह एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड फाइनेंसिंग फैसिलिटी है।
– इसके तहत कृषि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए रियायती (सब्सिडाइज्ड) लोन दिए जाएंगे।
– पहले से किसानों और इससे जुड़े इंडस्ट्री को सब्सिडाइज्ड लोन मिल रहे थे, लेकिन अब रकम को बढ़कार एक लाख करोड़ रुपए कर दिया गया। और इसका नाम एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कर दे दिया गया है।
– इस फंड से गांवों-गांवों में बेहतर भंडारण, आधुनिक कोल्ड स्टोरेज की चेन तैयार करने में मदद मिलेगी और गांव में रोजगार के अनेक अवसर तैयार होंगे.
इस साल 10,000 करोड़ का लोन
– एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में एक लाख करोड़ रुपये बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्राइमरी एग्री क्रेडिट सोसाइटीज, फार्मर ग्रुप्स, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, एग्री-उद्यमियों, स्टार्टअप्स और एग्री-टेक से जुड़े लोगों को लोन के रूप में उपलब्ध करवाए जाएंगे.
– मौजूदा वित्त वर्ष में 10,000 करोड़ और अगले 3 वित्त वर्षों के दौरान प्रत्येक में 30,000 करोड़ रुपये का लोन वितरित होगा.
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4. पीएम किसान सम्मान निधि के तहत करीब 8.5 करोड़ किसानों के खातों को 2000 रुपये की छठीं किस्त के लिए कुल कितनी रकम जारी किया गया?
a. 10,000 करोड़ रुपये
b. 17,000 करोड़ रुपये
c. 19,000 करोड़ रुपये
d. 20,000 करोड़ रुपये
Answer: b. 17,000 करोड़ रुपये
– यह किस्त किसानों के खातों में तुरंत प्रभाव से ट्रांसफर की गई है.
– बीते 1.5 साल में योजना के माध्यम से 75 हजार करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा हो चुके हैं.
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5. दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट SN5 Starship के प्रोटोटाइप को किस अंतरिक्ष कंपनी ने टेस्ट किया?
a. इसरो
b. स्वार्म टेक्नोलॉजी
c. स्पेस एक्स
d. बोइंग
Answer: c. स्पेस एक्स
– स्पेस एक्स ने 4 अगस्त 2020 को इस प्रोटोटाइप को लांच किया।
– वैसे तो यह 500 फीट की ऊंचाई तक गया और इसके बाद इसने सेफली लैंडिंग की।
– लेकिन यह प्रयोग सफल हुआ।
क्या है स्टारशिप
– स्टारशिप एक तरह से स्पेस क्राफ्ट होगा। यह काफी लोड लेकर ट्रैवल कर पाएगा।
– अब तक दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट ‘फाल्कन हेवी’ है।
– लेकिन यह भी भारी कार्गो लेकर इंटर प्लैनेटरी मूवमेंट नहीं कर सकता है। मतलब यहां से चंद्रमा और चंद्रमा से यहां तक। या कहें तो पृथ्वी से मंगल ग्रह और मंगल ग्रह से पृथ्वी तक।
– इसलिए स्पेस एक्स, ऐसे स्पेसशिप को बनाने का काम कर रहा है, जो अर्थ ऑर्बिट, मून और मार्स तक क्रू और कार्गो ले जा सके।
– इसके लिए स्पेस एक्स दुनिया का सबसे ताकतवर (powerful) लांच व्हीकल तैयार कर रहा है।
– इसकी क्षमता अर्थ ऑबिर्ट में 100 मेट्रिक टन (एक लाख किलोग्राम) ले जाने की होगी।
– हमारा सपना मार्स पर जाने का है और सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करने का।
– SN5 Starship का प्रोटोटाइप स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है।
– हालांकि आगे हमें देखने को मिले कि इसके डिजाइन में काफी चेंज हो।
—-
अफोर्डेबल (सस्ता) रॉकेट बनाने का काम
– इसे डेवलप करने का काम वर्ष 2012 से चल रहा है।
– यहां पर यह भी बात ध्यान में रखने की है कि शक्तिशाली रॉकेट बनाने ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन उसे अफोर्डेबल बनाना मुश्किल है।
– अफोर्डेबल बनाने के लिए ही SN5 Starship के प्रोटोटाइप को हाइट पर भेजा गया और फिर इसे सेफली उतारा गया।
– दरअसल, ज्यादातर जो कॉस्ट आता है, वो लांच व्हीकल (रॉकेट) पर आता है।
– आमतौर पर जैसे कि इसरो भी करता है कि एक रॉकेट से कोई सेटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा गया, तो वह नीचे गिरकर नष्ट हो जाता है।
– अगले लांच के लिए उसी डिजाइन के दूसरे रॉकेट का इस्तेमाल होता है।
– लेकिन अगर वह रॉकेट वापस सेफली पृथ्वी पर लैंड कर जाए, तो काफी खर्च बच जाएगा।
– यही का पिछले कुछ सालों से स्पेस एक्स कर रहा है।
– इंडिया में इसरो ने भी रियूजेबल रॉकेट का ट्रायल किया है।
—-
– स्पेसएक्स की योजना है कि वर्ष 2022 तक मार्स तक कार्गो मिशन भेजा जाए।
– वर्ष 2024 तक मनुष्य (ह्यूमन) को भी भेजा जाएगा।
– इसी के लिए SN5 Starship बनाने का काम चल रहा है।
– इससे काफी हेवी पेलोड वाले सैटेलाइट भी भेजे जा सकेंगे।
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6. विश्व आदिवासी दिवस (International Day of the World’s Indigenous Peoples) कब मनाया जाता है?
a. 8 अगस्त
b. 9 अगस्त
c. 10 अगस्त
d. 11 अगस्त
Answer: b. 9 अगस्त
– This year’s theme is COVID-19 and indigenous peoples’ resilience.
(कोविड-19 एंड इन्डिजनस पिपुल्स रिज़िल्यन्स)
– सेंसेस 2011 के अनुसाार भारत में करीब 12 करोड़ आदिवासी रहते हैं। यह कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत है।
– पूरे विश्व में 476 मिलियन आदिवासी समुदाय के लोग हैं जो पूरे विश्व की जनसंख्या ( World Population ) का 6 प्रतिशत है।
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7. बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है?
a. 8 अगस्त
b. 9 अगस्त
c. 10 अगस्त
d. 11 अगस्त
Answer: b. 9 अगस्त
– इस दिवस पर ‘जल-जीवन-हरियाली अभियान’ के तहत धरती को बचाने के संकल्प के तहत पौधारोपण का अभियान चलाया जा रहा है।
– राज्य भर में 2.51 करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य रखा गया है।
– इस साल पृथ्वी दिवस का थीम “Climate Action” है।
– इसे पहली बार 1970 में मनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक बनाना है।
बिहार
गवर्नर – फगु चौहान
मुख्यमंत्री – नीतीश कुमार
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8. राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब आयोजित होता है?
a. 7 अगस्त
b. 8 अगस्त
c. 9 अगस्त
d. 10 अगस्त
Answer: a. 7 अगस्त
कब शुरू हुआ?
– वर्ष 1905 में सात अगस्त को ही देश में स्वदेशी आंदोलन शुरु किया गया था और इसी दिन को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में चुना गया है।
– इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर लोगों के बीच, हथकरघा उद्योग तथा सामाजिक-आर्थिक विकास में इसके योगदान के बारे में जागरूकता पैदा करना है।
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9. भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई?
a. 7 अगस्त 2020
b. 8 अगस्त 2020
c. 9 अगस्त 2020
d. 10 अगस्त 2020
Answer: b. 8 अगस्त 2020
– महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र दौरान भारत छोड़ो आंदोलन की शुरूआत की थी।
– भारत छोड़ो भाषण में “करो या मरो” का नारा दिया था।
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10. PM नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त 2020 को ‘राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र’ (RSK) का उद्घाटन किया, यह केंद्र कहां स्थित है?
a. दिल्ली
b. मुंबई
c. चंडीगढ़
d. लखनऊ
Answer: a. दिल्ली
– इसके स्थापना की घोषणा पीएम मोदी ने 10 अप्रैल 2017 को महात्मा गांधी के चम्पारण ‘सत्याग्रह’ के 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर की थी.
– अब भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ पर 8 अगस्त 2020 को उन्होंने इसका उद्घाटन किया।
– इसमें स्वच्छता से जुड़े अभियान और प्रयास के तमाम प्रयास दिखाए गए हैं।
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11. पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए MD और CEO कौन हैं?
a. नीरज व्यास
b. विकास सिंह
c. कल्पना दुबे
d. हरदयाल प्रसाद
Answer: d. हरदयाल प्रसाद
– वह कंपनी के मौजूदा अंतरिम प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीरज व्यास के 10 अगस्त को पद से हटने के बाद पदभार ग्रहण करेंगे।
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12. किस सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के लिए “Electric Vehicle Policy” लांच की?
a. दिल्ली सरकार
b. केंद्र सरकार
c. हरियाणा सरकार
d. यूपी सरकार
Answer: a. दिल्ली सरकार
– इसके तहत नई इलेक्ट्रिक कारों के लिए लगने वाले पंजीकरण शुल्क, रोड़ टैक्स को माफ किया जाएगा और 1.5 लाख तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
– इलेक्ट्रिक वाहनों पर ‘Fame India Phase-2’ नामक केंद्र की योजना पहले से ही चल रही है, जिसके तहत केंद्र सरकार कुछ प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है।
– दिल्ली सरकार की योजना केंद्र की योजना के अतिरिक्त होगी और लोग दोनों योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
Electric Vehicle Policy:
– इस योजना के अंतर्गत, दिल्ली सरकार ऑटो, ई-रिक्शा और मालवाहक वाहनों के लिए 30,000 तक की प्रोत्साहन राशि देगी, जबकि नई कार के लिए यह राशि 1.5 लाख होगी.
– नई ईवी नीति का उद्देश्य 2024 तक 25% इलेक्ट्रिक वाहनों को दिल्ली की सड़कों पर उतारना है, जो वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी में केवल 0.29% है.
– दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों पर कम ब्याज वाला लोन भी देगी.
– दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार एक साल में इलक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन की स्थापना करेगी ताकि इन वाहनों को चलाने वाले लोगों को तीन किलोमीटर के दायरे में चार्जिंग स्टेशन की सुविधा मिल सके।
– इसके अलावा दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहन योजना के तहत एक ‘स्क्रैपिंग इंसेंटिव’ देगी, जो देश में पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर होगी।
दिल्ली
मुख्यमंत्री: अरविंद केजरीवाल
उपराज्यपाल: अनिल बैजल.
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